काठमाडौँ । सुनकाण्ड बाहिरिएसँगै नेकपा एमालेले लगातार संसद् अवरुद्ध गर्‍यो । बुधबारको दलीय सहमतिपछि ऊ संसद् सुचारु गर्ने मुडमा पुग्यो र संसद् चल्यो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर भेटिएको ६० किलो सुनको अनुसन्धान सुरुमा राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको थियो । संगठित अपराध अनुसन्धानमा पोख्त प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएपछि एमाले झन् बिच्कियो ।

न्यायिक समिति वा आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने अडानबाट एमाले पछि हटेन । निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरिरह्यो । प्रतिपक्षीले आफ्नो भूमिका स्वार्थ अनुकूल गरे पनि सत्ता पक्षले प्रतिपक्षलाई मनाएर संसद् सुचारु गराउने दायित्व आफैँमा बोझ हुँदै गयो ।

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले हेर्दै आएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनकै प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजुको नाम जोडिएपछि प्रतिपक्षी दललाई ‘मसला’ बन्यो । सोही प्रकरणमा एमालेका तत्कालीन सचिव टोप बहादुर रायमाझी अहिले पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् । तत्कालीन जनयुद्धमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दरिलो साथ दिएका राझमाझीलाई प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारले जेल पठाउँदा एमाले पंक्ति हौसिनु स्वाभाविक थियो । एमालेले जनयुद्ध शब्द कहिल्यै रुचाएन । कारण, प्रचण्डसँग उसले कहिल्यै हार्दिकताको सम्बन्ध पाएन ।

याे पनि

दबाबपछि गठन हुन्छ आयोग, प्रतिवेदनको कार्यान्वयन पक्ष निराशाजनक

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको थप अनुसन्धान खुल्दै जाँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यको भूमिका पनि खुल्दै गयो । यो प्रकरणका मुख्य आरोपित केशव दुलालले त बज्राचार्यलाई बालुवाटारमै पुगेर एक करोड रुपैयाँ बुझाएको बयान नै दिए ।

माओवादीबाट एमालेमै समाहित हुन पुगेका रामबहादुर थापा बादलका छोरा विरुद्ध त पक्राउ पुर्जी नै जारी छ । आम सर्वसाधारणले चासो दिइरहेकामध्येको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका ठूला नेता डामिने भएपछि ओली चिढिनु स्वाभाविक नै थियो ।

यो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै अर्को काण्ड आयो, सुन तस्करी । सुन तस्करीमा ओली निकट व्यापारी दिपक मलहोत्राको नेक्सस बाहिरिएसँगै ओली झस्किए । मलहोत्राले पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त सुन तस्करीमा आफ्नो कुनै पनि भूमिका नभएको प्रष्ट पारिसके । तर, सीआईबी जस्तो अधिकारप्राप्त संस्थाले अनुसन्धान गरिरहेका बेला एमालेलाई किन चाहियो छानबिन आयोग ? प्रस्ट हुन सकेको छैन । उल्लेखनीय छ, छानबिन आयोगले सरकारलाई बुझाउने प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएको उदाहरण निकै न्यून छ । बरु त्यस्ता आयोगमार्फत घटनालाई मोड्ने र संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने गरेका उदाहरण भेटिन्छन् ।

अब माओवादीकै कुरा गरौँ । आफू सरकारको नेतृत्व गर्ने । भेप (ईलेक्ट्रिक चुरोट) तस्करी प्रकरणमा आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेता एवं पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा जोडिएपछि उनलाई अनुसन्धानको दायरामै नल्याउन प्रहरी नेतृत्वलाई दबाब दिने । लगातार दर्जनौं पटक तस्कर र महराका बाबुछोराबीचको सम्पर्क सिद्ध हुँदा पनि सत्ताको बलमा उनीहरुलाई अनुसन्धानको दायरा नल्याउँदा एमाले चिढिनु स्वाभाविक थियो ।

सुरुमा महराले चिनियाँ तस्करसँग आफ्नो कुनै सम्पर्क नरहेको जनाए पनि पछि सबुत प्रमाणले पुष्टि गरेपछि फलफूल व्यापारीको आवरणमा चिनेको आफैँले स्वीकारे ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा एमालेका नेता एवं उपाध्यक्ष विष्णु प्रसाद पौडेल समेत जोडिए । उनले जग्गा फिर्ता गर्न लगाएर चोखिन खोजे । यसमा एमाले मौन छ ।

मुख्य तीन राजनीतिक दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु हरेक ठूला प्रकरणमा जोडिएसँगै त्यसबाट उम्किएर आफ्नो साख जोगाउन उद्यत देखिएको उनीहरुकै कार्यशैलीले देखाउँछ । ललिता निवास प्रकरणमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध मुद्दा चल्ने मिसिल सीआईबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । तर, सोही प्रकरणमा पूर्व माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई र नेकपा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई प्रतिवादी नबनाई सरकारी वकिल कार्यालयमा मिसिल बुझाएकोमा एमाले सशंकित बनिरहेको छ । यो घटनाक्रमलाई लिएर प्रतिपक्षी एमालेमात्रै होइन, सरकारको प्रमुख घटक कांग्रेससमेत सशंकित बनेको छ ।

