काठमाडौँ । नेपालको ३१ औँ प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ न्याय सेवामा लामो समय काम गरेका व्यक्ति हुन् । शाखा अधिकृतबाट सेवा सुरु गरेका श्रेष्ठले न्याय सेवामा ४२ वर्ष बिताएका छन् । त्यसैले पनि मंगलबार पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले भनेका थिए, ‘न्यायपालिकाको कुन स्थानमा समस्या छ भन्नेबारे म जानकार छु र समस्या सुधारका लागि काम गर्नेछु ।’

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको उक्त अभिव्यक्ति त्यही ज्ञान र अनुभवको प्रतिक्रिया थियो । संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले न्यायपालिका सुधारका केही महत्त्वपूर्ण कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका छन्, जसमा फेमिली कोर्ट बनाउनेदेखि विकास निर्माणका मुद्दालाई फास्ट ट्रयाकमा राखेर निरुपण गर्नेसम्म छ ।

त्यस्तै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चापलाई घटाउन कतिपय मुद्दामा उच्च अदालतलाई नै अन्तिम अदालत बनाउने योजना पनि उनको छ । क्षतिपूर्तिसहितको न्याय, फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्ने लगायतका विषयहरु उनले आफ्नो कार्ययोजनामा समेटेका छन् ।

मुद्दाका मिसिलहरुलाई विद्युतीय अभिलेख बनाउने, हरेक अदालतबाट मुद्दाको जानकारी एसएमएसमार्फत् दिने, भौगोलिक कारण तथा समय र पैसाको बचत गर्न अनलाइनबाटै मुद्दाको बहस पैरवी गर्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका योजना पनि श्रेष्ठको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति, बिचौलिया नियन्त्रणका लागि अनुगमन र प्रभावकारी काम गर्ने, न्यायाधीशको आचरण, निष्ठा लगायतका अनुशासन सम्बन्धी विषयलाई न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा तथा पुरस्कार र दण्डसँग आबद्ध गर्ने विषय पनि श्रेष्ठले आफ्नो योजनामा समावेश गरेका छन् ।

त्यसैगरी न्यायाधीश वा कर्मचारीमाथि परेका उजुरी तथा गुनासोको शीघ्र छानबिन गरी त्यस्तो उजुरी तथा गुनासोउपर भएको कारबाहीका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिने संस्थागत पद्धतिको विकास गर्ने पनि श्रेष्ठले आफ्नो योजनामा उल्लेख गरेका छन् ।

न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सञ्चार क्षेत्र तथा नेपाल बार एसोसिएसन लगायतका सम्बद्ध निकायहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने योजनामा उल्लेख छ ।

तर श्रेष्ठको कार्ययोजनामा महत्त्वपूर्ण मानिएको एउटा विषय भने छुटेको छ, त्यो हो पूर्ण स्वचालित पेसी व्यवस्थापन । न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति नियन्त्रणका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जोड दिने कार्ययोजनामा उल्लेख भए पनि पूर्ण स्वचालित पेसी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भने प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ मौन छन् ।

यस्तो छ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको न्यायिक इतिहास

नेपालको ३१ औं प्रधानन्यायाधीश बनेका श्रेष्ठ न्याय सेवाकै कर्मचारीबाट जिल्ला न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालत आइपुगेका हुन् । ‘क्याडर जज’ रहेका श्रेष्ठलाई न्याय सेवाको लामो अनुभव छ ।

डोटी जिल्ला जन्मस्थान भई कैलालीको धनगढीमा स्थायी बसोबास गर्ने श्रेष्ठ पछिल्लो समय कुलेश्वरमा बस्दै आएका छन् । कानुनमा स्नातक र मानवशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका श्रेष्ठ २०३८ चैत २७ गतेदेखि न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए । कानुन तथा न्याय मन्त्रालयमा शाखा अधिकृतका रुपमा अस्थायी नियुक्ति लिएका श्रेष्ठ २०४१ पुष ११ गतेदेखि शाखा अधिकृतमा स्थायी भएका थिए ।

