काठमाडौँ । ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन यतिबेला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा छ ।  केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का ४ प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी)ले अनुसन्धान सम्पन्न गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।

अनुसन्धानमा डीएसपीहरु रुगम बहादुर कुँवर, दुर्गा प्रसाद दाहाल, मदनजित महरा र जीवन निरौला संलग्न थिए । समरजंग कम्पनीका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द प्रसाद पन्तको जाहेरी सूचनामा सीआईबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको थियो ।  

अनुन्धान प्रतिवेदन अध्ययनपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गर्नेछ।  

याे पनि

सञ्जय साहको बयान, ‘राज्यमन्त्री हुँदा ३० वर्षको थिएँ, नियम–कानुनमा त्यति जानकार थिइनँ’

के छ माधव नेपालले सीआईबीलाई दिएको ‘बयान कागज’ मा ?

सीआईबीसँग बाबुरामको बयान, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने भन्ने होइन’

ललिता निवासबारे चन्द्रदेवको बयान : सबै कुरा सचिवलाई थाहा होला

ललिता निवास जग्गा प्रकरण : सीआईबीले क–कसलाई बनायो प्रतिवादी ? (सूचीसहित)

यस्तो छ मुकुन्द प्रसाद पन्तको जाहेरी दर्खास्त (जग्गा फिर्ता २०४९ साल)

तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०२१/०८/ १५ गते निर्णय गरी जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ बमोजिम ललिता निवास क्याम्प भित्र रहेको सम्पुर्ण (२९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा) जग्गा मध्ये सुवर्ण शम्सेर ज.व.रा. र कान्चन शम्सेर ज.ब.रा.को भागको १४ रोपनी ११ आना बाहेक बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा समेतको घर लगायत सम्पुर्ण संरचना सार्वजनिक कामको निमित्त आवश्यक भएकोले राज्यबाट उचित क्षतिपुर्ति दिई अधिग्रहण गरेको,अधिग्रहण गरिएको जग्गा समरजंग कम्पनीको संरक्षणमा राखिएकोमा उक्त जग्गा कमाउने जोताहा किसानहरु ५७ जनाको निवेदन अनुसार राज्यलाई थप आवश्यक्ता नपरेसम्मको लागी मोहियानी हक कायम नहुने गरी कमाउन दिने र समरजंग कम्पनीले अन्य जग्गाहरु सरह उक्त जग्गाको कुत बुझ्नु भनी भूमि सुधार मन्त्रालयबाट पत्राचार गरी बागमती अञ्चलाधिशको कार्यालयबाट मिति २०२३/०६/२३ गते समरजंग कम्पनीको कार्यालयलाई पत्रादेश भएको देखिन्छ ।
        गुठी लगत तथा तहविल कार्यालयले मिति २०४२/०१/१८ गतेको पत्रबाट ६४ पञ्चायतको जग्गा जनाई पठाईदिन भनि मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार भए पश्चात साविकमा जग्गाधनी दर्ता श्रेष्ताको जग्गाधनी महलमा श्री ५ को सरकार जनिएका जग्गाहरु गुठी संस्थान गुठी लगत तथा तहविल कार्यालयको पत्रादेशले मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख धर्म प्रसाद गौतमले मिति २०४२/०३/१६ गते ललिता निवास क्याम्प भित्रका जग्गा धनी दर्ता श्रेष्तामा जग्गाधनी महलमा लेखीएको श्री ५ पछिको भाग च्यातेर वा च्यातिएकोमा उक्त ७ कित्ता (साविक २३ क्ष को कि.नं.६७, ६९, ७०, ७१, ८१, ८२ र ८३ ) जग्गाहरु श्री ५ गुठीका नाउँमा श्रेष्तामा जनाएको, त्यस्तै जग्गा धनी महलमा श्री ५ को सरकार पछिको भाग च्यातेर वा च्यातिएकोमा २७ कित्ता (साविक वडा नं. २३ क्ष को कित्ता नं. ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, २५, २६, २७, २९, ३०, ३१, ३२, ४१, ४२, ४५, ४६, ४७, ४९, ५०, ५२, ६३, ६४, ६५ र ६६)  जग्गाहरु श्री ५ सरकार गुठीको नाउँमा श्रेष्तामा जनाई फरक व्यहोरा पारी किर्ते गरेको समेत देखिन्छ ।
             वि.सं. २०४७ सालमा तत्कालीन सरकारले प्रजातन्त्र पुर्नस्थापनाका लागी भएका संघर्षहरुमा संलग्न भएको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरुको हरण तथा जफत भएको सम्पत्ति गृह मन्त्रालयले छानविन गरि एकिन भएपछि हदबन्दिको टुङ्गो लगाएर फिर्ता दिने निर्णय गरेकोमा मन्त्री परिषद्को मिति २०४७/०२/१४, २०४७/०४/०८ र २०४७/०५/०३ गतेको निर्णयको अपव्याख्या, दुरुपयोग र विपरित समेत गरि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कर्मचारीहरु प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा समेतका कर्मचारीले आफ्नो पदिय जिम्मेवारीको दुरुपयोग गरेर बदनियत पुर्वक कानून विपरित सुनिती राणा समेतका नाममा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा मिति २०४९/०७/२५ गते मि.नं. १०२४ बाट साविक नगर २३ क्ष को २६ कित्ता (३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ५४, ५५, ५६, ५७, ५८, ६०, ६१, ६२, ७२, ७४, ७५, ८०, ४३, ४४, ५१, ५३, ५९, ७९) को क्षेत्रफल २६-६-१-० रोपनी, मिति २०४९/०७/२५ गते मि.नं. १०२५ बाट साविक नगर २३ ह का २१ कित्ता ( ३३, ३८, ३९, २८, २९, ३०, ३२, ३४, ३६, १७, २०, १८, १९, २१, २३, ८, १३, १४, १६, २७, ११)  र २३ क्ष का ६ कित्ता ( १८, २०, २१, २२,२३, २४) गरी जम्मा २७ कित्ताको क्षेत्रफल ४९-०-३-० रोपनी,मिति २०४९/०९/२३ गते मि.नं. १०२४ बाट साविक नगर २३ क्ष को १९ कित्ता ( ३०, ३१, ३२, ४१, ४५, ४६, ४७, ४९, ५०, ५२, ६४, ६५, ६६, ६७, ७०, ७१, ८१, ८२, ८३) को जम्मा क्षेत्रफल २८-१५-१-० रोपनी र २०४९/०९/२३ मि.नं. १०२५ बाट साविक नगर २३ क्ष को ४ कित्ता (२५, २६, २७ र २९) जग्गाको जम्मा क्षेत्रफल ७-१४-०-० रोपनी समेत गरि जम्मा ११२-४-१-० रोपनी दर्ता गरि दिएको देखिन्छ ।
             उक्त जग्गा जग्गाधनी दर्ता श्रेष्तामा पहिले नै किर्ते भई बसेको ३४ कित्ता जग्गा मध्ये गुठीको श्रेष्ता खारेज गरी कानून विपरीत रैकरमा परिणत गरि मालपोत विभागका तत्कालीन प्रमुख मुकुन्द प्रसाद आचार्यको पत्रादेशमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले निर्णय गरी जग्गा दर्ता कायम गरिदिएको र सो पश्चात निजहरुले गरेको कानून विपरितको कामको प्रमाण लोप गर्ने क्रममा व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गर्न निर्णय भएको मि.नं. १०२४ र १०२५ को फायल खरिदार गोपाल कार्की समेतको मिलेमतोमा गायब गरिदिएको देखिन्छ ।  सो पश्चात किर्तेबाट दर्ता भएको सो जग्गा मध्येबाट  मिति २०४९/१०/१८, मिति २०५०/०२/२६, मिति २०५१/१०/०४ गते साविक २३ ह को कित्ता नं. १३, १७, ११, २१, २७, २८, १९, ३४ र ३६  साथै २३ क्ष को कित्ता नं. २०, २६, २२, ८३, ९२ र ७० को जम्मा क्षेत्रफल १६-१०-०-० रोपनी जग्गा तत्काल मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार, भूमी सुधार कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायत विभिन्न सरकारी कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरु कलाधर देउजा समेतका कर्मचारीले आफ्नो परिवार / नातेदार इन्द्रबहादुर थापा समेतका ११ जनाका नाममा हालैदेखिको वकसबाट जग्गा प्राप्त गरेको ।
               साथै बिचौलिया राम कल्याण अधिकारी र रामनाथ घिमिरेले ६ रोपनी जग्गा समेत हालै देखिको वकस पत्रबाट प्राप्त गरी कुल २२-१०-०-० रोपनी जग्गा घुस वापत लिएको, सुनिती  राणा समेतको नाममा ११२-४-१-० रोपनी जग्गा फिर्ता आईसके पश्चात भूमि सुधार कार्यालय काठमाण्डौका तत्कालीन भूमि सुधार अधिकृत उमानाथ प्रसाद ज्ञवालीले मिति २०५५/०१/०६ गते जग्गा कमाउने किसान मात्र भएको ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गामा  तत्कालिन लेखापढी व्यवसायी राम कुमार सुवेदी  समेतको मिलेमतोमा हर्क नारायण डंगोल समेतका ४१ जनालाई मोही कायम गराई सुनिती राणा समेतका नाममा दर्ता भएको जग्गा मध्ये आधा जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्ने निर्णय समेत गरेको र सोहि निर्णयका कारण समरजंग कम्पनीको नामको अन्य जग्गामा समेत मोहीको हक स्थापित हुन गएको देखिन्छ ।
