काठमाडौँ । ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले आफू जीवनभर इमानदार भएर कार्यसम्पादन गरेको बताउँदै अभियोग लगाउनु पर्ने कुनै कारण नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको एउटा मन्त्रिपरिषद् बैठकले  बालुवाटार स्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको जग्गाबारे निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयका आधारमा बिचौलियाले नक्कली ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरेका हुन् । भट्टराई प्रधानमन्त्री रहँदा पौड्याल मुख्यसचिव रहेका थिए । यही आधारमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पौड्यालसँग पनि बयान लिएको थियो ।

‘मैले कानुनले गर्न नमिल्ने कुनै काम गरेको छैन । कानुनले गर्नै पर्छ भन्ने कुनै काम छोडेको छैन । यी काम गर्दा कुनै लोभ लालच, डर धाक, धम्की वा दबाब सामु झुकेको छैन । मैले मेरो कर्तव्य पालना र दायित्व निर्वाहमा कुनै लापरबाही गरेको पनि छैन । कुनै निर्णयमा सहभागी भएको छैन । यस सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद् बाहेक सम्पूर्ण निर्णयहरू म मुख्यसचिव हुनुभन्दा पहिलै भइसकेका थिए,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पनि पेस भई सकेको छ । मैले यो विषयमा गरेको भनेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रमाणीकरण मात्र हो र मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय मैले प्रमाणीकरण गर्नै पर्छ त्यो मेरो अपराध होइन अनिवार्य कानुनी दायित्व हो । मैले यसमा प्रकरणमा संलग्न कसैसँग कुनै लाभ लिएको छैन । असल नियतले गरेको कामको लागि राष्ट्र सेवकलाई कुनै अभियोग लाग्नबाट कानुनले समेत बचाऊ गर्छ । यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त पनि हो । तसर्थ मलाई अभियोग लगाउनु पर्ने कुनै कारण देख्दिनँ ।’

‘म इमानदार हुँदा परिवार रुनु पर्‍यो’

बयानका क्रममा पौड्यालले आफ्नो इमानदारिताका उदाहरणहरू प्रस्तुत गरेका छन् । आफू इमानदार भएकै कारण परिवारले धेरै दु:ख कष्ट सहनु परेको उनले बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्,

म कुनै वेला सह-सचिवको हैसियतमा डेरामा बस्दा दुई जना जुनियर अधिकृत डेरामा एउटै धरमा बस्थे । उनीहरूले घरमा कामदार राखेका र राखिएका कामदारसँग मेरो श्रीमतीले धारामा लाइन बसेर पानी बोक्ने, बजारमा तरकारी किन्न जाने, भुईँ पुछ्ने गरी रहँदा तल्लो पदका अधिकारीका श्रीमतीले गरेको व्यवहारले अपमानित महसुस गरेर मेरो श्रीमतीले  रुँदै हामी डेरा छोडौँभन्दा मेले तिम्रो श्रीमानले कुनै अनैतिक काम गरेर तिम्रा घरमा नोकर राख्दा वा गहनाले सजाउँदा के तिम्रो इज्जत रहन्छ?  तिम्रो इज्जत र गहना मेरो ईमान्दारी र नैतिकता हो । हामीले के अपराध गरेका छौँ र अपमानित महसुस गर्ने ? अपमानित त उनीहरूले महसुस गर्नुपर्छ । अर्को डेरामा सरेर तिम्रो समस्या समाधान हुँदैन । तिमी शानसँग आफ्नो काम गर र उनीहरूको संगत छोडिदेऊ भन्ने गरेको मलाई जग्गा किर्ते जस्तो अभियोग लागि रहँदा उनको मनमा के भएको होला?  के यो सतिले सराप गरेकै मुलुक हो ? 

मेरो ११ वर्षको छोरीले ६/७ के.जी.को झोला बोकेर स्कुल जाँदै गर्दा म त्यही बाटो ल्याण्डक्रुजरमा अफिस जाने गर्थे । एक दिन मेरो छिमेकीले म गाडीमा गइरहेको र छेउमा छोरी झोला बोकेर स्कुल गइरहेको अवस्थामा छोरीले सुन्ने गरी के तपाईँलाई तपाईँको छोरी प्रति अलिकति पनि दया लाग्दैन भने । तीनै छोरीले १२ कक्षामा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर पास गरिन् अनि उनी एमबीबीएस पढ्न चाहन्थिन् । केही मेडिकल कलेजले हामीलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुहोस् भने । मैले तपाईँले गरिवका छोराछोरीलाई पढाउनु होस, मेरालाई म आफै पढाउँछु भनेँ ।  उनलाई उनका सहपाठीले तिम्रो बुवा त ठुलो पदमा हुनुहुन्छ तिम्रो त भई नै हाल्छ हामीलाई पनि सोर्स लगाई देऊ न भनेछन् । मैले तत्कालै शिक्षा सचिवलाई एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा लोकसेवा आयोगको शैलीमा निष्पक्ष ढङ्गले लिनु अन्यथा तपाई जिम्मेवार हुनु हुनेछ भनेर पत्र लेखेर नौ बुँदे निर्देशन दिएँ । कतिपय दूतावासले छोरा छोरी पढाउने बारेमा सोधखोज गरे । मैले उनीहरूलाई पनि मेडिकल कलेजलाई जस्तै उत्तर दिएँ । त्यसपछि मेरो छोरीको एमबीबीएसमा स्कलरसिपमा नाम निस्केन । 