त्यसलगत्तै क्षेत्रीय अदालतमा नियुक्ति लिएका श्रेष्ठ २०४४ फागुन १४ गते उपरजिष्ट्रार बनेका थिए । २०४५ जेठ ३ गतेबाट श्रेष्ठले न्यायाधीशका रुपमा काम गरेका थिए । न्यायाधीशका रुपमा उनको पहिलो पोष्टिङ दार्चुला जिल्ला अदालतमा भएको थियो । त्यसपछि डडेलधुरा, उदयपुर, मकवानपुर, झापा, बाँके र काठमाडौँमा जिल्ला न्यायाधीशका रुपमा उनले काम गरेका थिए ।

२०६२ चैत १० गतेदेखि श्रेष्ठले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रुपमा कामकाज सुरु गरे । तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशका रुपमा उनको पहिलो पोष्टिङ बागलुङ इजलासमा भएको थियो । त्यसपछि श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालत पाटन र पोखरामा न्यायाधीशको रुपमा काम गरे । पोखरामै रहँदा २०७० साउन ८ गते श्रेष्ठ पुनरावेदन अदालत पोखराको निमित्त मुख्य न्यायाधीश बने भने २०७१ भदौ १० गतेदेखि पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मुख्य न्यायाधीशका रुपमा काम गरे ।

२०७३ साउन १७ गतेदेखि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रुपमा कामकाज गरेका श्रेष्ठले २०८० साउन २० गतेदेखि कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

साउन १८ गतेको संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीशका रुपमा प्रस्तावित श्रेष्ठको जन्म २०१६ असोज २० गते भएको थियो । ६५ वर्षे उमेर हदका कारण २०८१ असोज १९ पछि अनिवार्य अवकाशमा जाने श्रेष्ठले करिब १४ महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् ।

कम छैनन् चुनौतीका चाङ

न्याय सेवामा ४२ वर्षको अनुभव भए पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग न्यायपालिकाका समस्या समाधान गर्न जादुको छडी छैन । करिब १४ महिनाको अवधिमा न्यायपालिकाको समस्या समाधान गर्न र न्यायपालिकालाई ट्रयाकमा ल्याउन श्रेष्ठसामु चुनौतीका चाङ छन् ।

चुनौती नम्बर १ : फैसला वृद्धिमा दबाब

मुख्यतः उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाका चाङ धेरै छन् । सर्वोच्च अदालतलाई नै हेर्ने हो भने पनि अहिले करिब २८ हजार थान मुद्दा फर्स्यौट हुन बाँकी छ । सर्वोच्च अदालतमा २ वर्ष नाघेका मुद्दा १५ हजारभन्दा बढी छन् भने ५ वर्ष नाघेका मुद्दा करिब ४ हजार ४ सय र १० वर्ष नाघेका मुद्दा पनि करिब २ सयको हाराहारीमा छन् ।

२१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्च अदालतमा अहिले १४ जनामात्रै न्यायाधीश छन् । तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सङ्ख्या भने बढिरहेकै छ । न्यून जनशक्तिमा छिटो मुद्दा फर्स्यौट गर्नुपर्ने दबाब श्रेष्ठलाई छ । ढिलो न्याय पाउनु पनि न्याय नपाउनु नै हो भन्ने कानुनी मान्यता छ । त्यसकारण न्याय प्रदान गर्न छिटोछिटो मुद्दाको किनारा गर्नुपर्ने दायित्व र चुनौती उनी सामु छ ।

चुनौती नम्बर २ : न्यायाधीश नियुक्तिमा विवादको डर

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको अर्को चुनौती भनेको न्यायाधीश नियुक्ति विवादरहित ढङ्गबाट गर्न सक्नु हो । हाल उच्च अदालतमा ५४ र सर्वोच्च अदालतमा ७ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । जिल्ला अदालतहरुमा रिक्त न्यायाधीशको पनि पदपूर्ति गर्नुपर्ने दायित्व न्यायपरिषद्को अध्यक्षका हैसियतमा उनीसँग छ । छिटो न्याय प्रदान गर्न पनि पद सङ्ख्याका आधारमा न्यायाधीशको नियुक्ति गर्नुपर्ने दायित्व रहँदा मुख्यतः उच्च अदालतमा लैजाने न्यायाधीशको कोटाका सम्बन्धमा विवाद हुने गरेको छ ।

