गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच केही दिनअघि भएको पाँचबुँदे सहमतिले सत्ताको तेस्रो ठूलो घटक जसपा नेपाललाई सरकारप्रति सशंकित बनाएको छ । सहमतिबाट त्रसित आक्रोशित एवं अचम्भित उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर उक्त सहमतिमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

केहीअघि मात्रै समाजवादी मोर्चा गठन भएको हो । नवगठित समाजवादी मोर्चामा जसपा नेपाल र नेकपा माओवादी केन्द्र पनि छ । समाजवादी मोर्चामा सामेल दलहरूले मिलेर भविष्यमा एउटै राजनीतिक पार्टी बनाउने विषय पनि कम चर्चामा नआएको होइन । समाजवादी मोर्चामा सामेल चारवटै राजनीतिक दलका नेताहरू वामपन्थी पृष्ठभूमिका अथवा वामपन्थी नै हुन् । वैचारिक र सैद्धान्तिक एकरूपता भएर पनि यसमा विघ्न उत्पन्न गर्ने काम किन र कसरी भयो ? प्रधानमन्त्री अथवा नेकपा माओवादी केन्द्रको सहमतिविना गौर घटनाका दोषीमाथि कारबाहीको विषय चर्चामा आउनै सक्दैन । 

गौर घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पटक–पटक व्यक्त गर्दै आएका छन् । गौर घटना पुनः चर्चामा आउनुले जसपा नेपाललाई पनि माओवादीसितको सम्बन्धबारे पुनर्विचार गर्न बाध्य पारेको हुन सक्छ । 

गौर घटनामा आरोप लगाइएका व्यक्तिमध्येका प्रायः सबै रौतहटकै छन् र उनीहरू हाल देशका सबैजसो राजनीतिक दलमा आबद्ध छन् । बरु संघर्ष समितिको ब्यानरमुनि आन्दोलन गरेका नै हाल माओवादी केन्द्रमा छैनन्, तर घटनामा रौतहट लगायत देशका विभिन्न जिल्लाका वाइसिएलका कार्यकर्ता पनि हतातत भएका थिए । तसर्थ संघर्ष समितिको पक्षमा उभिन नैतिक रूपले माओवादी पार्टी बाध्य छ । यस घटनालाई चर्चामा ल्याउने व्यक्ति स्वयं भने नेपथ्यमा छन् । सत्ताबिना बाँच्न नसक्ने रोगबाट ग्रसित कतिपय व्यक्ति अकारण पनि विवादास्पद विषयलाई चर्चामा ल्याउन चाहन्छन् । 

गौर घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्न माओवादी आज बढी आक्रामक देखिएमा त्यसको असर भोलिका दिनमा समेत देखिनेछ । एक दशक लामो सशस्त्र संघर्ष गरेको पार्टीले राजनीतिक भीडन्तका कारण उत्पन्न दुःखद घटनाको हिसाब–किताब गर्ने हो भने भोलिका दिनमा अस्तित्वमा बन्ने नयाँ सरकारले पनि पुरानो विषयलाई चर्चामा ल्याउन सक्छन् । नेपालमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले पनि हतियारको राजनीतिक गरेकै हुन् ।

जनआन्दोलन २ को सफलतापश्चात् नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा तत्कालीन सात दल र नेकपा माओवादीले आफूलाई नेपालको ब्रह्मा, विष्णु र महेश ठानिरहेका थिए । आठ दल बाहेकको उपस्थिति, अस्तित्व र महत्त्वलाई स्वीकार गर्न उनीहरू तयार थिएनन् । सात दलले आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन माओवादीका लडाकुदेखि लिएर अर्धसैनिक दस्ता वाइसिएलको प्रयोग पनि गरिरहेका थिए । एक दशक लामो सशस्त्र संघर्षपश्चात् राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा समाहित हुँदै गरेका माओवादीका कार्यकर्तामा युद्धोन्माद कायमै थियो । प्रतिगामीको नाममा समाजमा स्वतन्त्र एवं तटस्थ रूपमा बसेका जो–कोहीलाई पनि मारपिट गर्ने, अपमानित गर्ने र प्रतिगामी भनेर गाली गर्ने अभियान चलेको थियो । यसमा सात दल थपडी बजाउने काम गर्थे ।

