धनगढी । मुलुककै बहुचर्चित टीकापुर घटना भएको आज आठौँ वर्ष । संविधान लेखन चलिरहँदा २०७२ भदौ ७ गते थरुहट आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच कैलालीको टीकापुरमा दोहोरो झडप भयो । सो क्रममा १ नाबालकसहित ८ प्रहरीको ज्यान गयो । कर्फ्यु जारी भयो । सेना परिचालन गरियो । भोलिपल्ट भदौ ८ गते कर्फ्युका बीच, सेना र प्रहरीकै उपस्थितिमा थारु समुदायका घर, पसल, एफएमलगायत ८३ बढी संरचनामाथि आगजनी भयो ।

थरुहट भूगोल मागको त्यो आन्दोलन र ‘टीकापुर घटना’ आज पनि सबैको मानसपटलमा आलो घाउजस्तै छ । संविधान लेखनकै क्रममा २०७२ ताका यहाँ दुई परस्पर विरोधी अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । अखण्ड पक्षधरको माग मौजुदा सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश बनाइनुपर्ने र थरुहट पक्षधरको माग थारु बाहुल क्षेत्रलाई थरुहट बनाइनुपर्ने थियो ।

अन्ततोगत्वा कैलाली र कञ्चनपुरसहितको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेश कायम गरियो । तर टीकापुर घटनापछि कानुनी उल्झनमा जकडिएका थरुहट आन्दोलनकारीहरू राज्यबाट आफूहरूमाथि दमन र विभेद भएको भन्दै आज पनि उद्वेलित छन् ।

‘अन्तिम विकल्प आन्दोलन, संघर्ष र विद्रोह’

विगतको निरन्तरता दिँदै आज पनि कैलालीको टीकापुरमा थारु कल्याणकारिणी सभा र थरुहट–थारुवान् राष्ट्रिय मोर्चाले टीकापुर विद्रोह दिवस मनाइरहेको छ । उनीहरूले थारु भूगोलसहितको थरुहट प्रदेशको माग र टीकापुर घटनाका राजबन्दीको रिहाइको माग गर्दै आइरहेका छन् ।

टीकापुर घटना सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठको बाछिटा आन्दोलनकारीमा नपरेको होइन । यद्यपि विद्रोह दिवसलाई अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको रूपमा मनाइरहेको आन्दोलनकारी बताउँछन् ।

थरुहट आन्दोलनकारी समेत रहेका कांग्रेस नेता रामजनम चौधरी भन्छन्, ‘हाम्रो आन्दोलन विशुद्ध राजनीतिक थियो । आधिकार प्राप्तिका लागि थियो । तर सर्वोच्च अदालतले पूर्ण रूपमा आपराधिक आन्दोलनको रूपमा व्याख्या गरेको देखिन्छ । सर्वोच्चको फैसला अन्तिम भएकाले अब त न्याय माग्ने एउटै विकल्प जनअदालत हो । त्यसैले अब हाम्रो मुद्दालाई संस्थागत गराउनु र जेलमा रहेका बाँकी राजबन्दीलाई रिहाइको पहल गराउनुमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहन्छ ।’

टीकापुर घटनाका कारण थरुहट मुद्दा ओझेलमा परेको बताउँदै उनले संविधान संशोधन गरेर थरुहट प्रदेशको संरचना कोर्नुपर्ने र संविधान प्रदत्त अधिकारको लागि लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

अर्का आन्दोलनकारी नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण कुमार चौधरीले अदालतको फैसला पूर्णतया सामाजिक न्याय विपरीत रहेको दाबी गरे । सरकारलाई नै चुनौती दिँदै सर्वोच्चको फैसला आएको बताउँदै उनले अबको अन्तिम विकल्प आन्दोलन, संघर्ष र विद्रोह रहेको बताए ।

केही व्यक्तिको रिहाइ तथा उन्मुक्तिका लागि थरुहट आन्दोलन र मुद्दा ओझेलमा पारिएको उनको भनाइ थियो ।

त्यस्तै, सरकारले टीकापुर घटनापछि तराई–मधेसमा भएका हिंसात्मक आन्दोलनको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो । सो आयोगले १४ महिनापछि २०७४ मङ्सिर २९ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारले हालसम्म प्रतिवेदन गोप्य राखेको छ । सो आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेर राज्यले अन्याय गरेको आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ ।

किन सार्वजनिक गरिएन प्रतिवेदन ?