कांग्रेसका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

सुन प्रकरणमा जोडिएका महरालाई केही नगर्ने तर, आफ्नै पार्टीका प्रभावशाली नेता खाण जेलमा बस्नुपरेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई झाँको झारे । यतिसम्मकि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ता गठबन्धन नै तलमाथि पर्छ भनेपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठ एक कदम पछाडि हटेको बताइन्छ । कांग्रेस, एमाले र माओवादीबीच ठूला भ्रष्टाचार एवं अन्य प्रकरणमा सरकारले हात हाल्दा सझदारीमा मात्रै अगाडि बढ्नेसम्मको सहमति भएको बुझिन्छ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल स्वयंले टिप्पणी उठाउन लगाएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको देखिन्छ । उक्त प्रकरणमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले सीआईबीलाई त बयान दिए । तर, एउटै घटनामा अन्यले कानुनको पालना गर्दै अदालतबाट म्याद थप भराई हिरासतमा बस्नुपर्ने तर पूर्व प्रधानमन्त्री भएका र सरकारकै एक घटक दलको अध्यक्ष भएको नाताले नेपाल चोखिनु पनि राज्यशक्तिकै दुरुपयोगको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

भ्रष्टाचारका ठूला घटनामा ठूला तीन दल एक ठाउँमा उभिएर सहमति गर्नु भनेकै सर्वदलीय सरकारको आभास भएको बुझ्छन् विज्ञहरु ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. राजेश गौतम ठूला भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा तीन दलको हालीमुहाली हुनु भनेकै संयुक्त सरकारको अभ्यासलाई पुष्टि गर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सीआईबीले अनुसन्धान गरेको एमालेलाई मन नपर्ने, गृहमन्त्रीको कामकारबाही कांग्रेसलाई मन नपर्ने र कांग्रेसको दबाबमा प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा राख्न खोज्ने दृश्य नै संयुक्त सरकारको अभ्यासलाई पुष्टि गर्छ ।’

अहिले बाहिर आइरहेको ठूला प्रकरणमा एमालेको कुनै संलग्नता छैन भने सरकारकै एउटा अङ्ग सीआईबीलाई छानबिन गर्न दिन किन डराएको भन्दै प्रश्न गर्छन् गौतम । ‘ठूला भ्रष्टाचार र संगठित अपराधमा ठूलै दलका नेताहरुको संलग्नता रहेको फेरि पुष्टि भएको छ, नत्र छानबिन गर्न र अनुसन्धानको दायरामा आउन किन डराउनुप¥यो,’ गौतम प्रश्न गर्छन्, ‘बाहिर सर्वसाधारणलाई देखाउन मात्रै पक्ष र प्रतिपक्षमा बसेर नाटक मञ्चन गरेर हुँदैन । अभ्यास सर्वदलीय सरकारकै देखिन्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक सौरभ पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यलाई फरक धारबाट विश्लेषण गर्छन् । उनले सबै कुरालाई विश्लेषण गर्दा नेपालको राजनीति ‘इन्डोवेष्ट भावमा नेपालको सत्ताकब्जा’ भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘यहाँ कुनै दललाई पनि नेपाल बनाउनु छैन, सबैका आ–आफ्ना स्वार्थ छन् । स्वदेशी वा विदेशी स्वार्थ । तर कसले कुन स्वार्थमा दललाई उपयोग गरिरहेका छन्, त्यो बुझ्न जरुरी छ ।’

नेपालको राजनीतिलाई वैदेशिक हस्तक्षेपसँग जोड्दै सौरभले भारत र पश्चिमा मुलुकको स्वार्थमा नेपाल चल्दै आएको विश्लेषण गरे । उनले भारतको स्वार्थमा नेपाली राजनीति जोडिएको र त्यसलाई पश्चिमा मुलुकले समेत नजिकबाट नियाली रहेको र उनीहरुको हस्तक्षेप बढ्दै गएको बताए ।

पूर्व सचिव एवं ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन गर्न बनेको समितिका संयोजक शारदा प्रसाद त्रितालले भ्रष्टाचारका मुद्दामा सबै दल एक ठाउँमा आएर सहमति गर्नु आफैँमा गम्भीर विषय भएको बताए ।

उनले भने, ‘लम्की स्किनबाट लाखौं चौपायाको मृत्यु भइरहेको छ, यस विषयमा कुनै दलले संयुक्त आवाज उठाएको देखिँदैन । तर, आफू र आफ्नो दल ठूला भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा मुछिएसँगै थप अनुसन्धान अगाडि नबढाउने विषयमा बालुवाटार गएर सहमति गर्छन् भने यो भन्दा लाजमर्दो विषय के हुन्छ ?’

त्रितालले पछिल्ला घटना र राजनीतिक दलहरुको गठजोडले यो सरकार केही दलको मात्रै नभएर सर्वदलीय सरकारको आभास हुन थालेको चित्रण गरे ।

सरकार बाहिर बसेर पनि संघीय संसदमा उपस्थित राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको हैसियतमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सुन तस्करीको विषयलाई लिएर न्यायिक आयोग बनाउने विषयमा सत्ता पक्षसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नु भनेकै सर्वदलीय सरकारको अभाष देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।