काठमाडौँ । सार्वजनिक रुपमा राजसंस्थाको एजेन्डा छाडेर गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पाइला चाल्न थालिसकेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा फेरि पुरानै एजेन्डामा ‘ब्याक’ भएका छन् । काठमाडौँमा आयोजित केन्द्रीय समिति बैठकमा आधिकारिक दस्ताबेज नै ल्याएर थापाले आफ्नो पुरानो एजेन्डा  'संवैधानिक राजसंस्थासहितको हिन्दुराष्ट्र' ब्युँताएका हुन् । 

यसअघि थापाले हिन्दुराष्ट्रको एजेन्डालाई कायमै राखेको भए पनि राजसंस्थाको एजेन्डा बोक्न नसकिने भन्दै गणतान्त्रिक व्यवस्थातर्फ पार्टीलाई ढालेका थिए । सोहीअनुसार थापाले एमालेको एजेन्डा बोकेर गत निर्वाचनमा मकवानपुरबाट निर्वाचन समेत लडेका थिए ।  एमालेको सूर्य चिह्नमा चुनाव लडेपनि थापा पराजित भएका थिए भने उनको पार्टीले समानुपातिकतर्फ लज्जास्पद नतिजा ल्याएको थियो । 

अहिले पार्टी औपचारिकतामा मात्रै सीमित रहेको बेला थापाले फेरि छाडिसकेको एजेन्डालाई ब्युँताएका मात्रै छैनन्, आफ्नो पुरानो पार्टी राप्रपासँग समेत एजेन्डागत हिसाबले नजिकिएका छन् । यसले आगामी दिनमा थापालाई फेरि पुरानो पार्टीमा फर्किन चाहेको अवस्थामा एजेन्डागत हिसाबले सहज भएको राप्रपाका नेताहरू बताउँछन् । तर, पार्टी एकता वा सहकार्यबारे अहिलेसम्म कुनै औपचारिक छलफल नभएकाले तत्काल यो सम्भावना भने देखिँदैन । 

२०७८ मङ्सिरमा राजेन्द्र लिङ्देनसँग अध्यक्षमा पराजित भएसँगै थापाले पूर्वराजाले राप्रपाको महाधिवेशनमा हस्तक्षेप गरेर आफूलाई हराएको आरोप लगाएका थिए । त्यससँगै उनले आफूले राजतन्त्रको एजेन्डा पनि छाडेको घोषणा गर्दै छुट्टै पार्टी राप्रपा नेपाल गठन गरेका थिए । उसो त थापाले पूर्वराजाबाट भएको हस्तक्षेपबारे छानबिनका लागि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई आग्रह समेत गरेका थिए । लिङ्देनले थापाको माग सिधै अस्वीकार गरिदिएपछि उनले फरक बाटो रोजेका हुन् । 

थप

कमल थापाको गणतान्त्रिक इनिङ : हिन्दुवादी पार्टीको कहाँ रहला राजनीतिक स्पेस ?

अहिले फेरि पुरानो एजेन्डामा फर्किएका थापाले राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गर्दा ‘जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, सनातन हिन्दुराष्ट्र, सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन र उदार आर्थिक मान्यताको धरातलमा आधारित ‘सम्बर्द्धनवाद’ पार्टीको वैचारिक दर्शन हुने उल्लेख गरेका छन् । 

सम्बर्द्धनवाद राप्रपा नेपालको प्रथम महाधिवेशनबाट पारित दर्शन भएको थापाको ‘अबको गन्तव्यः समृद्ध हिन्दु अधिराज्य’ शीर्षकको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

