काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा आन्तरिक विवादको आकार बढ्दै गएको छ । साउनको पहिलो साता बसेको केन्द्रीय समिति बैठकअघि कांग्रेस शान्तजस्तो देखिएको थियो । पार्टीको भ्रातृ संस्था विस्तार र जिल्ला अध्यक्ष तोक्ने कार्यले विवाद बढाउँदै लगेको छ । यो थप बढ्दै जाने संकेत देखिएको छ ।

महिला संघ र नेविसंघको जिल्ला कमिटी बनाउँदा उत्पन्न विवादले पार्टीभित्र  विवादको रुप लिएको हो । महिला संघ र नेविसंघका मान्छेको पदोन्नति हुँदा धेरै ठाउँमा पद खाली भएको अवस्था थियो ।

त्यसका लागि कांग्रेसले पार्टीका जिल्ला सभापतिको परामर्शमा भ्रातृ संस्थाका केन्द्रीय अध्यक्षलाई जिल्ला कमिटी बनाउने अधिकार दिएको थियो । तर, नेविसंघ र महिला संघमा अध्यक्षहरुले मनलाग्दी जिल्ला अध्यक्ष तोक्ने काम गरेको शेखर–गगन पक्षको आरोप छ ।

पार्टीका केन्द्रीय सभापतिले भ्रातृ संस्थाको केन्द्रीय कमिटी बनाउने र जिल्लाको सम्बन्धित भ्रातृ संस्थाका अध्यक्षले पार्टीका जिल्ला सभापतिसँग परामर्श गरेर कमिटी बनाउने मापदण्ड बनाइएको थियो । शेखर–गगन पक्षीय एक नेताले भने, ‘आफूलाई मन लागे जिल्ला सभापतिसँग परामर्श हुन्छ । आफूलाई मन नलागेको ठाउँमा सभापतिलाई गन्दैनन् । अहिले भएको त्यही हो ।’

कांग्रेसमा नेविसंघ, तरुण दल, महिला संघ लगायतका ठुला भ्रातृ संस्थामा विवाद उत्पन्न हुँदा त्यसले सिङ्गो पार्टीलाई तान्छ । भ्रातृ संस्थामा देखिएको विवादले शेखर–गगन समूहलाई नै तरङ्गित बनाएको छ ।

पछिल्लो समय शेखर–गगन समूहका नेताहरुले भ्रातृ संस्थाको विवादलाई पार्टीभित्र विवादका रुपमा विकसित गराउन खोजेको देखिन्छ । नेता शेखर कोइरालाको सम्पर्क कार्यालयमा भेला भएर उक्त समूहका नेताहरुले सभापति शेरबहादुर देउवामाथि दबाब बढाउने रणनीति बनाइरहेका छन् । शेखर–गगनको निर्देशन अनुसार ९ जिल्लामा महिला संघको समानान्तर कमिटी घोषणा भएको छ ।

अध्यक्ष उषा मिश्रले शेखर–गगन पक्षीय १२ जिल्ला अध्यक्ष हटाएपछि महिला संघको विवाद समानान्तर कमिटी घोषणासम्म पुगेको छ । मिश्रले झापा अध्यक्ष सुशीला ढकाल, सोलुखुम्बु अध्यक्ष छिल्हामु शेर्पा, ताप्लेजुङ अध्यक्ष मीना गुरूङ, इलाम अध्यक्ष निर्मला संजेल, बारा अध्यक्ष सीता मैनाली, पर्सा अध्यक्ष विद्या श्रेष्ठ, सिरहा अध्यक्ष विमला निरौला, महोत्तरी अध्यक्ष बिना तिवारी, रौतहट अध्यक्ष भुवनी गिरी श्रेष्ठ, कास्की अध्यक्ष कोपिला रानाभाट र हुम्ला अध्यक्ष विजया बुढालाई हटाएकी थिइन् ।

उनीहरुलाई हटाएर महिला संघ कास्कीको अध्यक्षमा मीना पाण्डे, नवलपरासी बर्दघाट पश्चिम अध्यक्षमा तारादेवी भण्डारी, झापा अध्यक्षमा टीका मैनाली सिटौला, हुम्ला अध्यक्षमा सुशीला शाह, ताप्लेजुङ अध्यक्षमा गीता चौहान र इलाम अध्यक्षमा भगवती कोइरालालाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तै रौतहट अध्यक्षमा अञ्जु झा, महोत्तरी अध्यक्षमा अनिता शर्मा, सोलुखुम्बु अध्यक्ष सरला नाछिरिङ राई, सिरहा अध्यक्ष संगीताकुमारी चौधरी, बारा अध्यक्ष कलावतीदेवी पासवान र पर्सा अध्यक्ष किरणकुमारी शर्मालाई मनोनीत गरिएको थियो ।

अध्यक्ष मिश्रले निर्णय फिर्ता नलिए केन्द्रदेखि जिल्लासम्म समानान्तर समिति गठनको चेतावनी दिएका शेखर–गगन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुले ९ जिल्लामा समानान्तर कार्यसमिति घोषणा गरिसकेका छन् ।

