२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टिकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनका क्रममा झडप हुँदा एक बालक र प्रहरीसहित आठ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यो घटना भएको बिहीबार आठ वर्ष पुरा भएको छ । घटनाको मुख्य दोषी ठहरिएका रेशम चौधरी आममाफी पाएसँगै रिहा भइसकेका छन् । सो घटनामा मुछिएकाहरू केही अझै जेलमा छन् भने केहीमाथि मुद्दा कायमै छ ।

नेपाली राजनीतिमा पीडादायी घटनाको रूपमा लिइने टिकापुर घटनाको बारेमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । आयोगले २०७६  सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाई पनि सकेको छ । तर हालसम्म त्यो सार्वजनिक भएको छैन । सार्वजनिक गर्नका लागि थरुहट तथा मधेसबाट दबाब नदिइएको होइन, यद्यपि आयोगको प्रतिवेदन गोप्य  नै राखिएको छ ।

प्रस्तुत छ,  आजकै दिन भएको टिकापुर घटनाका सम्झनामा रातोपाटीका लागि एसके यादवले आयोगका अध्यक्ष एवम् पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कैलालीको टिकापुरमा घटना भएको आज आठ वर्ष पुरा भएको छ । घटनाबारे छानबिन गर्न तपाईंको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनेको थियो । आजको दिनमा त्यो घटनालाई कसरी सम्झिनु हुन्छ ?

–घटना भएको दिन म त्यहाँ थिइनँ । म काठमाडौँमै थिएँ । घटनालाई मैले प्रत्यक्ष नदेखे पनि पछि समाचारको रूपमा सुनियो र बुझियो । यसरी बुझ्दा त्यो साह्रै नराम्रो घटना थियो ।

टिकापुरका जनताले आफ्नो अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण संघर्ष गरेका थिए । उनीहरुले कसैलाई नराम्रो गर्ने भावनाले आन्दोलन गरिरहेका थिएनन् भनेर हामीले बुझेका थियौँ । पछि मेरै नेतृत्वमा मधेस आन्दोलन लगायत थारु आन्दोलनको विषयमा छानबिन गर्न बनेको आयोगबाट छानबिन तथा अध्ययन गर्दा पनि सो कुरा थाहा पाएका थियौँ ।

त्यही आन्दोलनको क्रममा अप्रिय घटना भयो । तर त्यो घटनासँग आन्दोलन गर्नेहरूको प्रत्यक्ष सम्बन्ध थिएन ।

अध्ययनको क्रममा त्यो घटनाको बारेमा तपाईंले के बुझ्नु भयो ? कसरी भएको थियो त्यो घटना ?

–हामीले अध्ययन गर्दा थाहा पाएको कुरा भनेको त्यहाँ भएको आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै थियो । आन्दोलनकारीहरू आफ्नो अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्न नै निस्केका थिए । तर त्यहाँ रहेका प्रहरीमाथि अर्को कुनै समूहले घरेलु हतियार लिएर आक्रमण गरेको जस्तो देखिन्छ । आक्रमणबाट सिनियर प्रहरीहरू मारिए, जनताको घरमा लुटपाट गरियो, आगो लगाइयो । ती सबै कुरा दुर्भाग्यपूर्ण थियो ।

आन्दोलनकारीहरू पशुहाटतिर बसेका थिए । त्यो घटना पशुहाटभन्दा लगभग आधा किलोमिटर टाढा भएको रहेको छ । घटनामा सिर्फ घरेलु हतियार प्रयोग भएका छन् र त्यहाँ प्रहरीहरू मारिएका छन् ।

तपाईंले ‘शान्तिपूर्ण’ आन्दोलन भनिरहनु भएको छ, तर त्यो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आठ जनाको हत्या कसरी भयो त ?

–मैले अघि पनि भनेँ । शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेहरू पशुहाटतिर बसेका थिए । अर्को समूहले गरेको आक्रमणबाट यो घटना भएको हो । म फेरि भन्छु, शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेहरूबाट यो घटना गराइएको होइन । त्यो घटना उनीहरूबाट योजनाबद्ध तरिकाले भएको होइन ।