आफन्तहरू, साथीभाइ र इष्टमित्रहरू आएर केही नगरे पनि छोरीको पढाइका लागि त पहल गर्नु पर्ने नि भन्दै छोरीलाई भावनात्मक दबाब दिन थाले । उनलाई राखेर आफ्नो छोरीको पढाइमा पनि सामान्य सहयोग नगर्ने, कस्तो निष्ठुरी बाबु भने । उनलाई कस्तो मानसिक दबाब परेछ भने उनी अब नपढ्ने पो भन्न थालिन् । मैले एक महिना जति मनोसामाजिक परामर्श दिनु पर्‍यो । सरकारी जग्गा किर्ते गर्ने काममा तिम्रो बाबुको नाम पनि छ भन्दा आज उनको मनमा के परिरहेको होला भन्ने कुराले मलाई उद्वेलित बनाउँछ । 

मैले आफू राजदूत पदमा रहँदा ट्राभल्स एजेन्सीको व्यवसाय गर्ने छोरालाई मेरो नाम प्रयोग नगर्न, कुनै डेलिगेसन्सको सहभागी भएर मसँग नआउन निर्देशन गरेँ उसले के सोचिरहेको होला ? राजदूतबाट फर्किने क्रममा आफूलाई उपलब्ध भएका उपहारहरू मध्ये केही चिनोको रूपमा आफूसँगै ल्याएर अरू बिक्री गरी राजश्वमा जम्मा गर्न लगाए । मैले यी सब गरिरहँदा सरकारी पद राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नका लागि होइन यो त राष्ट्र र जनताको सेवा गर्नको लागि हो भनेर गरेको हुँ । 

‘मलाई फसाइएको हो’

पौड्यालले सरकारी पद राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नका लागि होइन यो त राष्ट्र र जनताको सेवा गर्नको लागि हो भनेर सधैँ काम गरेको बताएका छन् । यही कारणले उनले आफूलाई फसाउन खोजेको दाबी गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो अधिकार क्षेत्र नहुँदा नहुँदै अध्यागमन जस्तो संवेदनशील सेवा विदेशी कम्पनीलाई दिने प्रपञ्च विफल बनाउन सबै प्रयत्न लगाए । नेपाली दूतावासहरूले गरिरहेको नेपाली कामदारहरूको कागजात प्रमाणीकरण गर्ने काम विदेशी निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय उल्टाउन आफ्नो सबै प्रयत्नहरू लगाए । के यी सबै प्रयत्न गरेको प्रतिफल स्वरूप मलाई अभियुक्त बनाउन खोजिएको हो । मेरा परिवारले भीम मल्लका परिवारले जस्तो महसुस नगरुन् भन्ने मेरो प्रार्थना छ । ’

नेपाल सरकारको तत्कालिन मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालले खुलाई लेखाई दिएको कागजको ब्यहोरा:- 

म नेपाल सरकारको मुख्यसचिव पदमा मिति २०६९।०४।१६ गते देखि कायम मुकायम र मिति २०६९।०४।२२ गते देखि मिति २०७२।०४।२१ गते सम्म मुख्यसचिवको रुपमा कार्यरत रहेको, यो बिषयमा २०७६।०८।२७ गते मैले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको छानविन समिति समक्ष आफ्नो ब्यहोरा प्रस्ट पारी सकेको छु । सो समयमा पनि मैले मुख्यसचिवको काम कर्तव्य अधिकार र दायित्वका वारेमा उल्लेख गरेको थिएँ । माथि विभिन्न सवालमा मैले के कुन आधारमा मन्त्रिपरिवदमा प्रस्ताव पेश गरेको हो भनेर कार्य सम्पादन नियमावलीका जुन ब्यहोरा उल्लेख गरिएको छ ती सबै मन्त्रालयले मन्त्रिपरिवदमा पेश गरेको प्रस्ताव दर्ता (मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्ने) विषयसंग सम्बन्धित छन् जुन काम मैले मुख्यसचिवको कार्यभार सम्हाल्नु भन्दा पहिले नै मिति २०६९।०४।०९ गते सम्पन्न भैसकेको छ । त्यसकारण त्यस विषयमा मैले उत्तर दिने कुरा भएन । 

मैले त मन्त्रिपरिषदमा पेश (दर्ता) भैसकेको प्रस्तावहरु प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषदको बैठकको कार्यसूचीमा चढाएको, प्रधानमन्त्रीले तोकेको स्थान र समय  खोली बैठक बस्नुपूर्व मन्त्रीहरुलाई कार्यसूचीमा चढेका सबै प्रस्ताव शीलबन्दी गरि पठाएको, बैठक बस्ने दिन बैठकको सहजीकरण गरेको, बैठकले गरेका निर्णय टिपी ती निर्णय सम्बद्ध निकायलाई पठाएको हो । ती कामसंग सम्बन्धित मैले के गर्नु पर्ने हो र के गरें भन्ने बारेका कुनै सवाल गरिएको छैन । आज मलाई सोधिएको प्रश्नहरुमा मन्त्री परिषदको निर्णय प्रमाणिकरण गर्न वाहेक अरु बिषयहरु मसंग सम्बन्धित छैनन् । तथापि अनुसन्धानलाई सघाउ पुगोस भनेर मैले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रकृया, दायित्व, अधिकार, सीमा र भए गरेका कामको जानकारी देहाय बमोजिम प्रस्तुत गर्दछु । 

