काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भदौ ४ गते बोलाएको राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूको बैठकले सुन काण्डबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति गर्‍यो । सोहीअनुसार असोज ६ गते सरकारले आयोग गठन गर्ने र त्यसै दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्नेगरी  बुधबार लिखित सहमति नै भएको छ । 

‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, मिति २०८० श्रावण २ गते ब्रेक सुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन लगायत पटक पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम असोज ६ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ’, सहमतिपत्रमा भनिएको छ । 

हाल सुन तस्करीको विषयमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसैलाई मध्यनजर गरी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको बैठकले सुन तस्करी प्रकरणको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्ने सहमति समेत गरिएको छ । 

नेकपा एमालेले यसबारे थप छानबिन हुनुपर्ने भन्दै उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो भने यही विवादका कारण संसद् समेत साउन १० गते अवरुद्ध हुँदै आएको थियो । 

राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलहरुबीच २ बुँदे सहमति, ७ दलका नेताको हस्ताक्षर

यसबारे दलहरुबीच सहमति भएसँगै आयोगले गर्ने अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसअघि पनि यस्ता थुप्रै आयोग गठन नभएका होइनन् तर आयोगले बुझाएका अधिकांश प्रतिवेदन मन्त्रालयको दराजमा थन्केर बसेका छन् । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

बेलाबेलामा ती आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि माग उठ्दै आएको छ । कतिपय आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मागसहित आन्दोलन पनि भए तर न प्रतिवेदन सार्वजनिक गरियो न त कार्यान्वयन नै भयो ।

लाल आयोग, मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग, वाइडबडी काण्ड जाँचबुझ आयोगलगायतले छानबिन गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न पटकपटक माग भइरहेको छ । तर हालसम्म त्यस्ता प्रतिवेदन सरकारको दराजबाट बाहिर आएको छैन ।

सुन काण्डको विषयमा छानबिन गर्न बनाउने आयोगले पनि निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाएमा त्यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा धेरैले आशंका गरेका छन् । यी विभिन्न आयोगको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरेका अधिवक्ता दीपेन्द्र झाले नेपालमा गठन भएको अधिकांश आयोग प्रभावहीन भएको जनाएका छन् ।

उनको अध्ययनले यस्ता आयोगले दण्डहीनता कम गराउनुको सट्टा बढाएको उजागर गरेको छ । कतिपय अवस्थामा सरकारले दोषी व्यक्तिलाई निर्दोष बनाउन र सरकारमाथि आइपरेको दबाब र संकटलाई कम गर्न पनि यस्ता आयोग गठन गरिएको निष्कर्ष अधिवक्ता झाले निकालेका छन् ।

सरकारले अधिकांश आयोग जनताको दबाब, पीडित लगायत अन्यको दबाबलाई थेग्न नसकेर गठन गरेका हुन्छन् । सुन काण्डका बारेमा पनि त्यसरी नै आयोग गठन हुन लागेको हो । सरकारलाई आयोग गठन गर्ने इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको दबाब थेग्न नसकेर आयोग गठन गर्न सरकार तयार भएको उनको भनाइ छ । 

यसअघि विभिन्न आयोग पनि त्यसरी नै गठन गरिएका हुन् । मधेस आन्दोलनको विषयमा छानबिन गर्न बनेको आयोग होस् या जनआन्दोलनमा भएको जनधन क्षतिको बारेमा अध्ययन गर्न बनेको आयोग होस्, ती सबै जनस्तरबाट आएको दबाबलाई दबाउनका लागि गठन गरिएका हुन् । ती आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

मधेस तथा थरुहट आन्दोलनको बारेमा छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेर सरकारलाई बुझायो तर हालसम्म त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । न त आयोगको प्रतिवेदन अनुसार कारबाही प्रक्रिया नै अघि बढेको छ ।

सुन तस्करीमा महरा जोडिएको छानबिन आयोगले गर्ने

लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मधेस केन्द्रित दलहरूले संसद, सरकार र सडकसम्म आवाज उठाउँदै आएका छन् तर हालसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको गठबन्धनले उठान गरेका माग सम्बोधन गर्दै सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।

अयोगका अध्यक्ष रहेका लालले भने, ‘आयोगले दिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नाले देश र जनतालाई कुनै हानी हुने छैन बरु यसले समावेशी र देशमा सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने छ ।’

आयोगको प्रतिवेदनले कसैलाई दण्ड, सजाय तोक्न सक्दैन । आयोगले सरकारलाई सुझाव दिन सक्छ र त्यसका आधारमा प्रचलित कानुन अनुसार दोषीमाथि कारबाही हुन सक्ने लाल बताउँछन् ।