पार्टी पुनर्जागृत गर्दा राजसंस्थाका सम्बन्धमा  केही फरक धारणा रहेको थापाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । जसअनुसार २०७८ साल फागुन ७ गते जारी राप्रपा नेपालको घोषणा पत्रमा राजसंस्थाको बारेमा भनिएको थियो, ‘नेपाल राष्ट्रको एकीकरणमा राष्ट्रनिर्माता श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह, प्रजातन्त्र स्थापनामा  श्री ५ त्रिभुवन, राष्ट्रियताको सम्बर्द्धन र आधुनिकीकरणमा श्री ५ महेन्द्र र विकासको पूर्वाधार खडा गर्नमा श्री ५ वीरेन्द्रले पु¥याएको योगदानको राप्रपा नेपाल उच्च मूल्याङ्कन र सम्मान गर्दछ । । सिद्धान्ततः नेपालको भूराजनीतिक अवस्था तथा धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेशमा चुनावी राजनीतिभन्दा माथि उठेको तथा राष्ट्रियता र एकताको प्रतीकको रूपमा “आलङ्कारिक” संवैधानिक राजसंस्था उपयुक्त हो । तर पटक पटकको घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गर्दा राजसंस्था संविधानको परिधिभित्र र प्रजातान्त्रिक मान्यताअन्तर्गत निष्पक्ष र आदर्श अभिभावकको रूपमा रहन सक्नेबारे गम्भीर आशङ्का रहेको छ ।राष्ट्रियताको संरक्षण र संवर्द्धनमा राजसंस्थाको भूमिकाको राप्रपा नेपाल सदैव आदर र सम्मान गर्दछ ।’

यस्तै २०७९ साल असार २० गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पनि उक्त अवधारणालाई थप व्याख्या गर्दै हाललाई राजसंस्था पुनर्स्थापना राप्रपा नेपालको कार्यनीतिक एजेन्डा नहुने निर्णय गरेको थियो ।

‘शतप्रतिशत राजावादी भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको आन्तरिक मामिलामा पटक पटक राजाको नाममा दरबार–निर्मल निवासबाट हस्तक्षेप हुन थालेपछि राजा दलीय राजनीति भन्दा माथि रहने तथा राजा सबैको साझा भन्ने मान्यतामा गम्भीर आघात पुगेको सन्दर्भमा राप्रपा नेपालले उक्त नीति लिएको हो’, थापाको भनाइ छ । 

तर, हालको देशको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै तथा पार्टी कार्यकर्ता, सहयोगी, शुभचिन्तकहरूको भावनालाई सम्मान गर्दै राजसंस्था पुनः स्थापनालाई कार्यनीतिक एजेन्डा नबनाउने विगतको अडानलाई पुनरावलोकन र पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरिएको थापाको भनाइ छ । निरन्तर कमजोर बन्दै गएपछि थापाले  पुरानै एजेण्डाबाट राजनीतिमा टिकिरहन सकिन्छ कि भनेर पनि यो चलाखी गरेको कतिपयको टिप्पणी समेत छ । यहीबीचमा उनले पूर्वराजासँग बिग्रिएको सम्बन्धमा केही सुधार समेत गरेको बताइएको छ । 

राजसंस्थाबारे थापाको थप धारणा

थापाले आफ्नो प्रतिवेदनमा अब राजसंस्थाको पुनर्स्थापना राप्रपा नेपालको मुख्य कार्यनीतिक एजेन्डा मध्ये एक हुने उल्लेख गरेका छन् । ‘अब संवैधानिक राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र समेत राप्रपा नेपालको मूलभूत विचार हुनेछ । राजसंस्थाको पुनर्स्थापना राप्रपा नेपालको मुख्य कार्यनीतिक एजेन्डा मध्ये एक हुनेछ’, थापाको भनाइ छ । 

थापाले २०६३ सालमा राजसंस्थालाई पाखा लगाएर देशमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था कायम गर्ने प्रयास हुँदा त्यसको विपक्षमा आवाज उठाउने एकमात्र दल राप्रपा नेपाल भएको स्मरण गरेका छन् । ‘सिङ्गो मुलुक गणतन्त्रमय भएको बेला टाउकोमा कात्रो बाँधेर राजासहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा सङ्घर्ष गर्ने एउटै मात्र शक्ति राप्रपा नेपाल थियो । संविधानसभादेखि सडक सम्म, मेचीदेखि महाकाली सम्म राजसंस्थाको पक्षमा वकालत गर्ने एक्लो राप्रपा नेपाल मात्र थियो’, थापाले स्मरण गरेका छन् । 

थप

कमल थापाको राजतन्त्रसँग ‘डिभोर्स’

गणतन्त्र स्वीकारेका कमल थापाको हिन्दुवादी पार्टीको कस्तो होला भविष्य ?