             यसरी तत्कालीन सरकारले मिति २०२१/०८/१५ गते प्रचलित कानून बमोजिम अधिग्रहण गरेको सरकारी जग्गामा कोहि कसैको हकदैंया नरहने कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै उक्त जग्गाको फिल्डबुक तथा श्रेष्तामा कमाउने किसानको नाम मोही महलमा उल्लेख गरेको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख धर्म प्रसाद गौतम तथा साविक नापीमा खटिई फिल्डबुक श्रेष्ता तयार गर्ने कर्मचारी समेतले ललिता निवास क्याम्प भित्रको ३४ कित्ता जग्गामा व्यहोरा फरक पारी किर्ते गरी गुठी कायम गरेको र किर्ते भैरहेको गुठीको श्रेष्ता खारेज गरी कानून विपरीत रैकरमा परिणत गर्ने गरी पत्रादेश गर्ने मालपोत विभागका तत्कालीन प्रमुख मुकुन्द प्रसाद आचार्य तथा यसरी किर्ते भैसकेको जग्गा हालै देखिको वकसपत्र बाट प्राप्त गर्ने जग्गा धनीहरु समेतले किर्ते तथा ठगी गरि सरकारी जग्गा हिनामिना हानी नोक्सानी गरेको हुँदा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, महाराजगंजको छानविन प्रतिबेदन समेतको आधारमा थप अनुसन्धान समेत गरि जग्गा प्राप्त गर्ने सुनिती राणा समेतमा व्यक्तिहरु, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख कलाधर देउजा समेतका कर्मचारीहरु,परिवार तथा आफन्तको नाममा हालैदेखिको वकसपत्र प्राप्त गर्ने तत्कालीन समयमा विभिन्न सरकारी कार्यालयमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरु, जग्गा प्राप्त गर्ने उर्मिला शाह समेतका व्यक्तिहरु, जग्गा प्राप्त गर्ने हर्क नारायण डंगोल समेतका मोही भनिएका व्यक्तिहरु, मोहीको वारेश बसी संलग्न कर्मचारीहरुसंगको मिलेमतोमा काम गरि सोहि जग्गा खरिद गर्ने राम कुमार सुबेदी समेत विरुद्द खण्डमा उल्लेखित प्रतिवादीहरुले योजना प्रपञ्च गरी संगठित रुपमा आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको हकको चल-अचल धनमाल हक पुग्नेलाई वा जस्का जिम्मामा रहेको छ, उसलाई ललाई फकाई प्रलोभनमा पारी आफ्नो हक नभएको सम्पत्तिमा आफ्नो हक पुग्ने फरक व्यहोराको कागज समेत बनाई पेश गरी झुक्याई झुट्ठो कुरालाई सद्धे हो भनी धोका दिई गफलतमा पारी आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको हकको चल-अचल धनमाल आफ्नो हो भनी किर्ते लिखत बनाई बिक्रि वितरण गरेको हुँदा निज प्रतिवादीहरु तथा सो कार्यमा संलग्न निज प्रतिवादीहरुको वयान पोलबाट खुल्ने तथा अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्न आउने अन्य व्यक्तिहरु समेतका व्यक्तिहरुलाई कानून बमोजिम कारबाही गरी पाऊ भन्ने व्यहोराको मुकुन्द  प्रसाद पन्तको जाहेरी दरखास्त

ख) मुकुन्द प्रसाद पन्तको जाहेरी दर्खास्त (छुट जग्गा २०६२):-  तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०२१।०८।१५ गते निर्णय गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम ललिता निवास क्याम्प समेतको जग्गा (२९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा) मध्ये सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको भाग १४ रोपनी ११ आना बाहेक बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा समेतको घर लगायत सम्पूर्ण संरचना सार्वजनिक कामको निमित्त आवश्यक भएकोले ऐ. ऐन बमोजिम राज्यबाट उचित क्षतिपूर्ती दिई अधिग्रहण गरेको ।   प्रचलित कानून बमोजिम मुआब्जा दिई ललिता निवास क्याम्पको जग्गा तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेपश्चात सुवर्ण शमशेरको छोरा शाही नेपाली सेनामा कार्यरत कनक शमशेरले आफ्नो क्याम्पमा रहेको गोठ, तबेला सहित आठ रोपनी जग्गामा बसोबास गर्न पाउँ भनी तत्कालीन श्री ५ मा निवेदन गरे पश्चात श्री ५ को सरकारको मिति २०२२।०४।१० गतेको निर्णय भई मालपोत कार्यालय, काठमाण्डौबाट साविक काठमाण्डौ नगर पंचायत वडा नं. २३ ‘स’ कि.नं. १६ को जग्गा कित्ता काट भई कि.नं. २५ र २६ बनेकोमा कि.नं. २५ को क्षेत्रफल ८ रोपनी जग्गा मिति २०३६।०७।२३  मा कनक शमशेरले प्राप्त गरेको ।
         कनक शमशेरले साविक २३ स को कित्ता नं. २५ को जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने क्रममा कित्ता नम्वर २६ को क्षेत्रफल ०-१२-२-० रोपनी जग्गा आफूले भोगिरहेको कम्पाउण्ड भित्र भएतापनि ८ रोपनी भन्दा बढी भएको उक्त ०-१२-२-० रोपनी जग्गा आफ्नो नभई श्री ५ को सरकारको जग्गा हो भनी कनक शमशेर स्वयंले मिति २०३५।१२।२१ गते मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा निवेदन दिई आफ्नो हक छाडि सकेको जग्गा स्वत: श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता हुनुपर्नेमा मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीहरुले सो नगरी जग्गा धनी दर्ता श्रेष्तामा “कि.नं. २६ को x-१२-२ रोपनी बाँकी” उल्लेख गरी फरक व्यहोरा पारेको र नापीको कर्मचारीले फिल्डमा समेत नछुट्याई जग्गा कनक समसेरको घर-कम्पाउण्डभित्र पारी भोग़चलन गरीरहेको ।
          तत्कालीन सरकारले अधिग्रहण गरेको ललिता निवास क्याम्प भित्रको साविक वडा नम्वर २३ “स” को कित्ता नम्वर १६ कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. २६ को क्षेत्रफल १२ आना २ पैसा मेरो छुट जग्गा भनी कनक शमशेरको श्रीमती सुनीति राणाले मिति २०५८।०२।०८ गते “का.जि. साविक नगर वडा नं. २३ स हाल का.म.न.पा. वडा नम्वर ४ को कि.नं. २६ को १२ आना २ पैसा जग्गा नयाँ नापी हुँदाका बखत मेरो नाममा नापजाँच भएको उक्त जग्गा हाल का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. ४ सिट नं. १०२-१०२५-१५ को कि.नं.१११ र सिट नं. १०२-१०२५-२० को कि.नं. ४८ कायम भएको हुँदा उक्त जग्गा दर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा पाउँ” भनी नापी गोश्वारा, महाराजगंजमा निवेदन दिएको ।
           मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको पत्र संख्या ०६१/०६२ को जवाफ दिँदा कार्यालयमा रहेका फिल्डबुक लगायतका अभिलेख विवरणहरु फरक पारी नापी शाखा काठमाण्डौंले उक्त जग्गाको जग्गाधनी सुनीति राणा भनि खुलाई च.नं. ८२८९ मिति २०६२/१/२८ को पत्रबाट मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई फरक व्यहोरा लेखी पठाएको र छुट जग्गा दर्ता समितिले खडा गरेको निर्णय पर्चामा समेत साविक नगर २३ स को कि.नं. २६ को क्षेत्रफल ०-१२-२-० जग्गा मोही कनक शमशेर र जग्गाधनी सुनीति राणा भनी उल्लेख गरेको ।
      काठमाडौ महानगरपालिका वडा नम्वर ४ को तत्कालीन वडा सचिव शिवजी भट्टराईले समेत तत्काल प्रचलित कानून अनुसार राज्यले क्षतिपूर्ती दिई अधिग्रहण गरेको श्री ५ को सरकारको जग्गालाई निजले अतिक्रमण गरी जोत कमोदगरेकै आधारमा निज सुनीति राणाकै जग्गा भएकोले निजको नाममा दर्ता नामसारी गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलव्ध गराई दिनुहुन सिफारिस गर्दछु भनी मालपोत कार्यालय, काठमाण्डौलाई झुठो व्यहोराको सिफारिस गरी  सरकारी सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कार्यमा सहयोग गरेको ।
        उक्त जग्गा निवेदककै पैतृक जग्गा हो, निवेदकको माग बमोजिम निजकै नाममा दर्ता गरीदिए फरक पर्ने छैन र यो सरकारी तथा सार्बजनिक र व्यक्ति विशेषको जग्गा समेत होईन भन्ने व्यहोराको मिति २०६२।०१।११ गतेको सर्जमिन मुचुल्का तयार भई पेश भएकोमा सो सर्जमिन मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्ने का.म.नं.पा. ४ बस्ने रामकृष्ण ठकुरी समेतका ७ जना व्यक्तिहरुले झुठा व्यहोरा लेखाइ दिएको ।   मालपोत कार्यालय काठमाण्डौको मिति २०६०।०५।३१ गतेको पत्र बमोजिम गोरखापत्रमा मिति २०६०।०६।०३ गतेको हकदावी सम्बन्धी पैतिस दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएकोमा ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गाको रेखदेख र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी भएको समरजंग कम्पनीको तर्फबाट तत्कालीन कार्यालय प्रमुख अर्जुन प्रसाद भण्डारी दावी गर्न नगएको ।
