बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका ठुला सहर र राजमार्ग छेउछाउमा छाडा चौपायाको बिगबिगी छ । प्रदेशका सहरहरू नेपालगन्ज, कोहलपुर, तुलसीपुर उपमहानगर, तौलिहवा, बुटवल उपमहानगरपालिका, भैरहवा, परासी बजारमा छाडा चौपाया नियन्त्रणमा सकस भइरहेको हो ।

राजमार्गमा छाडा चौपायाका कारण दुर्घटनाको जोमिख बढ्ने गर्दछ । बुटवल उपमहानगरको सडक, पूर्वपश्चिम राजमार्ग र सिद्धार्थ राजमार्गमा सडकमै लाम लागेका छाडा चौपायाहरू सवारी साधन नै अवरुद्ध हुने गरी बस्ने गरेका छन् ।

बुटवलका सडकमा छाडा चौपाया नियन्त्रणमा स्थानीय सरकार उदासीन भएको भन्दै धेरैले सामाजिक सञ्जालबाटै आक्रोश पोख्ने गरेका छन् ।

बुटवलका युवा अभियन्ता देवराज पोखरेलले स्थानीय सरकारले गौशाला बनाउने बाचा पटकपटक गरे पनि अझैसम्म पूरा नगर्दा समस्या आएको रातोपाटीलाई बताए । उनले छाडा चौपायाको व्यवस्थापन स्थानीय सरकार एक्लैले गर्न नसक्ने हो भने प्रदेश सरकारसँग सहयोग माग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

लुम्बिनी प्रदेशको ठुलो सहर नेपालगन्जमा पनि छाडा चौपायाको समस्या विकराल छ । अन्यत्रका सडकमा छाडा गाईगोरुले दुःख दिने गरे पनि यहाँ गाईगोरुका अतिरिक्त गधा, घोडासमेत सडकमै देखिन्छन् ।

उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशान्त विष्ट छाडा चौपाया नियन्त्रणको प्रयास गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नसकिएको बताउँछन् । उनले सडकबाट छाडा चौपाया जति धपाए पनि २-४ पछि फेरि आउने गरेको बताए ।

एउटा पालिकाले मात्रै गरेर यो समस्या समाधान नहुने उपमहानगर प्रमुख विष्टको भनाइ छ । यसका लागि सामूहिक प्रयत्न चाहिने बताउँदै उनले अब प्रदेश सरकारले यसको अगुवाइ गर्नुपर्ने बताए ।

नगरप्रमुख विष्टले बाँकेदेखि दाङसम्म एउटा र कपिलवस्तुदेखि नवलपरासीसम्मका लागि एउटा गरी २ वटा प्रदेश स्तरकै गौ संरक्षण केन्द्र वा गौचरण बनाएमा त्यसले दिगो समाधान दिने प्रस्ट पारे ।

सवारी दुर्घटनाको जोखिम उस्तै

सवारी दुर्घटनाका कारणले पछिल्लो तीन वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा ८९ चौपायाको मृत्यु भएको छ भने ३२ घाइते भएको राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय बुटवलले जनाएको छ ।

सो कार्यालयका डीएसपी होमबहादुर थापाले पशु चौपायाका कारण दुर्घटनाको जोखिम निकै बढेको बताए । तर चौपायाका कारणले कति सवारी दुर्घटना परे भन्ने यकिन नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले बजार क्षेत्रका सडकमा देखिने चौपाया आफूहरूले बेलाबेला धपाउने मात्रै गरेको बताए । तर नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

व्यवस्थापनका लागि कस्तो पहल ?

वर्षौंदेखि समस्या भएकाले केही ठाउँमा छापा चौपाया व्यवस्थापनको लागि पहल पनि भएको छ । रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर १ र ८ को बिचमा कहरिया सामुदायिक वनमा गौशाला बनाएर छाडा गाईबस्तु राखिएको छ । यस्तै घोराहीमा पनि सामुदायिक वनको सहयोगमा छाडा पशु चौपाया नियन्त्रण गरिएको छ ।

घोराही उपमहानगरले वडा न.२ को सामुदायिक वनसँग समन्वय गरेर २ जना हेरालुको व्यवस्थासहित छाडा चौपाया नियन्त्रण गरेको नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए । नगरपालिकाका तर्फबाट २ जना हेरालुको व्यवस्थापन गरिएको र सामुदायिक वनलाई पराल, भुस किन्न बजेट पनि छुट्याएर व्यवस्थापन गर्दा यहाँ छाडा पशु चौपाया समस्या नरहेको उनले बताए ।

त्यसो त २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनपछि बुटवलका तत्कालीन नगरप्रमुख शिवराज सुवेदीले छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि भनेर बुटवल शिवनगर सामुदायिक वनभित्र नन्दनी गौशाला निर्माणका लागि बजेट दिए । त्यहाँ अहिले पनि बजेट दिने काम भइरहेको बुटवल नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले रातोपाटीलाई बताए । तर समस्याचाहिँ दीर्घकालीन रूपमा समाधान भएको छैन ।

