काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको एउटा मन्त्रिपरिषद् बैठकले  बालुवाटार स्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको जग्गाबारे निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयका आधारमा बिचौलियाले नक्कली ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’खडा गरेर जग्गा हिनामिना गरेका हुन् । २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणितमा टेकेर ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । तीमध्ये एउटा मन्त्रिपरिषद् बैठकको नेतृत्व डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए ।

ललिता निवासबारे डा. भट्टराईले सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पुरा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको प्रस्ताव उपर छलफल गरेर ‘सामूहिक रूपमा निर्णय गरिएको’ बयान दिएका छन् । सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरूले टोखास्थित भट्टराईको निवासमा गएर गराएको बयान कागज अनुसार भट्टराईले भनेका छन्–‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई दिने भन्ने होइन ।’

बालुवाटारको जग्गासम्बन्धी निर्णयमा आफ्नो व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ नजोडिएको जिकिर गर्दै भट्टराईले भनेका छन्–‘ती निर्णयमा मेरो चाहना वा चासो जोडिएको विषय होइन ।’ निर्णय गर्दा आफूले कुनै बदनियत र गलत मनसाय नराखेको भट्टराईले बयानमा खुलाएका छन् ।

यो पनि

के छ माधव नेपालले सीआईबीलाई दिएको ‘बयान कागज’ मा ?

सञ्जय साहको बयान, ‘राज्यमन्त्री हुँदा ३० वर्षको थिएँ, नियम–कानुनमा त्यति जानकार थिइनँ’

भट्टराईले गरेको बयान कागज :

ललिता निवासको जग्गाबारे प्रक्रियागत रूपमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट उठेर आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश भई सामाजिक समितिमा पठाइएको थियो । सामाजिक समितिको सुझाव अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम गर्न स्वीकृति दिएको हो । सम्पूर्ण विधि प्रक्रिया पुरा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको प्रस्ताव उपर छलफल भई सामूहिक रूपमा गरिएको निर्णय हो । म करिब १८ महिना नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेको अवस्थामा हजार भन्दा बढी प्रस्तावहरू मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश भए होलान्, सबै प्रस्तावको प्राविधिक पक्ष याद हुने कुरा भएन, मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा रहेको अभिलेखबाट अवगत हुन सक्छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषलाई दिने भन्ने होइन, उल्लेखित प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍को सामाजिक समितिमा छलफल गरी पेश गर्न पठाएकोमा उक्त समितिको २०६९ असोज १४ मा बसेको बैठकले पेश गरे अनुसार ‘पुनः नापी बमोजिम नेपाल सरकार, समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साबिक लगत बमोजिम श्री पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने’ भन्ने निर्णय भएको हो । प्रस्तावमा साबिक लगत बमोजिम भन्ने ब्यहोरा उल्लेख भएकोले सोही अनुसार निर्णय भयो । मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयार्थ पेश हुने सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिव मार्फत मन्त्री परिषद्मा पेश हुने भएकोले यसरी पेश भएको प्रस्तावमा कुनै किसिमको कानुनी वा अन्य त्रुटि छैन भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उपर निर्णय गरिन्छ । यी निर्णयहरूमा मेरो व्यक्तिगत र पारिवारिक स्वार्थ, चाहना वा चासो जोडिएको विषय होइन, मेरो सार्वजनिक जीवन र नैतिक आचरण निष्कलङ्क रही आएको छ, यसरी चर्चामा आएको प्रस्तुत विषयमा मेरो कुनै किसिमको बदनियत वा गलत मनसायले गरिएको निर्णय होइन ।