आन्दोलनकारीसँग सम्बन्धै नराख्ने कुनै समूहले घरेलु हातहतियार लिएर प्रहरीमाथि आक्रमण गरिएको देखिन्छ । आयोगबाट जाँचबुझका लागि जाँदा त्यहाँका अधिकांश व्यक्तिहरूले अपसोच प्रकट गरेका छन् । जुन घटना भएको छ, त्यो नहुनुपर्ने थियो । यो घटनाका कारण थुप्रै निर्दोषमाथि मुद्दा लागेको छ । निर्दोषमाथि मुद्दा नलागोस् र दोषीहरू पनि नउम्किउन् भन्ने त्यहाँका स्थानीय जनताहरूको चाहना रहेको हामीले पाएका थियौँ ।

अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेका कारणले हामीले त्यसमा धेरै केरकार गर्ने आवश्यकता ठानेनौँ तर त्यहाँका जनता पनि यो पुनः अनुसन्धान हुनुपर्ने भन्दै आउनुभएको थियो । सत्यतथ्य अनुसन्धान भयो भने सबै कुरा बाहिर आउँछ भन्ने उहाँहरूको बुझाई थियो । छानबिन गरी दोषीलाई सजाय दिलाउन हामी पनि सहयोग गर्छौँ । तर जो दोषी छैन उनीहरूलाई फसाउनु हुँदैन, तर यहाँ थुप्रै निर्दोषलाई फसाइएको उहाँहरूको भनाई थियो ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नेहरूले त्यो घटना नगराएको भन्नुभयो, अर्कै समूह रहेको पनि भन्नुभयो । तपाईंहरुले अध्ययन गर्दा त्यो समूह कहाँको थियो ? को–को थिए भन्ने कुुरा फेला पार्नुभएन ?

–हामीले व्यक्ति–व्यक्तिबारे अध्ययन गरेनौँ । फेरि त्यो घटनाको बारेमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन थियो । आयोगको कार्यक्षेत्र भनेको कुनै पनि घटनाको तथ्यगत अध्ययन गर्ने हो । प्रहरीले गर्ने काम आयोगले गर्दैन । आपराधिक क्रियाकलाप जो कि फौजदारी सरकारवादी अभियोगसँग सम्बन्धित कुरा पनि हो । अदालतले गरेको कामलाई त्यसै प्रमाणको रूपमा लिँदैन । त्यसको परीक्षण गरेर मात्र प्रमाणको रूपमा लिन्छ । मुद्दा चलाउनका लागि आयोगले अनुसन्धान गर्दैन, सरकारलाई सत्य तथ्य के हो त्यसको बारेमा जानकारी गराउनका लागि जाँचबुझ गरेको हुन्छ ।

तपाईंसँग अहिले जति पनि कुराकानी भयो, त्यसबाट यो बुझिन्छ कि टिकापुर घटनामा जति जनामाथि मुद्दा चलेको छ, जति जना जेलमा छन्, ती सबै निर्दोष हुन् । के सबै निर्दोष नै हुन् त ?

–सबै निर्दोष हुन् भनेर पनि कसरी भन्ने ? सबै निर्दोष हुन् भन्ने कुरा होइन । तर त्यहाँका बासिन्दाको भनाई के थियो भने कोही दोषीहरू पनि परेका होलान्, तर त्यसमा निर्दोष मान्छेको नाम पनि राखिएको छ । त्यसैले यसको अनुसन्धान पुनः हुनुपर्छ ।

जुन मुद्दा दायर भएको छ, अनुसन्धान भएको छ, त्यो निष्पक्षरुपमा नभएको उनीहरूको भनाइ रहेको छ । यसमा धेरैलाई जानीजानी फसाइएको छ । जुन मान्छेको त्यहाँ उपस्थिति थिएन, त्यस्ता मान्छेहरूको नाम पनि मुद्दामा परेको छ ।

जब–जब टिकापुर घटनाका नाम आउँछ तब तब रेशम चौधरीको नाम आउँछ नै । त्यो घटनाको मुख्य योजनाकार नै रेशम चौधरी हो भनेर राज्यले नै भनेको छ । तपाईंको अध्ययन अनुसन्धानले के भन्छ ?