रौतहटको गौर क्षेत्र वरिपरि माओवादीको प्रभाव शून्यजस्तै थियो । अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्मा एकमुष्ठ सात दर्जनको संख्यामा प्रवेश पाएका माओवादीको नयाँ लक्ष्य भनेको बहुमतबाट संसद्मा कब्जा जमाउनु थियो । रौतहटको गौर क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउन माओवादीले निकै प्रयत्न गर्दै आएको थियो, तर सफल हुन सकेको थिएन । 

शाही शासनमा भएको निर्वाचनमा गौरका जनताले ७० प्रतिशत भन्दा बढी मतदान गरी चुनावमा सहभागिता जनाएका कारण सात दल गौरका स्थानीय जनतासित आक्रोशित थिए । तसर्थ उनीहरूले वाइसिएलको सहारा लिन पुगे । नेपालगन्जमा नेसपा (आनन्दीदेवी) को बन्द कार्यक्रममा उत्पन्न जातीय तनाव र कमल गिरीको मृत्यु तथा लाहान घटनामा रमेश महतोको मृत्युपश्चात् सात दल र माओवादी विरोधीको आक्रोशलाई आफूतिर पुँजीकृत गर्न मधेसी जनअधिकार फोरम सफल भइरहेको थियो । 

२०६३ माघ १० गते आन्दोलनकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला विकास समिति एवं नेपाली कांग्रेस नेकपा, एमाले तथा माओवादीको कार्यालयमा तोडफोड गरे । यस घटनाले सात दल र माओवादीको आक्रोशलाई उत्कर्षसम्म पु¥यायो । स्थानीय भद्र–भलादमीलाई ठेगान लगाउन सात दलले नेकपा माओवादीलाई उचाल्ने काम गरे । नेकपा माओवादीका रौतहटका एक प्रभावशाली नेताले यस अवसरलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने योजना बनाए । माओवादीले रौतहट बाहिरका बाइसिएलका कार्यकर्ता बोलाई दिनहँु गौरमा लाठीसहित जुलुस–प्रदर्शन गर्न लगायो । वाइसिएलका कार्यकर्ताले गौरका तीनवटै भूतपूर्व नगर प्रमुखसहित स्थानीय भलादमी र प्रतिष्ठित दर्जनौँ व्यक्तिलाई कुटपिट समेत गरे । 

वाइसिएलले गौरमा पनि आफ्नो प्रभाव बढाउन थाल्यो । यसै समयमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको दोस्रो सम्बोधन जारी भयो । आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता फोरमले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको विज्ञप्ति जारी ग¥यो । फोरमका नेताको विज्ञप्तिको असर गौरका जनतामा भएन । वाइसिएलका कार्यकर्ताले गौर नगरपालिकाको कार्यालय र केही अन्य ठाउँमा समेत कब्जा जमाएका थिए । उनीहरुले बिहान–बेलुका लडाकुको पोसाकमा गौर सहरको परिक्रमा गर्दथे । यस कुराले गौर मात्रै होइन, गौर बाहिरका स्थानीयलाई पनि आक्रोशित बनाउँदै गयो । सात दल र माओवादीसित जनता दुःखी रहेका तथा नेसपा र राप्रपामाथि प्रतिगामीको आरोप लागेका कारण आम जनताको आशाको केन्द्र फोरम मात्रै थियो । फोरमका स्थानीय नेताहरू पनि माओवादीविरोधी आन्दोलनको नेतृत्व लिन कन्जुस्याइँ गरेनन् ।

