काठमाडौँ । कोशी प्रदेशमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेसका उद्धव थापाले पछिल्लो पटक (भदौ ४) मा प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक ठहरसँगै त्यहाँको राजनीति थप अस्थिर र पेचिलो बन्ने देखिएको छ । तर कोशीमा पटक पटक दोहोरिएको समस्या समाधान गर्नतर्फ प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको ध्यान पटक्कै देखिँदैन ।

सभा अध्यक्षको समेत मत लिएर मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत (बहुमत) प्राप्त गरेको प्रक्रियालाई सर्वोच्चले मान्यता दिन अस्वीकार गरेर सरकारलाई काम चलाउको हैसियतमा सीमित गरिदिएपछि अब बन्ने सरकारका बारेमा समेत बहस र चर्चा भइरहेका छन् ।

एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ कोशीमा थापा नेतृत्वको सरकार अवैधानिक हो भनेर आफूले पहिले नै भने पनि दलका नेताहरुले नसुनेको तर सर्वोच्चले अहिले त्यही कुरा भनिदिएपछि सुन्न बाध्य भएको बताउँछन् ।

कोशी प्रदेशमा देखिएको अस्थिरता अन्त्यका लागि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरु बसेर छलफलमार्फत निकास दिनुको विकल्प नभएको संविधान सभाअध्यक्ष समेत रहेका नेम्वाङको भनाइ छ । उनका अनुसार यसैगरी संविधानको धारा परिवर्तन गर्दै सरकार बनाउँदै र हटाउँदै जाँदा अन्तिम धारा (१६८ को उपधारा ५) प्रयोग गरेर सरकार बन्ने र त्यसपछि मध्यावधिमा जानुपर्ने अवस्था निकट आइसकेको छ ।

त्यसो गर्दा संघीयताप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने र अन्य प्रदेशमा समेत यो रोग सर्नसक्ने नेम्वाङको चिन्ता छ । ‘यसले थप राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ र यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न नपुग्ला भन्न सकिँदैन’, उनले भने ।

कोशीमा मध्यावधि भए पनि त्यसको सन्देश देशभर जाने र सामान्य जनताको धारणा दलहरुप्रति थप नकारात्मक बन्ने खतरा रहेको नेम्वाङको भनाइ छ ।

‘यसो भएमा यी दलहरु खाली झगडा गर्छन् र बस्छन् भन्ने निराशा जनतामा पर्न जान्छ । त्यसकारण जिम्मेवार दलहरुले छलफल गर्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु’, उनी भन्छन्, ‘कोशीको सवालमा प्रमुख दलका नेताहरु भेट भएका बेला कुरा उठिरहन्छ । तर समाधान दिने पहल हुँदैन ।’

उनले कोशीको समस्या समाधान गर्न ठुला दलले ध्यान नदिएको पनि बताए । जनता निराश हुन थालेकाले जनतामा आशा जगाउन पनि दलहरुबिच संवाद जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘कांग्रेस, एमाले, माओवादी मुख्यतः यी दलबिच संवाद र सहमतिको विकल्प छैन’, नेम्वाङले भने, ‘त्यसो गर्दा निराशामा पुगेका जनतामा आशाको त्यान्द्रो पलाउन सक्छ ।’

उनका अनुसार यही अवस्थामा थापा नेतृत्वको सरकार ढलेपछि पनि कोशीको समस्या समाधान भइहाल्ने अवस्था छैन । थापा नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) अनुसार भएकाले अब सरकार बन्दा संविधानको उपधारा (३) मा जानुपर्ने नेम्वाङको तर्क छ । त्यसो गर्दा प्रदेशको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेले सरकार बनाउने अवसर पाउनेछ । त्यो अवस्थामा नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की केही समयका लागि मुख्यमन्त्री हुनेछन् । तर उनले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने उही संवैधानिक बाध्यता छ ।

अहिलेकै अवस्थामा कार्कीसँग पनि प्रदेश सभामा बहुमत सांसद छैनन् । जसले गर्दा कार्की नेतृत्वको सरकार पनि एक महिनाभन्दा पर नजाने अंकगणितले देखाइसकेको छ । किनकि अहिलेसम्मको अवस्थामा कार्कीको पक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ सांसदमात्र छन् । यसरी हेर्दा एमालेको पक्षमा ४६ सांसदमात्र पुग्छन् । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ जना सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

सत्ता गठबन्धनसँग अहिले पनि बहुमत (४७) सांसद कायमै छन् । तर ४७ सांसद हुनेले सरकार बनाउन र विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा राप्रपाका ६ सहित ४६ सांसद भएको एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा विश्वासको मत पाउन भने मुस्किल पर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि कि त राजनीतिक सहमति नै हुनुपर्छ कि अर्को पार्टीका कुनै सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गर्नुपर्छ । अहिलेको राजनीतिक समीकरण अनुसार यी दुवै विकल्प असम्भवजस्तै देखिन्छ ।