उनले नेपाली राजनीतिमा ‘राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र’ विचारको प्रतिपादक र संवाहक शक्ति राप्रपा नेपाल भएको पनि दाबी गरेका छन् । राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र केवल राजालाई पुनः गद्दीमा फर्काउने नारा मात्र नभएर यो एउटा विचार र सिद्धान्त पनि भएको थापाको दाबी  छ । 

‘वास्तवमा राजासहितको प्रजातन्त्र भनेको राष्ट्रियताको संरक्षण र प्रजातन्त्रको सुदृढीकरणको सिद्धान्त हो’, थापाको भनाइ छ, ‘०३३ सालमा लामो निर्वासन पछि स्वदेश फर्कँदा बिपी कोइरालाले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको निम्ति प्रतिबद्ध रहँदै अवलम्बन गर्नुभएको राष्ट्रिय मेलमिलापको भावनाबाट यो मान्यता अभिप्रेरित रहेको छ । यो विचारले राजा महेन्द्रको राष्ट्रवाद  र विपि कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई सारभूतरुपमा आत्मसात् गरेको छ ।’

नेपालको सन्दर्भमा राजसंस्था र प्रजातन्त्र वा राष्ट्रियता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता एक अर्काका परिपूरक भएको थापाको तर्क छ ।  यसरी राजासहितको प्रजातन्त्रको विचार र मान्यताको मुख्य संवाहक भएको हुँदा आफ्नो मौलिक राजनीतिक विरासतको रक्षाका लागि राप्रपा नेपालले राजसंस्था पुनः स्थापनालाई मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको थापाको प्रष्टीकरण छ । 

थापाले देशको वर्तमान अवस्था कहाली लाग्दो रहेको पनि जिकिर गरेका छन् ।  ‘भ्रष्टाचार, व्यभिचार र नैतिकमूल्यको पतन व्यक्ति, समाज र बिस्तारै राष्ट्रको समेत चरित्र बन्दै गइरहेको छ । राज्य संयन्त्रमा धमिरा लागेको छ, खिया परेको छ । यस्तो स्थितिमा देशलाई आइपर्ने भवितव्य वा सङ्कटबाट मुक्त तुल्याउन चुनावी राजनीति भन्दा माथि उठेको सबैले सम्मान र विश्वास गर्न सक्ने र सबैको साझा हुनसक्ने नैतिक शक्तिको देशलाई आवश्यक छ । त्यस्तो शक्ति नेपालको सन्दर्भमा राजसंस्था हुनसक्छ’, थापाको भनाइ छ । 

तेस्रो जनआन्दोलन र मोर्चा

राप्रपा नेपालले देश भ्रष्टाचार र कुशासनमा अलमलिएको भन्दै तेस्रो जनआन्दोलनमा समेत जोड दिएको छ । ‘कुनै तरिकाले सत्तामा पुग्ने, अकुत सम्पत्ति कमाउने, राज्य संयन्त्र कब्जा जमाउने र संगठनको मसल दुरुपयोग गरेर पटक पटक चुनाव जितिरहने कुत्सित चक्र प्रमुख भनिने दलहरुले निर्माण गरेका छन् । यस्तो विकृत कवचको जगमा खडा भएको वर्तमान भ्रष्टतन्त्र अन्त गर्न विद्यमान खेलको नियम नै परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ’, थापाको निष्कर्ष छ । नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्र स्थापनाको निम्ति ‘नेपाली जनताद्वारा, नेपाली जनताको निम्ति, नेपाली जनताको आन्दोलन’ नै तेस्रो जनआन्दोलन भएको भन्दै त्यसमा लाग्ने बताएका छन् । 

यस्तै भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा सवल र समृद्ध सनातन हिन्दु अधिराज्यको स्थापनाको मुख्य माग लिएर देशव्यापी आन्दोलन सञ्चालन गर्ने पनि थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका लागि राष्ट्रवादी, देशभक्त, प्रजातन्त्रवादी र स्वाभिमानी दल र पेसागत समूहहरूसँग मोर्चा निर्माण गरिने सो पार्टीको योजना छ ।