जनताको दबाबलाई सम्बोधन गर्न आयोगहरू गठन हुन्छन् तर त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा बेलाबेलामा राजनीतिक दबाब पनि आउने गरेको उनले बताए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले आयोगहरू गठन हुने गरे पनि त्यसको प्रतिवेदन गायब हुने गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘राज्य आफैँ अध्ययन अनुसन्धान गर्न सक्षम छ, थप आयोग गठन गर्ने आवश्यकता नै छैन तर विभिन्न खालको दबाबलाई पन्छाउन बाध्य भएर त्यस्ता आयोग गठन हुने गरेका छन्, जसको कुनै औचित्य नै छैन ।’

उनले मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग, लाल आयोगका प्रतिवेदन कहाँ छन् र अहिलेसम्म किन सार्वजनिक गरिएन भन्ने प्रश्नसमेत गरे ।

त्यसो त राजाको सक्रिय शासनकालमा शाही आयोग पनि गठन भएको थियो तर त्यो प्रतिशोधपूर्ण रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधान बताउँछन् । उनले तत्कालका लागि समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरे पनि पछि त्यही आयोगको प्रतिवेदन नै सरकारका लागि समस्या हुने गरेको बताए । आयोगका प्रतिवेदनले सरकारलाई झन कमजोर बनाउने गरेको दाबी गर्दै उनले बेलाबेलामा विभिन्न मुद्दालाई डाइभर्टसमेत गर्ने गरेको प्रस्ट पारे ।

मधेस मुक्ति जनतान्त्रिक पार्टीका नेताको मृत्युबारे अध्ययन गर्न २०६६ सालमा गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएको थियो । आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।

२०६६ सालमै एक जना महिला प्रहरीमाथि भएको सामूहिक बलात्कार घटनाको बारेमा छानबिन गर्न बनेको आयोगले प्रतिवेदन बुझायो तर त्यो अझै कार्यान्वयन भएको छैन । २०६६ मै सप्तरीका अखलेन्द्र यादव हत्याको विषयमा तत्कालीन गृह सचिव कोइरालाको नेतृत्वमा छानबिन आयोग गठन भयो । त्यसले पनि आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो तर हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

माओवादी नेता राजेन्द्र फुयाँलको हत्या सम्बन्धमा पनि छानबिन गर्न आयोग गठन भएको थियो । त्यसको हालत पनि त्यस्तै भयो । तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका युवा नेता जितेन्द्र साह बेपत्ता भएकोबारेमा छानबिन गर्न आयोग गठन भएको थियो तर उक्त आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म न त्यसको कार्यान्वयन भएको छ, न जितेन्द्र साह फेला परेका छन् ।

२०६५ मा पत्रकार जगत प्रसाद जोशीको हत्याबारे अध्ययन गर्न पनि आयोग गठन भएको थियो तर त्यसको प्रतिवेदन पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । कांग्रेस नेता प्रदीप खड्काको मृत्युको बारेमा छानबिन गर्न आयोग बन्यो । आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

२०६४ मा कपिलवस्तुमा भएको आगजनी तथा लुटपाटबारे अध्ययन गर्न न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिकको नेतृत्वमा गठित आयोगले पनि छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझायो तर प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक गरिएको छैन ।

जबरजस्ती बेपत्ता पारिएका व्यक्तिसम्बन्धी उच्चस्तरीय छानबिन आयोग नरेन्द्रबहादुर न्यौपानेको अध्यक्षतामा गठन भयो । तर काम नै नगरी आयोग विघटन भएको थियो ।

तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालले मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु लगायतको ठाउँमा गरेको आन्दोलन र त्यसबाट भएको क्षतिको बारेमा अध्ययन गर्न न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि हालसम्म त्यसको अत्तोपत्तो छैन ।

गौर घटनाको बारेमा अध्ययन गर्न न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग बनेको थियो तर सरकारले हालसम्म त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन । १७ वर्षपछि सरकारले पुनः त्यो घटनाको फाइल खोलेको छ । गृह मन्त्रालयले त्यसको बारेमा छानबिन सुरु गरेको छ ।

तर तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (हाल जनता समाजवादी पार्टी)ले त्यो घटनाको सत्य तथ्य छानबिनका लागि उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ । साथै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विगतमा त्यो घटनालाई लिएर भएका विभिन्न छानबिनका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेका छन् ।

