काठमाडौँ । संघीय संसदका विषयगत समितिले भदौ ११ मा नेतृत्व पाउने भएका छन् । दलहरूबिच भागबन्डामा सहमति भएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले भदौ ११ मा प्रतिनिधिसभाका समिति सभापतिहरूको निर्वाचन मिति तोकेका छन् ।

सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेबिच भएको भागबण्डा अनुसार संघीय संसद्को संयुक्त र विषयगत समितिमा नेतृत्व गरिने छ । कांग्रेसले ४, एमालेले ३, माओवादीले २, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतले एक–एक समितिको नेतृत्व पाउने सहमति छ ।

सोहीअनुसार दलहरुमा समितिको नेतृत्व छनोटको तयारी भइरहेको छ । समितिको सभापतिमा कांग्रेस र एमालेमा रस्साकस्सी देखिए पनि माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमतमा खासै समस्या छैन ।

सभापति चयनको तयारी अगाडि बढेपछि कांग्रेस, एमाले, माओवादी र जनमतले समितिका सदस्यको हेरफेर गरेका छन् । कांग्रेसबाट रामहरि खतिवडा, एमालेबाट किरणकुमार साह, माओवादीबाट विमला सुवेदी र जनमतबाट अब्दुल खानलाई सभापति बनाउन समिति हेरफेर गरेको देखिन्छ ।

कांग्रेसबाट गुटको लफडा

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकलाई समितिको सभापति छनोटको गृहकार्य गर्ने जिम्मा दिएका छन् । लेखकले पार्टीका नेता शेखर कोइरालासँग समिति सभापतिमा एक जनाको नाम मागेका छन् । कोइरालाले अहिले पनि दुई समितिको सभापति चाहिने अडान राखेको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

कांग्रेसमा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी संयुक्त समितिको नेतृत्वमा पूर्व अर्थमन्त्रीको समेत उत्कट आकांक्षा देखिन्छ । सुनुवाइ समिति सदस्यमा कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जीवन परियार, रमेश लेखक र ईश्वरी न्यौपाने छन् । कांग्रेसका प्रभावशाली नेता कार्कीले संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापतिमा इच्छा राखेको कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।

कांग्रेस सभापति देउवाले कार्कीलाई सभापति बनाउने योजनासहित संसदीय समितिमा पठाएको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि पार्टीका सहमहामन्त्री जीवन परिवार र केन्द्रीय सदस्य न्यौपाने पनि समितिको सभापतिमा आकाङ्क्षी छन् । पटक–पटक मन्त्री रहिसकेका कार्की सुनसरी–४ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् भने परियार र न्यौपाने समानुपातिक सांसद हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको विषयगत समिति अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा कांग्रेसका ९ जना सांसद छन् । जसमा दिलेन्द्र बडू, अजय चौरसिया, ईश्वरी न्यौपाने, गगन थापा, चन्द्र भण्डारी, विश्वप्रकाश शर्मा, सरिता प्रसाईँ र हृदयराम थानी थिए । त्यसमा रामहरि खतिवडाको इन्ट्री भएको छ । देउवाले समितिको सभापति बनाउने ‘ग्रीन सिग्नल’ दिएपछि संसद्को कानुन समितिबाट खतिवडा सुशासन समितिमा आएको बुझिएको छ ।

सुशासन समिति सभापतिका लागि बडू, चौरसिया, न्यौपाने र प्रसाईँ आकांक्षी छन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा पनि आकांक्षा राखेकी न्यौपानेले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई विकल्पमा राखेको देखिन्छ । सभामुखमा प्रतिस्पर्धा गरेकी कैलालीकी न्यौपाने र पर्साका चौरसिया सभापति देउवा निकट मानिन्छन् भने दार्चुलाबाट निर्वाचित बडू र समानुपातिक सांसद प्रसाईँको निकटता शेखर कोइरालासँग छ । अर्थ समितिमा कांग्रेसबाट अञ्जली श्रेष्ठ, दीपक खड्का, पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) मुक्ताकुमारी यादव, रामनाथ अधिकारी, विनोदकुमार चौधरी, सन्तोष चालिसे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आकांक्षी छन् ।

