विराटनगर । कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत संविधानसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले दीर्घकालीन निर्णय नगर्न दिएको आदेशप्रति प्रदेशका गठबन्धन नेताहरूले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवम् पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले अदालतको अन्तरिम आदेश आग्रहपूर्ण भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘अदालतले दिएको आदेश स्वाभाविक छैन । यसलाई उचित मान्न सकिँदैन’, पूर्व मुख्यमन्त्री राईले भने ‘हामीले सरकारको दाबी गर्दा पनि ४७ सांसद पुर्‍याएर दाबी गरेका हौँ । विश्वासको मत लिँदा पनि सभामुख उपसभामुख नजोडी हामीले ४७ सांसद पुर्‍याएका छौँ । यो देखाउन हामी जहिल्यै तयार छौँ ।’ 

उनले सर्वोच्चको  आदेश आग्रहपूर्ण रहेको बताउँदै थपे ‘उपसभामुख भागेर हिँड्दा केही निर्देशन दिएको छैन । उहाँलाई कडा निर्देशन दिनुपर्ने हो । बरु प्रोत्साहन गरेको छ । यो एक पक्षीय निर्णय गरिएको छ ।’ 

मन्त्रीसमेत रहेकी जसपा नेतृ निर्मला लिम्बूले पनि सर्वोच्चको आदेश पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको बताएकी छन् । ‘हो, सभामुखले मत दिन नपाउने व्यवस्था छ । तर, उहाँ सभामुख पनि होइन उपसभामुख पनि होइन ’, उनले भनिन् ‘उहाँ कांग्रेसको दलको सदस्य हो ।

त्यसैले यो सरकारले संविधान अनुसार नै विश्वासको मत लिएको छ । अदालतले दिएको आदेश नेपालको कानुन दैवले जानुन् भने जस्तै छ । पूर्वाग्रही ढङ्गले आदेश दिइएको छ ।’  

नेपाली काँग्रेसका नेता केदार कार्कीले अन्तिम फैसला मुख्यमन्त्रीकै पक्षमा आउने विश्वास प्रकट गरेका छन् । ‘अदालतले आफ्नो ढङ्गले काम गरिरहेको छ । यसका विषयमा धेरै टीकाटिप्पणी गर्नु राम्रो होइन’ उनले भने  ‘हामीलाई अझै पनि आशा छ । अदालतले यो सरकारलाई टिकाउन सक्छ । त्यसका लागि हामीसँग १५ गतेसम्म समय छ । हामीले सबै प्रमाणहरू अदालतमा लगेपछि विश्वासको मत लिएको ठिक थियो भन्ने आउँछ ।’ 

नेकपा माओवादीका सांसद गणेश उप्रेतीले अहिले कायम रहेको दुईमध्ये एक गठबन्धन टुट्नुपर्ने बताए ।  ‘प्रदेशमा स्थिर सरकार चाहिएको छ । अदालतको आदेशले लगभग भोलिका दिनमा के हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत गरिसकेको छ ’, उनले भने ‘अहिले सहमतीय सरकारको हल्ला व्यापक चलिरहेको छ । तर, लोकतन्त्रमा सहमतिको सरकार बन्दैन । ’ 

प्रतिपक्षविनाको सरकार राम्रो नहुने भन्दै उनले थपे ‘हाम्रो समस्या भनेको गठबन्धन हो । प्रदेशमा कडा खालका दुई वटा गठबन्धन छ ’, उनको भनाइ छ ‘ एउटा हामी सामेल भएको सत्ता गठबन्धन र अर्को एमाले र राप्रपाको कडा गठबन्धन । प्रदेशमा स्थिर सरकार बनाउनका लागि यी दुईमध्ये एउटा गठबन्धन टुट्नुपर्छ । अनि मात्रै प्रदेशमा स्थिर सरकार बन्न सक्छ ।’ 

माओवादी सांसद एवम् प्रदेशका पूर्वमन्त्री दुर्गाप्रसाद चापागाइँले भने सर्वोच्चको आदेशलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बताए । ‘अदालतले बोलेको कुरालाई स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ । यही अवस्था आउँछ भनेर मोटामोटी हामीलाई पहिला नै थाहा थियो’, उनले भने ‘ हामीले  एक पटक गल्ती गरेका थियौँ । फेरी गल्ती हुँदैछ भनेर जान्दाजान्दै हामी विश्वासको मत लिनतिर लाग्यौ । यसलाई सबैले स्विकार्नुपर्छ ।’ 

उनले थपे ‘म सबै दललाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले धेरै अस्थिरताको भारी नबोकौँ । सबै दलहरू मिलेर प्रदेशमा अविलम्ब सहमतिको सरकार बनाउनुपर्छ । यसको विकल्प छैन ।’