लामो जाँचबुझ तथा अध्ययनपछि तयार पारिएको लाल आयोगको ७०९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा टीकापुर घटनामा मुख्य दोष सरकारकै रहेको ठहर गरिएका कारण पनि राज्यले हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको आन्दोलनकारीहरूको तर्क छ ।

घटना हुँदा सुरुमा कांग्रेसका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । पछि एमालेका केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हुँदै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् ।

२०७२ साउनदेखि झण्डै ६ महिना चलेको तराई–मधेस र थरुहट आन्दोलनमा सत्ता पक्षबाट गैरन्यायिक हत्या भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । अधिकारका लागि भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले दमन गरेको प्रसङ्ग पनि प्रतिवेदनमा छ ।

जिम्मेवारी पूरा नगर्ने, प्रदर्शनकारीमाथि गोली हान्न आदेश दिने तथा आदेश पालना गर्ने तत्कालीन प्रहरी र स्थानीय प्रशासनका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा आन्दोलन हिंसात्मक बन्नुको मुख्य दोष सरकारलाई देखाइएको छ ।

यहाँसम्मकी, टीकापुर घटनामा अढाई वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको आन्दोलनकारीको गोलीले नभई प्रहरीको गोलीले मृत्यु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो । यस विषयमा केही सञ्चार माध्यमहरूमा गिरिशचन्द्र लालले प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् ।

को–को छन् कानुनी परिबन्दमा ?

टीकापुर घटनामा २८ जनामाथि मुद्दा चलाइएको छ । जसमध्ये ३१ जना अझै फरार सूचीमा छन् ।

घटनापछि २७ जनालाई पक्राउ गरियो । पक्राउ पर्नेमध्ये जिल्ला अदालत कैलालीबाट विश्राम कुश्मी, रामनरेश चौधरी, नुरुल जागाले सफाइ पाएका थिए । उच्च अदालत दिपायलबाट विश्राम चौधरीले सफाइ पाए भने सर्वोच्च अदालतबाट सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरीले सफाइ पाए ।

त्यस्तै जिल्ला अदालतबाट ३ वर्ष कैद भुक्तान गरी चुन्नीराम चौधरी, रामकुमार कठरिया, लक्ष्मण थारु, लाहुराम चौधरी जेल मुक्त भएका थिए । थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका सभापति समेत रहेका लाहुराम चौधरीको मोटरसाइकल दुर्घटनामा मृत्यु भइसकेको छ ।

सोही मुद्दामा राजेश चौधरी, बृजमोहन चौधरी, सुन्दर कठरिया, राजकुमार कठरिया, रामप्रसाद चौधरी, प्रेमबहादुर चौधरी, सन्तराम चौधरी, किसनलाल चौधरीलाई ५ वर्ष कैद फैसला भयो ।

यस्तै, संगम भन्ने सन्तोष चौधरी, दिलबहादुर चौधरी, जीतबहादुर चौधरीलाई १० वर्ष कैद सजाय भयो । रेशम चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, प्रदीप चौधरी, हरिनारायण चौधरी, श्रवण चौधरी र करन चौधरीलाई जनही २०/२० वर्ष कैद सजाय भएको थियो । हाल रेशम चौधरी राष्ट्रपतिमार्फत कैदमाफी पाइ जेलमुक्त भए पनि सोही कसुरमा उस्तै सजाय पाएका अन्य भने जेलमै छन् ।

तर सेना र प्रहरीको सघन उपस्थितिमा भदौ ८ गते थारु समुदायका घर, पसल, एफएमलगायत ८३ संरचनामाथि गरिएको आगजनिप्रति राज्य बेखबर छ । उक्त घटनाको दोषीमाथि कुनै कानुनी कारबाही भएन ।