जनकपुरधाम । स्वास्थ्य सेवा मानव जीवनका एकदमै महत्त्वपूर्ण तथा अति आवश्यक संवेदनशील संस्था हो । मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अस्पताललाई निकै संवेदनशील मानिन्छ । सोही संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नियमनका लागि विभिन्न ऐन, नियम र कानुन बनाएको छ ।

तर, यहाँ सरकारले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्न/गराउन परिचालन गरेको नियामक निकाय र ती निकायका प्रतिनिधि पनि मौन हुँदा आम सर्वसाधारणले दैनिक अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको अवस्था छ ।

२०८० साउन १७ गते बुधबार सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिका–२, फुलपरासीका ४५ वर्षीय विन्देश्वर मण्डल अचानक बिरामी भएर उपचारका लागि जनकपुरधामको न्यूरो हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.मा भर्ना हुन्छन् ।

चिकित्सकले बिरामीको तत्कालै टाउकोको अप्रेसन गर्नुपर्ने भन्छन् । अस्पतालले एक लाख रुपैयाँ तत्कालै अग्रिम जम्मा गर्न लगाउँछ । त्यसपछि राति ९ बजे अप्रेसन थिएटरमा बिरामीलाई पु¥याउँछ । साढे ९ बजे चिकित्सकले विन्देश्वरको दुवै मिर्गौला फेल भएको परिवारजनलाई जानकारी गराउँछन् ।

‘अप्रेसन गरेपछि निको हुन्छ, बाहिर लानु पर्दैन भनेर टाउकोको अप्रेसन गरे, पछि हामीलाई आएर दुवै किड्नी फेल भएको छ भने’, बिरामीका भतिज रामजीवनले भने, ‘यो त चरम लापरबाही हो नि ! दुवै किड्नी फेल थियो भन्ने कुरा पहिला भन्नुपर्थ्यो नि !’

दुवै किड्नी फेल भएको बिरामीको टाउकोको अप्रेसन किन गरियो भन्ने उनको प्रश्न छ । उनका अनुसार बिरामीको अवस्था झन् खराब हुँदै गएपछि अस्पतालले उपचार नहुने भन्दै घर लैजान भन्यो । उपचार खर्चबापत २ लाख ४० हजार रुपैयाँ लिएर बिरामीलाई जर्बजस्ती घर फर्काइदिएको रामजीवनले बताए ।

घर फर्केको भोलिपल्टै साउन २० गते बिहान साढे ७ बजेतिर विन्देश्वरको मृत्यु भयो ।

दर्ता बिना नै संचालनमा रहेको यो अस्पताल डेढ वर्षदेखि जनकपुरको विषहारा चोकमा सञ्चालनमा छ ।

२०८० साउन ३ गते बुधबार पाठेघरमा घाउ भएपछि शल्यक्रियाका लागि जनकपुरधामको सुरक्षा हस्पिटलमा भर्ना भएकी जनकपुरधाम–१५ कपिलेश्वरकी २८ वर्र्षीय सोनिया साहको दुई दिनपछि मृत्यु भयो । मृत्यु पश्चात मृतकका आफन्तजनले कारबाहीको माग गर्दै प्रदर्शन गरे । तर, अस्पताल पक्षले मृतक पक्षलाई ११ लाख रुपैयाँ दिएर घटना ढाकछोप गर्दै मिलापत्र गर्यो ।

मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अनुसार २०७८ मा दर्ता भएको यो अस्पताल नवीकरण भएको छैन । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अस्पताल दर्ता सूचीमा भने यो अस्पतालको नाम उल्लेख छैन । यसले मन्त्रालयकै संरक्षणमा आम सर्वसाधारणको ज्यानसँग खेलबाड गरिरहेको प्रस्ट हुन्छ ।

जनकपुरधामको रामानन्द चोकस्थित नैना हस्पिटलमा पनि केही महिनाअघि चिकित्सकको लापरबाहीका कारण एक नवजात शिशु तथा एक सुत्केरी महिलाको मृत्यु भयो ।

नवजात शिशु र सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको विषयले उग्र रुप लिएपछि अस्पताल बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेको रहस्य खुल्यो । चौतर्फी दबाब परेपछि उक्त अस्पताल सिल गरियो । सिल भएपछि केही महिना बन्द रहेको उक्त अस्पताल मधेस प्रदेशस्थित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट २६ बेडको अनुमति लिई फेरि सञ्चालमा आयो ।