छाडा चौपायाको समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्न बुटवलले छिमेकी पालिकाहरूसँग समन्वय गरी प्रदेशस्तरको गौ संरक्षण केन्द्र बनाउने योजना बनाएको छ । पन्थीले भने, ‘त्यसका लागि नगरपालिका रकम दिन तयार छ तर प्रदेश सरकारले नेतृत्व गर्नु प¥यो, अरु स्थानीय तह पनि तयार हुन्छन् ।’

बुटवल उपमहानगरले प्रदेशस्तरको गौसंरक्षण केन्द्र स्थापनाका लागि आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा २५ लाख बजेट छुट्याएको छ । बुटवल जस्तै सिद्धार्थ नगरपालिकाले पनि बेलाबेलामा बजार आएका छाडा चौपाया धपाएर जङ्गल पु¥याउने गरेको छ ।

तर सहरमा केही दिन गाईबस्तु नदेखे पनि पछि फेरि आउने गरेको स्थानीय रवीन्द्र गुप्ताले बताए । गाईहरू चोकचोकमा आएर ठेला तथा फलफूल पसलमा समेत नोक्सान पु¥याउने गरेको स्थानीय साना व्यवसायी बताउँछन् ।

युवा अभियन्ता देवराज पोखरेलले गौशाला निर्माणका लागि स्थानीय तहले मात्रै सम्भव नभएकाले प्रदेशसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले स्थानीय तहले गर्दा कतै वनसँग कुरा नमिल्ने, कतै राजनीतिकरण हुने जस्ता समस्या देखिएकाले प्रदेशले ठाउँ ठाउँमा गौशाला बनाउँदा दीर्घकालीन रूपमा समाधान निकाल्न सकिने बताए ।

नीतिगत रूपमा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भएकाले प्रदेशस्तरको गौशाला निर्माण गर्न नमिल्ने कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिल मरासिनीले बताए । उनले प्रदेशस्तरको गौशालाका बारेमा छलफल भए पनि सिधै रकम दिन नसक्ने बताए । उनले बरु गौशालालाई आय आर्जनसँग जोडेर स्थानीय तहबाट माग भए सहकार्य गर्न सकिने जानकारी दिए ।

छाडा चौपाया व्यवस्थापन नभए अनसन बस्ने चेतावनी

छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि कपिलवस्तु जिल्लामा जनप्रतिनिधिले पटकपटक माग गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूले प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने गर्दै आएका छन् । कपिलवस्तुवासीका लागि ठुलो समस्याका रूपमा देखा परेको छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने कपिलवस्तु नगरपालिका– ३ का वडाअध्यक्ष प्रकाश गैरेले बताए ।

उनले छाडा चौपाया व्यवस्था नगरिँदा कृषकहरूले लगाएको बाली  ठाउँठाउँमा सखाप भएको बताउँदै समस्या समाधानका लागि आफूहरूले पटक पटक पहल गरे पनि सुनुवाइ नभएको बताए । माग सम्बोधन नभएमा अनसन बस्ने उनको चेतावनी छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा एक वर्षअघि छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि प्रयास गरिएको थियो । बुद्धभूमिको गब्दाहवा वन क्षेत्रको सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चौपाया राख्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो, तर वनको स्वीकृति नहुँदा अझसम्म त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन ।

जिल्लाका अन्य जनप्रतिनिधिले समस्या समाधानका लागि हालै प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

जिल्ला समन्वय प्रमुख, २ प्रदेश सदस्य, ४ वटा पालिका प्रमुखसहितको टोलीले दाङको देउखुरीस्थित मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री चौधरीलाई भेटेर छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उक्त अवसरमा मुख्यमन्त्री चौधरीले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बुद्धभूमि नगरपालिकाका मेयर केशवकुमार श्रेष्ठले बताए ।

छाडा चौपाया व्यवस्थापनमा मुख्यमन्त्री गम्भीर र सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि भदौ ९ गते बुद्धभूमि नगरपालिकाको बुढ्ढीमा मुख्यमन्त्री चौधरीको सहभागितामा बृहत् बैठकसमेत आयोजना गर्ने तय भएको छ । बैठकमा जिल्लाका १० वटै पालिका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, प्रदेशसभा सदस्य, प्रजिअ, सुरक्षा निकायमा प्रमुख वन डिभिजनका प्रमुखलगायत सहभागी हुने जनाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अगुवाइमा एक वर्षअघि छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि प्रयास गरिएको थियो । बुद्धभूमिको गब्दाहवा वन क्षेत्रको सय हेक्टर क्षेत्रफलमा चौपाया राख्ने निर्णयसमेत गरिएको थियो, तर वनको स्वीकृति नहुँदा अझसम्म त्यसले मूर्त रूप लिन सकेको छैन ।