तत्कालीन एमालेका नेता हेमनारायण यादवको हत्या २०६० माघ १९ गते भएको थियो । प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनापछि कांग्रेसका तत्कालीन सांसद आनन्द ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिएको थियो । त्यो आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए पनि हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन ।

यसरी छानबिनका लागि दर्जनौँ आयोग तथा समिति बने पनि कार्यान्वयनमा किन आउँदैन त भन्ने प्रश्नमा अधिवक्ता सुरेशकुमार कार्की भन्छन्, ‘आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा कसैले कसैलाई कारबाही गर्न सकिँदैन, आयोगको प्रतिवेदन भनेको एउटा सुझाव हो, राज्यलाई सुझाव दिन्छन् तर राज्यको कुनै निकायले त्यसको आधारमा कारबाही गर्न सक्दैन । त्यसैले आयोगहरूको प्रतिवेदन प्रायः सार्वजनिक नहुने गरेको हो ।’

अहिले पनि एमालेले सुन काण्ड छानबिनका लागि आयोग गठनको माग गरेको छ तर आयोग गठन भएर दिने प्रतिवेदनका आधारमा कसैलाई कारबाही गर्न नसकिने उनले प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘अध्ययन हुन्छ, दोषी ठहरिन्छ, राज्यलाई जानकारी हुन्छ, त्यति हो । ती दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि अधिकार प्राप्त निकाय, प्रहरी वा अन्य निकायले मात्र अनुसन्धान गरेर कारबाही गर्न सक्छ ।’

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्था नै छैन, आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार कारबाही गर्ने हो भने नियमावली, कानुनहरू बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । तर त्यसको व्यवस्था नेपालमा नभएकाले आयोगले दिएका प्रतिवेदन दराजमा थन्किएको उनले बताए ।

कार्कीले भने, ‘आयोगले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा कुनै कानुन बनाउन सहयोग पुग्न सक्छ, प्रहरी तथा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहयोग पुग्न सक्छ तर त्यो प्रतिवेदनको आधारमा कसैलाई केही गर्न सकिँदैन ।’

हवाई जहाज दुर्घटना होस् वा देशमा कुनै ठुलै घटना भएको होस्, त्यसका बारेमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रचलन छ । आयोगले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा अन्य कानुन, मापदण्ड तथा विधि, विधान बनाउन सकिने भए पनि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएको कहीँ नदेखिएको अधिवक्ता कार्कीले बताए ।

अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा अझै दोषीलाई कारबाही भएको छैन । २०४६ को जनआन्दोलनमा भएको धनजनको क्षतिको बारेमा छानबिन गर्न न्यायाधीश जनार्दन लाल मल्लिकको संयोजकत्वमा गठन भएको आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुसार २०४६ को जनआन्दोलनमा ४५ जनाको मृत्यु र २३ हजार घाइते भएका थिए ।

प्रतिवेदनमा कतिपयलाई दोषी देखाइको थियो तर तीमध्ये कसैलाई पनि कारबाही भएको कुरा हालसम्म बाहिर आएको छैन ।

२०६२/०६३ मा भएको जनआन्दोलन–२ मा भएको धनजनको क्षतिको बारेमा अध्ययन गर्न न्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो । सो आयोगले सांसदलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो तर सार्वजनिक गरिएन । न त उक्त आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा कसैलाई कारबाही भयो ।

पोखरामा भएको यती एयरको जहाज दुर्घटनाबारे छानबिन गर्न २०७९ माघ १ गते पाँच सदस्यीय जाँच आयोग गठन भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले गैरसैनिक हवाई उडान दुर्घटना जाँच नियमावली २०७१ बमोजिम छानबिन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको थियो । आयोगले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ । त्यसका आधारमा थप जाँचबुझ भए पनि कसैलाई कारबाही भएको छैन ।

त्यतिमात्र होइन, २०७६ मा नेपाल वायुसेवा निगमका लागि खरिद गरिएको वाइड बडी विमानको विषयमा संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उपसमितिको प्रतिवेदन पेस भएको थियो । त्यस लगतै तत्कालीन सरकारले अर्को उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन ग¥यो ।

त्यतिबेला संसदीय समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुअघि नै सरकारले त्यसलाई प्रभाव पार्नका लागि आयोग गठन गरेको भनि सरकारको निकै आलोचना भएको थियो । पूर्व न्यायाधीश गोविन्दप्रसाद पराजुलीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन भएको थियो ।

सरकारले पछिल्लो समय मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान गर्न छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । त्यसले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा पीडितको बारेमा छानबिन भयो र कानुन पनि निर्माण भयो ।