–रेशम चौधरी वारदात (घटना भएको ठाउँ) मा अनुपस्थित हुनुहुन्छ । अभियोग पत्रबाट पनि त्यो कुरा देखिन्छ । जुन व्यक्ति त्यहाँ छदै थिएन भने त्यसमाथि कसरी मुद्दा चल्यो सोचनीय कुरा हो । तर अदालतमा मुद्दा चलिरहेको कारण हामीले धेरै कुरा गरेनौँ, भन्नुपर्ने कुरा मात्र भनेका हौँ ।

अदालतको फैसला पनि आएको छ । निर्णयको विरुद्धमा केही भन्नु छैन र बोल्नु पनि हुँदैन । तर हामीले पनि त्यहाँ कुराहरू हेर्‍यौँ, त्यसको आधारमा भन्ने हो भने रेशम चौधरी त्यहाँ अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । त्यसले रेशम चौधरीको त्यस घटनामा संलग्न छ भनेर भन्न गाह्रो छ । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको कारणले हामी त्यो मान्छे निर्दोष हो वा दोषी हो भनी प्रतिवेदनमा भन्न सकेनौँ । अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र गइसकेको विषयमा हामीले आफ्नो ओपेनियन दिन मिल्दैन थियो ।

आयोगको कुरालाई एक छिन साइड लगाएर कुरा गरौँ तपाई सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायाधीश हुनुहुन्छ । न्यायाधीशको रूपमा रेशम चौधरीको मुद्दा हेर्दा उहाँमाथि पूर्वाग्रही निर्णय भएको हो ?

–अदालतको फैसलामाथि म टीकाटिप्पणी गर्न चाहन्नँ । मैले सुनेको कुरा मात्र भनेको हुँ । मैले मिसिल पनि हेरेको छैन । कुन के आधारमा फैसला भएको छ, त्यसको अध्ययन गरेको छैन । समालोचनात्मक दृष्टिकोणले त्यसलाई हेर्न मिल्छ । तर अदालतको निर्णय गलत हो वा सही हो भन्ने अवस्थामा म छैन । जति कुरा सुनेको छु, बुझेको छु त्यसको आधारमा भन्ने हो भने घटनास्थलमा रेशम चौधरी हुनुहुन्थेन । त्यो आन्दोलनकारीबाट भएको योजनाबद्ध हत्या होइन ।

मैले यो पनि सुनेको छु कि रेशम चौधरीले त्यहाँका मान्छेसँग टेलिफोन वार्ता गर्नुभएको छ रे । टेलिफोनमा कुरा गर्दा त्यही अपराधसँग सम्बन्धित कुरा भइरहेका थिए भन्ने पनि होइन । टेलिफोनमा त यो गलत काम भयो, यो नगर, हुन नदेऊ भन्न पनि सक्छन् नि । रेशम चौधरीले घटना गराउनकै लागि फोन गरेको हो भनेर पुष्टि गर्ने आधार के हो ?

यी सबै कुरा मैले बाहिरबाट सुनेको हुँ । अदालतलाई निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता छ, अधिकार छ तर अदालतलाई पनि बाहिरबाट हेर्ने जनता छ, बुद्धिजीवी र पत्रकारहरू छन् ।

सरकारले आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न किन हिचकिचाई रहेको छ त ?

–सार्वजनिक गर्ने काम सरकार हो । यसमा हिचकिचाहट किन छ ? त्यसको जवाफ सरकारले नै दिने हो । तर त्यो प्रतिवेदनले कुनै नराम्रो कुरा भनेकै छैन । न देशको हितको विपरीत कुरा गरिएको छ, न लोकतन्त्रको हित विपरीत कुरा गरिएको छ ।

म स्पष्ट रूपले के भन्न चाहन्छु भने नेपालको हित विपरीत एक शब्द पनि लेखिएको छैन । नेपालको अखण्डताको विपरीत कुनै कुरा छैन । बरु त्यसमा देशको अखण्डता कसरी कायम रहन्छ, भेदभावरहित समाज कसरी निर्माण गर्ने, पहाडका र तराईका जनता आपसमा कसरी मिलेर बस्न सक्छन्, तराईका भेदभावका शिकार छन् तिनीहरूलाई कसरी त्यसबाट छुटकारा मिल्छ, समावेशीकरण कसरी हुन्छ जस्ता विषयमा सुझावहरू दिइएको छ ।

यहाँसम्म कि कसैलाई दोषी पनि भनिएको छैन । फलानोमाथि कारबाही गर पनि भनिएको छैन । सिर्फ तथ्यगत कुरा भनिएको छ, घटना कसरी भयो, त्यहाँ को को उपस्थित थिए, वस्तुस्थिति कस्तो थियो भन्ने बारेमा कुरा राखिएको छ । कानुनअनुसार कारबाही गर्ने अधिकार सरकारसँग छ भनिएको छ, तर कारबाही गर्नुपर्छ भनी भनिएको छैन ।

सरकारका प्रधानमन्त्रीहरुले समय समयमा सम्झौता गर्नुभएको छ कि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छौँ । त्यो सम्झौता पत्रको आधारमा केही नेताजीहरू मन्त्री पनि बन्नुभयो, तर मन्त्री भएपछि त्यसलाई सार्वजनिक गराउन सक्नुभएको छैन ।

भन्नाले लाल आयोगलाई राजनीतिक औजार बनाइयो ?

