काठमाडौं । साउन २८ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकै आक्रोशित रूपमा प्रस्तुत भए ।

सरकारबाट माओवादी मन्त्री फिर्ता बोलाउने विषयमा निर्णय लिन उनले बैठक राखेका थिए । चिनियाँ नागरिकसँग मिलेर विद्युतीय चुरोट (भेप)मा लुकाएर ९ किलो सुन तस्करी गरेको आरोपमा पूर्वसभामुख समेत रहेका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नाम सार्वजनिक भएपछि प्रचण्ड जङ्गिएका थिए ।

‘तथ्य र प्रमाणले भेटेसम्म सरकारले कसैलाई पनि छाड्दैन । विपक्षीलाई जेल हाल्ने तर आफूलाई बचाउने होइन । सुन प्रकरणले तीन महिने विशेष अभियान नै प्रभावित हुने भयो । विपक्षीले यसलाई मुद्दा बनाए । यस प्रकरणले अभियान बढाउन समस्या देखियो । प्रहरीले अनुसन्धान गर्दैछ, जेल जान तयार हुनुहोस्’, बैठकमा आक्रोशित हुँदै प्रचण्डले चेतावनी दिएका थिए ।

सोही विषयलाई लिएर विपक्षी दल एमाले र सत्ता सहयात्री दल कांग्रेसकै नेताहरूले सरकारमाथि प्रश्न उठाएपछि अप्ठ्यारोमा परेका उनले जेल जान तयार बस्न चेतावनी दिएको सहभागी एक नेताले रातोपाटीलाई बताएका थिए । ती नेताका अनुसार नक्कली शरणार्थी, ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोलेर चौतर्फी प्रशंसा पाएको सरकार महराकै कारण बदनाम हुनका साथै पार्टीको अभियानमा धक्का लाग्ने अवस्था आएपछि प्रचण्ड आक्रोशित भएका हुन् । 

त्यसको ९ दिनपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ७ दल (सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष)को संयुक्त बैठकले सबै खालको सुन काण्डमा छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति बनाउने गरी २ बुँदे सहमति जुटायो । सबै दलबाट प्रमुख सचेतकले हस्ताक्षर गरेको सहमतिको बुँदा नं. २ मा महरा जोडिएको ९ किलो सुन प्रकरणमा समेत गम्भीर छानबिन अनुसन्धान गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम सरकारले असोज ५ गते आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।

सुन प्रकरणमा सीआईबीले हाल जारी राखेको अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित नहुने गरी तस्करीजन्य कार्यको पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुुदा कानुन संशोधन र संस्थागत सुधारका लागि प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यादेश आयोगलाई दिइएको छ । सहमति भएसँगै तत्कालका लागि दलहरूबिच देखिएको अविश्वास हटे पनि निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गरी अनुसन्धान निष्कर्षमा पुग्नेमा आम नागरिकले शंका गरेका छन् ।

अवसर र चुनौतीको दुई धारमा उभिएको माओवादी केन्द्रले पार्टीलाई पुनः २०६४ को अवस्थामा फर्काउने लक्ष्यका साथ ‘जनतासँग माओवादी विशेष’ तीन महिने अभियानको तयारीलाई तीब्रता दिएको छ ।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि नेताहरूको बिग्रिएको जीवनशैली, भद्रगोल संगठन र जनताबाट टाढिएको सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि विशेष अभियान चलाउँदै गर्दा महराबारे पार्टीले अहिलेसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।

यद्यपि माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति, स्थायी कमिटी र पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले छानबिनका लागि महराले सरकारलाई सघाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । विभिन्न प्रकरणमा कांग्रेस एमालेका नेताहरू धमाधम पक्राउ गर्दा महरासँग सीआईबीले सामान्य सोधपुछ समेत नगरेकोमा सरकारमाथि अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ ।

सुशासनको नारासहित जनताको घरदैलोमा जान लागेको माओवादी केन्द्रले सुन प्रकरणमा महरालाई के गर्ला भन्नेमा सबैले चासोका साथ हेरेका छन् ।

पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट भर्खरमात्र मुक्त भएका महरालाई माओवादी घटक र समाजवादी मोर्चासँग वार्ता तथा छलफल गर्ने जिम्मा दिइएको छ । उनलाई तत्काल सीआईबीले समेत बयान लिने अवस्था देखिँदैन । महराको विषयमा केन्द्रीय समितिले कुनै निर्णय नगरेकाले उनीमाथि थप कारबाही हुने सम्भावना टरेको छ । यद्यपि अभियानको क्रममा आम नागरिकको प्रश्नको घेराबाट भने नेताहरू भाग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

महराको विषयमा वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिडियामा आएको वा फोन गरेकै भरमा महरामाथि कारबाही नहुने स्पष्ट पारिसकेका छन् । तथ्य र प्रमाणबिना प्रहरीले पक्राउ गर्न नमिल्ने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री र कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई उनले जानकारी गराइसकेका छन् ।

विभिन्न कालखण्डमा भएको सुन प्रकरणबारे छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन आयोग नै गठन हुने भएपछि आरोपको भरमा अहिले नै कारबाही गर्न आवश्यक नदेखिएको प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्क छ । सुन प्रकरणमा जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर गरेमा पार्टीको जुनसुकै नेता भए पनि कारबाही गर्ने उनको जिकिर छ ।

‘बाहिर आरोप लगाएकै भरमा कारबाही गर्न मिल्दैन । आधिकारिक निकायले दोषी ठहर गरेमा जोसुकै भए पनि पार्टीले कारबाही गर्छ । यसबारे जाँचबुझ आयोग नै गठन हुने भएपछि उसको निष्कर्ष नआएसम्म कारबाही गर्ने भन्ने मिल्दैन’, उनले भने ।

नेताहरूको जीवनशैली, आचरण, व्यवहारबारे केन्द्रीय समिति बैठकमै गम्भीर समीक्षा भइसकेको बताउँदै उनले अभियानमा जनताबाट आएको सुझावको आधारमा पदाधिकारीसहित पार्टी रूपान्तरण हुने जिकिर गरे ।

तर नेतामाथि प्रश्न उठिसकेपछि नैतिकताको आधारमा पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग हुने वा आधिकारिक निकायबाट सफाइ नपाएसम्म पार्टीले निलम्बन गरेर जाँदा दलमाथि जनताको विश्वास बढ्ने नेता लेखनाथ न्यौपानेको तर्क छ ।

‘हामी पार्टी रूपान्तरण अभियानमा छौँ । सुन प्रकरणमा हाम्रै नेतामाथि प्रश्न उठेको छ । यस्तो अवस्थामा नैतिक रूपमा पार्टीबाट अलग हुने वा आधिकारिक निकायले सफाइ नदिएसम्म पार्टीले निलम्बन गर्दा जनविश्वास बढ्छ’, उनले भने, ‘यस्तो अभ्यासले विपक्षीले खेल्ने मौका पनि पाउँदैनन् । जनताले हामीमाथि प्रश्न पनि उठाउँदैनन् । एकातिर रूपान्तरणको कुरा गर्ने अर्कोतिर आफैँतिर प्रश्न उठिराख्दा समस्या हुन्छ । यस्तो गतिविधिले पार्टी र नेतालाई क्षति पुग्छ ।’

अरूमाथि कारबाही गर्दै गर्दा आफूतिर प्रश्न तेर्सियो भने जुनसुकै प्रकरण पनि डिसमिस हुने सम्भावना रहने न्यौपानेको भनाइ छ ।