केही दिनअगाडि म एउटा शैक्षिक कार्यक्रममा भाग लिन बर्दिवास पुगेको थिएँ । एक बिहान चिया पिउँदै गर्दा त्यहाँका केही युवासँग देशको स्थितिका बारेमा छलफल भयो । एक युवाले सोधे, ‘ताल्चा लागेका दुई कोठा’ शीर्षकको लेख लेख्ने बलराम तपाईं नै हो ?’ 

मैले मै हुँ भनेपछि उनले भने, ‘सबै भन्छन्, देशलाई क्यान्सर लागेको छ, यो रोग निको हुँदैन । त्यसैले सबैले बुझ्ने भाषामा तपाईंले लेख्नुस् न — देशलाई सन्चै छ र भोलि समृद्ध देश बन्छ भनेर ।’ 

छलफलमा उनीहरूको सकारात्मक सोच र भावना सुन्दा लाग्यो, अब देश हाँक्ने सकारात्मक विचार लिएर अगाडि बढेका यिनै युवाले हो ।

ती युवाको आग्रहलाई लिएर साँच्चिकै म रन्थनिएँ । काठमाडौं फर्केपछि तीन दिन लगाएर मैले उद्योगी, व्यापारी, शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, किसान, गृहिणी, नेता कार्यकर्तादेखि सडकमा भारी बोकेर हिँड्ने सम्मलाई प्रश्न राखेँ — के हाम्रो देशलाई सन्चै छ ? 

दुई सरकारी कर्मचारीको उत्तर मझधारमा थियो । यसबाहेक सबैको एकै स्वर थियो कि देशलाई सन्चो छैन । मैले आफ्नै आत्मालाई सोधेँ — के मेरो देशलाई सन्चो नभएकै हो ? आत्माले मलाई भन्यो — हो, तेरो देश अहिले बिरामी छ । अन्ततः मैले यही कोणबाट लेख्नैप¥यो । यो लेख विशुद्ध मेरा विचारभन्दा पनि मेरो सानो अनुसन्धानमा संलग्नहरूको विचार र भावनाको संश्लेषण हो । देशलाई सन्चै छ भनेर लेख्न नसकेकामा ती युवाप्रति क्षमाप्रार्थी छु ।

राजनीति सबै नीतिको मियो भएकाले सुरु गरौँ राजनीतिक दलहरूबाटै । देशमा ८० वर्ष लगभग पुग्न लागेकादेखि भर्खर खुलेर टाउको उठाउँदै गरेका दल छन् । यस्तै, ८० को हाराहारीदेखि ४० को हाराहारीका नेताले दल हाँकेका उदाहरण पनि छन् । यी दुवै थरीका भाषणमा सुनिन्छ — आरोप–प्रत्यारोप, गाली वा आक्रोश । 

युवा तथा ज्येष्ठ नेता दुवैको पत्रकार सम्मेलन हेरियो — त्यहाँ सौम्यता, शालीनता, सभ्य भाषा र विपक्षीको राम्रा काम र विचारको सम्मान देखिँदैन । 

ठूला भनिने सबै दलका कुनै न कुनै नेता भ्रष्टाचार, अनियमितता वा आपराधिक कार्यमा मुछिएका छन्, तर ती दलका बैठकमा आफ्ना नेताको आचरणलाई लिएर कुनै छलफल वा छानबिन हुँदैन । उल्टै आफ्नो नेतालाई नियतवश फसाइएको निष्कर्ष निकालिन्छ । संसारले देखेको र बुझेको विषयलाई पनि शब्दजालले ढाक्ने कोसिस गरिन्छ । 

दलका बैठकमा देश र जनताका समस्या र तिनको समाधानमा छलफल भएको त्यति सुनिदैन, भइहाले पनि सतही र कर्मकाण्डी किसिमको हुन्छ । देश हाँक्ने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरूको हबिगत यो छ भने, देशलाई सन्चै छ भनेर लेखूँ कसरी ? 

राजनीतिक दलहरूलाई त बिसन्चो भएकै पाइयो । अब हेरौँ देशको आर्थिक अवस्था । प्रतिपक्ष र जिम्मेवार दलकै नेताहरू देश श्रीलङ्काको बाटोमा गयो भन्छन् । यसो हुनुमा कसको कति दोष छ ? यसमा समीक्षा हुँदैन । अर्कोतिर, सत्तापक्ष भन्छ — देशको अर्थतन्त्र लयमा आयो, अर्थ–व्यवस्था सुधारिएको छ । हामी सर्वसाधारणले कसका कुरा पत्याउने ? 