उच्च अदालतमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमै रिक्त भएको २७ न्यायाधीशका लागि सर्ट लिष्टिङ भइसके पनि हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश भएको समयमा बसेको परिषद्को बैठकमा कोटामा विवाद हुँदा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको थिएन ।

मुख्यतः हालका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नै उच्च अदालतमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशबाट धेरै व्यक्तिलाई लैजानुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सुरुदेखि नै उच्च अदालतमा न्यायाधीशको पदमिलान र व्यवस्थापन गर्दा कम्तीमा एक बेञ्चमा एक जना जिल्ला अदालतबाट आएका वा न्याय सेवाबाटै गएका व्यक्ति न्यायाधीश हुनुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए । जिल्ला न्यायाधीशबाट गएका न्यायाधीशहरु उमेर हदका कारण चाँडै अवकाशमा जाने र कानुन व्यवसायीबाट उच्च अदालतमा लगिएका न्यायाधीशहरुको मात्रै भिड हुँदा न्याय सम्पादनमा पनि असर परेको उनको राय थियो ।

सोही आधारमा उच्च अदालतमा कम्तीमा ५० प्रतिशत न्यायाधीश जिल्ला न्यायाधीशबाट गएकाहरु हुनुपर्ने र जुन कोटाबाट गएका न्यायाधीशको पद खाली भएको हो, सोही कोटाबाट नयाँ न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने उनको राय थियो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ उच्च अदालतको न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायीबाट अधिकतम २५ प्रतिशत मात्रै न्यायाधीश लैजाने पक्षमा थिए ।

तर श्रेष्ठले न्याय परिषद्मा यस्तो प्रस्ताव गरेलगत्तै नेपाल बार एसोसिएसनको जानकारीमा आएपछि बारले त्यसको विरोध गरेको थियो । त्यसकारण अब उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने विषय पनि श्रेष्ठका लागि पेचिलो बन्ने निश्चित छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिलाई विवादरहित र सन्तुलित बनाउनुपर्ने चुनौती श्रेष्ठ सामु छ ।

चुनौती नम्बर ३ : विकृति र विसंगति हटाउने चुनौती

पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा तयार भएको विकृति, विसंगति रोकथाम गर्ने सम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयन श्रेष्ठका सामु अर्को चुनौती बनेको छ । उक्त प्रतिवेदनले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार, विकृति तथा विसंगति छ र त्यसको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिबाटै हुन्छ भन्ने सार थियो । अदालतमा विभिन्न प्रकारका दलालहरु रहेको र उनीहरुलाई रोक्नु चुनौती रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको थियो ।

त्यसकारण अदालतमा हुने वा भएका विकृति, विसंगति रोक्नु र बिचौलियालाई प्रवेश निषेध गर्नु श्रेष्ठको अर्को चुनौतीको विषय हो । न्यायपालिकामा हिजोका दिनमा कस्ता भ्रष्टाचार थिए, किन भएको थियो र त्यसलाई अन्त्य गर्ने उपाय के छ भनी प्रतिवेदनले भनिसकेको अवस्थामा त्यसको रोकथाम गर्नु श्रेष्ठको ठूलो चुनौती हो ।

चुनौती नम्बर ४ : डीसीएम कार्यान्वयनमा उल्झन

त्यस्तै फरक मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि (डीसीएम)को प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी जिल्ला अदालतहरुमा १ वर्ष, १८ महिना र २ वर्षभित्र मुद्दाको फर्स्यौट गरिसक्न श्रेष्ठले अझै उल्झन झेल्नुपर्ने चुनौती छ । तराई र बढी जनघनत्व भएका अदालतहरुमा अझै पनि २ वर्ष नाघेका मुद्दाको सङ्ख्या धेरै छ । अब ती जिल्लाहरुबाट २ वर्ष कटेका मुद्दाहरु शून्यमा झार्नु उनका लागि चुनौती छ ।

