बारा । जीतपुर सिमरा उपमहानगरले सम्झौता बिनै सुरु गरेको प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अलपत्र अवस्थामा पुगेको छ । करिब १९ करोड लागतमा सुरु भएको भवन निर्माणको काम कमिसनको चलखेलमा अलपत्र अवस्थामा पुगेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् ।

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चेतकुमार पोखरेलले लिखित सम्झौता बिना नै मौखिक आदेशका भरमा प्रशासनिक भवन निर्माणको काम सुरु गरेका हुन् । तर पछि सरुवा भई आएका अर्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीले ठेकेदारबाट कमिसन नपाएपछि फाइल रोकेको प्राविधिक कर्मचारीहरूको आरोप छ ।

उपमहानगरका प्राविधिक शाखा प्रमुख इन्जिनियर रामनरेश यादवले प्रशासकीय प्रमुखले ठाडै कमिसन मागेको र नदिएको झोकमा आफैँ फाइल बोकेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुर्‍याएको र उपमहानगर कर्मचारीलाई फसाउने उद्देश्यले पत्र काट्न लगाएको  टिप्पणी गरेका छन् ।

‘उहाँले बाहिर सुशासनको ठुलाठुला कुरा गर्ने तर भित्र सबै शाखाका कर्मचारीलाई पैसा उठाउन दबाब दिँदै आउनु भएको थियो, हामीले बेवास्ता गरेपछि आफैँ फाइल बोकेर अख्तियार पुग्नुभयो,’ इन्जिनियर रामनरेश यादवले भने  ।

प्रशासकीय प्रमुख पुरीले गत साता प्राविधिक शाखाका प्रमुख इन्जिनियर यादवलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएर जगेडामा राखेका छन् । नगरप्रमुख राजन पौडेल र उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई आकस्मिक निर्णय गरेर इन्जिनियर यादवलाई कामविहीन बनाएकोमा आपत्ति जनाएका थिए ।

निवर्तमान नगरप्रमुख डा. कृष्ण पौडेल नेतृत्वको कार्यपालिकाले चुनावी वर्षमा डेढ करोड लागतमा खाजाघर निर्माण गर्न डीपीआर तयार गरेको थियो । तर पछि खाजाभर निर्माण गर्दा उपमहानगरको सम्पूर्ण जग्गा ओगटिने र खाली जग्गा नरहने भन्दै सोही जग्गामा १९ करोड लगानीमा ६ तलाको प्रशासनिक भवन बनाउने निर्णय भएको हो ।

सुरुमा खाजाघर निर्माणका लागि तयार गरिएको डिजाइनलाई पुनः ड्रोईङ डिजाइन नबनाई तत्कालीन जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफूखुसी भवन निर्माणको काम सुरु गरेका थिए । तर नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि गत असार २ गते भएको नगरसभाले ठेकेदारले हालसम्म गरेको कामको भुक्तानी दिएर ठेक्का तोड्ने र नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको थियो ।

सो भवन निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्ष ३ करोड बजेट विनियोजन समेत भएको छ ।

ठेकेदार कम्पनीका प्रमुख बलराम श्रेष्ठले भने प्राविधिक कर्मचारीको बदमासीका कारण नगरसभाले निर्णय गरिसकेको विषयमा आफूले भुक्तानी नपाएको गुनासो गरेका छन् । ‘यस्तो होला भन्ने थाहा भएन, मैले मौखिक आदेशको भरमा काम सुरु गरेँ, आज नगरसभाबाट निर्णय भइसकेको विषयमा पनि भुक्तानी पाउन सकेको छैन,’ श्रेष्ठले भने ‘इन्जिनियरले चाहेको भए २ दिनमा मेरो भुक्तानी भइसक्थ्यो । तर सधैँ के–के भनेर दुःख दिइरहेका छन् ।’ श्रेष्ठले भवन निर्माणका लागि हालसम्म १ करोड लगानी भइसकेको बताए ।

उपमहानगरका उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले पनि उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरी र प्राविधिक कर्मचारी रामनरेश यादवको कार्यशैलीले ठेकेदार मर्नु न बाँच्नुको अवस्थामा पुगेको बताए । ‘यहाँ सबै कमिसनको खेल रहेछ, पुरानाले लिएर गए, नयाँ आउनेले भाग पाए÷पाएनन्, अहिले नगरसभाबाट निर्णय भइसकेको विषयमा काम रोकेर यस्तो अवस्था छ,’ उपप्रमुख अधिकारीले भने ।

हाल सो भवन निर्माण प्रक्रियाको सम्पूर्ण फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा पुगेको छ ।

हचुवाको भरमा काम भएको छ, के आधारमा भुक्तानी दिने ? :  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरी

जीतपुर सिमरा उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिलाल पुरीले प्राविधिक डिजाइन बेगर काम भएकाले भुक्तानी दिन समस्या भएको बताए । ‘डेढ करोडको चमेना गृहको डिजाइन बनाएर १८÷१९ करोडको प्रशासनिक भवन निर्माणको काम सुरु भएको छ, अब के आधारमा भुक्तानी दिने भन्ने समस्या छ,’ उनले भने ।

कमिसन नपाएकै कारण भुक्तानी फाइल रोकेको भन्ने प्राविधिक कर्मचारीहरूको आरोपमा पुरीले ‘पोहोर सालको योजना हो, अहिले कमिसन मागेर पाइन्छ र ?’ भने । आफैँले अख्तियारमा फाइल बोकेर गएको विषयमा भने पुरीले आफू आउनु अघि नै आयोगमा उजुरी परिसकेको दाबी गरेका छन् ।

पुरीले उपमहानगरले गत वर्ष (चुनावी वर्ष) मा वडाहरूमा भएको करिब ८५ करोडको भुक्तानी रोकेका छन् । नगरसभाले निर्णय गरिसकेको विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पुरीले फाइल रोकेको भन्दै जनप्रनितिधिहरुले विरोध जनाएका छन् । पुरी पछिल्लो डेढ सातादेखि घर बिदामा छन् ।