जसले जे भने पनि भ्रष्टाचार, कमिसन र कुशासनमा कमी आउन सकेको छैन । 

देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गइरहेको छ । घाटाको बजेट छ । त्यसमा विकास बजेट ६० प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन । देश रेमिटेन्सले धानिएको छ, लक्ष्यअनुरूप राजस्व उठेको छैन । वैदेशिक ऋण बढेको बढ्यै छ । 

अब नियालौँ, सामाजिक पक्षलाई । दलीय आस्था र जातीय मानसिकताले समाज विभाजित देखिन्छ । हुने र नहुने बीचको खाडल बढ्दो छ । सामाजिक सञ्जालमा धार्मिक र जातीय विद्वेष बढाउने अराजक अभिव्यक्ति तीव्र देखिन्छ । मानिस–मानिसबीच सहानुभूति, सद्भाव, सहयोग र सहृदयताको अभाव खड्कँदै छ । 

यी सबै बेथितिलाई बेवास्ता गर्दै कसरी लेखूँ — देशलाई  सन्चै छ भनेर ! यद्यपि आसलाग्दो कुरा के हो भने, देशको रोग पत्ता लागिसकेको छ । विभिन्न दलका चरित्रवान् र नैतिकवान् युवा नेताले सच्चिनुपर्ने र सच्याउनुपर्ने विषयलाई महसुस गरिरहेको देखिन्छ ।

शिक्षाको अवस्था हेरौँ । विद्यालय दुई प्रकारका छन् — सामुदायिक र संस्थागत । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी सबै आ–आफ्नो सङ्गठनको राजनीति गर्छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समिति राजनीतिक दलबाटै आउँछन्, उनीहरूले राजनीति गर्ने नै भए । यही राजनीतिले सार्वजनिक शिक्षा थिलथिलो भएको छ । केही गरौँ भन्ने प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समितिलाई शिक्षकको दरबन्दी र सङ्घीय सरकारले छुट्ट्याएको बजेटले साथ दिँदैन । जेनतेन चलेका छन् सामुदायिक विद्यालयहरू । अपवादमा उम्दा विद्यालय नभएका होइनन्, समग्रमा सामुदायिक विद्यालयको उत्पादन सन्तोषजनक छैन ।

संस्थागत विद्यालय अति नै व्यापारमुखी देखिन्छन् — पुस्तकमा व्यापार, कापीमा व्यापार, पोसाकमा व्यापार । हुँदाहुँदा भर्नामा पनि व्यापार हुन लागिसक्यो, यतिजना भर्ना गर, यति सहुलियत पाउँछौ भन्छन् विद्यालय सञ्चालकहरू । न शिक्षकलाई तालिम दिन्छन्, न त नियम र कानुनले तोके अनुसारको छात्रवृत्ति वितरण गर्छन् । सरकारले तोकेको मापदण्डलाई ठाडै उलङ्घन गरेर शुल्क असुल्ने प्रवृत्ति बढेकै छ । 

शिक्षामा नाफा कमाउन नाफाखोरहरूले लगानीका अगाडि त्यो देशको संविधानमा लेखिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ शब्दले आफैँ लाज मान्नुपर्ने भएको छ । मैले विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि सोधेको थिएँ, के देशलाई सन्चै छ ? 

उनीहरू भन्दै थिए — नियमित पढाइ हुँदैन, समयमा परीक्षा हुँदैन । परीक्षा भइहाले पनि पाठयक्रम, पाठयपुस्तक र पढाएका कुरा ख्याल नगरी प्रश्न आउँछन् । परीक्षाफल कहिले प्रकाशित हुने टुङ्गो हुँदैन । 

विश्वविद्यालयमा थरीथरीका नामधारी विद्यार्थी सङ्गठन छन् । सङ्गठनका स्वार्थमा प्राध्यापक कुटिन्छन्, विश्वविद्यालयमा ताला लाग्छ, प्राध्यापकलाई कालोमोसो दलिन्छ । यस्तो कुकृत्यतर्फ राजनीतिक दल मौन बस्छन् र विश्वविद्यालयका विभिन्न पद भागबन्डामा रमाउँछन् । प्राज्ञिक र उत्कृष्ट प्राध्यापक सिफारिस हुँदैनन्, दलका झोलेहरूले ठाउँ ओगट्छन् । 

अब कुरा गरौँ, स्वास्थ्य क्षेत्रको । सरकार भन्छ — आधारभूत औषधि निःशुल्क वितरण गरिएको छ । जब गाउँको एउटा बिरामी निःशुल्क भनिएको औषधि लिन हेल्थपोस्ट पुग्छ, उसले उत्तर पाउँछ, ‘औषधि त निःशुल्क हो तर अहिले सकिएको छ ।’ अनि बिरामीले निजी मेडिकलबाट औषधि किन्नैप¥यो । 