–राजनीतिक औजार लाल आयोग होइन, तर नेताहरूले यसको आडमा आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने कोसिस गर्नुभयो । लाल आयोग राजनीतिक दृष्टिकोणले अगाडि बढेको थिएन । आयोगको प्रतिवेदन कुनै पार्टीको पक्षमा छैन, कुनै जाति विशेषको पक्ष वा विपक्षमा छैन । सबैलाई समान अधिकारको प्रत्याभूति हुनुपर्छ भन्दा कुनै जातिको पक्षको कुरा भएन नि त । समावेशीको कुरा गर्दा कुनै जातीको भएन नि त । यो त पुरै देशको हितको कुरा भयो नि । कुनै पार्टीको पक्षमा भन्दा लोकतन्त्रको पक्षमा छ भनी बुझ्नुपर्छ ।

तर मधेस केन्द्रित दलहरूले त लाल आयोगलाई आफ्नो राजनीतिक एजेण्डामा नै राख्छन्, त्यो किन ?

–ती दलले के गरिरहेका छन्, त्यो मलाई थाह भएन तर लाल आयोगले उनीहरूको हित विपरीत केही भनेको छैन, उहाँहरूको स्वार्थअनुसार कुरा पनि गरेको छैन । तर ती दलका नेताहरूले त्यसबाट लाभ लिनुभयो । नागरिकता समस्या थियो, त्यसलाई उठाउने सरकारसँग बार्गेनिङ गर्ने अनि सरकारमा जाने तर सरकारमा गएपछि सबै कुरा बिर्सिने गर्नुभयो उहाँहरूले । उहाँहरू समस्या समाधान गर्नेतर्फ कहिले जानुभएन । उहाँहरुको सोच के हो भने जब समस्या रहन्छ तब न पटक पटक लाभ हुन्छ । त्यस्तै लाभ लाल आयोगका नामबाट पनि लिने गर्नुभएको छ ।

तपाईंको नेतृत्वमा बनेको आयोगजस्तै पहिला पनि आयोगहरू बनेकै हुन् । तर आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन किन ?

–किन भइरहेको छैन त्यसको कारण म कसरी भनूँ । यो कुरा सम्बन्धित पक्षले नै भन्ने हो । तर म के भन्न चाहन्छु भने साँचो कुराबाट भाग्नु हुँदैन । म कसैको नाम लिन्न चाहन्न । यहाँ जति पनि पार्टीहरू छन्, नेताहरू छन्, उहाँहरूसँग हामीले के अपेक्षा गरेका छौँ भने उहाँहरूले जनताको हक अधिकारको संरक्षण गर्नुहुन्छ । लोकतान्त्रिक अधिकारलाई सम्वद्र्धन गर्नुहुन्छ । अदालतबाट पाउने न्याय, समाजबाट पाउने न्यायको कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भनेर हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।

हाम्रो अपेक्षा हुँदाहुँदै नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल कुरा गर्नुहुन्छ । उहाँहरू त जनताको हितसम्म पुग्नु नै हुन्न । धेरैजसो आयोगका प्रतिवेदनहरू तथ्यपरक पनि छन्, केही आयोगका प्रतिवेदन झारा टार्ने खालका पनि छन् । यो कुराका कारण उहाँहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न चाहनुहुन्न ।

धेरैजसो आयोगका प्रतिवेदन बारेमा जनताले पनि चासो लिने गरेका छन् । जस्तै मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग, मल्लिक आयोगका बारेमा धेरै पटक चर्चा भए । चासो अनुसार सार्वजनिक गर्दियो भने जनताको पनि चित्त बुझ्छ । तर सरकारले जनताको चाहना पनि पुरा गरेको छैन । यो सरकारकै हातको कुरा हो, तर सरकारले जनताको हितमा, लोकतन्त्रको हितमा काम गर्न चाहेन ।

यसरी आयोग बनाउने तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने हो भने जनताको विश्वास आयोगमाथि रहँदैन । त्यसो भए आयोगहरू किन बनाउनु पर्‍यो त ?

