काठमाडौँ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने लक्ष्यसहित संसद्‍मा ‘विद्युत् व्यापार विधेयक’ पेस गर्ने तयारी गरेको छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स दिने तयारीसहित सरकारले काम गरिरहेको छ । 

यसअघिको सरकारले समेत निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको लाइसेन्स दिने लक्ष्यसहित संसद्‍मा यस्तो विधेयक लगेको थियो । तर, सरकारले संसद् पुर्‍याएको उक्त विधेयक फिर्ता पठाइएको थियो । फिर्ता भएको विधेयकलाई थप परिमार्जन गर्दै सरकारले पुनः संसद्‍मा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको जिम्मेवारी दिने लक्ष्यसहित पुनः दर्ता गर्ने भएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी दुई साता भित्र संसद्‍मा ‘विद्युत् विधेयक’ दर्ता गर्ने जानकारी दिए । जसमा निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनुमति दिने व्यवस्था समेत हुनेछ ।

उनले भने, ‘अबको केही दिनमा मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट यो विधेयक पारित हुन्छ । त्यसपछि बढीमा दुई साता भित्रमा संसद्‍मा पुग्नेछ ।’ मन्त्री बस्नेतका अनुसार विद्युत् खपत बढाउन समेत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । हाल वर्षा याममा बिजुली उत्पादन र खपतको हिसाबकिताब मिल्ने गरेको छैन ।

वर्षा याममा बिजुली उत्पादन आवश्यकताभन्दा बढी हुने भएकाले सोअनुसारको खपत हुँदैन । यस्तै, सुख्खा याममा सबै खोलानाला सुक्ने भएकाले आन्तरिक माग धान्नै भारतबाट आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ । हाल नेपालको कूल जडित क्षमता २८ सय मेगावाट पुगेको छ । जबकि, सरदर माग जम्मा १८ सय मेगावाट आसपास छ । यस्तै, ४५० मेगावाट बिजुली भारत निर्यात हुँदै आइरहेको छ ।

यसअनुसार २२ सय ५० मेगावाट हाराहारी बिजुलीले मात्रै बजार पाउँछ । बाँकी ६ सय मेगावाट बिजुलीले बजार नपाइरहेको स्थिति छ । निर्यातका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरे पनि भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले करिब ६०० मेगावाट बिजुली किन्ने फाइल अड्काइरहेको छ । विगत लामो समय अघिदेखि प्राधिकरणले गरेको बिजुली बेच्ने प्रस्तावमा भारतले सहमति जनाइसकेको छैन ।

इप्पानले बिजुली व्यापारकै निम्ति भनेर नेपाल पावर एक्सचेञ्ज (लिमिटेड) नै दर्ता गरिसकेको छ ।

उत्पादनअनुसारको आन्तरिक माग नभएको र भारतीय बजारमा बिक्रीको ढोका समेत नखुलेकाले बढी हुने बिजुली उत्पादन नै रोकिएको छ । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत कम्पनीलाई फोन नै गरेर उत्पादन रोक्न भनिरहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)का प्रतिनिधिहरू बताउँछन् । जसले निजी क्षेत्रलाई समेत गरी समग्रमा राज्यलाई नै ठुलो घाटा भइरहेको छ । बिजुलीको उत्पादन र खपतमा रहेको यही अन्तरलाई समाधान गर्न सरकार निजी क्षेत्रलाई बिजुली व्यापारको अनुमति दिन चाहन्छ ।

निजी क्षेत्र समेत सरकारबाट बिजुली व्यापारको अनुमति लिएर आन्तरिक बजार विस्तार र भारतीय बजारमा निर्यातको योजना बनाइरहेको छ । अहिलेसम्म बिजुली व्यापारको अनुमति माग्दै आधा दर्जनभन्दा धेरै कम्पनी इच्छुक छन् । तर, आवश्यक ऐन नहुँदा उनीहरूलाई बिजुली व्यापारको अनुमति दिन सकिएको छैन । यसअघि, इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताएका थिए । इप्पानले बिजुली व्यापारकै निम्ति भनेर नेपाल पावर एक्सचेञ्ज (लिमिटेड) नै दर्ता गरिसकेको छ ।

यो कम्पनीले भारतमा बिजुली व्यापारका लागि भनेर भारतीय बिजुली व्यापारिक कम्पनीसँग १२ सय मेगावाटसम्मको बिजुली बेच्न सम्झौता समेत गरिसकेको छ । यस्तै, निजी क्षेत्रहरूको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघले समेत बंगलादेशमा बिजुली निर्यातको सहमति गरेको थियो । यस्तै गत आर्थिक वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने भारतसँग घाटाको बिजुली व्यापार गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षदेखि भारतसँगको बिजुली व्यापार नाफामा जाने कुलमान घिसिङको दाबी थियो । तर, सुख्खा याम बढ्दा र आवश्यकताअनुसारको पानी नपर्दा भारतबाट गत वर्ष १ अर्ब ८३ करोड युनिट बिजुली आयात भएको थियो । जबकि, सोही अवधिमा नेपालबाट भारततर्फ १ अर्ब ३४ करोड युनिट बिजुली निर्यात भएको थियो । यो तथ्याङ्कले सरकार भारततर्फ बिजुली बेच्न जति नै लालायित बने पनि विभिन्न कारणले अड्किएको देखिन्छ । जबकि, निजी क्षेत्रले लाइसेन्स पाउनु अगावै भारतका निजी क्षेत्रसँग बिजुली व्यापारको सम्झौता गरिसकेको छ ।

यसअघि, वि.सं. २०७७ सालमा संसद्‍मा दर्ता भएको विद्युत् विधेयक २०७९ साल भदौ अन्तिममा फिर्ता पठाइएको थियो । उक्त विधेयक फिर्ता भएको करिब १ वर्षपछि फेरी संसद्‍मा विधेयक दर्ता गर्ने तयारीमा सरकार लागिपरेको हो ।