सरकार भन्छ, गरिब र निमुखाका लागि अस्पतालमा बेड निःशुल्क छ, तर त्यो वर्गका बिरामी अस्पताल पुग्दा सबै बेड भरिभराउ हुन्छन् । त्यसपछि गरिब निमुखा बिरामी निजी अस्पतालमा पुग्छन् र चर्को शुल्कले पिल्सिन्छन् । बिरामी निको भए पैसा तिर्न नसकेर बन्धक हुन्छ, मरे अस्पतालले आफन्तलाई लास दिँदैन । यस्तै खालको सर्वसुलभ छ, यो देशको स्वास्थ्य सेवा । 

किसानका कुरा गर्ने हो भने, अहिले पशुमा लागेको लम्की स्किन रोगको उपचारमा सरकारको रबैया प्रस्ट देखिएको छ । स्थानीय सरकार पालिकाका सबै पशुलाई खोप लगाउन चाहन्छन्, खोप पठाउनुपर्ने सङ्घीय सरकार विज्ञप्तिमै सीमित छ । 

कृषि र भान्छातर्फ नियालौँ । कृषिप्रधान भनिने देशमा उत्पादन भएको तरकारी सडकमा फाल्न बाध्य छन् कृषक, अर्कोतिर विषादी परीक्षण समेत नभएको भारतीय तरकारी खान बाध्य छौँ हामी । दूध भारतबाट आयात गरिन्छ, यहाँका किसानले उचित मूल्य नपाएर सडकमा दूध बगाउँछन् । चिनी विदेशबाट ल्याइन्छ, देशमा उखुको मूल्य नपाएर उखुखेती गर्ने किसान घट्दै छन् । कृषकले समयमै बिउ–बीजन, मल नपाउने समस्या पुरानै छ । कृषि उपजमा परनिर्भरताको असर जनताका भान्छामा देखिन थालेको छ । 

उद्योग व्यापारको क्षेत्र झन् डाँवाडोल छ । सीमित व्यक्तिको हातमा ठूला उद्योग र व्यवसाय छन् । बैंकबाठ ऋण उनीहरूले नै पाउँछन् । बैंकले ब्याज मिनाहा उनीहरूलाई नै गर्छ । भन्सार छली गर्ने सीप उनीहरूसँगै छ । नेताहरू रिझाएर आफूअनुकूल नियम कानुन निर्माण गर्न सक्ने कला उनीहरूसँगै छ ।

अनि साना व्यापारीको भागाभाग छ । कहिले करको नाममा सरकारले लखेट्छ उनीहरूलाई, कहिले चन्दाको नाममा राजनीतिक दलका सुण्डमुण्डले लखेट्छन् । कहिले स्थानको नाममा नगरपालिकाले लखेट्छ त कहिले चर्को ब्याज र ऋण असुलीको नाममा बैंकले लखेट्छ । कतिपय साना व्यापारी पसलका सटर छाड्न बाध्य भएको यही आँखाले देखेको छु । 

मसँगको कुराकानीका क्रममा संसद् र हाम्रा जनप्रतिनिधिका बारेमा पनि धेरैले व्याख्या–विश्लेषण गरेका थिए । अचेल संसद् बैठक चल्न सकेको छैन, कुनै न कुनै बहानामा बैठकलाई सधैँ अवरोध गरिन्छ । अनावश्यक विषयमा नियमापत्ति गर्ने, असहिष्णु शब्दको प्रयोग र संसद्को अभिलेखबाट हटाउने प्रतिस्पर्धा जारी देखिन्छ । राष्ट्रियसभामा तीन र प्रतिनिधिसभामा १२ विधेयक विचाराधीन छन् । वास्तवमा संसद् बन्धकमा छ । जनसरोकारका ती विधेयकमाथि कहिले छलफल हुने हो, कुनै टुङ्गो छैन । 

सांसदहरू त परिपक्व भएनन् भएनन्, सभामुख समेतले अपरिपक्व व्यवहार देखाए । संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षले प्रश्न सोध्ने र मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिने विश्वव्यापी परम्परा हो, तर हाम्रोमा प्रधानमन्त्रीले उत्तर दिइसकेपछि सभामुखले फेरि प्रतिपक्षी दलको नेतालाई बोल्न दिन्छन् । अनि प्रतिपक्षी दलको नेताले उठाएका प्रश्नको उत्तर कसले दिने हो, थाहा छैन । 

