सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले दोस्रो पटक ‘प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ अघि सारेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी ‘जितेन्द्र’ ले संसदमा विधेयक टेबुल गरिसकेका छन् । प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा पारित हुन नसकेर उक्त विधेयक निष्क्रिय भएको थियो ।

संविधानको धारा २८५ को उपधारा (३) मा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकता अनुसार कानुन बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार प्रदेशको निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामुलक र उत्तरदायी बनाउन कर्णाली प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री राजनकुमार शर्माले बताए ।

सरकारले अघि सारेको यो विधेयकले कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागिता जनाउन निरुत्साहित गरेको देखिन्छ । परिच्छेद–९ मा आचरण अन्तर्गत राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने व्यवस्था छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार प्रदेश निजामती कर्मचारीले राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाइने छैन । कर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा स्वार्थ पूरा गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारी वा पदाधिकारीमाथि कुनै राजनीतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्नु वा प्रभाव पार्ने गर्न नहुने उल्लेख छ ।

कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक दल वा संगठनको सदस्यता लिन नपाइने पनि विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै निजामती कर्मचारीले कुनै पनि राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन, प्रचार–प्रसार गर्न, जुलुसमा भाग लिन, चन्दा दिन वा कसैका लागि मत माग्न पाउने छैनन् ।

यद्यपि परिच्छेद–१२ मा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन भने गठन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको अधीनमा रहेर कर्मचारीले ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने र उक्त युनियनको निर्वाचनमा तीन वर्षमा तोकिए बमोजिम गरिने व्यवस्था विधेयकमा छ । तर कुनै पनि कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुन दबाब दिन वा बाध्य बनाउन नहुने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

यस्तै युनियन सम्बन्धी कामका लागि तोकिएको बाहेक अन्य कुनै सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

सरकारको आलोचना गर्न नपाइने, फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिन नपाइने

परिच्छेद–९ मै कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा पनि कडाइ गरिएको छ ।  

प्रदेश सरकारको नीति विपरीत हुने गरी वा प्रदेश सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

साथै सञ्चार माध्यमलाई कुनै खबर दिन, टेलिभिजन, रेडियोमा मन्तव्य प्रसारण गर्न, कुनै सार्वजनिक मन्तव्य दिन, कुनै व्यक्तव्य प्रकाशन, विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न नहुने पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।

कर्मचारीले दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिनमा प्रतिबन्ध छ भने कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न, व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने व्यवस्था विधेयकमा छ । यदि गर्नै परेमा प्रदेश सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै उक्त परिच्छेदमै निजामती कर्मचारीले अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्न नहुने उल्लेख छ । यदि गर्नैपर्ने भए अख्तियारवालाको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

६० वर्षमा अवकाश

प्रदेश निजामती सेवाको कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष राखिएको छ । ५० वर्ष पूरा भएका निजामती कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्ने छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश इञ्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, प्रशासन, वन, विविध तथा शिक्षा स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको छ । विधेयकमा प्रदेश निजामती सेवामा समावेशी पदपूर्तिलाई सुनिश्चित गरिएको छ भने खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुनेमध्ये ४५ प्रतिशत समावेशीका लागि छुट्याएको छ ।

३३ प्रतिशत महिला आरक्षण सुनिश्चित गर्नुका साथै खस आर्यतर्फ ४५, दलितलाई २२, आदिवासी जनजातिलाई १२, पिछडिएको क्षेत्रलाई १०, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ५ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गरिएको छ ।

यस्तै बेपत्ता, सहिद, अमर प्रहरी परिवारका सदस्य तथा मधेसी, मुस्लिम र थारु समुदायका लागि २÷२ प्रतिशत आरक्षण छुट्याइएको छ ।

परिच्छेद १२ मा आचार संहिता उल्लेख छ । जसमा प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत कर्मचारीका लागि अलग्गै आचार संहिता जारी गर्न सकिने उल्लेख छ ।

अहिले संघीय सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नै प्रदेशमा सचिव पठाउने गरिरहेको छ । यदि यो विधेयक ऐनमा परिणत भई कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा प्रदेश सरकार आफैँले सचिव राख्न पाउने छ । विधेयकमा सरकारको सचिवमा प्रदेश निजामती सेवाको ११ औँ तहको कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगले पद संख्या निर्धारण गरी विज्ञापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने सरुवा बढुवाको जिम्मेवारी भने अख्तियारवालालाई दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अधिकृतस्तर ११ औँ तह वा सो सरहका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले, एक मन्त्रालय अन्तर्गत अर्को मन्त्रालयको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले र पालिका तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवामा प्रमुख सचिवले तथा कार्यालय प्रमुखको मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहमति गराई सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने उल्लेख छ ।

‘विधेयकमा आ–आफ्ना स्वार्थ’

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले विधेयकमा आ–आफ्ना स्वार्थ देखिएको बताए ।

शाहीले आरक्षणको विषयमा पनि प्रश्न उठाए । ‘संविधानमै नभएको कुरो ४५ प्रतिशत खसआर्यलाई दिने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानमा खुला भन्ने बित्तिकै खस, आर्य सबैले लड्न पाउँछ । हामी संविधानको बर्खिलापमा जान सक्दैनौँ ।’

एमाले सांसद विनोदकुमार शाहले खस आर्यलाई गरिएको आरक्षणको समर्थन गरे । आरक्षणमा सहिद परिवार तथा बेपत्ता परिवार आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । यो विषयमा संघीय निजामती ऐनले अनुमति नदिने पनि उनले बताए ।

माओवादी सांसद विन्दमान विष्टले विधेयकको केन्द्रीय विषय जनमैत्री प्रशासन हुनुपर्ने बताए । विधेयकमा पिछडिएको क्षेत्र भनेर हिमाली जिल्लाहरु, जुम्ला, कालिकोट र जाजरकोटलाई भनिएको छ र, सोही अनुसार आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । विष्टले पालिकाहरु बनिसकेको समयमा दुरीका हिसाबले भन्दा विकास र पूर्वाधारका दृष्टिले पिछडिएको क्षेत्र मान्नुपर्ने तर्क राखे ।