काठमाडौँ । चन्द्रदेव जोशी भूमिसुधार मन्त्री हुँदा बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न देखिएका थिए । २०६९ मा ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’को नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय हुँदा चन्द्रदेव जोशी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री थिए ।

भूमिसुधार मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा लाने प्रस्ताव तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले तयार गरेका थिए । सचिवले टिप्पणी रायसहित मन्त्री जोशी कहाँ पेश गरेको फाइल उनले सदर गरेका हुन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा चन्द्रदेव जोशीले बयान दिँदै जग्गा प्रकरणमा आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका छन् ।

‘मकहाँ पेश भएको टिप्पणी २०६९ साउन ८ मा सदर गरेको हुँ’ जोशीले भनेका छन्–‘तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीको विश्वासमा परेर सदर गरेको हुँ, अरु कर्मचारीले कुन ऐनको आधारमा टिप्पणी उठाएर अघि बढाए मलाई थाहा भएन ।’

भूमिसुधार मन्त्रालयको प्रस्तावको आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’को नाममा जग्गा हस्तान्तरण गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सहमति दिएको थियो । पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गर्दा ४ रोपनी १४ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा हिनामिना भएको छानबिन समितिको ठहर छ ।

यो पनि

सीआईबीसँग बाबुरामको बयान, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने भन्ने होइन’

सञ्जय साहको बयान, ‘राज्यमन्त्री हुँदा ३० वर्षको थिएँ, नियम–कानुनमा त्यति जानकार थिइनँ’

के छ माधव नेपालले सीआईबीलाई दिएको ‘बयान कागज’ मा ?

चन्द्रदेव जोशीको बयान अंशः

तहगत रुपमा तत्कालीन सचिव दिनेश हरि अधिकारीबाट म समक्ष पेश भएको टिप्पणी मैले मिति २०६९ साउन ८ मा सदर गरेको थिएँ । मैले सदर गर्दा तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारीको विश्वासमा परी सदर गरेको हो, निजभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीहरुले के कसरी के कुन ऐन नियमका आधारमा उक्त टिप्पणी उठाई तहगतरुपमा अगाडि बढाएका थिए, मलाई थाहा भएन । त्यसबारे निज दिनेशहरि अधिकारीलाई नै थाहा होला, उक्त टिप्पणी सदर गरे बापत मैले कुनै लाभ लिएको छैन, मलाई कारबाही हुनु पर्ने होइन ।