काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदन काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको छ । सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा हालसम्मको अनुसन्धानबाट खुल्न आएका तथ्यहरु भन्दै १६ वटा बुँदा उल्लेख गरेको छ ।

ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा भीम शमशेरले लालमोहरबाट प्राप्त गर्दा ‘वि.सं. १९८७ माघ २९ गतेका दिन मेदवन्दी भए बमोजिमको वालुवाटारको चकलावन्दी भित्रको साँधको साविक खेत २६०  रोपनी १ आना १२ पैसा ३ दामको भएकोमा हालको नापजाँच गर्दा २८७ रोपनी ५ आना ८ पैसा २ दाम ८ जवाको एकै चकला भएको देखिएको हुँदा यसभित्र तेज नरसिंह महर्जनदेखि जितमान घले आदि गरी ३८ जना व्यक्तिको बिर्ताको जग्गा र तलेज्यूगुठी, देवाली गुठी, ईन्द्रजात्रा गुठी सानुगुठीको जग्गाहरु पनि पर्न गएको र क्याम्प भित्र परी एकछत्त भइसकेको’ उल्लेख भएकाले उक्त जग्गामा गुठी तथा मोही नभएको, साथै उक्त लालमोहरमा टिकिन्छा गुठी समेत उल्लेख भएको नदेखिएको सीआईबीको ठहर छ ।

यस्तै तत्कालीन श्री ५ को सरकारले २०२१ मंसिर १५ गते निर्णय गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम ललिता निवास क्याम्प समेतको जग्गा (२९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा) मध्ये सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको भाग १४ रोपनी ११ आना बाहेक बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा समेतको घर लगायत सम्पूर्ण संरचना सार्वजनिक कामको निमित्त आवश्यक भएकाले सोही ऐन बमोजिम राज्यबाट उचित क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गरेको पनि सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १६ मा मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको जग्गामा कसैको कुनै कुराको हकदैया कायम नरही जग्गा श्री ५ को सरकारको हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको, पहिलो नापी र दोस्रो नापीमा जग्गा कमाउने जोताहा किसानहरुले समेत टिकिन्छा गुठीको जग्गा हो भनी पहिचान गर्न नसकेको अवस्थामा ललिता निवास क्याम्पभित्र कुनै पनि गुठीको जग्गा नरहेको सीआईबीको ठहर छ ।

अधिग्रहण गरिएको जग्गा समरजंग कम्पनीको संरक्षणमा राखिएकोमा उक्त जग्गा कमाउने जोताहा किसानहरु ५७ जनाको निवेदन अनुसार राज्यलाई आवश्यक नपरेसम्मका लागि मोहीयानी हक कायम नहुने गरी कमाउन दिने र समरजंग कम्पनीले अन्य जग्गाहरु सरह उक्त जग्गाको कुत बुझ्नु भनी भूमि सुधार मन्त्रालयबाट लेखि आएको पत्रलाई उल्लेख गरी बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट २०२३ असोज २३ गते समरजंग कम्पनीलाई पत्रादेश भएको तथ्य पनि सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।

यस्तै, २०५९ सालमा निवेदक मोही भनिएका व्यक्तिहरुको तर्फबाट वारेस राम कुमार सुवेदीले उक्त जग्गाहरू पशुपति टिकिन्छा गुठीको लगतबाट भिड्ने जग्गा हो भनि मागदाबी सहित निवेदन दिएकोमा मोही भनिएका व्यक्तिहरूलाई टिकिन्छा गुठीको बारेमा केही जानकारी नभएको, मोही भनिएका मानिसहरूलाई आफ्नो नाममा जग्गा आएको र आफ्नो नामबाट जग्गा गएको भन्ने जानकारी समेत नभएको, २०६९ सालतिर राम कुमार सुवेदीले नै मोहीहरूलाई तपाईहरूको जग्गा केही गुठीमा रहेछ भन्ने जानकारी दिएको भनी खुलाइदिएको भन्ने समेतको व्यहोरा केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको छानबिन प्रतिवेदनबाट देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

