काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना मुद्दामा पूर्व भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री सञ्जय साह ‘टकला’ प्रतिवादी छन् । साह भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री हुँदा टिप्पणी सदर गरेर मन्त्रीकहाँ पेस गरेका कारण सीआईबीले उनलाई ‘संगठित किर्ते’ मुद्दाको प्रतिवादी कायम गरेको थियो । 

ललितपुरस्थित नख्खु जेलमा रहेका साहलाई ब्यूरोले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा बयान लिएको थियो । २०६७ मा विजयकुमार गच्छदार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री हुँदा गच्छदारसँगै राज्यमन्त्री थिए, सञ्जय साह ‘टकला’ । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास बिस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार गरेर ‘टिप्पणी सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेको’ ब्यूरोको छानबिनबाट देखिएको छ ।

२०६७ असार २८ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यातले टिप्पणी सदर गरी मन्त्री गच्छदारकहाँ पेस गरेका हुन् । सो प्रस्ताव राज्यमन्त्री सञ्जय साह र उप–प्रधानमन्त्री गच्छदारले सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेका हुन् । निवास बिस्तार र ललिता निवास क्षेत्रमा बाटो बिस्तार गर्दा २७ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले रातोपाटीलाई बताए । सभामुख निवासबाट एनआरएनए भवन तर्फ जाने बाटोमा ८ रोपनी जग्गा गएको छ । 

साहले सचिव बस्नेतले पेस गरेको टिप्पणीमा कुनै राय नलेखेर सदर तथा बदर नगरी जस्ताकै तस्तै ‘भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री समक्ष निर्णयार्थ पेस गरेको’ बयान दिएका छन् । विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास बिस्तार सम्बन्धी ‘अनुसूची संशोधन’ गर्नुपर्ने टिप्पणी तहगत रूपमा आएको उनले बयानमा बताएका छन् । उनले बयानमा भनेका छन्–‘२०६७ असार १७ मा सचिव दीप बस्न्यातले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको जग्गाको विवरणमा उल्लेख गरिएका अनुसूचीहरूमा मानवीय त्रुटिहरू देखिएकोले सच्चाई कार्यान्वयन गराउन मन्त्रिपरिषद्मा लैजान मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गर्नुपर्ने भनेर पेस गरेका हुन्, मैले सदर–बदर नगरी मन्त्री कहाँ निर्णयार्थ पेस गरेको थिएँ ।’ 

आफू राज्यमन्त्री हुनु अगाडी नै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको अनुसूची नम्बर–१, २ र ३ लाई भुलसुधार गरेर मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराउनुपर्ने बस्न्यातको टिप्पणीमा गरेको दस्तखत आफ्नो भएको साहले स्वीकार गरेका छन् । बयानमा उनले भनेका छन्–‘मैले सो टिप्पणीमा कुनै राय नलेखी तथा सदर बदर केही नगरी जस्ताको तस्तै उप–प्रधानमन्त्री समक्ष पेस गरेको छु भनेर दस्तखत गरेको थिएँ ।’ 

तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातले लेखेको किटानी रायको टिप्पणीलाई सदर र बदर गर्ने अवस्थामा आफू नहरेको साहले जिकिर गरेका छन् । बयानमा उनले भनेका छन्–‘त्यसबेला म भर्खर ३० वर्षको थिएँ, त्यसैले नियम कानुन सम्बन्धमा त्यति जानकार थिइनँ ।’ 

नियम कानुनबारे जानकारी नभएको हुनाले आफूकहाँ आउने सबै फाइल ‘ऐन नियम परामर्श शाखाका कानुन अधिकृतको राय लिनु हुन’ भनेर आफूले फिर्ता गर्ने गरेको तर, ललिता निवासबारेको फाइल आफूकहाँ आउन कानुन अधिकृतले राय पहिले नै दिएको साहले बताएका छन् । बयानमा साहले भनेका छन्–‘अनुसूची संशोधन गर्नुपर्ने टिप्पणी फाइल मकहाँ आउनुअघि नै कानुन अधिकृतले राय दिइसकेका रहेछन्, त्यसपछि मैले निर्णयको लागि माननीय उप–प्रधानमन्त्रीजी समक्ष निर्णयार्थ पेस गरेको छु भनी लेखिदिएको हुँ ।’ 

