काठमाडौं । तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पहिलो निर्णय नै सुशासन, सेवा प्रवाह र आर्थिक समृद्धिका लागि सरकार प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्ने भनेर गरेका थिए । २०७९ पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा कार्यभार सम्हाल्दै उनले गरेको पहिलो निर्णय थियो यो ।

तीन तहकै निर्वाचनमा सहकार्य गरेका वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई बालुवाटारमा छाडेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट पुगेका उनले एकाध घण्टामै नयाँ गठबन्धनका साथ सिंहदरबारको यात्रा तय गरे । नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको त्यो अर्को रोेचक छलाङ थियो । 

त्यतिबेला उनलाई माओवादी केन्द्रसहित एमाले, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, नाउपा र केही स्वतन्त्र सांसदले साथ दिएका थिए । यसअघि दुई पटक ९/९ महिना सरकारको नेतृत्व गरेका उनले सम्झनलायक काम खासै गर्न सकेनन् । विगतको त्यही तितो यथार्थबाट लखेटिएका उनले तेस्रो कार्यकाल उपलब्धिपूर्ण र सम्झनलायक काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रचण्ड त्यतिबेला प्रधानमन्त्री भए, जतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा थियो । शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको थिएन । व्यवस्था परिवर्तन भए पनि अवस्था परिवर्तन नहुँदा परम्परागत दलहरू र तिनका नेतामाथि जनतामा वितृष्णा फैलिएको थियो । दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेलाई पछि पार्दै प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि धेरैको आशंका र थेरै आशा जागेको थियो ।

२६ पुसमा पहिलो पटक विश्वासको मत लिँदा कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूको समेत विश्वासको मत पाए, जुन तत्काल उपस्थित सांसद सदस्यहरूको ९९ प्रतिशत मत थियो । उनका लागि विपक्षीलाई समेत विश्वासमा लिएर काम गर्ने अर्को अवसर थियो । यद्यपि सरकारको मुख्य घटक एमाले भने कांग्रेस र माओवादीको सामीप्यतालाई लिएर झस्कियो ।

यो पनि

दबाबपछि गठन हुन्छ आयोग, प्रतिवेदनको कार्यान्वयन पक्ष निराशाजनक

एमालेले आशंका गरेजस्तै राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा एमाले–माओवादी समीकरण भत्कियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुरानै गठबन्धनमा फर्किए । अन्ततः तीन महिना नपुग्दै एमाले, रास्वपा, राप्रपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरियो ।

विपक्षी कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी र लोसपाको समर्थनमा चैत ६ मा दोस्रो पटक विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सफल भए । ९९ प्रतिशत विश्वासको मत पाएको सरकार तीन महिना नपुग्दै ६७ प्रतिशतमा झर्‍यो । त्यसै दिनदेखि प्रचण्ड सरकारको दिनगन्ती सुरू भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका थिए । कांग्रेसको समर्थनमा तत्काल प्रचण्ड सरकार ढल्नबाट जोगिए पनि आशंका ज्युँका त्युँ नै थियो ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा चम्किएको सरकार ललिता निवास र सुन काण्डमा शिथिल

वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनसम्म आइपुग्दा सरकारको कार्यक्षमतामाथि सत्ता गठबन्धन दलहरूले नै प्रश्न उठाउन थालेका थिए । सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राखेको रास्वपाले प्रचण्डमा काम गर्ने हुटहुटी भए पनि सुशासन, जनजीविका तथा आर्थिक समृद्धिको पक्षमा देखिने गरी काम गर्न नसकेको आरोप लगायो । कार्यक्षमतामाथि गठबन्धन दलहरूले नै प्रश्न उठाइरहेको अवस्थामा सरकारले बहुचर्चित नक्कली शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोल्यो ।

वैशाख २० गते उपराष्ट्रपति कार्यालयका बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परे । त्यसअघि सोही आरोपमा पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार डा. ईन्द्रजित राई पक्राउ परेका थिए ।

नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहसँग मिलेर मोटो रकम असुल गरेको आरोपमा पाण्डे र राई पक्राउ परे । १२ चैतमा पक्राउ परेका गिरोहका सदस्यहरू केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टेक गुरुङ, सागर राई लगायतका बयानका आधारमा भीआईपीहरू भटाभट पक्राउ परे ।

सरकार यतिमा मात्र सीमित रहेन । यस प्रकरणमा पूर्वउप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसमेत संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्यो । यस प्रकरणले प्रचण्ड सरकारको चौतर्फी प्रशंसा हुन थाल्यो । जनसमर्थन ह्वात्तै बढ्यो । सत्ता गठबन्धन कांग्रेसकै दोस्रो तहका नेताहरूले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर अगाडि बढ्न तथा खुट्टा नकमाउन ढाडस दिए । जनस्तरबाट सरकारलाई समर्थन बढ्दै गर्दा निशानामा कांग्रेस–एमालेका नेताहरू पर्न थाले ।

राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरुबीच २ बुँदे सहमति, ७ दलका नेताको हस्ताक्षर

नागरिकलाई अनागरिक बनाउन सिङ्गो गृह प्रशासन, राजनीतिज्ञ तथा तिनका सन्तानसमेत संलग्न भएको आरोपमा ३३ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । पक्राउ परेकामध्ये १४ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । कांग्रेस–एमालेका प्रभावशाली नेताहरू नै पक्राउ गरी जेल चलान भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको उचाइ ह्वात्तै बढ्यो ।

सुशासनको पक्षमा चौतर्फी जनसमर्थन प्राप्त भएपछि हौसिएका प्रचण्ड र श्रेष्ठले ललिता निवास प्रकरणको फाइल खोल्न अनुसन्धान अधिकृतलाई निर्देशन दिए । निर्देशन आएलगत्तै नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीर शाहदेखि भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई पक्राउ गर्‍यो । यसअघि ११२ रोपनी क्षेत्रफलको ललिता निवास जग्गा हिनामिनाबारे सीआईबीले अनुसन्धान गरी ४ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर किर्ते र ठगीमा मुद्दा चलाउन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले हदम्याद नाघेको भन्दै फाइल फिर्ता गरेको थियो ।

सोही फाइल अगाडि बढाएपछि सरकारले थप समर्थन प्राप्त गर्‍यो । यद्यपि यी चर्चित काण्डहरूमा दलका उच्च नेताहरूसमेत मुछिएपछि संशय कायमै थियो । सरकारले सुशासनको उठान गरे पनि बैठान कसरी हुन्छ भन्नेमा सबैले चासोसाथ हेरेका थिए ।

चर्चित यी दुई प्रकरण निष्कर्षमा नपुग्दै साउन ४ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको जाँच पार गरेर सिनामंगल पुग्न लागेको ६० किलो अवैध सुन प्रहरीले बरामद गर्‍यो । उक्त सुन हङकङबाट क्याथे प्यासिफिकको उडानबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा भित्रिएको थियो । यस घटनाले नेपालको राजनीति पुरै तरङ्गित भयो ।

विपक्षी एमालेले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै संसद अवरोध जारी राखेको छ । कांग्रेसकै नेताहरूले समेत अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्न थाले । सीआईबीले अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा नगर्दै एमालेले छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न सरकारलाई दबाब दियो ।

सुन प्रकरणमा सरकार निकै दबाबमा रहेकै समयमा भेप (इलेक्ट्रिक चुरोट) लुकाएर ल्याएको ९ किलो सुन विक्री वितरणमा पूर्वसभामुखसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको संलग्नता रहेको विवरण सार्वजनिक भयो । गत पुस १० गते फ्लाई दुबईबाट चिनियाँ नागरिकले २ वटा सुटकेसमा लुकाएर सुन ल्याएका थिए ।

सरकारकै सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस र विपक्षी एमालेका नेताहरूलाई प्रहरीले धमाधम पक्राउ गरी मुद्दा चलाउँदा महरामाथि प्रहरीले सोधपुछसमेत गरेन । त्यस्तै ललिता निवास प्रकणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो । तर उनीहरूमाथि सामान्य सोधपुछमात्र गरी सीआईबीले अनुसन्धान फाइल सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गर्‍यो । पक्राउ पूर्जी जारी भएका चार पूर्वमन्त्रीलाई पनि प्रहरीले सामान्य सोधपुछमात्र गर्‍यो ।

सरकारको पछिल्ला यी भूमिकाले सुशासनमा चम्केको सरकार एक महिना नपुग्दै बदनाम हुन पुग्यो । सरकारको निष्पक्ष अनुसन्धानलाई लिएर चौतर्फी प्रश्न उठ्यो । आफ्नालाई बचाएर विपक्षीमाथि मात्र निशाना बनाएको भन्दै कांग्रेसका नेताहरूले नै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि तीब्र असन्तुष्टि पोखे ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर र गृहमन्त्रीलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर पूर्वाग्रही ढङ्गले अनुसन्धान अगाडि बढाए सरकार ढल्ने चेतावनी दिए । समन्वय नगरी थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि नबढाउन उनले दबाब दिए । बालुवाटार स्रोतका अनुसार खाण पक्राउ गरेकोमा असन्तुष्ट रहेका देउवाले अनुसन्धान कार्यमा संलग्न रहेका अधिकृतहरूलाई सरूवा गर्न प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई दबाब दिएका थिए ।

दबाबकाबिच सरकारले अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतहरूको सरूवा गरेपछि निष्पक्ष छानबिन हुनेमा धेरैको आशंका छ । मुख्य दलको मिलेमतोमा भ्रष्टाचारका मुद्दा नै डिसमिस हुने विश्लेषकहरूले आशंका गरेका छन् ।