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्य सम्पादन नियमावली र कार्य बिभाजन नियमावली बमोजिम मन्त्रिपरिषदले निर्णय गर्नु पर्ने विषयमा आवश्यक प्रमाण कानून बुझि राय परामर्श लिनु पर्ने भए लिई एकिन गरी सम्बन्धित बिभागीय मन्त्रीले ‍मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान स्वीकृति दिएपछी सम्बन्धित सचिवले त्यसको तीन दिन भित्र तोकिएको ढाँचामा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नाको कारण खुलाइ के निर्णय गर्नु पर्ने हो मन्त्री परिषदको तर्फबाट सो निर्णयको ब्यहोरा नै उल्लेख गरी प्रस्ताव पठाउछन् । त्यसरी पठाएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको सचिवको नेतृत्वमा भएको बैठक महाशाखाले प्रस्तावको बिषय, कार्य सम्पादन नियमावलीले तोके बमोजिम राय परामर्श लिनु पर्ने भए लिए नलिएको, कार्य बिभाजन नियमावली बमोजिम सो प्रस्ताव उक्त मन्त्रालयबाट आउनु पर्ने हो होईन, प्रस्ताव पेश गर्नु पर्नाको कारण र मन्त्रालयको सिफारिस खण्डमा कार्य सम्पादन नियमावलीले तोके बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा आउनु पर्ने हो होईन, निर्णय हुनुपर्ने व्यहोरा स्पष्ट छ छैन र प्रस्तावमा कही कतै केरमेट, थपघट छ छैन हेरी उपयुक्त कुराहरु जाँचेर प्रस्ताव दर्ता गरिन्छ ।

 मुख्यसचिव प्रत्यक्ष प्रकृयामा संलग्न नहुने भएतापनि कार्य सम्पादन नियमावलीले यो जिम्मेवारी मुख्यसचिवलाई दिएको छ । मुख्यसचिवले यो दायित्व निर्वाह गर्ने कुरा प्रत्येक केशमा छुट्टा छुट्टै आदेश दिने नभई यो प्रकृयागत रुपमा सम्बन्धित महाशाखाका कर्मचारीले दर्ता गर्ने र कुनै दुविधा भएमा मुख्यसचिवलाई सोध्ने गरिन्छ । यो प्रणाली नेपालको सवै भन्दा पुरानो र स्थापीत प्रणाली हो । सामान्यतया प्रस्तावको विषयबस्तुको मेरिटमा प्रवेश गरिदैन । त्यसको जिम्मेवारी प्रस्ताव पेश गर्ने सचिव र मन्त्रीले लिन्छन । यसरी दर्ता भएका प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको भनिन्छ मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव तपाईले किन पेश गरेको के आधारमा पेश गरेको भन्ने जस्ता प्रश्न मलाई सोधिएको छ तर म मुख्यसचिव हुनु पूर्व नै २०६९/०४/०९ मा प्रस्ताव पेश भई सकेको हुनाले यी प्रश्न मसंग सम्बन्धित छैनन । कार्य सम्पादन नियमावलीमा मन्त्रिपरिषदको सचिवले प्रस्ताव पेश गर्ने भनेको यहि दर्ता हो । यसरी दर्ता भएको प्रस्ताव अदालतमा रजिष्ट्रारले रिट दर्ता गरेकोसंग तुलना गर्न सकिन्छ । यसरी दर्ता भएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको निर्णय बिना मन्त्रिपरिषदबाट बाहिर निस्कन सक्दैन । यसरी दर्ता भएका प्रस्तावहरुको सूची बनाई सामान्यतया हरेक हप्ता बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठक अगावै प्रधानमन्त्रीलाई मुख्यसचिवले उपलब्ध गराउछन् । सो सूचीबाट प्रधानमन्त्रीले तोकेको समय र स्थानमा, तोकेका सूची भित्रका प्रस्तावहरु एक एक प्रति सवै मन्त्रिपरिषदका सदस्य मन्त्रीहरुलाई बैठक बस्नु भन्दा एक दिन अगावै शिलबन्दी गरी उपलब्ध गराईन्छ । यसरी उपलब्ध गराईएका प्रस्ताव सहित मन्त्रीहरु बैठकमा उपस्थित हुन्छन । मन्त्रिपरिषदको सचिव (मुख्यसचिव) ले क्रमैसँग प्रस्तावहरुको सूची बमोजिम सिलसिलाबद्ध छलफलका लागि सहजीकरण गर्छ । आफ्नो प्रस्तावमा छलफल शुरू भएपछि सम्बन्धित मन्त्रीले आफ्नो प्रस्तावको औचित्य आधार र कारणसहित पारित गरिदिन मन्त्रिपरिषदलाई अनुरोध गर्छन् । उपस्थित मन्त्रीहरुले पूर्व बितरित प्रस्ताव अध्ययन गरेको आधारमा मन्त्रीलाई प्रश्न सोध्ने र आफ्नो अभिमत दिने काम गर्छन् ।