एमालेका अर्का उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे राष्ट्रिय रुपमा फरक किसिमको समीकरण भए पनि प्रादेशिक लेवलमा एउटा समझदारी गरेर संसद्लाई पूरा कार्यकाल लगे धेरै राम्रो हुने बताउँछन् । ‘एमालेलाई पनि राम्रो हुने अरुलाई पनि राम्रो हुने भनेको प्रादेशिक रुपमा भए पनि एक किसिमको सहमति गरेर संसद् पूरा कार्यकाल चल्ने वातावरण बनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ’, पाण्डेको भनाइ छ । यदि त्यसो नभए कोशीमा मध्यवधिको विकल्प नभएको उनको विश्लेषण छ ।

‘उसले पनि बहुमत नपु¥याउने, अर्कोले पनि नपु¥याउने हो भने भने मध्यावधिमै जान्छ’, पाण्डेको भनाइ छ । मध्यावधि हुँदा कसलाई फाइदा र कसलाई घाटा हुन्छ भन्ने कुरा दलहरुले नै बुझ्ने कुरा भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अहिले कोशीमा एक दलले अर्को दलको अस्तित्व नै नस्वीकार्ने अवस्था दलहरुकै लागि घातक हुने संकेत देखिँदैछ ।’

सत्तापक्षले नै मध्यावधि खोज्यो : शेरधन राई

पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका एमाले नेता शेरधन राईले संविधान मिच्ने र थिच्ने काम सत्तापक्षबाटै भइरहेको बताए । त्यसैका कारण कोशीमा अस्थिरता बढ्न पुगेको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रीय सत्ताको प्रत्यक्ष आदेश र छायामा प्रदेश चलाउने काम भएकाले यो अवस्था आएको राईको भनाइ छ ।

‘पटक पटक संविधान मिचिएको छ । यो गलत छ’, राईले भने, ‘सभामुख सभामुखकै हैसियतमा हुँदा उहाँको समेत हस्ताक्षरमा सरकार बनाइयो, त्यो असंवैधानिक काम हो भनेर सर्वोच्चले आदेश दिइसकेको अवस्थामा त्यही सिलसिला दोहो¥याएकाले सबैभन्दा पहिला कांग्रेस र माओवादी गम्भीर हुनुपर्छ ।’

उनले नेकपा एमाले संवैधानिक र कानुनी मान्यताको जगमा उभिएको र आगामी दिनमा पनि उभिने भन्दै ठुलो दलको हैसियतमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको बताए ।

‘कोशी प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता भइरहेको सन्दर्भमा जबरजस्त सत्तारुढले मध्यावधिमा धकेल्न खोजेको हो भने त्यो क्लियर गर्नुप¥यो’, उनले भने, ‘होइन भने कांग्रेस र माओवादीले नेकपा एमालेसँग संवाद सुरु गरेर सहमतिको आधार तयार पारेर सर्वदलीय सरकार बनाउनुप¥यो ।’

उनले नेकपा एमाले पहिलादेखि नै सर्वदलीय सरकार गठनका लागि ‘ओपन’ रहेको भन्दै सबैभन्दा राम्रो बाटो त्यही हुनसक्ने बताए । उनले ठुलो दलको हैसियतमा प्रदेश सभालाई पूरै पाँच वर्ष चलाउन प्रदेश र केन्द्रमा समेत आफ्नोतर्फबाट पहल गरे पनि सत्तारुढ दलहरुले कुरा गर्दा मिठो कुरा गर्ने तर संविधान मिच्ने र अस्थिरतामै धकेल्ने व्यवहार देखाइरहेको आरोप लगाए ।

‘अहिलेसम्मको सत्तारुढको तरिका हेर्दा कोशी प्रदेशलाई मध्यावधिमा धकेल्ने नै देखिन्छ । तर एमालेले मध्यावधिमा धकेल्न चाहेको छैन, हुँदै भएन भने विकल्पमा जानु त छँदैछ’, उनले भने, ‘सहमतिका आधारमा प्रदेशलाई अघि बढाउन सकिन्छ ।’

राईले सत्तारुढ गठबन्धनले कोशीमा जबर्जस्ती संविधान मिच्ने काम गरेकाले संघीयताप्रति वितृष्णा फैलनुका साथै यसको प्रभाव बिस्तारै देशभरि पर्ने निश्चित रहेको बताए ।  