जनकपुरको पिडारी चोकस्थित समर हस्पिटलमा पाठेघरको सामान्य समस्या लिएर उपचारका लागि पुगेकी सबैला नगरपालिका–१३, पर्साही टोल निवासी ईन्दल कापरकी श्रीमती ३० वर्षीय ममता देवी कापरको पाठेघरको शल्यक्रिया पश्चात मृत्यु भयो । ममताको शल्यक्रिया घर परिवारको अनुमति बिना भएको परिवारजनको भनाइ थियो । पछि अस्पताल पुर्‍याएका बिचौलियाले उनको मन्जुरीनामामा हस्ताक्षर गरेको पाइयो । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका कार्यालयबाट २५ शय्याको अनुमति लिई सञ्चालनमा रहेको यो अस्पताल २०७८ वैशाख १७ यता नवीकरण नगरेको पाइएको छ ।

यी घटना तथा अस्पतालका लापरबाही उदाहरणमात्रै हुन् । जनकपुरमा यस्ता अवैध रुपमा सञ्चालित दर्जनौँ अस्पताल छन्, जसले दिनदाहाडै आम सर्वसाधारणको अनाहकमा ज्यान लिइरहेका छन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र मात्रै पाँच दर्जनभन्दा बढी अस्पताल सञ्चालनमा छन् । जसमध्ये आधाभन्दा बढी बिना दर्ता, नियमनकारी निकायकै संरक्षणमा मापदण्ड विपरीत सञ्चालन रहेको पाइएको छ ।

दर्ता भएकामध्ये पनि कतिपय अस्पताल मापदण्ड विपरीत सञ्चालित छन् । स्रोत साधन नभए पनि कागजातकै भरमा दर्ता गरेर मापदण्ड विपरीत अस्पताल सञ्चालनमा छन् । कतिपय अस्पताल सटरमै सञ्चालन भएको समेत देखिन्छ । नियामक निकाय उदासीन भएपछि केही चिकित्सक तथा सञ्चालकले मनपरी रुपमा अस्पताल सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।

सटरमा अस्पताल सञ्चालनमात्र होइन, रिसर्च नै नगर्नेहरुले ब्यानरमा ‘हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर’ भनेर सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले के रिसर्च गर्छन् भन्नेबारे मन्त्रालय नै अनभिज्ञ छ । ‘उनीहरुले के रिसर्च गर्छन् भन्ने कुरा उनीहरुसँग नै सोध्नुहोला, के रिसर्च ग¥यो र गर्छन् भन्ने हामीलाई थाहा भएन,’ मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोद कुमार यादवले भने ।

रिसर्च सेन्टरको एउटा निश्चित मापदण्ड हुने र जनकपुरमा ‘रिसर्च सेन्टर’ भनेर सञ्चालित धेरैजसो अस्पतालले कर छुटका लागिमात्र रिसर्च सेन्टर भनेर दर्ता गरेको हुन सक्ने उनले बताए ।

दर्ता नभएका अस्पतालहरुको अनुगमनका लागि मन्त्रालय गृहकार्यमा लागिसकेको उनले बताए । बिरामीको चाप सरकारी अस्पतालले मात्रै धान्न सक्ने अवस्था नरहेकोले निजीले सुलभ तरिकाले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर दर्ता बिना नै अस्पताल सञ्चालन गर्नु कानुनी अपराध रहेकाले कारबाहीको तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुमति तथा नवीकरण सम्बन्धी निर्देशिकामा स्वास्थ्य क्लिनिक, डाईग्नोष्टिक सेन्टर, पोलिक्लिनिक तथा पच्चीस शय्यासम्मका जनरल अस्पतालका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको निर्णय अनुसार, आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सासँग सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरुका हकमा दश शय्या र पच्चीस शय्यादेखि माथिका अस्पतालहरु र विशेषज्ञ अस्पताल दर्ता गर्नका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको सिफारिसमा प्रादेशिक स्वास्थ्य संरचना वा मन्त्रालयबाट हुने प्रावधान छ ।

मधेस प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. मुक्ति नारायण साह भन्छन्, ‘बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरुको लिस्ट तयार भइरहेको छ । अब अनुगमन गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ ।’

मापदण्ड पूरा नगरेकालाई एकचोटी मौका दिएर दर्ता गराउन निर्देशन दिइने र तत्पश्चात पनि दर्ता प्रक्रियामा नआए अस्पताल बन्द गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिफारिस गरिने उनले बताए । उनका अनुसार हालसालै बिना दर्ता गरी सञ्चालन गरेको न्यूरो हस्पिटललाई स्वास्थ्य सेवा विभागले कारबाहीका लागि प्रतिवेदन नै तयार पारिसकेको छ । अबको एक दुई दिनभित्र प्रतिवेदन अनुसार कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा सिफारिस भइसक्ने उनले जनाए ।

मापदण्ड विपरीत सञ्चालित अस्पताललाई सिल नै गर्नुपर्ने अभियन्ता सरोज कुमार मिश्र बताउँछन् । अस्पताल कुन सरकार मातहतमा दर्ता भएको हो भन्ने विवरण खुलाएर अस्पतालको दररेट सहितको नागरिक वडापत्र राखिनुपर्ने उनले बताए ।