चैत ७ गते गौरको राइस मिलमा दुवै पक्षले कार्यक्रम गर्नु उचित नहुने सुझाव प्रहरी–प्रशासनले दुवै पक्षलाई दिएको थियो । फोरमले आफ्ना नेतालाई गौरको सभामा मुख्य अतिथिका रूपमा बोलाउने कार्यक्रम थियो । माआवादीको तर्फबाट रौतहट बाहिरका कुनै नेता आउने सम्भावना थिएन । एउटा ठाउँ र एउटै समयमा दुवै पक्षले दुई सय मिटरको दूरीमा कार्यक्रम राख्नु भीडन्तकै तयारी देखिन्थ्यो । माओवादीका कार्यकर्ताहरू नगरपरिक्रमा गरी मञ्चमा आइसकेका थिए । फोरमको मञ्चमा रौतहट बाहिरका केही नेता त थिए, तर उपेन्द्र यादव थिएनन् । मञ्चमा रहेका फोरमका नेताहरूलाई माओवादीका कार्यकर्ताले लछारपछार गरी तल ओराल्ने काम गरेका थिए । यत्तिकैमा फोरमका कार्यकर्तासहित हजारौँको संख्यामा रहेका स्थानीय भीडले माओवादी कार्यकर्तामाथि प्रहार गर्न थाले । दुवै पक्षबाट लाठी र अस्त्रको प्रयोग भयो तर पाँच हजारभन्दा बढीको स्थानीय भीड सामु वाइसिएलका कार्यकर्ता किंकर्तव्यविमुढ भए । 

वाइसिएलका कार्यकर्ताले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको तस्बिरसहितको टि–सर्ट लगाएका कारण जनताले उनलाई सजिलै चिह्न सके । गौरको पूर्वी र पूर्वी उत्तरी क्षेत्रमा माओवादीको प्रभाव शून्य थियो । वाइसिएलका अधिकांश कार्यकर्ता पूर्व–उत्तरतिर भाग्ने प्रयास गरे, तर जनताको आक्रोशको सिकार भए । गौरभन्दा पश्चिम गएकाहरूले आफ्नो ज्यान जोगाए । तात्पर्य यो हो कि गौर घटनामा फोरमले प्रतिक्रिया गरेको हो । रौतहटका स्थानीयसित भिड्न माओवादीले पहाडका एक दर्जन जिल्लाका वाइसिएल कार्यकर्ता जुटाउनु माओवादीको गल्ती थियो । बाहिरका मान्छे जतिसुकै बलियो र शक्तिशाली भए पनि स्थानीयसित भिड्न समस्या हुन्छ । गौर घटनामा माओवादीले फोरमलाई मात्रै टार्गेट गरेको थियो, तर उसको सामना स्थानीय भीडसित हुन गयो । गौर घटनापश्चात् वाइसिएलको गतिविधिमा ब्रेक लाग्न पुगेको थियो ।

हालै भएको सहमतिको कार्यान्वयन सजिलो छैन । समाजवादी मोर्चा कमजोर होस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्रीको हुन सक्दैन । प्रधानमन्त्रीसित संसद्मा संख्या बलको अभाव भएका कारण पनि फोरमले धम्कीयुक्त भाषाको प्रयोग गर्न सक्छ, सकिरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको समर्थनप्रति प्रधानमन्त्री बढी आशावादी रहन सक्दैनन्, तसर्थ पनि यस सहमतिलाई लागू गर्न फलामको चिउरा चपाउनुपर्नेछ । सत्ताधारी गठबन्धनकै एक वरिष्ठ नेताले यसको कार्यान्वयन नहुने संकेत गरेका छन् । गौर घटनालाई परस्पर सहमतिमा समाधानको प्रयास हुनुपर्छ । गडेको मुर्दा उखेल्दै जाने हो भने अन्तहीन विवादको सुरुङमा धकेलिन तयार बस्नुपर्छ ।