त्यहाँ बिवाद भएमा छलफल गर्छन र नटुङगिएमा मन्त्रिपरिषदका बिषयगत समितिहरु मध्ये सम्बन्धित समितिमा सम्वद्द मन्त्रालयका सचिवहरुलाई समेत बोलाई बिस्तृत छलफल गरी समिति आफैले अख्तियारी बमोजिम निर्णय गर्ने वा समितिले मन्त्रिपरिषदमा शिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषदले निर्देशन दिन्छ । मन्त्रिपरिषदको सदस्य नभएकोले मुख्यसचिव छलफलमा सहभागि हुदैन । यसरी समितिले मन्त्रिपरिषदमा आफ्नो निर्णय शिफारिस गर्यो भने त्यो  समितिको निर्णय  पुन: मन्त्रिपरिषदमा पेश हुन्छ र मन्त्रिपरिषदले आफ्नो निर्णय गर्छ । यदी मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको भन्दा फरक निर्णय भएको छ भने प्रधानमन्त्री वा बिभागीय मन्त्रीले मुख्यसचिवलाई निर्णयको व्यहोरा टिपाउछन् । निर्णयको व्यहोरा मन्त्रालयबाटै लेखिएर आएको हुने हुनाले प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेमा मुख्यसचिवले निर्णयको व्यहोरा नलेखी सम्बन्धित सचिवले प्रस्ताव पेश गरेकै पानाको पछाडिपट्टी ‘प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्ने’ उल्लेख गरेर निर्णय मन्त्रालयमा पठाउछन् । यो निर्णय प्रमाणिकरणको बिधि (निर्णयको ब्यहोरा मन्त्रालयले नै प्रस्ताव गर्ने र प्रस्ताव गरेको सचिवको हस्ताक्षर गरेको पानाको उल्टोपट्टि निर्णय मस्यौदा नगरी प्रस्तावमा लेखीए बमोजिम गर्ने भनी निर्णय लेख्ने) मुख्यसचिवलाई निर्णय मस्यौदा गर्ने अधिकार एकदमै सीमित गरिदिने र निर्णयप्रति प्रस्ताव पेश गर्ने सचिवलाई नै जिम्मेवार बनाउने हो । यदी कुनै मन्त्रीले निर्णयको ब्यहोरामा फरक धारणा भए २४ घण्टा भित्र मन्त्रिपरिषदको सचिवालयमा फरक मत दर्ता गराउनु पर्छ । नगराएको अवस्थामा मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सम्बन्धित सचिवलाई र सवै प्रस्तावको सवै निर्णयको तेरिज सबै मन्त्रीलाई पठाई निर्णय अभिलेख समेत गर्नु पर्छ । मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयको कार्यान्यवनको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी समेत मुख्यसचिवलाई छ । 

