काठमाडौँ  । सांसद प्रभु साहले गौर हत्याकाण्डको बारेमा दर्ता भएको जाहेरीमाथि के भइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।  बिहीबारको संसद बैठकमा सांसद साहले सो हत्याकाण्डको बारेमा दर्ता भएको जाहेरीमाथि के भइरहेको छ भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

साउन २३ गते गौर हत्याकाण्डका पीडित संर्घष समिति र सरकारबीच पाँच बुँदे सम्झौता भएको बताउँदै उनले त्यसमा साे हत्याकाण्डकाे छानबिन गरी कारबाही गर्ने, मृतकहरुलाई सहिद घोषणा गर्ने, घाइते र अपाङ्गहरुको उपचार गर्ने लगायतका विषयहरु रहेको बताए । 

उनले भने–‘त्यसको केही दिनमा गठबन्धनको नाममा केही भ्रमपूर्ण कुराहरु आइरहेको छ । पीडितहरु चिन्तित छन्, आमजनताहरु सशंकित छन्, यो बारेमा सरकारको भनाई के हो स्पष्ट पार्न अनुरोध गर्दछु । नेपालमा कानुनको शासन छ कि छैन ? कानुन सबैलाई लाग्छ भने सत्र वर्ष वितिसक्दा पनि किन पीडितले न्याय पाउन सक्दैन ? किन हत्याराहरु कानुनको दायरामा आउन सक्दैन ?’

२०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा २८ जनाको हत्या मात्र नभई स्वचालित हतियार प्रयोग गरेर नरसंहार गरिएको बताउँदै उनले मान्छेलाई लखेटी लखेटी मन्दिरमा बली चढाइएको उल्लेख गरे ।  त्यो बेलाका विभत्स हत्याकाण्डका आरोपीहरु खुलेआम हिँडिरहने र पीडितहरुले न्याय नपाउने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था रहेको बताए ।

उनले भने– ‘रौतहटको गौर अहिले यस्तो हत्याकाण्डको कलंकबाट थिचिइरहन चाँहदैन । रौतहटका आम जनता यस्ता हत्याकाण्डको कलंकबाट मुक्ति चाहन्छ । म त्यहाँको जनप्रतिनिधि हुँ, रौतहटका जनता यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन चाहन्छन् । यस्ता कलंकबाट मुक्ति चाहन्छन् । नेपालमा कानुनको शासन बहाली चाहन्छन् ।’

सांसद साहले घटनापछि पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन आयोग बनेको र त्यसको प्रतिवेदन कहाँ छ भन्दै उनले सरकारलाई प्रश्न गरेका छन् । त्यतिबेला पीडितहरुले प्रहरीमा जाहेरी दिएको र त्यसको अवस्था के छ जान्न चाहेको उल्लेख गरे । त्यो घटनाको जाहेरी दर्ता भएपनि नेपाल प्रहरीले किन कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

आन्दोलनका क्रममा प्रहरी मारिए जाहेरी नपरेपनि अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तर जनताले गरेको उजुरीमाथि छानबिन नगर्ने कामको स्पष्ट पार्नुपर्ने साहले बताए । गौर हत्याकाण्डका आरोपीहरु राजनीतिक संरक्षण खोजीरहेको बताउँदै उनीहरुले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै धम्क्याउने गरेको बताए । 

सांसद साहले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु भन्ने क्रममा अपष्ट रुपमा ‘श्री ५ काे सरकार’ उच्चारण गरेपछि एमाले सांसद सूर्यबहादुर थापाले नियमापत्ति गर्दै सो शब्द संसदको रेकर्डबाट हटाउन आग्रह गरेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले सो बारे ध्यानाकर्षण भएको भन्दै ध्यान दिएर निर्णय लिइने बताएका छन् ।