        मिति २०६०/४/२३ गतेको रुक्म शमशेर समेतले गरीदिएको मञ्जुरनामा कागजमा साविक २३ स को कि.नं. २६ को ०-१२-२-० रोपनी जग्गाको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा लिन बाँकी रहेको, जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा दिएमा हाम्रो मञ्जुरी छ भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको तर निज रुक्म शमशेरले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेखित छानबिन समिति समक्ष गरीदिएको कागजमा “...उल्लेखित कागज बत्तिसपुतली स्थित मेरी माहिली भाउजु शैलजा राणाको घरमा गरीएको हो । मेरी जेठी भाउजु सुनीति राणाले आफु बसोबास गरी राखेको का.जि.का.म.पा. ४ बालुवाटार स्थित निवास कम्पाउण्डको जग्गा मिलाउनु पर्‍यो, छुट जग्गा दर्ताका लागि तपाईंहरुको पनि मन्जुरीनामा चाहियो, लेखि दिनुहोस भनी अनुरोध गर्नु भएकोले म समेतले सो अवस्थामा उक्त जग्गामा हाम्रो कुनै पनि किसिमको हक दावी छैन भनी मन्जुरीनामा दिएका हौं । उक्त जग्गा दर्ता सम्बन्धमा भएको काम कारवाही कानून सम्मत वा कानून विपरित के हो मलाई थाहा भएन” भन्ने व्यहोरा खुलाई लेखाई दिएबाट सो मञ्जुरीनामा कागज समेत फरक व्यहोराको रहेको ।
          हेमाद्री शमशेरले मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा मिति २०६२/१/११ मा दिएको हकदावी छाडी दिएको निवेदनमा दर्ता हुन छुट भएको वडा नं. २३ स को कि.नं. २६ को क्षेत्रफल ०-१२-२-० रोपनी जग्गा मेरो आमा सुनीति राणाको नाममा एकलौटी ना.सा. दर्ता भएमा मेरो मञ्जुरी छ भनी निवेदन दिएको तर छानबिनको क्रममा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट प्राप्त भएको टिप्पणी र आदेश कागजमा “...मिति ०३५।१२।२१ मा का.नं.प. वडा २३ ‘स’ कि.नं. १६ को क्षेत्रफल ८-१२-२ मध्ये ०-१२-२ कट्टा गरी पुर्जा पाउँ भन्ने माग र माग अनुसार रोपनी ८-०-० कनक शमशेर ज.ब.रा.को नाउँमा बाँकी ०-१२-२ श्री ५ को सरकारले प्राप्त गर्ने गरी साविक कि.नं. १६ बाट कित्ता फोड भैकि.नं. २५, कनक शमशेर, कि.नं. २६ श्री ५ को सरकार कायम गरी दिनुपर्ने  उल्लेख भएको र सो टिप्पणी र आदेशको प्रतिलिपि मिति २०५७/३/२१ गते निज हेमाद्री शमशेरले नै बुझेर लगेको देखिए बाट साविक २३ स को कि.नं. २६ को क्षेत्रफल श्री ५ को सरकारको भई श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता हुनु पर्ने स्पष्ट देखिएको र सो तथ्य निज हेमाद्री शमशेरलाई जानकारी रहेको, साथै उक्त व्यहोरा उल्लेख भएको टिप्पणी र आदेश भएको फाईल मालपोत कार्यालय काठमाण्डौंमा पत्राचार गरी माग गर्दा फाईल फेला नपरेको भन्ने जवाफ प्राप्त हुन आएकोले जग्गा दर्ता गर्ने समयका कर्मचारीहरु र उक्त फाईलको प्रमाणित प्रतिलिपी माग गरी लिई जाने हेमाद्रि शमशेर समेतले उक्त फाईल नष्ट गरेको ।
       २०६२/१/११ को मा. पो. का. डिल्लीबजारको नापी शाखालाई  विवरण खुलाई पठाईदिने भनि लेखेको पत्र साथ संलग्न रहेको जग्गाको मोठ विवरण (१२५ ठेलीको ११८ पाना) मा जग्गाधनीको नाम थरको महलमा नाम खाली र मोहीको नाम थरको महलमा मोही कनक शमशेर ज.ब.रा. उल्लेख भएकोमा, मिति २०६२/१/२८ च. नं. ८२८९ को नापी शाखा काठमाण्डौँको पत्रमा उल्लेखित विवरणमा साविक २३स कि नं. २६ को जग्गा धनिको महलमा सुनीति राणा र हालको सिट नं. १०२५-१५ को कि नं. १११ क्षेत्रफल ३९२.९९ सिट नं. १०२५-२० को कि नं. ४८ क्षेत्रफल १४.८६ र जग्गाधनीको महलमा बाँकी उल्लेख भएको । साविकको फिल्डबुकको जग्गाधनीको महलमा समेत केही नलेखी खाली रहेको । यसरी २०३६।०७।२३ मै मालपोत कार्यालयको जग्गाधनी श्रेष्ताको जग्गाधनी महलमा फरक व्यहोरा पारी कीर्ते व्यहोरा भएको श्रेष्ताका अतिरिक्त २०६२।१।२८ को नापी शाखाको पत्रमा अर्को फरक व्यहोरा पारी जग्गाधनीको महलमा सुनीति राणा उल्लेख गरी थप कीर्ते भएको देखिन्छ । फलत: यिनै कागजातको आधारबाट सरकारी जग्गा सुनीति राणाको नाममा दर्ता भई उक्त जग्गा सम्बन्धमा सरकारको हक मरेको ।
यसरी मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारमा तत्कालीन समयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले २०२१ सालमै अधिग्रहण भई आएको श्री ५ को सरकारको ललिता निवासको जग्गा सुनीति राणाको हक नपुग्ने नेपाल सरकारको नाममा स्वत: दर्ता हुनु पर्ने उल्लेखित कि.नं. को जग्गा हकभोगको नाममा स्थानीय निकायको फरक व्यहोराको झुठो सिफारिस, व्यहोरा फरक भएको कीर्ते सर्जमिन मुचुल्का लगायत तयार पारी गैह्रकानूनी रुपमा कर्मचारी समेतको मिलेमतो र बदनियतमा मिति २०६२।०२।०३ गतेको मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको प्र.मा.अ. टिकाराम घिमिरेको निर्णयबाट निज कनक शमशेरको हकदार पत्नी सुनीति राणाको नाममा उक्त दर्ता भएकोमा आफ्नै कार्यालयमा भएको उक्त जग्गाको साविक श्रेस्ता तथा श्रोतको बिषयमा यथार्थ जानकारी हुँदाहुँदै सो विपरीत आधार प्रकृयाको आड हाली तत्कालिन श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता हुनुपर्ने उक्त कि.नं. २६ को ०-१२-२-० रोपनी सरकारी जग्गा सुनीति राणाको नाममा दर्ता गरी सरकारी सम्पत्ति हिनामिना तथा हानि नोक्सानी गरेको देखिएको हुँदा २०३६ सालमा जग्गा धनी दर्ता श्रेष्तामा “कि.नं. २६ को x-१२-२ रोपनी बाँकी” उल्लेख गर्ने मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको कर्मचारी, फिल्डमा छुट्याउने जिम्मेवारी भएको नापी कार्यालयको कर्मचारीहरु, २०६२।०२।०३ को निर्णय मिसिलमा संलग्न प्र.मा.अ. टिकाराम घिमिरे समेत संलग्न अन्य ५ जना कर्मचारीहरु, जग्गा प्राप्त गर्ने सुनीति राणा र निजलाई जग्गा दिन मञ्जुरीनामा दिने अन्य व्यक्तिहरु, सिफारिस दिने वडा सचिव शिवजी भट्टराई, सर्जमिन मुचुल्कामा संलग्न वडा सचिव कृष्णराज विष्ट समेत अन्य व्यक्तिहरु, समरजंग कम्पनीका प्रमुख अर्जुन प्रसाद भण्डारी लगायत केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, महाराजगंजको छानबिन प्रतिवेदन समेतको आधारमा थप अनुसन्धान समेत गरी प्रकरण नं. ३ मा उल्लेखित हेमाद्री शमसेर ज.ब.राणा समेत प्रतिवादीहरुले योजना, प्रपञ्च गरी संगठितरुपमा आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको हकको चल अचल धनमाल हक पुग्नेलाई वा जसका जिम्मामा रहेको छ उसलाई ललाई फकाई जाल परिपञ्च गरी आफ्नो हक नभएको सम्पत्तिमा आफ्नो हक पुग्ने कीर्ते कागज बनाई पेश गरी झुक्याई झुठ्ठो कुरालाई सद्दे हो भनी धोका दिई आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको हकको चल अचल धनमाल आफ्नो हो भनी लिखत गरी बिक्री ब्यबहार गरी ठगी गरेको हुँदा निज प्रतिवादीहरु तथा सो कार्यमा संलग्न निज प्रतिवादीहरुको बयान पोलबाट खुल्ने तथा अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्न आउने अन्य ब्यक्तिहरु समेतले साविकको मुलुकी ऐन, २०२० ठगीको महलको १ नं. मा परिभाषित कसूर अपराध गरेकोले सोही ऐनको ४ नं बमोजिम सजायँ गर्न तथा प्रस्तुत कसूरले हालको कानूनी व्यबस्थामा समेत निरन्तरता पाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ को दफा २४९ र २५१ बमोजिम ठगी सम्बन्धी कसूर अपराध भई सोही संहिताको दफा २४९ र दफा २५१ बमोजिम र साविकको मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलको १, ७, ९, १२ नं. र हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद -२५ ,लिखत सम्बन्धी कसूरको दफा २७६ बमोजिम तथा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम समेत कारबाही गरी बिगो बमोजिमको क्षतिपुर्ति समेत दिलाई भराई पाउँ साथै उक्त जग्गा हाल को-कसको नाममा छ अनुसन्धानबाट खुलाई निजहरुलाई समेत कानून बमोजिम गरी पाउँ भन्ने ब्यहोराको समरजंग कम्पनिका कार्यालय प्रमुख मुकुन्द प्रसाद पन्तको जाहेरी दरखास्त ।  
