विराटनगर । कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दोस्रो पटक नियुक्त भएका उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक भएको प्रारम्भिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले बिहीबार दिएको अन्तरिम आदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको विश्वासको मतलाई मान्यता दिन नसकिने स्पष्ट पारेको हो । अदालतले थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने कुनै पनि नीति, निर्माण तथा कामकाज नगर्न, नगराउन आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशले कोशी प्रदेश थप राजनीतिक संकटमा मात्रै होइन, आर्थिक संकटमा पनि फसेको छ । किनकि अदालतले दिने अबको फैसलामा उद्धव थापा नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चित जस्तै छ । तर, त्यसपछि बन्ने सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) वा (३) मध्ये कुन अनुसार बन्छ भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन । अदालतले उपधारा (३) अनुसार परमादेश दिँदै मुख्यमन्त्रीमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई नियुक्तिको आदेश देला ? यो द्विविधा पनि कायम छ । यस्तै अबको प्रदेशसभा बैठक कसले सञ्चालन गर्ने ? बैठक सञ्चालन गर्ने समयमा बिरामीको बाहनामा काठमाडौं जाने उपसभामुख सिर्जना दनुवार र ९ जना ज्येष्ठ सदस्यहरुबारे अदालतले केही बोल्ला कि नबोल्ला ? यो पनि चासोको विषय हो ।

यदि कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश दिए उनको सरकार पनि ३० दिनभन्दा धेरै टिक्ने देखिँदैन । किनकि प्रदेशमा एमाले गठबन्धनको मत ४६ मात्रै छ । त्यो पनि उपसभामुखले राजीनामा दिएको खण्डमा मात्रै ।

सत्ता गठबन्धनसँग अहिले पनि बहुमत (४७) सांसद कायमै छन् । ४७ सांसद हुनेले सरकार बनाउन, विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा ४६ सांसद भएको एमाले नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । प्रदेशका दलहरुले केन्द्रको गठबन्धनको मुख नताकी समीकरण फेरबदल नगरेसम्म कोशी प्रदेशमा स्थिर सरकार बन्ने अवस्था देखिँदैन । दलहरुबिच नयाँ ढंगले सहमति नभएमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) मा पुग्ने वा मध्यावधिबाट अर्को प्रदेशसभा गठन गर्ने भन्ने विकल्पमात्रै देखिएको छ ।

यस्तै कोशी प्रदेशमा अर्को समस्या देखिएको ‘बजेट होलिडे’ हो । एमाले नेतृत्वमा रहेको तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटको समयावधि भदौ १० गतेसम्म मात्रै छ । उक्त समयसम्ममा बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व थियो । तर, सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक अहिलेसम्म ल्याएको छैन ।

बरु, प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य भएको छ । यसका साथै सर्वोच्च अदालतले वर्तमान सरकारलाई मुद्दाको किनारा नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पु¥याउने कुनै पनि काम नगर्न र नगराउन आदेश दिएको छ । यो आदेशले प्रदेश सरकारले बजेट शून्यता हुनबाट टार्न अर्को अध्यादेश ल्याउने बाटो पनि बन्द गरिदिएको छ । यही कारण कोशी प्रदेशमा भदौ १० पछि अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने भएको छ ।

दलहरुको अदूरदर्शीता र सत्ताको छिनाझपटीले गर्दा प्रदेशलाई आर्थिक संकटको भूमरीमा पु-याइदिएको छ ।

सहमतीय सरकारको माग

यसैबीच उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारले लिएको विश्वासको मत पनि सर्वोच्चले अवैधानिक भनेपछि अब सहमतीय सरकार गठन गर्नुपर्नेमा नेताहरुले जोड दिन थालेका छन् । माओवादी केन्द्रका सांसद दुर्गा प्रसाद चापागाईंले अब सहमतीय सरकारको विकल्पमा जानुपर्नेमा जोड दिए ।

अदालतको आदेश आएको केही समयपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्टाटस लेख्दै उनले भनेका छन्, ‘भो कोशी प्रदेशमा अब अस्थिरताको भारी नबोकौँ, अविलम्ब प्रदेश सहमतिको सरकार निर्माणमा जुटौँ ।’