टिकिन्छा गुठीको सम्बन्धमा निवेदकहरूलाई नै कुनै जानकारी नभएको कुरा निवेदकहरूले केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको छानबिन समितिलाई खुलाइदिएको प्रतिवेदनबाट देखिएको, सर्जमिनमा रोहवरमा बस्ने वडा सचिव शिवजी ‍भट्टराईले समेत आफूलाइ टिकिन्छा गुठीको सम्बन्धमा केही थाहा नभएको, तत्कालीन समयमा निवेदकहरुले दिएको निवेदनमा उल्लेखित जग्गा उनीहरूले नै जोतकमोद गरी आएको भन्ने बुझेर मात्र रोहवरमा बसिदिएको भन्ने कागज गरिदिएको भन्दै सीआईबीले आफ्नो प्रतिवेदनमा उक्त सर्जमिन मुचुल्का झूठो र किर्ते रहेको दाबी गरेको छ ।

गुठी संस्थान तहसिल शाखा कार्यालय २०६९ फागुन २० को टिप्पणी निर्णय र मालपोत कार्यालयको निर्णयमा गुठी संस्थान तहसिल शाखा कार्यालयले आफ्नो निर्णयमा सर्वोच्च अदालतको २०६४ फागुन ३० गतेको फैसलालाई आधार लिएको र सोहीलाई मालपोत कार्यालयको निर्णयमा आधार लिएको, गुठी तहसिलले सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयलाई आधारका रुपमा लिएको (झुठो किर्ते ब्यहोरा) र निवेदकहरूको नाममा दाबी भएका जग्गा दर्ता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको निर्णय बदर गर्नुबाहेक मोही कायम गर्ने सम्बन्धमा केही बोलेको नदेखिएको, सुवर्ण शमशेरका हकदार सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्म शमशेरले २०६० मंसिर ११ मा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा गरी दिएको भनिएको कागज गुठी केन्द्रीय कार्यालयमा नभई बत्तिसपुतलीस्थित भाउजु शैलजा राणाको घरमा गरेको र आफ्नो ब्यहोरा सो नभई फरक परेको भनी रूक्म शमशेर राणाले मिति २०७६ पुष २३ गते केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोद्वारा गठित छानबिन समिति समक्ष खुलाई कागज गरी दिएको प्रतिवेदनबाट देखिएको, सो कागजमा सम्बन्धित कर्मचारीले सही नगरेको, साथै कागजमा संस्थानको छाप समेत नरहेको, गुठी जग्गा दर्ता सम्बन्धी कारवाही गर्ने काम शाखा कार्यालयको भएकोमा केन्द्रीय कार्यालयले गराएको, सुरु निवेदनसमेत केन्द्रीय कार्यालयमा दिएको आदिबाट उक्त कागज बेरित, फरक ब्यहोराको र किर्ते देखिएको सीआईबीको ठहर छ ।

निवेदकहरूले गरेको निवेदनमा मलीकुली खेत र असैगाल ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गासँग लगत भिड्छ भनी गुठी संस्थान तहसिल शाखाको पत्रका आधारमा भूमि सुधार मन्त्रालयले उठाएको टिप्पणीमा उल्लेख भएको सम्बन्धमा असैगाल र मलिकुली खेत भनिएकोमा ११९१ र ११९४ को रसिदमा असैगाल खेत लेखिएको तर १९६३ सालको टिकिन्छा गुठीको लगतमा असैगाल खेतका मोही नित्यान श्रेष्ठ छुस्याबहाल लेखिएको, श्रेष्ठ दावी गर्ने मोहीहरूका पुर्खा नभएको र छुस्याबहाल उनीहरूको ठेगाना पनि नभएको, मलिकुली खेत बालुवाटार क्षेत्रमा पर्छ भन्ने केही प्रमाण कतैबाट खुल्न नआएको सीआईबीले प्रस्ट पारेको छ ।