सभापतिका लागि कांग्रेसमा मुख्य दाबेदार चार जना देखिएका छन् । सांसदहरु विनोद चौधरी, दीपक खड्का, रामनाथ अधिकारी कान्छाराम तामाङले अर्थमा समितिको नेतृत्व गर्न लबिङ गरिरहेको देखिन्छ ।

नेपालका एकमात्र खर्बपति चौधरी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् भने खड्का संखुवासभा, अधिकारी धादिङ र तामाङ रामेछापका कांग्रेस जिल्ला सभापति छन् । चौधरी नवलपरासी पूर्व, खड्का संखुवासभा, अधिकारी धादिङ–१ र तामाङ रामेछापबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् ।

चौधरी र तामाङ सभापति देउवा निकट मानिन्छन् भने खड्का नेता शशांक कोइराला र अधिकारी शेखर कोइरालापक्षीय नेताका रुपमा चिनिन्छन् । खड्का पूर्व राज्यमन्त्री हुन् भने अधिकारीसँग पनि विगतमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको नेतृत्व गरेको अनुभव छ । चौधरीले अहिले ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका छन् ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा कांग्रेसबाट आरजु राणा, डिल्लीराज पन्त, दिक्पाल कुमार शाही, रुपा विक, वीरबहादुर बलायर र विष्णुकुमार कार्की छन् । यो समितिको नेतृत्व महिलाले पाउँदा रुपा विकको सम्भावना बढी छ । सभापति देउवाकी पत्नी राणाले समितिको सभापतिमा इच्छा नराखेको बुझिएको छ । कैलालीबाट निर्वाचित डिल्लीराज पन्त र नवलपरासी पश्चिमबाट निर्वाचित विष्णुकुमार कार्की पनि नेतृत्वमा दाबेदार देखिएका छन् ।

एमालेबाट को–को ?

सत्ता गठबन्धनसँगको भागबण्डामा तीन समितिको नेतृत्व पाएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेमा पनि नेतृत्वका लागि लबिङ चलिरहेको छ । महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धित संयुक्त समितिको सभापति पनि पाउनेछ ।

सार्वजनिक लेखा समितिमा एमालेबाट अच्युतप्रसाद मैनाली, ऋषिकेश पोखरेल, गोकुल बास्कोटा, तारा लामा तामाङ, दामोदर भण्डारी र योगेश भट्टराई गरी ६ जनाको सहभागिता छ । एमाले नेताहरुका अनुसार मैनाली र पोखरेलमध्ये एक जना सभापति भन्ने सम्भावना छ ।

बारा–१ बाट निर्वाचित मैनाली एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र हुन् । ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनी जनसम्पर्क सल्लाहकार थिए । सांसद पोखरेल मोरङ–२ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । विषयगत समितिमा सबैभन्दा प्रभावशाली मानिने लेखा समितिमा मैनाली र पोखरेलबिच एमालेमा प्रतिस्पर्धा छ ।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा एमालेबाट अस्मा कुमारी चौधरी, ईश्वरबहादुर रिजाल, टोपबहादुर रायमाझी, बिना देवी, शान्ति श्रेष्ठ, शोभा ज्ञवाली र हर्कमाया विश्वकर्मा सहभागी थिए । तर एमालेले समितिको नेतृत्वका लागि किरणकुमार साहलाई अहिले महिला तथा मामिला समितिमा ल्याएको छ । रौतहट–२ बाट स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचित साह पुस १९ मा एमाले प्रवेश गरेका थिए । मन्त्री बनाउनुपर्ने सर्तमा एमाले प्रवेश गरेका साहलाई अहिले समितिको नेतृत्व दिन लागिएको हो ।

एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले समितिको नेतृत्वबारे छलफल भए पनि नाम टुङ्गो लागि नसकेको बताए । पार्टीको बैठक बसेर भदौ ११ गतेअघि सभापतिको नाम टुङ्ग्याउने उनको भनाइ छ । एमालेको भागमा परेको संयुक्त समिति भने अहिलेसम्म गठन नै भएको छैन ।