ग) मुकुन्द प्रसाद पन्तको जाहेरी दर्खास्त (सट्टापट्टा २०६७ साल):- तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०२१।०८। १५ गते निर्णय गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम ललिता निवास क्याम्प समेतको जग्गा (२९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा) मध्ये सुवर्ण शमशेर र काञ्चन शमशेरकोभाग १४ रोपनी ११ आना बाहेक बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा समेतको घर लगायत सम्पूर्ण संरचना सार्वजनिक कामको निमित्त आवश्यक भएकोले ऐ. ऐन बमोजिम राज्यबाट उचित क्षतिपूर्ती दिई अधिग्रहण गरेको,
          अधिग्रहण गरीएको जग्गा समरजंग कम्पनीको संरक्षणमा राखिएकोमा उक्त जग्गा कमाउने जोताहा किसानहरु ५७ जनाको निवेदन अनुसार राज्यलाई थप आवश्यकता नपरे सम्मको लागि मोहीयानी हक कायम नहुने गरी कमाउन दिने र समरजंग कम्पनीले अन्य जग्गाहरु सरह उक्त जग्गाको कुत बुझ्नु भनीभूमि सुधार मन्त्रालयबाट लेखि आएको पत्रलाई उल्लेख गरी बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट मिति २०२३।०६।२३ गते समरजंग कम्पनीलाई पत्रादेश भएको,
            यसरी ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गाहरु तत्कालीन सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम अधिग्रहण गरेको सो जग्गा सरकारलाई आवश्यक नपरेसम्म मोहीयानी हक कायम नहुने गरी कमाउन दिएकोले सो जग्गा कमाउने व्यक्तिहरु मोहीयानी हक प्राप्त नहुने जोताहा किसान मात्र भएको, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १६ बमोजिम मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको जग्गामा कसैको कुनै कुराको हकदैया  कायम नरही जग्गा श्री ५ को सरकारको हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको, जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा २३ को उपदफा २ र ३ बमोजिम “जग्गाको स्वामित्व सरेको मितिदेखी नै उक्त जग्गाको लगत कट्टा भएको मानिनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको, जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को दफा ३१ “जग्गा कमाएको नाताले …. मोहीयानी हक प्राप्त हुनेछैन” बमोजिम पनि २०२३ साल देखि जग्गा कमाउने कसैको पनि उक्त जग्गामा मोहीयानी हक कायम नहुने र लगत श्रेस्तामा देखिएका मोही २०२३/६/२३ मा जग्गा कमाउन निबेदन दिने तिनै किसानको भएको साविक नापीको फिल्डबुकबाट देखिएको हुँदा मोहीयानी नहुने तथा पहिलो नापी बाट तयार भएको नापीकोफिल्डबुकमा “यो जग्गा अञ्चल आदेश मार्फत श्री ५ को सरकारलाई अधियाँमा कुत बुझाई कमाई आएको” भनी उल्लेख गरेको पाईएकोले सो जग्गामा उल्लेखित व्यक्तिहरु मोही नभई जोताहा किसान मात्र भएको,
           ललिता निवास क्याम्पभित्रको उक्त जग्गामा मोही कोही नभएता पनि भूमिसुधार कार्यालय, काठमाण्डौमा सर्बोच्च अदालतको मिति २०६४/११/३० को फैसला मुताविक मोही कायम गरी पाउँ भनी नक्कली मोहीहरु श्री कृष्ण महर्जन समेतले मिति २०६६।०९।१३ गते निवेदन  दिएको, सम्मानित सर्बोच्च अदालतको उक्त फैसलामा कोहि कसैलाई मोही कायम नगरेको भएता पनि निबेदनमा “सर्बोच्च अदालतको मिति २०६४/११/३० को फैसला मुताविक मोही कायम गरी पाउँ” भन्ने झूठो तथा कीर्ते व्यहोरा उल्लेख गरेको,
          विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास परिसर विस्तार सम्बन्धमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा गुरु योजना तयार भई नेपाल सरकारको २७-७-२-२ रोपनी सरकारी जग्गामा मोहीको  भाग कट्टा गरी प्राप्त हुने १३-६-२-०, राजकुलो र बाटोबाट प्राप्त हुने ०-१५-०-२ समेत गरी कुल १४-५-२-२ जग्गा विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास परिसर विस्तार गर्ने भन्नेव्यहोरा सहितको प्रस्ताव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले नेपाल सरकार (म.प.) मा मिति २०६६।१२।१९ गते पेश गरेकोमा मिति २०६६।१२।२९ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट उक्त प्रस्ताव  बमोजिम गर्ने भनी निर्णय भएको।
             सम्मानित सर्बोच्च अदालतको मिति २०६४/११/३० को फैसलामा कोहि कसैलाई मोही कायम नगरेको, मिति २०६६/१०/१०,च.नं. ९००९ को मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट तत्कालीन प्र.मा.अ. प्रेम बहादुर खापुङबाट पत्राचार भएको सो पत्रमा सर्बोच्च अदालतको मिति २०६४/११/३० को फैसला मुताविक मोही कायम भएको जग्गा भनी कार्यालयको अभिलेख भन्दा फरक मोहीहरुको नामावली उल्लेख गरेको, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको मिति २०६६।१२।१९ गतेको प्रस्तावमा उल्लेखित मोहीहरूको नामावली मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको च. नं. ९००९, मिति २०६६।१०।१० गतेको पत्रलाई आधार लिई तयार गरिएकोले सो प्रस्तावको अनुसूची १ मा फरक व्यहोराको झुठा नामहरु समावेश गरी कीर्ते गरेको, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट प्राप्त  विवरणमा ९-८-१-१ रोपनी सरकारी जग्गा लुकाई २७-७-२-२ रोपनी मात्र देखाएको, यसरी म.प. मा गलत तथा झुठो व्यहोराको प्रस्ताव तयार भई पेश गरिएको,            
        तत्कालिन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६७/१/२७ को प्रस्तावको लागि टिप्पणी उप सचिव हुपेन्द्रमणी के.सी. बाट उठान भएकोमा, उक्त टिप्पणीमा सह सचिव जित बहादुर थापाले हस्ताक्षर गरी फाईल अगाडी बढिसकेपछि उप सचिव हुपेन्द्रमणी के.सी. को हस्तलिखतमा“मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट” थप गरी कीर्ते गरेको, यसरी म.प. मा झुठो व्यहोराको कीर्ते प्रस्ताव तयार भई पेश गरिएको, फलस्वरुप म.प. को निर्णय भुमिसुधार कार्यालयबाट कार्यान्वयन नभई मालपोत कार्यालयबाट हुन गएको,
           नेपाल सरकार म.प.को मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७।०१।३१ को निर्णयमा ५७० मिटर लामो ८ मिटर चौडा बाटो निर्माण गर्न आवश्यक क्षेत्रफल ८-१४-३-० रोपनी जग्गा मध्ये नेपाल सरकारको नाममा रहेको क्षेत्रफल १-११-२-० रोपनी र व्यक्तिको नाममा दर्ता रहेको क्षेत्रफल ७-३-१-१ रोपनी (सट्टाभर्ना नपाउने) गरी निर्णय भएको तर सोही म.प.को निर्णय संलग्न अनुसूची ३ मा उल्लेखित सरकारी जग्गाको जम्मा क्षेत्रफल ४-१४-२-३ रोपनी र व्यक्तिका जग्गाको क्षेत्रफल ४-०-०-२ रोपनी भई गराई अनुसूची ४ को बिपरित समेत हुने गरी प्रस्ताव तयार पार्ने कर्मचारीहरुले फरक तथा कीर्ते व्यहोराको कागजात तयार गरी संलग्न गरेको, यसरी म.प. मा गलत तथा झुठो व्यहोराको कीर्ते प्रस्ताव तयार भई पेश गरिएको,
         म.प. मा निर्णयार्थ पेश भएको फरक व्यहोराको कीर्ते समेत भएको कागजात सहितको प्रस्तावहरु पेश भई नेपाल सरकार म.प. लाई तथ्यगत भ्रममा पारी नेपाल सरकार म.प. बाट निर्णय भई सोपश्चात म.प. को निर्णयहरु कार्यान्वयनको क्रममा उक्त म.प. को निर्णयहरुको अपव्याख्या र दुरुपयोग एवं विपरित समेत गरी बाबुराजा महर्जन समेत १२ जना  नक्कली मोहीहरूको नाममा जम्मा १३-१५-०-१ रोपनी जग्गा दर्ता गरी नेपाल सरकार समरजंग कम्पनीको सरकारी जग्गा हिनामिना तथा हानि नोक्सानी गरेको,