 प्रस्तुत भूमिसुधार तथा व्यबस्था मन्त्रालयको प्रस्ताव म मुख्यसचिवमा नियुक्त हुनु भन्दा पहिले कार्यसम्पादन नियमावली बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा दर्ता (पेश) भई सकेको रहेछ । यसपछी मुख्यसचिवको सवै भूमिका सेक्रेटेरियल हुन्छ । उसले प्रस्तावको छलफलमा भाग लिने, निर्णय कस्तो हुनुपर्छ भनेर राय सल्लाह दिने, मन्त्रीले पेश गरेको प्रस्तावको आधिकारिता जाच्ने, प्रमाण बुझ्ने, लेखि पठाउने, केही गर्न सक्दैन । प्रस्ताव दर्ता (पेश) गर्नु पूर्व प्रकृया पुगे नपुगेको सम्बन्धमा हेरी प्रस्ताव फिर्ता पठाउने अधिकार समेत कार्य सम्पादन नियमावलीले मुख्यसचिवलाई दिएको छ तर त्यो अभ्यास महाशाखाको कर्मचारीले मुख्यसचिवको जानकारी बिना नै नियमित गरिरहन्छन् । जव दर्ता हुन्छ त्यसपछि त्यो मन्त्रिपरिषदको सम्पत्ति भएको हुनाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय बिना त्यो प्रस्तावमा मुख्यसचिवले केही गर्न सक्दैन गर्दैन । प्रस्तुत प्रस्तावमा मेरो भूमिका प्रधानमन्त्रीले तोकेको मिति र समयमा दर्ता भएका प्रस्तावहरु कार्य सूचीमा चढाई बैठक बस्ने मिति र स्थान सहित सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई पठाउने मन्त्रिपरिषदको बैठकमा उपस्थित हुने र गरेको निर्णय टिप्ने त्यो निर्णय सम्बन्धित सचिव र सवै मन्त्रीलाई पठाउने र त्यसको अभिलेख राख्ने सम्म सिमित छ । यो प्रस्ताव पेश गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले यो जग्गा लगतमा गुठीको छ, नापी हुँदा साविकमा गुठीकै नाउमा नापी भएको छ, सुवर्ण शमशेरको जग्गा जफत गर्दा यो जग्गा पनि बालुवाटार भित्र परेको हो र कामपा वडा नं चारले सर्जमिन मुचुल्का गरी गुठीका नाममा दर्ता गरिदिन सिफारीश गरेको ब्यहोरा उल्लेख गरी लगत बमोजिम दर्ता सच्याउन आवश्यक छ भनी मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको देखिन्छ । गुठीका नाउमा जग्गा दर्ता गर्नका लागि २०५९ सालमै दुई पटक गोरखापत्रमा सूचना निकालेको र त्यसमा कसैले हकदावी नगरेको व्यहोरा पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । बालुवाटारको जग्गाको अभिलेख राख्ने समरजंग कम्पनीले यी कित्ताहरु उसको लगतमा नभिडेको भनी लेखेको पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ । मुख्यसचिवसँग भएको सूचना भनेको यही प्रस्ताव हो । यस अवस्थामा मलाई यो जग्गा सरकारकै हो र गुठी नक्कली हो भन्ने आधार, अधिकार, ज्ञान, दायित्व, र भूमिका यो प्रस्तावको हकमा छैन । प्रस्तावमा जे जे लेखीएको छ त्यो प्रमाणित गर्ने दायित्व त्यो लेख्नेको हो र गलत लेखेको भए सजायको भागिदार तिनीहरु नै हुन्छन् । मैले त ति कुनै कुरा लेखेको वा लेख्न लगाएको, त्यसमा सम्लग्न भएको, त्यसका लागि कुनै निर्णय गरेको छैन । यदी मन्त्रिपरिषदले फरक निर्णय गरेको थियो र त्यो निर्णय प्रमाणिकरण गर्दा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय भन्दा फरक प्रमाणिकरण गरें भने म सजायको भागी हुनु पर्छ न कि जे निर्णय गरेको हो त्यही प्रमाणिकरण गर्दा । प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका तमाम विषयमा सत्य पुष्टि गर्ने दायित्व मन्त्रालयको हो, मुख्यसचिव सहभागि नभएकोले मुख्यसचिवले होइन । प्रमाण मन्त्रालय वा मातहतमा हुन्छन् मन्त्रिपरिषदमा होइन । तसर्थ, प्रमाणको भार मन्त्रालयमा रहन्छ । गुठी सम्बन्धी अभिलेख राख्ने, प्रमाणिकरण गर्ने, जाँचबुझ एकिन गर्ने, मन्त्रालय नै हो, मुख्यसचिव होइन । यो प्रस्ताव निर्णय गर्न हरतवरले योग्य छ र निर्णय गर्ने अधिकार म समक्ष नभएकोले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिदेओस् भनेर गरिएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भैसकेपछि मुख्यसचिवको भुमिकामा जिम्मेवारी लिएको मैले के, कुन हैसियत, आधार, अधिकार र सुचनाका आधारमा उक्त जग्गा सरकारी हो र गुठी नक्कली हो भन्न सक्छु । मेरो काम दर्ता भैकसकेको प्रस्तावको हकमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बैठकको समय र स्थान खोलेर कार्यसूची र प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदका सदस्यलाई वितरण गर्ने, बैठकका दिन बैटक सहजीकरण गर्ने, छलफल र निर्णय सुन्ने र टिप्ने तथा जे निर्णय भएको हो त्यही निर्णय प्रस्ताव पठाउने सचिव र सबै मन्त्रीलाई पठाउने हो । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा दुई पटक रिटका रुपमा पुगेको र गुठी नक्कली हो भन्ने बिषय त्यहा पनि उठेको देखिदैन । यो प्रस्तावका आधारमा म मुख्यसचिवले मन्त्री र सचिवलाई यो तपाईले नक्कली गुठीलाई सक्कली भनी प्रस्ताव  ल्याउनु भयो भनेर अभियोग नै लगाउने ठाउँ कानून, क्षमता, हैसियत, ज्ञान, सूचनाले कतै देखिदैन । मन्त्रिपरिषदमा आएको प्रस्ताव सक्कली हो वा नक्कली हो भनेर छानविन गर्ने गरेको मेरो जानकारीमा छैन । यो  कुन गुठी हो वा होईन भनेर छुट्टयाउने मेरो कार्य क्षेत्र भित्रको बिषय होईन । मेरो क्षमताको बिषय र बिज्ञताको बिषय पनि होईन । कतै कुनै कारणबाट पनि  थोरै शंका गर्ने सूचना भई दिएको भए मेरो अधिकार क्षेत्र भित्र नभएपनि म यस्तो निर्णय रोक्नको लागि मेरो सवै सामर्थ्य प्रयोग गर्ने थिएँ । किन भने मैले त्यस्तो धेरै पटक गरेको छु । मन्त्रिपरिषदमा दर्ता भएको प्रस्ताव बाहेक अरु कागजातहरु मन्त्रालयमै रहन्छन् । मन्त्रालयको सचिव र मन्त्रीले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रको यो यो बिषय यसो हुनु पर्ने पर्छ भनेर किटान राय दिएको अवस्थामा मुख्यसचिवले त्यसको छानविन गर्दैन । 