साथै १९८७ सालको लालमोहरबाट पनि उक्त स्थानमा पहिला कुनै गुठी रहेको भए पनि एक छत्र भैसकेको (गुठी टुटेको) भन्ने देखिन आएको, २०२१ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित अधिग्रहणको सूचना, २०२३ सालमा अञ्चलाधीश कार्यालयले समरजंग कम्पनीलाई लेखेको पत्र आदिबाट पनि ललिता निवास क्षेत्रमा टिकिञ्चा गुठी रहेको भन्ने तथ्य स्थापित हुन नआएको हुँदा ‘मलीकुली खेत र असैगाल खेत ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गासँग लगत भिड्छ’ भन्ने गुठी संस्थान तहसिल तथा शाखा कार्यालयको ब्यहोरा झूठो र किर्ते रहेको सीआईबीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका तत्कालीन प्रशासक बलीराम प्रसाद साह तेलीले २०६९ माघ ५ गते गरेको निर्णयमा अप्रमाणित राणाहरूको तर्फबाट पेस भएको कागज र दाबी लिइएका जग्गासँग सम्बन्धित नरहेको १९९१ र १९९४ को रसिद र समरजंग कम्पनीको गैरजिम्मेवार र झूठो पत्र समेतलाई आधारको रुपमा उल्लेख गरेको सीआईबीको दाबी छ ।

समरजंग कम्पनीले गुठी संस्थानबाट सोधिएका जग्गाहरूको सम्बन्धमा अभिलेख नदेखिएकोले त्यहीँ कार्यालयको रेकर्ड हेरी आवश्यक कारवाही गर्न भनि २०५९ साउन १० र २०६० साउन ९ मा पत्र पठाएको सम्बन्धमा अर्जुन भण्डारीको हस्ताक्षर भई गएको उक्त जवाफ कार्यालयको अभिलेखभन्दा फरक सरकारी जग्गा हानीनोक्सानी गर्ने, गराउने मनसायले लेखिएको, अर्जुन भण्डारी बिचौलिया रामकुमार सुवेदीको गलत प्रभाव तथा प्रलोभनमा परी राम कुमार सुवेदीले गरिदिएको खेस्रामा उल्लेखित चलानी नम्बरसमेत एउटै राखी तथा गुठी संस्थानले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दासमेत दावी गर्न नगई मौन बसेकोबाट समरजंगको जग्गा गुठीको नाममा दर्ता भई व्यक्तिको नाममा मोही कायम हुन गएको सीआईबीले ठहर गरेको छ ।

सीआईबीको प्रतिवेदन अनुसार गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने कारबाहीको क्रममा गुठी संस्थानबाट भूमि सुधार मन्त्रालयलाई उक्त जग्गा सम्बन्धमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने क्रममा गुठी संस्थान ऐनको दफा ३९ बमोजिम नभई छुट जग्गा दर्ता अन्तर्गत दर्ता हुनुपर्ने भन्ने जवाफ पठाएको देखिन्छ र सो कुरालाई भूमि सुधार मन्त्रालयले सो जग्गा दर्ता सम्बन्धी उठाएको टिप्पणीमा समेत उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदमा ती जग्गा दर्ता सम्बन्धी प्रस्ताव पेस हुँदा जग्गा कुन प्रक्रिया अन्तर्गत दर्ता हुने भन्ने नतोकेको र मन्त्रिपरिषदबाट पनि त्यसरी निर्णय नभएको सीआईबीले प्रतिवेदनमा जनाएको छ । तर गुठी संस्थानका प्रशासकले सो जग्गा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने भनी गुठी संस्थान ऐनको दफा ३९ बमोजिम निर्णय गरेको, टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता भएका जग्गाहरू पहिले गुठीको नाममा दर्ता कायम रहेको अवस्था नरहेको, २०४२ सालमा धर्म प्रसाद गौतमले नेपाल सरकार गुठीको नाममा गएको भनी गैर कानुनी रूपमा श्रेस्तामा जनाएको विषयमा समेत मालपोत विभागको निर्णयबाट सो व्यहोरा गलत भएको भन्ने पत्राचार भइसकेको सीआईबीले प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।