         म.प. को निर्णयको कार्यान्वयनको क्रममा जग्गाहरु व्यक्ति विशेषको नाममा दा.खा. गर्दा समेत का.म.न.पा. वडा नं. ४ को च.नं. १९८२, मिति २०५९/३/१२ को जोतभोग सम्बन्धी सिफारिस पेश गरिएको, सो सिफारिस विचौलिया राम कुमार सुवेदीको मिलोमतोमाझुठो विवरण (रामकृष्ण महर्जनको हकमा झुठा रहेको) सहितको सिफारिस तयार भएको, सोहि क्रममा बेरितको (मिति उल्लेख नभएको र कर्मचारीको हस्ताक्षर नभएको) र फरक व्यहोरा उल्लेख गरी कीर्ते सर्जमिन मुचुल्का समेत प्रयोग भएको, गुठी तहसिल शाखाबाट भएको उक्त सर्जमिन मुचुल्कामा मोही, साँध सँधियारहरुलाई मोही छुट्याउने कागज हो भनी सहिछाप गराई अरु नै (पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा लगायतको) फरक व्यहोरा उल्लेख गरी कीर्ते गरेको,
             बिचौलिया रामकुमार सुवेदीको हस्तलिखतमा तयार भएको मोही भनिएका व्यक्तिहरुको निवेदनमा अन्य ब्यक्तिको हकमा समेत जग्गा माग दाबी लिईएको र उक्त निवेदनहरु समेतमा “मालपोत कार्यालयको मिति २०६६/१०/१०,च.नं. ९००९ को पत्र,म.प. को मिति २०६६/१२/२९ को निर्णय, सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६४/११/३० को  फैसला समेतबाट हामीलाई मोही कायम गरेको हुँदा म.प. को निर्णय बमोजिम जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा पाउँ”भनी झुठा र फरक व्यहोराको विवरण उल्लेख भएको,
          म.प.को निर्णयहरु कार्यान्वयनको क्रममा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारको मि.नं. ५५ को टिप्पणी र आदेश खण्डमा समेत  व्यहोरा फरक पारिएको, कतिपय व्यहोरा (मोहीका नाम समेतका तथ्य) लुकाई उल्लेख नगरी व्यहोरा फरक पारी कीर्ते गरेको, तत्कालीन प्र.मा.अ. हरिकृष्ण तिमल्सिनाले जग्गा प्राप्त गर्न मोही भनिएका व्यक्तिहरु, बिचौलिया राम कुमार सुवेदी समेतको मिलेमतोमा यसरी फरक व्यहोरा तथा कीर्ते भएको कागजातहरुको आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हानी नोक्सानी गरेको,
              म.प. मा निर्णयार्थ पेश भएको फरक व्यहोराको कीर्ते प्रस्तावहरु पेश भई नेपाल सरकार म.प. लाई तथ्यगत भ्रममा पारी नेपाल सरकार म.प. बाट निर्णय भई सके पश्चात म.प. को निर्णयहरु कार्यान्वयनको क्रममा उक्त म.प. को निर्णयहरुको अपव्याख्या र दुरुपयोग एवं विपरित समेत गरी म.प. को निर्णयको कार्यान्वयनको चरणमा बाटो निर्माण गर्दा व्यक्तिको जग्गाको क्षेत्रफल ३-१२-३-१ रोपनी र सरकारी जग्गाको क्षेत्रफल ४-१५-३-१ रोपनी गरी जम्मा ८-१२-२-२ रोपनी गएको देखिँदा बाटोको नाममा नेपाल सरकारको ४-१५-३-१ रोपनी हानी नोक्सानी हिनामिना भएको,
           यसरी मिति२०६६/१२/२९ र २०६७/०१/३१ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय पश्चात मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले मिति २०६७/०८/१६ गते नेपाल सरकार, समरगंज कम्पनीको नाममा रहेको २७ रोपनी ७ आना सरकारी जग्गा मध्येबाट आधा जग्गा १३-१५-०-१ बाबुराजा महर्जन समेत १२ जना मोही भनिएका व्यक्तिहरुको नाममा दर्ता हुनासाथ ती जग्गाहरु १ महिनाभित्र विचौलिया शोभाकान्त ढकाल, राम कुमार सुवेदी तथा निजहरुको परिवारका सदस्यहरुको नाममा तुरुन्तै हक हस्तान्तरण भएको,
            राम कुमार सुबेदीले मोहि  भनिएका १३ जनाको तर्फबाट वारेस भई (माग बमोजिमका जग्गा साबिक २१ कित्ताको ३३-२-१-० रोपनीसँग भिडेको भनी नापीको पत्र र २०६९/६/१८ को म. प. को निर्णयमा उल्लेख रहेको) ४ फरक कार्यालयमा फरक मितिमा फरक निबेदन दिएको  देखिएको: १) मिति २०५९ र २०६० मा बिभिन्न मितिमा गुठी संस्थानमा पशुपती टिकिन्छा गुठीको जग्गा हो भनी मागदाबी गरी  छुट्टा छुट्टै निबेदन दिएको, २) मिति २०६६/९/१३ मा सम्मानित सर्बोच्च अदालतको फैसलाको सन्दर्भ जोडेर भूमिसुधार कार्यालयमा मोहि कायम गरी पाउँ भनि निबेदन दिएको ३) मिति २०६७/१/३१ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयपछि मालपोत कार्यालय डिल्लिबजारमा जग्गाधनी पूर्जा पाउँ भनी निबेदन दिएको र १२ जनाले १३-१५-०-१ रोपनी जमिन प्राप्त गरेका, ४) तिनै १३ जना मध्येका ४ जनाको हकमा बाँकी रहेको ४ कित्ता ३-१२-३-० रोपनी जग्गा पशुपती टिकिन्छा गुठीको मोहि कायम गर्न मिति २०६९/११/१४ मा गुठी तहसिल कार्यालय कालमोचनमा निबेदन दिएको र ४-१४-३-२ रोपनी जग्गा द्वारिकामान  महर्जन लगायतले प्राप्त गरेका । यसर्थ,बिचौलिया राम कुमार सुबेदीले अनुकुलता हेरी एउटै जग्गा घरी गुठी र घरी मोहिको नाममा माग दाबी गर्नु, सबै समयमा एकै (२०६०/२/२० र मिति नभएको) को सर्जमिन मुचुल्का प्रयोग हुनु  र मिति २०६७/८/१६ मा (सरकारको) मोही, व्यक्तिसँग सट्टापट्टा  र बाटोको नाममा समेत गरी जम्मा ३३-६-२-० रोपनी गई (१४-१०-३-२.५ रोपनी को सट्टापट्टा प्राप्त भई) १८-१४-३-२  रोपनी जग्गा र सोही कित्ताहरुबाट बाँकि जग्गा ४-१४-३-२ रोपनी जग्गा मिति २०७०।१।२७ मा पशुपती टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता हुनु तथा दुबै मितिमा गएका जग्गा लगतै वारेश बसेका निज रामकुमार सुवेदी लगायतको नाममा नामसारी हुनुले निज राम कुमार सुवेदीले सरकारी कर्मचारी समेतको मिलेमतो, प्रपञ्चमा कीर्ते र झुठो कागजात समेत बनाई पेश गरी नेपाल सरकारको जग्गा मोहीको नाममा प्राप्त गरी ठगी गरेको,
         यसरी सरकारी/सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी/कर्मचारीहरूबाटै मन्त्रिपरिषदमा झूठो र किर्ते समेतको फरक व्यहोराको प्रस्ताव पेश गरी तथा म.प. लाई तथ्यगत भ्रममा पारी मन्त्रिपरिषदको निर्णय र बहाल रहेको कानूनको दुरुपयोग र अपव्याख्या एवं मन्त्रिपरिषदको निर्णय विपरित समेत गरी बदनियतपूर्वक राज्यलाई हानी हुने र अन्य व्यक्तिलाई फाईदा हुने गरी मोही हक र बाटोको नाममा समेत जम्मा १८-१४-३-२ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना गरी हानीनोक्सानी पुर्याएको एवं बाँकी करिब १३ रोपनी जग्गा सट्टापट्टा भई भाटभटेनीडेभलपर्सप्रा.लि. समेतको नाममा गएकोले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, महाराजगंजको छानबिन प्रतिवेदन समेतको आधारमा थप अनुसन्धान समेत गरी यसरी झुट्ठो व्यहोरा पारी कीर्ते समेत गरी म.प. मा निर्णयार्थ मिति २०६६।१२।१९ गते तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रस्तावमा संलग्न तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात समेत संलग्न ६ जना व्यक्ति, मिति २०६७।०१।२७ गते तत्कालीन भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट पेश भएको प्रस्तावमा संलग्न सचिव छविराज पन्त समेत संलग्न ३ जना व्यक्ति, मिति २०६७।०३।२८ गते तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट वालुवाटारमा अवस्थित विशिष्ट व्यक्तिहरुको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा प्राप्त गरी विस्तार सम्बन्धी अनुसूची संसोधन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्नमा संलग्न तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात समेत संलग्न ६ जना व्यक्ति, मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट तयार भएको मि.नं. ५५ मा संलग्न प्र.मा.अ. हरिकृष्ण तिमल्सिना लगायत संलग्न ५ जना कर्मचारी, मालपोत कार्यालयको च.नं. ९००९, मिति २०६६/१०/१० को कीर्ते व्यहोराको पत्र काट्ने प्र.मा.अ. प्रेम बहादुर खापुङ सहित संलग्न २ जना अन्य कर्मचारी, बिचौलिया राम कुमार सुवेदी, जग्गा कारोबारी शोभाकान्त ढकाल, जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्ति बाबुराजा महर्जन लगायत १२ जना मोही समेतको मिलेमतो र योजनामा ललिता निवास क्याम्प भित्रको १८-१४-३-२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्ति तथा बाटोको नाममा दर्ता गरी गराई र करिब १४ रोपनी जग्गा माधवी सुवेदी लगायत १३ जना र डि.