आजीवन भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र कामचोर प्रवृत्ति बिरुद्द कुनै लोभलालच, डरधाक वा धम्कीका सामु नझुकि ज्यानको वाजी थापेर लडेको म सरकारी कागजात कीर्ते जस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न हुने कुरा मेरो कल्पना भन्दा बाहिरको बिषय हो । कतिपय मलाई सूचना आएकोमा आफ्नो अधिकार नहुदा नहुदै पनि सरकारी सम्पत्ति जोगाउनका लागि मैले पहल गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । चाहे काठमाडौ चक्रपथ स्थित नारायण गोपाल चोकको सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न वा धोविखोलाको किनाराको २७ रोपनी जग्गा अतिक्रमण रोक्न, धोविखोला किनारकै घरेलु  तथा साना उद्योग विकास समितिको ४ रोपनी जग्गा ( सेवा निबृत भएपछि सामाजिक आन्दोलनको रुपमा ) दर्ता रोक्न, बागमती किनाराका थुप्रै जग्गा हरु अतिक्रमण हटाउन, बिशाल मिलन केन्द्रको जग्गा ब्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न रोक्न र नवलपरासीको वर्दघाट नगरपालिकाको राजमार्गबाट करिव २०० मिटरको दूरीमा भएको पिचबाटो संग जोडिएको २ बिगाहा जग्गा अनाधिकृत ब्यक्तिले गर्न लागेको दर्ता रोक्न मैले सबै आफ्नो भएभरको सामर्थ्य लगाएर दबाब र प्रभाव झेलेर आफैले अग्रसरता लिएर काम गरेको थिएँ । यी सवै काममा मलाई स्थानीय र कतिपय बिशिष्ट ब्यक्तिहरुले त्यहाँ भैरहेको चलखेलका वारेमा कारवाही अगाडि बढाउन सकिने खालमा कागज प्रमाण र सूचनाहरु दिनु भएको थियो । यो केशमा पनि २०५९ सालमै गुठीमा दर्ताका लागि गोरखापत्रमा सूचना निकालेको व्यहोरा प्रस्ताव उल्लेख भएको अवस्थामा म पदमा बसेको त्यसपछिका १३ वर्षमा कालखण्डमा यति धेरै जग्गा सम्बन्धी अपचलनमा सूचना आउदा मलाई यस बारेमा कसैले गलत हुदैछ भनेर त्यसको सूचना दिएनन् । मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश भएको बिषय मात्रै होईन अरू जुनसुकै अवस्थामा पनि सरकारी सम्पत्ति अपचलन भएको वा हुने सूचना मलाई भएमा निर्भिकता पूर्वक अगाडि बढाएको छु र बढाउने थिएँ । मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेका कतिपय प्रस्ताव कार्यसूची पढेर सुनाउने क्रममा उक्त प्रस्ताव राष्ट्रको हितमा हुदैन कि भनेर प्रश्न गरेको छु । त्यसो गर्दा मुख्यसचिवलाई मन्त्रीले लिएर आएको प्रस्तावमा आफ्नो अभिमत दिने अधिकार कुन कानूनले दिएको छ समेत भनिन्थ्यो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय अबरोध गरेको भनेर राजीनामा समेत मागिन्थ्यो । तर मैले यो कानूनको कुरा होईन एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले मैले यो अभिमत दिएको हो । मैले भन्दा पनि निर्णय गर्ने तपाईहरुको अधिकार हो गर्नुस् समेत भनेको छु । धेरै लाञ्छना खपेर गलत हो भन्ने लागेको प्रस्ताव रोक्न मैले कुनै कसर बाँकी राखिनँ । कतिपय अबस्थामा मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर दिएको आदेश ( बिद्युत प्राधिकरणमा डिजल प्लान्ट खरिद गर्न ) राष्ट्रको हितमा छैन भन्ने लागेर म अध्यक्ष भएको समितिबाट उल्टाई दिएको छु । 

मैले गृह सचिव हुँदा सूत्र परिचालन खर्चका नाउँमा दैनिक रु.२० हजारका दरले बील भरपाई पेश नगरी झिक्न पाउने र अघि पछिकाले झिकि रहेको, मेरो करीव छ महिनाको कार्यकालमा हुने करिव रू ३६ लाख रकम समेत लिइनँ । 

राजदूतको हैसियतमा काम गर्दा सोही अवधिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, कानून आयोग जस्ता ठाउँमा कार्यरत पूर्व पदाधिकारीहरुले पेन्सन रकम लिई रहदा करिव रु.१५ लाख रुपैया मैले लिइनँ । 

म कुनै वेला सह-सचिवको हैसियतमा डेरामा बस्दा दुई जना जुनीयर अधिकृत डेरामा एउटै धरमा बस्थे । उनीहरुले घरमा कामदार राखेका र राखिएका कामदारसँग मेरो श्रीमतीले धारामा लाईन बसेर पानी बोक्ने, बजारमा तरकारी किन्न जाने, भुई पुछ्ने गरी रहदा तल्लो पदका अधिकारीका श्रीमतीले गरेको ब्यवहारले अपमानित महसुस गरेर मेरो श्रीमतीले  रुदै हामी डेरा छोडौँभन्दा मेले तिम्रो श्रीमानले कुनै अनैतिक काम गरेर तिम्रा घरमा नोकर राख्दा वा गहनाले सजाउदा के तिम्रो ईज्जत रहन्छ?  तिम्रो ईज्जत र गहना मेरो ईमान्दारी र नैतिकता हो । हामीले के अपराध गरेका छौ र अपमानित महसुस गर्ने ? अपमानित त उनीहरुले महसुस गर्नुपर्छ । अर्को डेरामा सरेर तिम्रो समस्या समाधान हुँदैन । तिमी शानसँग आफ्नो काम गर र उनीहरुको संगत छोडिदेउ भन्ने गरेको मलाई जग्गा कीर्ते जस्तो अभियोग लागि रहदा उनको मनमा के भएको होला?  के यो सतिले सराप गरेकै मुलुक हो ? 