शेखर–गगन निकट महिला संघको टोलीले सिरहामा मीनाकुमारी थापामगर, सोलुुखुम्बुमा छिल्यामु शेर्पा, ताप्लेजुङमा मातृकादेवी प्रसाइ, महोत्तरीमा अनिता शर्मा, बारामा कवितादेवी कलवार, पर्सामा विद्या श्रेष्ठ, कास्कीमा शारदा गिरि, नवलपरासी पश्चिममा मिठ्ठु केसी र हुम्लामा ज्ञानु रोकायालाई अध्यक्ष घोषणा गरेको छ । नेविसंघमा पनि अधिकांश जिल्लामा शेखर–गगन पक्षका विद्यार्थीहरुले समानान्तर कमिटी बनाएका छन् । नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले जिल्ला अध्यक्ष तोक्दा आफू निकट पार्टीका जिल्ला सभापतिसँग समन्वय र परामर्श नगरेको शेखर–गगन समूहको आरोप छ ।

नेविसंघ केन्द्रमा समानान्तर कमिटी बनाउने घोषणा गरेको एउटा समूह भने ‘ब्याक’ भएको छ । नेविसंघका पूर्व अध्यक्ष तथा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य राजीव ढुंगानाको रोहबरमा नेविसंघको असन्तुष्ट पक्षले २ बुँदे सहमति गरेर विरोधका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ ।

आनन्दको निर्णयमा गगनको काउन्टर पत्र

कांग्रेसभित्र भ्रातृ संस्थाजस्तै अनुशासन समितिले थालेको कारबाही निर्णयले पनि विवाद उब्जाएको छ । आनन्द ढुंगाना नेतृत्वको अनुशासन समितिले गत स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बागी उम्मेदवार बनेर विजयी भएकाहरुमाथिको कारबाही फुकुवा गरेको थियो ।

पार्टीको विधानको धारा निलम्बन गरेर बागी विजयीहरुको कारबाही फुकुवा गरे पनि कांग्रेसभित्र निर्वाचनताका अन्तर्घात गरेको आरोपमा ४६ जिल्लाबाट २१ सय नेता–कार्यकर्तामाथि उजुरी परेको छ ।

अनुशासन समितिका संयोजक ढुंगानाले सोही उजुरीका आधारमा पर्सा–१ का क्षेत्रीय सभापतिलाई भदौ २० देखि ३० गतेसम्म भएको पार्टीको आन्तरिक अभियानमा हुने गतिविधिबाट बाहिर राख्न निर्देशन दिए ।

१५ साउनमा जिल्ला अनुशासन समिति पर्साले केन्द्रमा पत्र लेख्दै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाका आधिकारिक उम्मेदवारलाई पर्सा–१ का क्षेत्रीय सभापति अरविन्द कुमार गुप्ताले असहयोग गरेको जानकारी गराएको थियो । सोही पत्रमा टेकेर गुप्तालाई पार्टी गतिविधिबाट बाहिर राख्न जिल्लालाई संयोजक ढुंगानाले पत्र पठाए ।

ढुंगानाको पत्रमा ‘जिल्लाबाट कारबाहीको सिफारिस भएकाले अर्को निर्णय नभएसम्म उपसभापतिबाट कार्यवाहकबाट कार्यक्रम गराउन’ भन्ने थियो । अनुशासन समितिले १९ साउनमा पर्सा जिल्ला सभापति जनार्दन सिंह क्षेत्रीलाई पत्र लेखेर गुप्तालाई पार्टीका काममा रोक लगायो । केन्द्रको पत्र अनुसार जिल्ला सभापति क्षेत्रीले पर्सा १ को कार्यवाहक क्षेत्रीय सभापतिमा अनिल प्रसाद सिंहलाई तोकेका थिए ।

२१ सय उजुरीमा गुप्तालाई मात्र पार्टीको जिम्मेवारीबाट अलग गराउने ढुंगानाको पत्रलाई शेखर–गगन समूहले पूर्वाग्रही भएको निष्कर्ष निकाल्यो । यसबारे उनीहरुले पार्टी सभापति देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

‘कांग्रेसमा जिल्ला सभापति, सांसद र केन्द्रीय सदस्यमाथि पनि कारबाहीका लागि उजुरी परेको छ । उजुरी परेकालाई पार्टी गतिविधिमा रोक लगाउने भए सबै ठाउँ गरौँ । देशभरिमा एउटा, पर्सा १ कोमात्र रोक्का गर्ने ? यो गतल भयो,’ उनीहरुको भनाइ थियो । कारबाहीका लागि उजुरी पर्नेमा केन्द्रीय सदस्यहरुमा मधु आचार्य, गणेश लामा, आङ्गेलु शेर्पा, मदन अमात्य, तारामान गुरुङ, चन्द्रमोहन यादव लगायत छन् । उनीहरु पार्टीको गतिविधिमा सहभागी छन् । पार्टीको आन्तरिक अभियानमा केन्द्रीय प्रतिनिधिका रुपमा जिल्ला–जिल्ला खटेका पनि थिए । पर्साको विषयमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि अनुशासन समितिको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

अनुशासन समितिका संयोजक ढुंगानासँग यसबारे महामन्त्री गगन थापाले पनि चासो राखेका थिए । तर, त्यसको सुनुवाइ भएन । भदौ २ मा पर्सा–१ का उपसभापतिले क्षेत्रीय सम्मेलन राखे ।

यो बिचमा क्षेत्रीय सभापति गुप्ताले अनुशासन समितिबाट आएको पत्रबारे केन्द्रमा पत्र पठाएका थिए । महामन्त्री थापाले गुप्तालाई पार्टी गतिविधिलाई निरन्तरता दिन काउन्टर पत्र पठाइदिएका छन् । त्यसपछि अहिले पर्सा–१ को लफडा चर्किएको छ ।