पहिलो त प्रतिपक्षी दलका अनुभवी नेताले प्रधानमन्त्रीपछि बोल्न समय नमाग्नुपर्ने हो, मागेकै भए पनि सभामुखले नदिनुपर्ने । प्रधानमन्त्री बोल्दै गर्दा नियमापत्ति गरिँदैन, गरिए पनि सभामुखले रुलिङ गरेर बस्न भन्छन् । यहाँ त बोल्दै गरेका प्रधानमन्त्रीलाई रोस्टममा उभ्याएर नियमापत्ति गर्ने माननीयलाई बोल्न दिन्छन् सभामुख ।

सत्तापक्षका सांसद पनि कम छैनन् । प्रतिपक्षले प्रश्न सोधे भनेर हो हल्ला गर्छन् । सदनमै एकापसमा जुहारी खेल्ने प्रयास गर्छन् । प्रतिपक्षका सांसद उठे भनेर सत्तापक्षका सांसद पनि उठ्छन् । 

नेपाली नेताहरू आफूलाई सर्वज्ञ र सर्वदृष्टिवाला ठान्छन् र केही पढ्दैनन् । हुँदाहुँदा हाम्रा सांसद सदनमा बोल्नुपर्ने विधेयक समेत पढ्दैनन्, शीर्षक हेरेर अन्दाजको भरमा भाषण गर्छन् । गाईजात्रा छ, हाम्रो संसद्मा । 

रोजगारीको क्षेत्र हेरौँ । निजामती, शिक्षा, प्रहरी र सेनामा गरी सरकारी क्षेत्रमा वार्षिक केही हजार रोजगारी खुल्छन् । निजी क्षेत्रमा केही बैंक र संस्थागत विद्यालयमा मात्र रोजगारी उपलब्ध छ । देशमा उत्पादन भएको जनशक्तिको १० प्रतिशत पनि यी क्षेत्रले थेग्दैन । अनि बर्सेनि लाखाँै युवा बिदेसिन्छन् । छोरो विदेशमा, बुहारी विदेशमा — अचेल गाउँ–सहरमा ज्येष्ठ नागरिकको बाहुल्य छ । घर्कंदो उमेर, विभिन्न रोगले च्यापेका वृद्ध बाआमालाई मेडिकल र अस्पताल लैजाने व्यक्ति छैनन् । 

सरकारी कर्मचारीको कुरा गर्दा — भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र ट्रेड युनियनले गाँजेकै छ । तल्लो स्तरका कर्मचारी विभिन्न दल नजिकका सङ्गठनका सदस्य छन्, त्यसैले उनीहरूले कसैलाई टेर्नै परेन । हाकिम त हाकिम भइहाले, कसलाई टेर्नुपर्यो र ? विज्ञ र योग्य तथा सफेद कर्मचारी नभएका होइनन्, उनीहरू कि त जगेडामा राखिन्छन् कि त कुनै काम नभएको मन्त्रालय र विभागमा पेलिन्छन् ।

कर्मचारीतन्त्रको चेन अफ कमान्ड समाप्त भएको छ । ट्रेड युनियनका नेताले सचिव सरुवा गर्ने धम्की दिन्छन् । माथिल्लो स्तरका कर्मचारी मन्त्री र नेताको इसारामा काम गर्छन् । अनि सेवाग्राहीले समयमा गुणस्तरीय सेवा कसरी पाउनू ! सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्न त घन्टौँ लाइन बस्नुपर्ने देशमा जनताले लिने सेवा पाउन कति सास्ती होला, भनिरहनैपर्दैन । 

यी सबै बेथितिलाई बेवास्ता गर्दै कसरी लेखूँ — देशलाई  सन्चै छ भनेर ! यद्यपि आसलाग्दो कुरा के हो भने, देशको रोग पत्ता लागिसकेको छ । विभिन्न दलका चरित्रवान् र नैतिकवान् युवा नेताले सच्चिनुपर्ने र सच्याउनुपर्ने विषयलाई महसुस गरिरहेको देखिन्छ । यसका लागि उनीहरू आ–आफ्ना दलमा समेत सङ्घर्षरत छन् । अहिले हेर्दा लाग्छ, केही अङ्गहरूको प्रारम्भिक उपचार सुरु भइसकेको छ ।

आशा गरौँ, अबको केही वर्षमा यी युवा सत्तामा पुग्नेछन् र रोगको पूर्ण उपचार गर्नेछन् । अनि ढुक्कले भन्न सकिन्छ कि मेरो देशलाई पूर्णरूपमा सन्चो छ ।