मेरो ११ बर्षको छोरीले ६/७ के.जी.को झोला बोकेर स्कूल जादै गर्दा म त्यही बाटो ल्याण्डक्रुजरमा अफिस जाने गर्थे । एक दिन मेरो छिमेकीले म गाडिमा गईरहेको र छेउमा छोरी झोला बोकेर स्कूल गईरहेको अवस्थामा छोरीले सुन्ने गरी के तपाईलाई तपाईको छोरी प्रति अलिकति पनि दया लाग्दैन भने । तीनै छोरीले १२ कक्षामा उत्कृष्ट नम्बर ल्याएर पास गरिन् अनि उनी MBBS पढ्न चाहन्थिन् । केही मेडिकल कलेजले हामीलाई सेवा गर्ने अवसर दिनुहोस् भने । मैले तपाईले गरिवका छोराछोरीलाई पढाउनु होस, मेरालाई म आफै पढाउछु भनेँ ।  उनलाई उनका सहपाठीले तिम्रो बुवा त ठूलो पदमा हुनुहुन्छ तिम्रो त भई नै हाल्छ हामीलाई पनि शोर्स लगाई देउ न भनेछन् । मैले तत्कालै शिक्षा सचिवलाई MBBS को प्रवेश परीक्षा लोकसेवा आयोगको शैलिमा निष्पक्ष ढंगले लिनु अन्यथा तपाई जिम्मेवार हुनु हुनेछ भनेर पत्र लेखेर नौ बुँदे निर्देशन दिएँ । कतिपय दूतावासले छोरा छोरी पढाउने बारेमा सोधखोज गरे । मैले उनीहरुलाई पनि मेडिकल कलेजलाई जस्तै उत्तर दिएँ । त्यसपछि मेरो छोरीको MBBS मा स्कलरसिपमा नाम निस्केन । 

आफन्तहरु, साथीभाई र इष्टमित्रहरू आएर केही नगरे पनि छोरीको पढाईका लागि त पहल गर्नु पर्ने नि भन्दै छोरीलाई भावनात्मक दबाब दिन थाले । उनलाई राखेर आफ्नो छोरीको पढाईमा पनि सामान्य सहयोग नगर्ने, कस्तो निष्ठुरी बाबु भने । उनलाई कस्तो मानसिक दबाब परेछ भने उनी अव नपढ्ने पो भन्न थालिन् । मैले एक महिना जति मनोसामाजिक परामर्श दिनु पर्यो । सरकारी जग्गा कीर्ते गर्ने काममा तिम्रो बाबुको नाम पनि छ भन्दा आज उनको मनमा के परिरहेको होला भन्ने कुराले मलाई उद्देलित बनाउँछ । 

मैले आफू राजदुत पदमा रहदा ट्रावल्स एजेन्सीको व्यवसाय गर्ने छोरालाई मेरो नाम प्रयोग नगर्न, कुनै डेलिगेसन्सको सहभागि भएर मसँग नआउन निर्देशन गरेँ उसले के सोचिरहेको होला ? राजदूतबाट फर्किने क्रममा आफूलाई उपलब्ध भएका उपहारहरु मध्ये केही चिनोको रुपमा आफूसँगै ल्याएर अरु बिक्रि गरी राजश्वमा जम्मा गर्न लगाए । मैले यी सब गरिरहदा सरकारी पद राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नका लागि होईन यो त राष्ट्र र जनताको सेवा गर्नको लागि हो भनेर गरेको हुँ । 

आफ्नो अधिकार क्षेत्र नहुदा नहुँदै अध्यागमन जस्तो संवेदनशील सेवा विदेशी कम्पनीलाई दिने प्रपञ्च बिफल बनाउन सबै प्रयत्न लगाए । नेपाली दूतावासहरुले गरिरहेको नेपाली कामदारहरुको कागजात प्रमाणीकरण गर्ने काम बिदेशी निजी कम्पनीलाई दिने निर्णय उल्टाउन आफ्नो सबै प्रयत्नहरु लगाए । के यी सबै प्रयत्न गरेको प्रतिफल स्वरुप मलाई अभियुक्त बनाउन खोजिएको हो । मेरा परिवारले भीम मल्लका परिवारले जस्तो महसुस नगरुन् भन्ने मेरो प्रार्थना छ । 

यहाँ सरकारी जग्गा अपचलन भएको बिषय धेरै गहिरो अनुसन्धानबाट खुलेको हो । यस्तो विषय मुख्यसचिवमा नियुक्त भएको भोलि पल्ट कसरी थाहा हुन्छ । उसलाई कानूनी रुपमा नै थाहा पाउनै पर्ने दायित्व भएको भए त्यो मैले जिम्मेवारी लिनै पर्छ । तर त्यसो छैन । यदि यो बिषयमा म अभियुक्त हुन्छु भने मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु के कारणले छानबिनको दायरामा पर्देनन् ? उनीहरु त  निर्णयकर्ता हुन, निर्णय रोक्न पनि सक्छन् । चित्त नबुझे फरक मत लिखितै दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था कार्य सम्पादन नियमावलीले गरेको छ । यदी वहाँहरुले निर्णयको दायित्व लिन नपर्ने हो त्यो निर्णयलाई कसरी मन्त्रिपरिषदको निर्णय भन्ने र वहाहरुलाई मन्त्रिपरिषदको सदस्य भन्नुको अर्थ के रहयो ? वहाँहरुलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णय किन पठाउनु पर्ने ? वहाँहरुले प्रस्तावमा फरक मत दिन पाउने कारण के हो? यदी यो मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणिकरण गरेको आधारमा अभियोग लाग्ने हो भने २०४७ सालको निर्णय प्रमाणिकरण गर्ने पदाधिकारीलाई किन कारवाहीको दायरामा नल्याउने ? यदी सुवर्ण शम्शेरको जग्गा फिर्ता दिने निर्णयमा कित्ता नं. खोलेर जग्गाको क्षेत्रफल तोकेर निर्णय गराएको भए जग्गा अपचलन हुने सम्भावना थिएन । पटक पटकका त्रुटिपूर्ण निर्णयहरु र सरकारी कागजातको सक्कल अभिलेख राख्नेले कागजात नै सच्याई नक्कलीलाई सक्कली हो भनी सरकारी अधिकारीले नै प्रमाणिकरण गरेर दिएको अबस्थामा त्यस उपर छानबीन गर्नु पर्ने निकायले समयमै छानबीन नगरिदिँदा पटक पटक गरी सरकारी सम्पत्तिहरु अपचलन हुने स्थिति आयो । 