एल.एफ. डेभलपर्स– १ को नाममा सट्टापट्टा स्वरुप दिई जम्मा ३३-६-२-० रोपनी जग्गा हिनामिना तथा हानीनोक्सानी गर्ने, गराउने बिरुद्द खण्डमा उल्लेखित प्रतिवादीहरुले योजना, प्रपञ्च गरी संगठितरुपमा आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको हकको चल अचल धनमाल हक पुग्नेलाई वा जसका जिम्मामा रहेको छ उसलाई ललाई फकाई जाल परिपञ्च गरी आफ्नो हक नभएको सम्पत्तिमा आफ्नो हक पुग्ने कीर्ते कागज बनाई पेश गरी झुक्याई झुठ्ठो कुरालाई सद्दे हो भनी धोका दिई गफलतमा पारी आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको हकको चल अचल धनमाल आफ्नो  हो भनी लिखत गरी बिक्रि ब्यबहार समेत गरी किर्ते तथा ठगी गरी आफु तथा अन्य बिभिन्न व्यक्तिहरुलाई गैह्रकानूनी र अनुचित फाईदा लिएको र सार्वजनिक र सरकारी सम्पति हिनामिना र हानी नोक्सानी पुर्याकएको हुनाले  निज प्रतिवादीहरु तथा सो कार्यमा संलग्न निज प्रतिवादीहरुको बयान पोलबाट खुल्ने तथा अनुसन्धानबाट खुल्न आउने अन्य ब्यक्तिहरु समेतले साविकको मुलुकी ऐन, २०२० ठगीको महलको १ नं. मा परिभाषित कसूर अपराध गरेकोले सोही ऐनको ४ नं बमोजिम सजायँ गर्न तथा प्रस्तुत कसूरले हालको कानूनी व्यबस्थामा समेत निरन्तरता पाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ को दफा २४९ र २५१ बमोजिम ठगी सम्बन्धी कसूर अपराध भई सोही संहिताको दफा २४९ को उपदफा ३ र दफा २५१ को उपदफा ३ बमोजिम, साविकको मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलको १,७, ९ र १२ नं. तथा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद -२५, लिखत सम्बन्धी कसूरको दफा २७६ बमोजिम तथाअन्य प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरी ऐ. ऐन बमोजिम बिगो बमोजिमको क्षतिपुर्ति समेत दिलाई भराई पाउँ भन्ने  समेत व्यहोराको मिति २०७६।१०।२७ गतेको समरजंग कम्पनीमा कार्यरत ऐ. कार्यालय प्रमुख मुकुन्द प्रसाद पन्तको जाहेरी दरखास्त ।
घ) मुकुन्द प्रसाद पन्तको जाहेरी दर्खास्त (पशुपती टिकिन्छा गुठी २०६९):- ललिता निवास क्याम्प भित्रको जग्गा भीम शमशेरले लालमोहरबाट प्राप्त गर्दा “वि.सं. १९८७ माघ २९ गतेका दिन मेदवन्दी भए बमोजिमको वालुवाटारको चकलावन्दी भित्रको साँधको साविक खेत २६० रोपनी १ आना १२ पैसा ३ दामको भएकोमा हालको नापजाँच गर्दा २८७ रोपनी ५ आना ८ पैसा २ दाम ८ जवाको यकै चकला भएको देखिएको हुँदा यस भित्र तेज नरसिंह महर्जन देखि जितमान घले आदी गरी ३८ जना व्यक्तिको बिर्ताको जग्गा पनि पर्न गएको र क्याम्प भित्र परी एकछत्त भईसकेको” उल्लेख भएकोले उक्त जग्गामा गुठी तथा मोही नभएको, साथै उक्त लालमोहरमा टिकिन्छा गुठी समेत उल्लेख भएको नदेखिएको,
                तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०२१।०८।१५ गते निर्णय गरी जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ बमोजिम  ललिता निवास क्याम्प समेतको जग्गा (२९९ रोपनी ९ आना ३ पैसा) मध्ये सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको भाग १४ रोपनी ११ आना बाहेक बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा समेतको घर लगायत सम्पूर्ण संरचना सार्वजनिक कामको निमित्त आवश्यक भएकोले ऐ. ऐन बमोजिम राज्यबाट उचित क्षतिपूर्ती दिई अधिग्रहण गरेको,
             जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा १६ बमोजिम मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरेको जग्गामा कसैको कुनै कुराको हकदैया  कायम नरही जग्गा श्री ५ को सरकारको हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको, पहिलो नापी र दोस्रो नापीमा जग्गा कमाउने जोताहा किसानहरुले समेत टिकिन्छा गुठीको जग्गा हो भनी पहिचान गर्न नसकेको अवस्थामा ललिता निवास क्याम्प भित्र कुनै पनि गुठीको जग्गा नरहेको, जग्गा प्राप्ती ऐन, २०३४ को दफा २३ को उपदफा २ र ३ बमोजिम “जग्गाको स्वामित्व सरेको मितिदेखी नै उक्त जग्गाको लगत कट्टा भएको मानिनेछ” भन्ने व्यवस्था भएबाट सरकारी लगतमा जनिएका अघिल्ला ब्यहोरा सबै स्वत: कट्टा भएको हुँदा उक्त जग्गामा कोही मोही तथा गुठी नभएको प्रष्ट भएको,
                 अधिग्रहण गरीएको जग्गा समरजंग कम्पनीको संरक्षणमा राखिएकोमा उक्त जग्गा कमाउने जोताहा किसानहरु ५७ जनाको निवेदन अनुसार राज्यलाई आवश्यक नपरे सम्मको लागी मोहीयानी हक कायम नहुने गरी कमाउन दिने र समरजंग कम्पनीले अन्य जग्गाहरु सरह उक्त जग्गाको कुत बुझ्नु भनीभूमि सुधार मन्त्रालयबाट लेखि आएको पत्रलाई उल्लेख गरी बागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयबाट मिति २०२३।०६।२३ गते समरजंग कम्पनीलाई पत्रादेश भएको,
               वि.सं. २०५९ सालमा निवेदक मोही भनिएका व्यक्तिहरुको तर्फबाट वारेस राम कुमार सुवेदीले उक्त जग्गाहरू पशुपति टिकिन्छा गुठीको लगतबाट भिड्ने जग्गा हो भनि मागदावी सहित निबेदन दिएकोमा मोही भनिएका व्यक्तिहरूलाई टिकिन्छा गुठीको बारेमा केही जानकारी नभएको, मोही भनिएका मानिसहरूलाई आफ्नो नाममा जग्गा आएको र आफ्नो नामबाट जग्गा गएको भन्ने जानाकरी समेत नभएको, २०६९ सालतिर राम कुमार सुवेदीले नै मोहीहरूलाई तपाईहरूको जग्गा केही गुठीमा रहेछ भन्ने जानकारी दिएको भनी खुलाईदिएको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको छानविन प्रतिवेदनबाट देखिएकोले मिति २०५९/०७/०५ समेत को निबेदन ब्यहोरा झूठो रहेको देखिएको,
             उक्त निवेदनहरु पश्चात गुठी संस्थान तहसिल तथा शाखा कार्यालयबाट भएको बेरितको सर्जमिन मुचुल्काको सम्बन्धमा गुठी संस्थान तहसिल कार्यालयको २०६० सालको सर्जमिन मुचुल्कामा उल्लेख भएको टिकिन्छा गुठीको सम्बन्धमा निवेदकहरूलाई नै कुनै जानकारी नभएको कुरा निवेदकहरूले केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोको छानविन समितिलाई खुलाईदिएको प्रतिवेदनबाट देखिएको, सर्जमिनमा रोहवरमा बस्ने वडा सचिव शिवजी ‍भट्टराईले समेत आफूलाइ टिकिन्छा गुठीको सम्बन्धमा केही थाहा नभएको, तत्कालीन समयमा निवेदकहरुले दिएको निवेदनमा उल्लेखित जग्गा उनीहरूले नै जोतकमोद गरी आएको भन्ने बुझेर मात्र रोहवरमा बसिदिएको भन्ने कागज गरिदिएको देखिएबाट समेतबाट उक्त सर्जमिन मुचुल्का झूठो र कीर्ते रहेको,
             गुठी संस्थान तहसिल शाखा कार्यालय २०६९/११/२० को टिप्पणी निर्णय र मालपोत कार्यालयको निर्णयमा गुठी संस्थान तहसिल शाखा कार्यालयले आफ्नो निर्णयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०६४ सालको निर्णय लाई आधार लिएको र सोहिलाई मालपोत कार्यालयको निर्णयमा आधार लिएको, गुठी तहसिलले सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयलाई आधारका रुपमा लिएको (झुठो कीर्ते ब्यहोरा) र निवेदकहरूको नाममा दावी भएका जग्गा दर्ता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सम्मानित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको निर्णय बदर गर्नु  बाहेक मोही कायम गर्ने सम्बन्धमा केही बोलेको नदेखिएको,सुवर्ण शमशेरका हकदार सुनीति राणा, शैलजा राणा र रुक्म शमशेरले मिति २०६०।०८।११ मा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा गरी दिएको भनिएको कागजको सम्बन्धमा, उक्त कागज गुठी केन्द्रीय कार्यालयमा नभई बत्तिसपुतली स्थित भाउजु शैलजा राणाको घरमा गरेको र आफ्नो ब्यहोरा सो नभई फरक परेको भनि रूक्म शमशेर राणाले मिति २०७६/९/२३ गते केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोद्वारा गठित छानबिन समिति समक्ष खुलाई कागज गरी दिएको प्रतिवेदनबाट देखिएको, सो कागजमा सम्बन्धित कर्मचारीले सही नगरेको, साथै कागजमा संस्थानको छाप समेत नरहेको, गुठी जग्गा दर्ता सम्बन्धी कारवाही गर्ने काम शाखा कार्यालयको भएकोमा केन्द्रीय कार्यालयले गराएको, सुरु निवेदन समेत केन्द्रीय कार्यालयमा दिएको; आदिबाट उक्त कागज बेरित, फरक ब्यहोराको र कीर्ते देखिएको,