चुनौती नम्बर ५ : सर्वोच्चकै भवन निर्माण छानबिनको चुनौती

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका लागि अर्को चुनौती भनेको सर्वोच्च अदालतकै भवन निर्माणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्नु पनि हो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, मुख्य रजिष्ट्रार लाल बहादुर कुँवर, रजिष्ट्रार नारायण पन्थी, सहरजिष्ट्रार नारायण रेग्मी लगायतका व्यक्तिहरुको हस्ताक्षरबाट भएको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको हो कि होइन र त्यसको छानबिन कसले गर्ने र छानबिन अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विवाद छ ।

भवन निर्माणको छानबिन अख्तियारले गर्न पाउने कि नपाउने, बहालवाला न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीश मुछिएको अवस्थामा त्यसको न्याय निरुपण कसरी हुने भन्ने सम्बन्धमा विवाद कायमै छ । छानबिन गर्दा आफ्नै कर्मचारीहरु समेत निलम्बनमा पर्न सक्ने र छानबिन नहुँदा भ्रष्टाचारले न्यायपालिकाबाटै संस्थागत सहयोग पाउने आरोप खेप्नुपर्ने चुनौतीका बीच भवन निर्माणमा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको फाइल खोल्नु उनका लागि चुनौती छ ।

चुनौती नम्बर ६ : संवैधानिक इजलासको नेतृत्व र ५२ भाइको नियुक्ति विवाद

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको अर्को चुनौती भनेको संवैधानिक इजलासको नेतृत्व र संवैधानिक अंगमा नियुक्ति पाएका ५२ जनाको नियुक्ति विवाद पनि हो ।

संवैधानिक अंगमा नियुक्ति सर्वसम्मत निर्णयबाट गर्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत अध्यादेश ल्याएर बहुमतको आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । आफैँले नेतृत्व गर्नुपर्ने संवैधानिक इजलासबाट उक्त कार्य संविधान अनुरुप थियो भनेर फैसला गर्न वा संविधान विपरीत भएको कारण खारेज हुने भन्ने फैसला दिनु दुवै अवस्था श्रेष्ठका लागि चुनौतीपूर्ण छन् । लामो समय संवैधानिक नियुक्ति लिई काम गरिसकेका व्यक्तिलाई असंवैधानिक भन्दा झनै कठिन हुने भएकाले सकेसम्म पद सकिएपछि मात्रै निर्णय गरेर औचित्य सकिएको भन्ने कि अहिले नै फैसला गरेर निर्णय लिने भन्ने विवाद र चुनौती श्रेष्ठ सामु छ ।

चुनौती नम्बर ७ : न्यायाधीशमाथि डण्डा चलाउनु

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका लागि अर्को चुनौती भनेको खराब आचरण भएका न्यायाधीशमाथि डण्डा चलाउनु पनि हो । जिल्ला र उच्च अदालतमा कार्यरत कतिपय न्यायाधीशले पटकपटक फैसलामा कैफियत गरेको, मोलाहिजा गरेर, न्याय प्रदान गर्न नसकेको, विचौलियासँग मिलेको लगायतको आरोप लाग्ने गरेका छन् । अहिले पनि जिल्ला अदालतका तीन जना न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत र न्याय परिषद् काजमा तानिएका छन् । उजुरीपछि तानिएका दुई जिल्ला न्यायाधीशको अवकाश भइसकेको छ ।

न्याय सम्पादन गर्न नसकेको, मोलाहिजा गरेको लगायतका आरोपका कारण दीपककुमार कार्की नेतृत्वको न्याय परिषद्ले ६ जना न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्दा विगत १७ महिनादेखि काजमा तानिएका न्यायाधीशको हकमा परिषद्ले केही बोलेको छैन । ती न्यायाधीशका सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ सामु रहेको अर्को चुनौती हो ।  

चुनौतीका बीच पनि श्रेष्ठ काम गर्नसक्ने क्षमता भएका प्रधानन्यायाधीश भने हुन् । न्याय परिषद्मा श्रेष्ठसँगै खरो स्वभावका ईश्वरप्रसाद खतिवडा पनि सदस्य छन् । कानुन मन्त्रीसहित ५ जना सदस्य रहने न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।

प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम् न्यायाधीश दुवै राम्रोसँग न्यायपालिका बुझेका व्यक्ति भएकाले न्यायाधीश नियुक्तिदेखि कारबाही र पुरस्कारमा न्याय हुने अपेक्षासमेत गरिएको छ ।