यदी यो गुठी नक्कली हो भन्ने कुरा मैले थाहा पाउनु नै पर्ने भन्ने हो भने यही व्यहोरा सर्वोच्च अदालतको फैसला प्रमाणिकरण गर्ने ईजलास सहायकलाई लागू हुन्छ कि हुँदैन? मैले अहिले गरेको काम न्यायालयले गरेको फैसला प्रमाणिकरण जस्तै हो । मेरा अग्रजको कार्यकालमा प्रस्ताव दर्ता गरेको सर्बोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले रीट दर्ता गरे जस्तै हो । यदी प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्य त्रुटिपुर्ण हो भने रीट दर्तामा पनि त्यही सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन र ? यदी गुठी नक्कली हो कि सक्कली हो भन्ने कुरा त्यही वेला सोधखोज गरिदिएको भए सायद यो स्थिति आउने थिएन । 

मलाई सोधनी हुँदा प्रस्ताव एक पटक फिर्ता भएको ब्यहोरा पनि उल्लेख छ । यो प्रस्ताव फिर्ता पठाउने वा नपठाउने निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषदले हो । मुख्यसचिवले होईन । यो प्रस्ताव कैफियत जनाई फिर्ता गरेको देखिदैन । बरु परिवर्तित राजनैतिक परिस्थितिमा आवश्यक भए बिभागीय मन्त्रीबाट निर्णय गराई पुन: पेश गर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यस्तो ब्यहोरा मन्त्रिपरिषद परिवर्तन हुँदा निर्णय हुन बाँकि रहेका सवै प्रस्ताव फिर्ता पठाउदा उल्लेख गर्ने गरिन्छ । जस्तो यो प्रस्ताव श्रावणको ९ गते दर्ता भएको छ र आश्वीनको १८ गते निर्णय भएको छ । यदी आश्वीन १८ भन्दा पहिले नै मन्त्रिपरिषद परिवर्तन भएको भए यो प्रस्ताव पनि त्यसरी नै फिर्ता जाने थियो ।  

हुन त यो प्रस्ताव मेरो कार्यकालमा मन्त्रिपरिषदमा पेश (दर्ता) भएको होईन र मलाई जवाफ दिइरहनु पर्ने पनि होइन र प्रस्ताव दर्ता को पुष्ट्याई दिन खोजेको होइन । केवल वस्तुस्थितिको जानकारी गराएको मात्र हो । बरु २०६३ सालमा नै दर्ता भई सकेको प्रस्ताव हुनाले यो प्रस्ताव रित पुगेर एक पटक दर्ता भई सकेको भन्ने अर्थ लाग्छ र पुन: दर्ता गर्नलाई  बल पुर्याउछ । यदी यो प्रस्तावमा कुनै कैफियत देखिएको भए फिर्ता पठाउदा सोही ब्यहोरा उल्लेख हुने थियो । यो प्रस्ताव दर्ता गर्ने पदाधिकारीले के आधारमा के बुझेर दर्ता गरे त्यो उनीहरुले बताउने कुरा हो र त्यो मलाई थाहा हुने कुरा भएन । 

मैले कानूनले गर्न नमिल्ने कुनै काम गरेको छैन । कानूनले गर्नै पर्छ भन्ने कुनै काम छोडेको छैन । यी काम गर्दा कुनै लोभ लालच, डर धाक, धम्की वा दबाब सामु झुकेको छैन । मैले मेरो कर्तब्य पालना र दायित्व निर्वाहमा कुनै लापरबाही गरेको पनि छैन । कुनै निर्णयमा सहभागी भएको छैन । यस सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद बाहेक सम्पूर्ण निर्णयहरु म मुख्यसचिव हुनुभन्दा पहिलै ‍भई सकेका छन् । मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पनि पेश भई सकेको छ । मैले यो बिषयमा गरेको भनेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणिकरण मात्र हो र मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय मैले प्रमाणिकरण गर्नै पर्छ त्यो मेरो अपराध होईन अनिबार्य कानूनी दायित्व हो । मैले यसमा प्रकरणमा संलग्न कसैसंग कुनै लाभ लिएको छैन । असल नियतले गरेको कामको लागि राष्ट्र सेवकलाई कुनै अभियोग लाग्नबाट कानूनले समेत वचाउ गर्छ । यो प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्त पनि हो । तसर्थ मलाई अभियोग लगाउनु पर्ने कुनै कारण देख्दिनँ ।