           निवेदकहरूले गरेको निवेदनमा मलीकुली खेत र असैगाल ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गासँग लगत भिड्छ भनीगुठी संस्थान तहसिल शाखाको पत्र भनि भूमि सुधार मन्त्रालयले उठाएको टिप्पणीमा उल्लेख भएको सम्बन्धमा असैगाल र मलिकुली खेत भनिएकोमा ११९१ र ११९४ को रसिदमा असैगाल खेत लेखिएको तर १९६३ सालको टिकिन्छा गुठीको लगतमा असैगाल षेतका मोही नित्यान श्रेष्ठ छुस्याबहाल लेखिएको, श्रेष्ठ दावी गर्ने मोहीहरूका पुर्खा नभएको र छुस्याबहाल उनीहरूको ठेगाना पनि नभएको,मलिकुली खेत बालुवाटार क्षेत्रमा पर्छ भन्ने केही प्रमाण कतैबाट खुल्न नआएको, निवेदकहरू, सिफारिस गर्ने वडा सचिवले समेतले टिकिन्छा गुठीको सम्बन्धमा केही थाहा नभएको भन्ने कागज गरीदिएको, १९८७ सालको लालमोहरबाट पनि उक्त स्थानमा पहिला कुनै गुठी रहेको भए पनि एक छत्र भैसकेको (गुठी टुटेको) भन्ने देखिन आएको, २०२१ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित अधिग्रहणको सूचना, २०२३ सालमा अंचलाधीश कार्यालयले समरजंग कम्पनीलाई लेखेको पत्र आदिबाट पनि ललिता निवास क्षेत्रमा टिकिञ्चा गुठी रहेको भन्ने तथ्य स्थापित हुन नआएको हुँदा “मलीकुली खेत र असैगाल खेत ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गासँग लगत भिड्छ” भन्ने गुठी संस्थान तहसिल तथा शाखा कार्यालयको ब्यहोरा झूठो र कीर्ते रहेको,
           गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका तत्कालीन प्रशासक बलीराम प्रसाद साह तेलीले मिति २०६९।१०।५ गते गरेको निर्णयको सम्बन्धमा, उक्त निर्णय गर्दा अप्रमाणित राणाहरूको तर्फबाट पेश भएको कागज र दावी लिइएका जग्गासँग सम्बन्धित नरहेको १९९१ र १९९४ को रसिद र समरजंग कम्पनीको गैरजिम्मेवार र झूठो पत्र समेतलाई आधारको रुपमा उल्लेख गरेको,
             समरजंग कम्पनीले गुठी संस्थानबाट सोधिएका जग्गाहरूको सम्बन्धमा अभिलेख नदेखिएकोले त्यहीँ कार्यालयको रेकर्ड हेरी आवश्यक कारवाही गर्न हुन भनि मिति २०५९/०४/१० र २०६०।०४।०९ मा पत्र पठाएको सम्बन्धमा,अर्जुन भण्डारीको हस्ताक्षर भई गएको उक्त जवाफ कार्यालयको अभिलेखभन्दा फरक सरकारी जग्गा हानीनोक्सानी गर्ने, गराउने मनसायले लेखिएको,अर्जुन भण्डारी बिचौलिया रामकुमार सुवेदीको गलत प्रभाव तथा प्रलोभनमा परी राम कुमार सुवेदीले गरिदिएको खेस्रामा उल्लेखित च.नं. समेत एउटै राखी तथा गुठी संस्थानले सार्बजनिक सूचना जारी गर्दा समेत दावी गर्न नगई  मौन बसेकोबाट समरजंगको जग्गा गुठीको नाममा दर्ता भई व्यक्तिको नाममा मोही कायम हुन गएको देखिएको,
              गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबाट टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने कारवाहीको क्रममा गुठी संस्थानबाट भूमि सुधार मन्त्रालयलाई उक्त जग्गा सम्बन्धमा आफ्नो धारणा व्यक्त गर्ने क्रममा उक्त जग्गाहरू गुठी संस्थान ऐनको दफा ३९ बमोजिम नभई छुट जग्गा दर्ता अन्तर्गत दर्ता हुनु पर्ने भन्ने जवाफ पठाएको देखिन्छ र सो कुरालाई भूमि सुधार मन्त्रालयले सो जग्गा दर्ता सम्बन्धी उठाएको टिप्पणीमा समेत उल्लेख गरेको छ । मन्त्री परिषदमा ती जग्गा दर्ता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश हुदा जग्गा कुन प्रकृया अन्तर्गत दर्ता हुने भन्ने तोकेको पाईदैन र मन्त्रिपरिषदबाट पनि त्यसरी निर्णय भएको पाईदैन । तर गुठी संस्थानका प्रशासकले सो जग्गा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने भनी गुठी संस्थान ऐनको दफा ३९ बमोजिम निर्णय गरेको देखिन्छ । टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता भएका जग्गाहरू पहिले गुठीको नाममा दर्ता कायम रहेको अवस्था नरहेको, २०४२ सालमा धर्म प्रसाद गौतमले नेपाल सरकार गुठीको नाममा गएको भनी गैर कानूनी रूपमा श्रेस्तामा जनाएको बिषयमा समेत मालपोत विभागको निर्णयवाट सो व्यहोरा गलत भएको भन्ने पत्राचार भईसकेको र श्री र को सरकार समरजंग कम्पनीको नाम श्रेस्तामा जनिए तापनि श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता प्रमाणित भई नसकेको कारण उक्त जग्गाको प्रकृति हेर्दा गुठी संस्थान ऐनको दफा ३९ अन्तर्गत निर्णय हुनु पर्ने नदेखिने,
                 सर्बेक्षक घमन कुमार कार्कीको प्रतिबेदन बमोजिम नापी कार्यालयको मिति २०६९।१२।५ को पत्रको सम्बन्धमा, साविक वडा नं २३ का कित्ता नं २२,३१,७३,३५ का जग्गाहरु हाल साविकमा भिडाई मालपोत कार्यालयलाई लेखेको उक्त पत्रमा“उक्त स्थानमा फिल्ड चेक गर्दा सरकारी सार्वजनिक जग्गा नघुसेको र बाटो तथा सार्वजनिक उपभोगमा नरहेको”भनी उल्लेख भएकोमा उक्त पत्रमा साविक भिडाई पठाइएका कि. नं. हरू ३१४ र २९५ बाटो रहेको तथा ती दुई कित्ता मध्ये कि. नं. २९५ व्यक्तिको नाममा दर्ता समेत भएको पाइएकोले साविक भिडेको भन्ने उक्त प्रतिबेदन र साविक भिडाई पठाइएको पत्रको व्यहोरा झूटो र कीर्ते रहेको,
              भूमिसुधार कार्यालयको मिति २०७०।०१।०८ को निर्णय (उप-सचिव भेष बहादुर कार्की समेतको राय टिप्पणी) को सम्बन्धमा, गुठी संस्थानको मिति २०६९।१०।५ को निर्णयमा मोही कायम गर्ने सम्बन्धी निर्णय नभएको  र गुठी संस्थानलाई मोही कायम गर्ने अख्तियारी समेत नभएको अवस्थामा भूमि सुधार कार्यालयले गरेको निर्णयमा गुठी संस्थानको उक्त निर्णयले मोही कायम गरेको लगायत व्यहोरा उल्लेख गरी उक्त कार्यालयले टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न भनी निर्णय गरेका कित्ता भन्दा बढी नयाँ नापीको कि. नं. २५९,२३२,३१४ मा समेत मोही कायम हुने निर्णय गरेकोले उक्त निर्णयबाट नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गामा मोही कायम हुन गई हानीनोक्सानी भएको देखिएको,
                निबेदकको २०६९/११/१४ को निबेदन, नापीको २०६९/११/१७ र २०६९/१२/५ को पत्र मालपोत कार्यालयको २०७०।०१।१२को निर्णय को सम्बन्धमा, किता नं २५९,२३२,२८०,३१४ को समेत साविक कित्ताहरूमा भिडेको भनी गुठी तहसिल कार्यालयमा झूठा दावी ब्यहोराको निवेदन परेको । नापी कार्यालयले तहसिल कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा २५९,२३२,२८०,३१४ भिडेको भनी उल्लेख भएको । तहसिल कार्यालयबाट मालपोत कार्यालयलाई सोहि अनुसार निर्णय गरी पठाएकोमा मालपोत कार्यालयले पुन: सोधेकोमा नापी कार्यालयले किता नं २५९, २३२, ३१४ को भिडेको भनी पठाएको, मालपोत कार्यालयबाट २०७०।१।१२ मा किता नं २५९, २३२ टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको, टिकिन्छा गुठीको नाममा श्रेस्तामा जनाउँदा कित्ता नं. २७८ को ०-११-२-२ को ठाउँमा १-११-२-२ उल्लेख गरेको । यसरीगुठी संस्थानको निर्णय र मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा समेत उल्लेख नभएको  कित्ताहरू पछिबाट निवेदन, नापीको पत्र र मा.पो. का.को निर्णय र श्रेष्तामा गलत र फरक व्यहोरा पारी कीर्ते गरी गुठीको नाममा गई व्यक्तिको नाममा मोही कायम भएको,
               मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा जम्मा ३ रोपनी १२ आना  ३ पैसा जग्गा पशुपती टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने भनी मिति २०६९।१०।०५ गते गुठी संस्थानका प्रशासक बलिराम प्रसाद साह तेलीले निर्णय गरेको भएता पनि मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारबाट ४-१४-३-२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकार समरजङ्ग कम्पनीको दर्ता स्रेष्ता सच्याई गुठीमा दर्ता गरेको देखिन्छ, यसरी निर्णयहरु भन्दा बाहिर गएर १-२-०-२ रोपनी बढि जग्गा टिकिन्छा गुठीको नाममा गरीदिएबाट कर्मचारीहरुले नेपाल सरकारलाई हानीनोक्सानी पुर्‍याएको कुरा प्रष्ट हुन्छ,
             नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको प्रस्तावमा समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई श्री ५ को  सरकारको नाममा दर्ता गर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । तर उक्त जग्गाको श्रेस्तामा जग्गाधनीको नाममा श्री ५ को सरकार समरजंग कम्पनी नभई श्री ५ को सरकार मात्र उल्लेख भएको र जग्गा धनीको महलमा श्री ५ को सरकार उल्लेख भए तापनि दर्ता प्रमाणित भई सकेको अवस्था नरहेको, गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालय समेतको विभिन्न मितिको निर्णयहरुबाट साविक श्री ५ को सरकार समरजंग कम्पनीको नामको दर्ता श्रेस्ता खारेज गरी पशुपती टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता कायम भई मोही भनिएका व्यक्तिहरु देव नारायण महर्जन समेत ५ जनाको नाममा मोही कायम भई टिकिन्छा गुठीको नाममा जग्गा दर्ता भएको लगतै करिव १० दिन भित्र उक्त जग्गा सोभा कान्त ढकाल, राम कुमार सुबेदी, माधवी सुबेदी र उमा कुमारी ढकालको नाममा  गएको ।
             यसरी माथि उल्लेखित व्यहोराहरूबाट श्री ५ को सरकारको नाममा रहेको जग्गा टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता भई व्यक्तिको नाममा मोही कायम गरी श्री ५ को सरकारलाई हानीनोक्सानी पुर्याउने कामको सिलसिलामा २०६०।०८।११ मा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय कागज गरेको भनि घरैमा झुटो कागज गर्ने रूक्म शमशेर राणा समेतका व्यक्तिहरू सो कार्यमा संलग्न गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयका कर्मचारीहरू, मालपोत कार्यालयको निर्णय विपरित २०७०।१।१७ गते नयाँ नापीको वडा नं ४ कि. नं. ७८ को क्षेत्रफल उल्लेख गर्दा ०-११-२-२ लाई सच्याई १-११-२-२ उल्लेख गर्ने मालपोतका कर्मचारी तथा सोही अनुसार राम कुमार सुवेदी लगायतका व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने कर्मचारीहरू, मोही भनिएका द्वारिकामान महर्जन, आफै वारेश वसेको जग्गामा कीर्ते भएको क्षेत्रफल बमोजिमको जग्गा पास गराई लिने राम कुमार सुवेदी र उनका सहयोगी सोभा कान्त ढकाल, गलत मुचुल्का बनाई झुक्याइ हस्ताक्षर गर्ने गुठी संस्थान तहसिल शाखाका डबलसिंह ठगुन्ना लगायतका कर्मचारीहरू, सो मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्ने मचाबाबु प्रजापति लगायतका १५ जना व्यक्तिहरू, सर्जमिन नगरी सिफारिस गर्ने तत्कालीन वडाध्यक्ष रत्न प्रसाद जोशी, आफूले सर्जमिन नै नगरी गुठी संस्थान तहसिल शाखा कार्यालयको कीर्ते सर्जमिनको आधारमा (निजले केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोमा गठित छानविन समितिमा गरेको कागजका आधारमा) सिफारिस गर्ने वडा नं ४ का तत्कालीन सचिव शिवजी भट्टराईले कीर्ते तथा ठगी गरी सरकारी जग्गा हिनामिना हानिनोक्सानी गरि निजहरुलाई साविक मुलुकी ऐन, २०२० को कीर्ते कागजको महलको १,२, ९ र १२ नं. मा परिभाषित कसूर र अपराध भएको हुँदा ऐ. ऐनको ९ नं. र १२ नं. बमोजिम सजायँ मागदावी सहित र उक्त कसूरले हालको कानूनी व्यवस्थामा समेत निरन्तरता पाई मुलूकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ को उपदफा १ र २ मा परिभाषित कसूर अपराध भई सोही ऐनको दफा २७६ को उपदफा ३ को देहाय ग बमोजिम सजायँ र साविकको मुलुकी ऐन, २०२० ठगीको महलको १ नं. मा परिभाषित कसूर अपराध गरेकोले सोही ऐनको ४ नं बमोजिम सजायँ गर्न तथा प्रस्तुत कसूरले हालको कानूनी व्यबस्थामा समेत निरन्तरता पाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ को दफा २४९ र २५१ बमोजिम ठगी सम्बन्धी कसूर अपराध भई सोही संहिताको दफा २४९ को उपदफा ३ र दफा २५१ को उपदफा ३ बमोजिम समेतको कसूरमा कारवाही हुन अनुरोध गर्दछु ।
                 त्यस्तै समरजंग कम्पनीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरू अर्जुन पसाद भण्डारी र रमेश कुमार पोखरेल, गलत टिप्पणी उठाउने गुठी संस्थान तहसिल कार्यालयमा कार्यरत जय प्रसाद रेग्मी लगायतका कर्मचारीहरू, गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यरत तत्कालीन प्रशासक दिलिप कुमार भट्ट लगायतका कर्मचारीहरु, टिप्पणी सदर गर्ने २०६३ सालका विभागीय मन्त्री प्रभु नारायण चौधरी र २०६९ सालका विभागीय मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, भूमि सुधार मन्त्रालयमा टिप्पणी आदेश गर्ने २०६३ सालका सचिव रविन्द्रमान जोशी लगायतका कर्मचारीहरू र २०६९ सालका सचिव दिनेशहरि अधिकारी लगायतका कर्मचारीहरू, २०६९ सालमा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयमा टिप्पणी आदेश र निर्णय गर्ने गुठी प्रशासक बलिरामप्रसाद साह लगायतका कर्मचारीहरू, जग्गा प्राप्त गर्ने देव नारायण महर्जन लगायतका मोहीहरू, लगत लगत भिडाई पत्राचार गर्ने तत्कालीन नापी अधिकृत मग्नु दत्त, घमन कुमार कार्की लगायतका कर्मचारीहरू, गलत मोही कायम गर्न निर्णय गर्ने भूमि सुधार कार्यालयका तत्कालीन उप-सचिव भेष बहादुर कार्की लगायतका कर्मचारीहरू, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरे भन्दा बढी कित्ता जग्गा गुठीको नाममा निर्णय गर्न टिप्पणी र आदेश गर्ने मालपोत कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत दिनेश प्रसाद शर्मा लगायतका कर्मचारीहरू, टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको मोही हक दर्ता भएको दश दिन भित्रै आफ्नो नाममा दर्ता गराइ लिने माधवी सुवेदी र उमा कमारी ढकाल लगायतका व्यक्तिहरुले योजना प्रपञ्च गरी संगठित रुपमा आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको हकको चल अचल धनमाल फरक व्यहोराको कागज समेत बनाई पेश गरी झुक्याई झुठ्ठो कुरालाई सद्दे हो भनी धोका दिई गफलतमा पारी आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको हकको चल अचल धनमाल आफ्नो हो भनी लिखत गरी बिक्रि ब्यहार गरी ठगी गरेको हुँदा निज प्रतिवादीहरु तथा सो कार्यमा सलग्न निज प्रतिवादीहरुको बयान पोलबाट खुल्ने तथा अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्न आउने अन्य ब्यक्तिहरु समेतले साविकको मुलुकी ऐन, २०२० ठगीको महलको १ नं. मा परिभाषित कसूर अपराध गरेकोले सोही ऐनको ४ नं बमोजिम सजायँ गर्न तथा प्रस्तुत कसूरले हालको कानूनी व्यबस्थामा समेत निरन्तरता पाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ को दफा २४९ र २५१ बमोजिम ठगी सम्बन्धी कसूर अपराध भई सोही संहिताको दफा २४९ को उपदफा ३ र दफा २५१ को उपदफा ३ बमोजिम समेतको कसूरमा तथा  साबिक मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको १ नं. २ नं., ७ नं.,९ नं. र १२ नं. बमोजिमको कसूरलाई  हालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २७६ ले निरन्तरता दिएकोले सोही दफा २७६ को उपदफा (३) र अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गरी बिगो बमोजिमको क्षतिपुर्ति समेत दिलाई भराई पाउँ साथै उक्त जग्गा हाल को कसको नाममा छ अनुसन्धानबाट खुलाई निजहरुलाई समेत कानून बमोजिम गरी पाउँ भनी यो जाहेरी दरखास्त लेखि पेश गरेको छु  भन्ने समेत ब्यहोराको मिति २०७६।१०।२७ गतेको समरजंग कम्पनीमा कार्यरत ऐ. कार्यालय प्रमुख मुकुन्द प्रसाद पन्तको जाहेरी दरखास्त ।