यस्तै माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ मिक्सोले पनि प्रदेशको राजनीतिमा केन्द्रको हस्तक्षेप नरोकिएसम्म समस्या सिर्जना भइरहने बताउँदै स्वविवेकले निर्णय गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘प्रदेशलाई प्रदेशकै अनुसारले चल्न दिने हो भने, केन्द्रीय सत्ताको प्रयोग र गठबन्धन साधनको हिस्सा प्रदेशलाई नबनाउने हो भने, प्रदेशमा रहेका दलहरूलाई स्वनिर्णयको अधिकार दिने हो भने १ नं. प्रदेशले यो गैरसंसदीय, संसद किनबेच र आर्थिक मोलमोलाइको घिनलाग्दो अवस्था त देख्न पर्दैनथ्यो । यस्ता गतिविधि, अभ्यास र प्रयोगले कसलाई स्यावास भनेर ताली देलान् ! सद्बुद्धिसहित हेक्का राखे राम्रो होला कि केन्द्रिकृत नेतृत्वज्यूहरूले...,’ उनले भनेका छन् ।

प्रदेशलाई निकम्मा बनाइँदै

कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रदेशको नामकरणदेखि नै खटपट, बेमेल र असमझदारी प्रकट भइरहेका छन् । पछिल्लो पटक भने राजनीतिक दलहरुबीच सहमति नहुँदा र सत्ताको छिनाझपटीमा लाग्दा धेरै जनताका आवाज प्रदेशसभामा मुखरित हुन पाएका छैनन् । संघीयता विरोधीहरुको प्रदेश संरचना नचाहिने स्वर चर्को भइरहेको बेला दलहरुको यस्तो व्यवहारले तिनै संघीयता विरोधीलाई बल पुगिरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म ३ पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन् । पहिलोपटक नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्कीले ६ महिना काम गर्न नपाउँदै उनको सरकार ढलेको थियो । त्यसपछि गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेको पहिलो सरकारले विश्वासको मत लिन नपाउँदै अदालतबाट खारेज भयो । तेस्रो पटक बनेको सरकारले पनि विवादरहित विश्वासको मत लिन सकेन ।

अघिल्लो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमलाई सांसदको हैसियतमा छुट्टै हस्ताक्षर गराएका थिए । उक्त विषय सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भयो । दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा पनि थापाले सभाध्यक्ष गरिरहेका इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गराए । यो झनै आलोचनाको विषय भयो र सर्वोच्चले यसलाई मान्यता दिएन । यसो गर्नुमा गठबन्धन आफूमात्रै जिम्मेवार छैन । नेकपा एमालेले ४७ सांसद (बहुमत) संख्या भएको गठबन्धनलाई सहज ढङ्गले सरकार सञ्चालन गर्नका लागि मार्गप्रशस्त गर्नेभन्दा अवरोध गर्ने मनसाय राख्यो ।

जसको उदाहरण एकैपटक ९ जना ज्येष्ठ सांसदलाई बिदामा राख्नु र उपसभामुख सिर्जना दनुवारलाई स्वास्थ्यमा समस्या आएको बाहनामा काठमाडौं पठाउनु नै हो ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रदेश चाहिँदैन, खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरु उल्लेख्य देखिन थालेका छन् । यसअघि मौन बसिरहेका संघीयताका विरोधीहरु प्रदेश १ को पछिल्लो घटनाले बाहिर आउन बाध्य बनेको विश्लेषक भवानी बराल बताउँछन् ।

‘संघीयता खारेजको मुद्दा बोकेका पार्टीहरुको लागि मसला हुन्छ । संघीयताको आन्दोलन बोकेका बलिया प्रदेशहरु मधेस र १ नं प्रदेश हो । त्यही मर्ममा हान्नका लागि एकात्मक प्रतिगामीहरुलाई सहज भएको छ,’ बरालले भने ।

२०७९ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि पुस १७ गते प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो । पुस २४ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार २०७९ असार १५ गते ढलेको थियो । त्यसपछि असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो । पुनः साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म कायम थियो । तर, उनले त्यसअगाडि नै विवादास्पद ढङ्गले विश्वासको मत लिए । जुन सर्वोच्चको बिहीबारको अन्तरिम आदेशले अस्वीकार गरिसकेको छ ।