यता सत्तासीन माओवादी केन्द्रले दुई संसदीय समितिको नेतृत्व पाएको छ । समितिमा सांसदको उपस्थितिलाई हेर्दा माओवादीमा सभापति चयनका लागि सकस छैन । कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा माओवादी केन्द्रबाट पूर्णबहादुर घर्ती मगर, रुपा सोशी चौधरी र रामकुमार राई थिए । माओवादीले विमला सुवेदीलाई कानुनमा ल्याएर चौधरीलाई कृषि समितिमा पठाएको छ ।

कानुन समितिको नेतृत्वका लागि माओवादीबाट तीन जनाबिच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । रुकुम पूर्वबाट निर्वाचित मगर लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व सभामुख हुन् भने खोटाङबाट निर्वाचित राई कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री हुन् । नुवाकोटकी सुवेदी समानुपातिक सांसद हुन् । सुवेदीलाई समिति सभापति बनाउन यता ल्याएको माओवादीमा चर्चा छ ।

माओवादीको भागमा परेका पूर्वाधार विकास समितिको नेतृत्वमा उर्मिला माझी (पौडेल) र माधव सापकोटा आकांक्षी छन् । लमजुङकी माझी समानुपातिक सांसद हुन् भने सापकोटा सिन्धुपाल्चोक–१ बाट निर्वाचित भएका छन् । कानुन समितिको नेतृत्व सुवेदीले पाउँदा पूर्वाधार विकासमा सापकोटाको सम्भावना बढी छ ।

जोशी, यादव र खानको पक्का

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको सभापतिमा जसपाका राजकिशोर यादव, शिक्षा समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशीले नेतृत्व गर्ने पक्काजस्तै छ । उद्योग समितिको सभापति पाएको जनमतले भने अब्दुल खानलाई अगाडि सारेको छ । यसअघि उक्त समितिमा रहेकी सोनु मुर्मुलाई कृषि समितिमा पठाएर जनमतले पूर्वमन्त्री खानलाई उद्योग, वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता समितिको नेतृत्वमा पठाउने भएको हो ।

जसपाको भागमा परेको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा यादव, एकीकृत समाजवादीको भागमा परेको शिक्षामा जोशी र जनमतको भागमा परेको उद्योगमा खानको एकल उपस्थिति छ । पूर्व वनमन्त्री जोशी बझाङबाट निर्वाचित सांसद हुन् । पूर्व सञ्चारमन्त्री यादव सिरहा–४ बाट निर्वाचित हुन् भने खान समानुपातिक सांसद हुन् ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा विषयगत समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षले पहिलो पटक भाग पाएको छ । संसदीय परम्परा भएका मुलुकहरूमा सरकारलाई ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्न लेखा समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षीलाई दिने प्रचलन छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षले पाउने परम्परा पुरानै भए पनि अन्य समितिमा समेत प्रतिपक्षले यस पटक भाग पाएको हो । समितिका सभापतिहरूले राज्यमन्त्रीसरह गाडी, सचिवालय र सुरक्षाको सुविधा पाउनेछन् ।

रास्वपाले देला उम्मेदवारी ?

प्रतिनिधिसभामा १२ दलको उपस्थिति भए पनि संसदीय समितिको नेतृत्व ६ दलबाट हुने देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनका लोसपा र नाउपा समितिको नेतृत्वबाट बञ्चित हुँदा संसद्को चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र पाँचौ दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि बाइपास गरिएको छ । समिति सभापतिको चुनावका सन्दर्भमा धारणा बनाउन शुक्रबार पाँच बजे रास्वपा संसदीय दलको बैठक बस्दैछ । समितिका सबैजसो समितिमा उपस्थिति रहेको रास्वपाले उम्मेदवारी दिए निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ । रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले निर्वाचनमा भाग लिने नलिनेबारे आजको बैठकले टुङ्ग्याउने बताए ।

समितिको सभापतिमा एक मात्र मनोनयन परेमा सभापति निर्विरोध चयन हुने छ । एकभन्दा बढी उम्मेदवारको मनोनयन भएमा भदौ ११ गते १ बजेको बैठकमा निर्वाचन हुने छ । मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक समितिको अध्यक्षता गरिरहेका ज्येष्ठ सदस्यलाई मताधिकारको व्यवस्था हुने छैन ।