आ-आफ्नै दाउपेचमा दलहरु

त्यसो त कोशीको समस्या समाधानमा दलहरु गम्भीर नबन्नुमा आआफ्नै स्वार्थले काम गरेको देखिन्छ । मध्यावधि भए आफू जित्ने अर्को हार्ने यी तीन वटै दलहरुको विश्लेषण छ । तर केन्द्रदेखि प्रदेशमा गठबन्धन भएकाले मध्यावधि हुँदा आफूहरुले नै जित्ने सत्तारुढ गठबन्धनको विश्वास छ । अर्कोतिर सत्ता गठबन्धन र सरकारले काम गर्न नसकेकाले आफूलाई बढी मत आउने एमालेको बुझाइ छ ।

तर २०७९ मा भएको निर्वाचनमा कोशी प्रदेशमा ४० सांसदसहित सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमाले छ भने दोस्रो ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका २९ र तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्र १३ सांसद छन् । दोस्रो र तेस्रो ठुलो दल एउटै गठबन्धनमा छन् । यसैबेला कोशी नामप्रति नै माओवादीले अब्जेक्सन जनाएर पहिचानपक्षधरको मत समेत आफूतिर तान्न सकिने विश्लेषण गरिरहेको छ ।

तर एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे पहिचानको मुद्दा उठाउँदैमा मत र सांसद संख्या बढ्नेमा विश्वास नरहेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘२०६४ मा माओवादी सबैभन्दा ठुलो दल भएको थियो । त्यसपछि ७० मा भएको निर्वाचनमा उसको हालत के भयो ?’, पाण्डेको प्रश्न छ ।

अर्कोतिर कांग्रेस पनि आफ्नै गठबन्धन भएकाले कांग्रेसकै सिट बढ्छ भन्नेमा ढुक्क छ । २०७९ मा प्रदेशको चुनावमा उम्मेदवार नबनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि मध्यावधि निर्वाचन भए आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्ने समयको पर्खाइमा छ । एमालेका एक पदाधिकारी आफ्नो नाम नलेख्ने शर्तमा भन्छन्, ‘यदि कोशीमा मध्यावधि भयो भने कांग्रेस, एमाले र माओवादीको समेत भोट नयाँ पार्टीतर्फ जाने निश्चित नै छ । त्यसो हुँदा घाटा पनि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले नै ब्यहोर्नुपर्छ, जसको प्रभाव २०८४ को चुनावमा पनि प्रत्यक्ष पर्छ ।’

के भएको हो कोशीमा ?

मुख्यमन्त्री थापले उक्त पदमा नियुक्त भएपछि भदौ ४ गते विश्वासको मत लिने क्रममा सभाध्यक्षको समेत मत प्रयोग गरेपछि एमाले नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की सर्वोच्च पुगेका थिए । उनको रिटमाथि भदौ ७ गते बिहीबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा थापा सरकारलाई ‘अवैधानिक’ करार गरिनुका साथै छिटोछरितो रूपमा मुद्दा किनारा गर्न आवश्यक रहेको ठहरसहित १५ भदौमा अग्राधिकार दिई रिटको पेसी चढाउन आदेश दिइसकेको छ ।

कोशीमा सत्ताको दाउपेचमा लागेका दलहरु एकले अर्कालाई दोष थोपरेर पानीमाथिको ओभानो हुने प्रयास गरे पनि कुनै न कुनै रुपमा उनीहरुको नियतमा प्रश्न गर्नसक्ने अवस्था भने कायमै छ । मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने समयमा एमालेबाट उपसभामुख रहेकी सिर्जना दनुवार एकाएक ‘बिरामी’ परिन् र बिदामा बस्न पुगिन् । सभामुखले राजीनामा दिएको अवस्था र रिक्त रहेको बेलामा उपसभामुख बिरामी रहेको भन्दै उपचारको बहानामा सभामा नआएपछि ज्येष्ठ सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

यता सभाका ज्येष्ठ सदस्य रहेका कांग्रेसका गयानन्द मण्डलले अध्यक्षता गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन गठबन्धनले उनलाई हतारहतार उनलाई मन्त्री बनायो । मण्डलपछिका उमेरका जेठा प्रदेश सभा सदस्य राप्रपाका थिए भने त्यसपछिका जेठा सदस्य एमालेका थिए तर उनीहरू दुवै जनासमेत विश्वासको मत लिने दिन बिदामा बसिदिए । यो घटनाक्रमले अन्तिममा कांग्रेसले नै सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने बाध्यता भयो ।

यो अवस्थापछि कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीले ज्येष्ठ सदस्यका हैसियतमा सभाको अध्यक्षता गरे पनि उनले थापालाई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा विश्वासको मत पनि दिन पुगे । जुन असंवैधानिक छँदै थियो । त्यसबखत डेढ मिनेटको अवधिमा प्रदेश सभा सदस्य गीता तिमल्सिनाले सभाको अध्यक्षता गर्न पुगिन् । जबकि तिमल्सिनाले समेत थापाको पक्षमा मत हालेकी थिइन् । यो सवै देखेको एमालेले त्यहीबेला सदनमा नाराबाजी गर्न पुगेको थियो ।