ललिता निवाससम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ मा गरेको निर्णयको फाइलमध्ये २०६६ चैत २९ मा निर्णय भएको फाइल आफूसमक्ष पेस नभएको शाहले जिकिर गरेका छन् । उनले बयानमा भनेका छन्–‘सुरुको विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी भवन परिसर बिस्तार गर्ने  मुख्य टिप्पणी फाइलमा मेरो हस्ताक्षर छैन, सो टिप्पणीमा मेरो संलग्नता छैन ।’

२०६७ असार १७ मा उठेको र सदर भएको टिप्पणी त्यसअघिकै मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयमा भएको मानवीय त्रुटि सच्याउने प्रयोजनका लागी मात्रै उठाएको साहको जिकिर छ । ‘सो टिप्पणी मानवीय  त्रुटिहरू सच्चाउनको लागी तहगत रूपमा आएको हो’ साहले बयानमा भनेका छन्–‘मन्त्रिपरिषद्बाट समेत स्वीकृत भई सकेको अवस्थामा सुरुको टिप्पणीमा मानवीय त्रुटिको कारण गल्ती भई कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो भएको हुनाले संशोधन गर्न उठेको टिप्पणी मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने भनी विश्वस्त भएको थिएँ ।’ 

टिप्पणी अघि बढाउँदा आफूले प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था उल्लङ्घन नगरेको साहको जिकिर छ । साहले भनेका छन्–‘सो टिप्पणी कानुनविपरीत रहेको वा नरहेको मलाई कुनै जानकारी थिएन ।’ 

साहले गरेको बयानको अंश: 

'टिप्पणी अघि बढाउँदा मैले प्रचलित ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको होइन । टिप्पणी कानुन विपरीत रहेको वा नरहेको मलाई कुनै जानकारी थिएन, छैन । टिप्पणी फाइल सम्बन्धमा कोही कसैले बदनियत पूर्वक कार्य गरेको भनी कहीँ कतै बाट सुईको समेत पाइनँ । त्यसमा मैले कुनै बदनियत राखेको छैन ।  मैले समेत बदनियत पूर्वक कुनै काम गरेको थिइनँ । त्रुटि सच्याउने प्रस्ताव आउँदा पुरानो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भएको त्रुटि अध्ययन गरेको हो वा होइन, लामो समय भएको हुँदा अहिले यकिन याद छैन । टिप्पणी मैले उप–प्रधानमन्त्री समक्ष पेस नगरेर तत्कालीन सचिव दीप बस्नेतले पेस गरेको हो । मलाई मार्फत मात्र बनाएको हो । जसको पुष्टि तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातको राय टिप्पणीबाट हुन्छ । 

भौतिक योजना योजना निर्माण मन्त्रालयबाट २०६६ चैत १८ मा उठेको टिप्पणी मार्फत बालुवाटारको जग्गाहरू व्यक्तिकहाँ गएको हुनुपर्छ । सो टिप्पणीमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । त्यसमा मेरो हस्ताक्षर छैन । मैले किर्ते र झुटो ब्यहोराको तथ्याङ्क राखेर टिप्पणी निर्णयार्थ पेस गरेको, पारित गरेको वा गराएको छैन ।

मैले गरेको हस्ताक्षरबाट बालुवाटारको जग्गा हिनामिना मात्र नभई केही जग्गाहरू संरक्षित समेत भएको देखिन्छ । केही जग्गाहरू क्षति भएको देखिन्छ । विशिष्ट व्यक्तिहरूको सरकारी निवास भवन परिसर क्षेत्रको जग्गा विस्तार सम्बन्धी अनुसूची संशोधन गर्ने प्रस्ताव पेस गर्दा मैले कुनै लाभ लिएको छैन । मैले संगठित रूपमा योजना बनाएर झुटो र किर्ते ब्यहोराको कागजातहरू तयार गरी पिरामिड शैलीमा तहगत जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने काम गरेको छैन । कानुनको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक राज्यलाई हानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुने गरी आपराधिक कार्य मैले गरेको छैन । भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको राज्य मन्त्री भएको कारणले मात्र म दोषी हुन सक्दिन । मैले हस्ताक्षर गरेको समयमा संगठित निवारण ऐन, २०७० लागु तथा कार्यान्वयन भएको थिएन । कुनै पनि कानुन भूत लक्षित रूपमा लागु हुँदैन ।'