सरकारको निष्पक्षतामाथि उठ्यो प्रश्न, सत्ता जोगाउन सौदाबाजी गरेको आरोप

भ्रष्टाचारको फाइल देखाएर माओवादीलाई बचाउने र विपक्षीलाई तर्साउने नीति लिएका प्रचण्डले सरकार नै ढल्ने स्थिति देखिएपछि सत्ता टिकाउन सौदाबाजी गरेको आरोप लागेको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले सुशासनको पक्षमा सुरूमा सरकारले जसरी उत्साह देखाएको थियो, पछिल्लो घटनाक्रमले निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताए ।

कानुन र विधिको शासनमा कार्यालय सहयोगीदेखि प्रधानमन्त्रीसमेत समान मानिने भन्दै उनले अनुसन्धान प्रक्रिया शंकाको घेरामा रहेको टिप्पणी गरे ।

‘सरकार र अनुसन्धान गर्ने निकाय निष्पक्ष देखिएन । आरोपितहरू बिचमा विभेद देखियो । कानुनले त्यसो भन्दैन । विधिको शासनमा कार्यालय सहयोगीदेखि प्रधानमन्त्रीसमेत समान मानिन्छ’, उनले भने, ‘यसमा एक त प्रधानमन्त्री तहको फाइल खोल्दा भोलि आफैँतिर सोझिने डर प्रधानमन्त्रीलाई लागेको हुनसक्छ । अर्को, गठबन्धन दलहरूबीच दबाबका कारण निरीह भएको हुनसक्छ । कारण जेसुकै भए पनि सौदाबाजीमा केस डिसमिस हुने आशंका गर्न सकिन्छ ।’

सरकारी वकिलमार्फत् आरोपपत्र अदालतमा दर्ता भइसकेपछि ती प्रतिवादी कायम भएमा कि त नयाँ अनुसन्धान गरेर नयाँ प्रतिवादी कायम गर्नुपर्ने, कि त सर्वोच्चमा गएर नाम नै तोकेर आदेश ल्याउन सके मुद्दा अगाडि बढ्न सक्ने उनले तर्क गरे ।

सुशासनमा सरकारको उठान ठिक भए पनि बैठान ठिक नभएको पूर्वप्रशासक बिमल कोइरालाको बुझाइ छ । नेपालमा चर्चित काण्डमा नेताहरूहरूलाई उन्मुक्ति दिएर प्रशासकलाई फसाउने गरेकोमा उनले असन्तुष्टि पोखे । 

कोइरालाले सरकारको कारबाहीमा शिथिलता देखिनुमा निष्पक्ष अनुसन्धान नहुनु प्रमुख कारण रहेको जिकिर गरे । कारबाही मोडिने सम्भावना देखिएको भन्दै उनले हस्तक्षेप र दबाबका कारण वर्तमान सरकार झनै बदनाम हुने टिप्पणी गरे ।

‘उठान ठिक भए पनि बैठान ठिक नभएजस्तो देखिन्छ । कारबाही मोडिने सम्भावना छ । निष्पक्ष अनुसन्धानमाथि सरकारको हस्तक्षेप छ र नेताहरूको दबाब देखिन्छ । यसले सरकार झनै बदनाम हुने देखिन्छ’, उनले भने, ‘जुन ढङ्गले अनुसन्धान टुङ्गिने अवस्थामा पुगेको छ, जनता सन्तुष्ट छैनन् । अहिलेको अनुसन्धान प्रक्रिया हेर्दा निष्कर्षमा पुग्ला जस्तो देखिँदैन ।’

कामको जस लिन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठबीच प्रतिस्पर्धा चलिरहेको अवस्थामा महरा काण्डले अहिले उनीहरू अप्ठ्यारोमा परेको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका नेता सीपी गजुरेलको आरोप छ । सुशासनका लागि नभइ सरकारले विपक्षीलाई तर्साउन भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको उनले जिकिर गरे ।

‘पहिला सुशासनका नाममा विपक्षीलाई तर्साउने र सत्ता लम्ब्याउने प्रचण्डजीको रणनीति थियो । ९ किलो सुनकाण्डले महरा अप्ठ्यारोमा परे । महरा काण्डले सरकार नै ढल्ने स्थिति देखिएपछि सत्ता जोगाउन उनी सौदाबाजीमा लागे’, गजुरेलले भने ।

यसरी सुशासन, जनजीविका र आर्थिक समृद्धिका लागि आफूले काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्ड अन्ततः महरा प्रकरणले बदनाम हुने खतरामा छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि भ्रष्टाचारमा जोसुकै भए पनि बाँकी नछाड्ने दाबी गरेका उनले सत्ता सौदाबाजीमा टुङ्ग्याउँछन् वा थप फाइल खोलेर अनुसन्धान कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँछन् भन्नेमा आम नागरिकले निकै चासोका साथ हेरेका छन् ।