–यहाँ आयोगको मात्र कुरा होइन, जनताले त अब कानुनमाथि पनि विश्वास गर्न छाडेका छन् । अदालतमाथि पनि विश्वास गर्न छाडेका छन् । संसद्माथि विश्वास गर्न छाडेका छन् । सरकार तथा संवैधानिक निकायमाथि पनि विश्वास गर्न छाडेका छन् । यो हाम्रो लागि धेरै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो ।

तपाईंले अधि भन्नुभएको थियो कि आयोगले कसैमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्दैन । तर कतिपय आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा व्यक्तिमाथि कारबाहीको सिफारिस नै गरेको देखिन्छ नि ?

–तपाईंले सुन्नुभएको होला कर्मचारीको हकमा बढुवा रोक्का, दुई ग्रेड रोक्का, विभागीय कारबाहीको कुरा । धरै जस्तो आयोगको रिपोर्टमा यस्ता कुराहरू छन् । तर त्योअनुसार आजसम्म कसैलाई कारबाही भएको छैन । जाँचबुझ आयोग ऐनअन्तर्गत गठन भएका आयोगलाई कारबाही गर्ने अधिकार छैन । त्यो कानुन अनुसार मात्र कारबाही हुन्छ । सजाय दिने अधिकार अदालतलाई हुन्छ । सजाय दिने अधिकार केही अर्धन्यायिक संगठनलाई पनि हुनसक्छ ।

कतिपय आयोगले चित्त बुझाउनकै लागि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिदिन्छन् तर हाम्रो आयोगले त्यस्तो गरेको छैन । आयोगले कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ भनेर भन्न सक्छ तर फलानोलाई यसरी कारबाही गर भन्न सक्दैन ।

यस्तो व्यवस्था छ भने आयोग गठन गर्नका लागि किन मरिहत्ते गर्छन् त ?

–जनतालाई विश्वास छ कि आयोगले केही राम्रो गर्छ भनेर । कुनै–कुनै आयोगले राम्रो पनि गरेको छ ।

अन्त्यमा, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पटकपटक कुरा उठ्यो, त्यसका लागि आन्दोलन पनि भयो, तर सरकारले सार्वजनिक गरिरहेको छैन । यति चासोको विषय हो भने तपाईंले नै जनताको माझमा सार्वजनिक गरिदिए हुँदैन ?

–मैले सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । त्यो अधिकार मलाई छैन । सार्वजनिक गर्दा के आधारमा गर्ने ? के हैसियतमा गर्ने ? अहिले त आयोग पनि छैन । अर्को कुरा मसँग अहिले प्रतिवेदन पनि छैन । सरकारले प्रतिवेदन बुझाउन भन्यो, हामीले प्रतिवेदन बुझायौँ । त्यो सार्वजनिक गर्ने काम पनि सरकारको हो । प्रतिवेदनका धेरै कुरा बाहिर आइनैसकेका छन् । सरकारकै तर्फबाट कुनै–कुनै पत्रकारलाई सायद अध्ययनका लागि दिएको थियो र त्यसबाट केही कुरा सार्वजनिक गरेका पनि छन् । त्यो पढेर मसँग धेरैले प्रश्न पनि गरेका छन् । त्यसका केही कुराका जवाफ मैले पनि दिनुपरेको छ र त्यो बाध्यता पनि हो ।

हामीले सुरुमै प्रतिवेदनको एउटा भूमिका सार्वजनिक गरेका थियौँ । त्यो भूमिका अहिले पनि मसँग छ । एक जना नेताजीले मलाई भन्नुभएको थियो कि यो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भने बबाल हुन्छ रे । कसरी बबाल हुन्छ, कसरी बबाल हुन्छ ? बबाल हुँदैन, मान्छे आपसमा मेलमिलाप गरेर बस्नुपर्छ भन्ने संज्ञान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शान्तिपूर्ण रूपमा बस्नुपर्छ भनेका छौँ । नेपालका अखण्डता जोगाउन कुरा गरेका छौँ । भारतबाट पाकिस्तान अलग भयो । सुन्नी र सियाको बीचमा लडाइँ भएर पाकिस्तानमा जति मारिएका छन् त्यति हिन्दुस्तानमा मारिएका छैनन् । हिन्दुस्तानमा पनि लडाइँ हुन्छ तर त्यतिका मान्छे मारिएका छैनन् । त्यसैले जातिगत, धार्मिक भेदभावले समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरा भनेका छौँ । आयोगले राम्रो कुराहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ जसले पुरै देशलाई फाइदा हुन्छ । यसले कुनै बबाल हुँदैन ।