सर्वेक्षक घमन कुमार कार्कीको प्रतिवेदन बमोजिम नापी कार्यालयको २०६९ चैत ५ को पत्रको सम्बन्धमा साविक वडा नं २३ का कित्ता नं २२, ३१, ७३, ३५ का जग्गाहरु हाल साविकमा भिडाई मालपोत कार्यालयलाई लेखेको उक्त पत्रमा ‘उक्त स्थानमा फिल्ड चेक गर्दा सरकारी सार्वजनिक जग्गा नघुसेको र बाटो तथा सार्वजनिक उपभोगमा नरहेको’ भनी उल्लेख भएकोमा उक्त पत्रमा साविक भिडाई पठाइएका कित्ता नम्बरहरू ३१४ र २९५ बाटो रहेको तथा ती दुई कित्तामध्ये कित्ता नम्बर २९५ व्यक्तिको नाममा दर्ता समेत भएको पाइएकोले साविक भिडेको भन्ने उक्त प्रतिवेदन र साविक भिडाई पठाइएको पत्रको व्यहोरा झूटो र किर्ते रहेको सीआईबीको ठहर छ ।

भूमिसुधार कार्यालयको २०७० वैशाख ८ को निर्णय (उपसचिव भेष बहादुर कार्की समेतको राय टिप्पणी) को सम्बन्धमा गुठी संस्थानको मिति २०६९ माघ ५ को निर्णयमा मोही कायम गर्ने सम्बन्धी निर्णय नभएको र गुठी संस्थानलाई मोही कायम गर्ने अख्तियारी समेत नभएको अवस्थामा भूमि सुधार कार्यालयले गरेको निर्णयमा गुठी संस्थानको उक्त निर्णयले मोही कायम गरेको लगायत व्यहोरा उल्लेख गरी उक्त कार्यालयले टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न भनी निर्णय गरेका कित्ताभन्दा बढी नयाँ नापीको कित्ता नम्बर २५९, २३२, ३१४ मा समेत मोही कायम हुने निर्णय गरेकाले उक्त निर्णयबाट नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गामा मोही कायम हुन गई हानी नोक्सानी भएको देखिएको सीआईबीले प्रस्ट पारेको छ ।

गुठी संस्थानको निर्णय र मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा समेत उल्लेख नभएको कित्ताहरू पछिबाट निवेदन, नापीको पत्र र मालपोत कार्यालयको निर्णय र श्रेष्तामा गलत र फरक व्यहोरा पारी किर्ते गरी गुठीको नाममा गई व्यक्तिको नाममा मोही कायम भएको सीआईबीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा जम्मा ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने भनी २०६९ माघ ५ गते गुठी संस्थानका प्रशासक बलिराम प्रसाद साह तेलीले निर्णय गरेता पनि मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट ४–१४–३–२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकार समरजङ्ग कम्पनीको दर्ता स्रेष्ता सच्याई गुठीमा दर्ता गरेको र यसरी निर्णयहरु भन्दा बाहिर गएर १–२–०–२ रोपनी बढी जग्गा टिकिन्छा गुठीको नाममा गरिदिएबाट कर्मचारीहरुले नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पु¥याएको सीआईबीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको प्रस्तावमा समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिएको सीआईबीले उल्लेख गरेको छ । तर उक्त जग्गाको श्रेस्तामा जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार समरजंग कम्पनी नभई श्री ५ को सरकारमात्र उल्लेख भएको र जग्गा धनीको महलमा श्री ५ को सरकार उल्लेख भए पनि दर्ता प्रमाणित भइसकेको अवस्था नरहेको, गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालय समेतको विभिन्न मितिको निर्णयहरुबाट साविक श्री ५ को सरकार समरजंग कम्पनीको नामको दर्ता श्रेस्ता खारेज गरी पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता कायम भई मोही भनिएका व्यक्तिहरु देव नारायण महर्जन समेत ५ जनाको नाममा मोही कायम भई टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा दर्ता भएलगत्तै करिब १० दिनभित्र उक्त जग्गा शोभाकान्त ढकाल, राम कुमार सुवेदी, माधवी सुवेदी र उमा कुमारी ढकालको नाममा  गएको पनि सीआईबीले प्रतिवेदनमा जनाएको छ ।