काठमाडौँ । माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको ३ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय तथा प्रमाणितमा टेकेर ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । तीमध्ये एउटा मन्त्रीपरिषद्को नेतृत्व डा. बाबुराम भट्टराईले गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालकै निर्देशनमा बालुवाटार क्षेत्रमा ‘प्रधानमन्त्रीको निवास विस्तार गुरुयोजना’ तयार गरिएको तत्कालीन इन्जिनियरहरूले बयान दिएका छन् । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको’ बयान कागज गरेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले नेपालको घरमा नै गएर ‘बयान कागज’ गराएर मिसिलमा पेस गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको प्रस्ताव असल मनसायका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिएको नेपालले बताएका छन् । बयानमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले भनेका छन्–‘उल्लेखित गुरुयोजना मेरो कार्यकालअघि नै तयार भइसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी मलाई थिएन ।’ बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ, सरोकार र चासो नभएको नेपालले जिकिर गरेका छन् ।

गुरुयोजना कार्यान्वयनको लागी प्रकृयागत रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएर निर्णय भएको नेपालले बताएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले बयानमा भनेका छन्–‘सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्ताव मुख्य सचिव मार्फत मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस हुने भएको र सो प्रस्ताव प्रचलित कानुन बमोजिम पेस भएको छ भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उपर निर्णय गर्ने गरिन्छ ।’

आफ्नो कार्यकालमा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित बैठकले ‘प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाको लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानुन सम्मत ढंगले छुट्याई व्यवस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने’ भन्ने निर्णय समेत भएको र सो प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा आएको नेपालले बताएका छन् ।

यो पनि

सञ्जय साहको बयान, ‘राज्यमन्त्री हुँदा ३० वर्षको थिएँ, नियम–कानुनमा त्यति जानकार थिइनँ’

नेपालले गरेको बयानको अंश :

'म प्रधानमन्त्री हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री निवास परिसर बिस्तार गुरुयोजना तयार भइसकेको रहेछ । म प्रधानमन्त्री भएपछि गुरुयोजनाको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव पेस भएकोमा मन्त्रिपरिषद्‍ले छलफल गरेर पारित गरेको हो । प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षा र सौन्दर्यीकरण गर्ने तथा प्रधानमन्त्री निवास परिसर बाहिर रहेका सरकारी जग्गाहरू समेतलाई परिसर क्षेत्र भित्र पार्न मन्त्रिपरिषद्ले असल मनसायका साथ गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीकृति दिएको हो । गुरुयोजना मेरो कार्यकाल अघि नै तयार भइसकेको हुँदा सो सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी मलाई छैन ।

गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न प्र्रकृयागत रूपमा मन्त्रीपरिषद्मा प्रस्ताव आएर निर्णय भएको थियो । मन्त्री परिषद्मा निर्णयार्थ पेस हुने प्रस्ताव सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै मुख्य सचिव मार्फत आउँछ, त्यसैले प्रस्ताव प्रचलित कानुन बमोजिम पेस भएको छ भन्ने विश्वासमा प्रस्ताव उपर निर्णय गर्ने गरिन्छ । मेरो कार्यकालमा ललिता निवासबारे निर्णयहरू हुँदा मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सम्मिलित बैठकले ‘प्रधानमन्त्री निवास परिसरको व्यवस्थाको लागि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानुन सम्मत ढंगले छुट्याई व्यवस्थित बनाउने कार्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले गर्ने’ भन्ने निर्णय भएको थियो । सो निर्णयको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव आएको हो । प्रस्तावमा मोही भनी विभिन्न व्यक्तिहरूको नाम र जग्गाको विवरण उल्लेख गरिएको अनुसूची समेत संलग्न गरी प्रस्ताव पेस गरिएको थियो, उल्लेखित प्रस्तावहरू उपर मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गर्दा नेपाल सरकारको हितको लागि गरिएको हो, सो बाहेक अन्य कोही कसैलाई फाइदा पुग्ने हिसाबले गरिएको होइन । यसमा मेरो कुनै किसिमको व्यक्तिगत स्वार्थ, सरोकार वा चासोको विषय थिएन ।'