काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ४ जना तत्कालीन मन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएका ३ जनासँग प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले बयान लियो । पूर्व भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ भने फरार छन् ।

पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह नख्खु कारागारमा थुनामा छन् । प्रहरीले उनलाई नख्खु कारागारबाट झिकाएर महाराजगञ्जस्थित ब्यूरोको कार्यालयमै बयान लिएको हो । जनकपुर बम काण्डमा थुनामा परेका साहलाई नख्खुस्थित डीआरसी ब्लकमा राखिएको नख्खु कारागारकी जेलर कल्पना घिमिरे नेपालले बताइन् । उनले भनिन्, ‘पूर्व राज्यमन्त्री साह ५ वर्षदेखि नख्खुमा हुनुहुन्छ ।’

पूर्व उपप्रधानमन्त्री गच्छदार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको कार्यालयमै गएका थिए । जिल्ला अदालत काठमाडौंले गच्छदारलाई पक्राउ गर्न ‘पुर्जी’ जारी गरेको छ । तर, प्रहरीले उनलाई बयान लिएर ‘हाजिर जमानी’मा छाड्यो । सर्वसाधारणलाई सामान्य मुद्दामा पनि हत्कडी लगाउने प्रहरीले कांग्रेस नेता गच्छदारलाई किन पक्राउ गरेन भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ ।

बेकसुर चिकित्सकलाई प्रारम्भिक अनुसन्धान समेत नगरिकन पक्रन हतार गर्ने ब्यूरोले गच्छदारलाई पक्राउ गर्ने प्रयाससमेत गरेन । भदौ ४ मा आफ्नै दैलोमा पुग्दा पनि बयानमा हस्ताक्षर गराएर उनलाई छाडिदिएको छ । ब्यूरोले नै साउन २५ मा महोत्तरीको पिपरा–८ घर भएका डा. रञ्जित कुमार यादवलाई नक्कली प्रमाणपत्रको आरोपमा भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको थियो । तर, डा. रञ्जित सक्कली चिकित्सक भएको पुष्टि भएसँगै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले गरेको अपरेसन ‘फोक्सट्रोट चार्ली’को विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

पूर्व मन्त्री चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध पनि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । भदौ ४ मा जोशीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा गएर बयान दिएर फर्किए । जोशीले आफू ललिता निवासको जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धानलाई सहयोग गर्न सधैँ तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । भदौ ४ मा दिउँसो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोमा गएको तर, प्रहरीले बयान नलिएर फिर्ता पठाएको कुरा उनले सामाजिक संजालमार्फत जानकारी गराए । त्यसैदिन अनुसन्धान अधिकृतहरुले साँझ जोशीसँग बयान लिएका हुन् ।

प्रमाण नष्ट नगर्ने र आरोपित भाग्दैनन् भन्ने लागेमा थुनामा लिन नपर्ने अधिकार अन्तर्गत गच्छदार र जोशीलाई पक्राउ नगरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोकी प्रमुख किरण बज्राचार्यले बताइन् । रातोपाटीसँग उनले भनिन्, ‘उँहाहरुको बयान गराएका छौं, अनुसन्धान अन्तिम भइसकेको हुनाले प्रमाण नष्ट गराउने वा भाग्न अवस्था देखेनौँ ।’

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता अनुसार अनुसन्धान अधिकृतलाई थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार छ । तर, त्यस्तो अधिकार स्वविवेकीय भएको फौजदारी मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेका अधिकृतहरु बताउँछन् । फौजदारी मुद्दामा जानकार एक जना अधिकृतले भने, ‘कार्यविधि संहितामा पुर्जी लिएकोलाई पक्राउ गर्नुपर्दैन भन्नेबारे स्पष्टचाहिँ छैन, त्यो स्वविवेकीय अधिकार हो ।’

ब्यूरोले पुर्जी जारी भएका चार जना पूर्वमन्त्रीलाई ललिता निवास प्रकरणको ‘संगठित किर्ते’ मुद्दामा प्रतिवादी कायम गर्नुपर्ने राय दिएर सरकारी वकिल कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई पक्राउ नगर्न सत्ता गठबन्धनकै दबाब रहेको जानकारहरु बताउँछन् । तर, प्रहरी अधिकारीहरु त्यस्तो ‘दबाब’बारे बोल्दैनन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक जना उच्च अधिकृतका अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र सीआईबीका अधिकारीहरु बिचको छलफलमा गच्छदारलाई पक्राउ गर्नु नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । ‘भ्रष्टाचार मुद्दा अख्तियारले चलाएको र योजनाबद्ध किर्तेमा मन्त्री नै संलग्न नहुने निष्कर्ष थियो,’ ती उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘सरकारी वकिलसँगको सल्लाहमै गच्छदारलाई बयान गराएर छाड्ने कुरा भएको थियो ।’  

फौजदारी मुद्दामा संलग्न देखिएपछि प्रहरीको आग्रहमा अदालतबाट न्यायाधीशले पक्राउ पुर्जी जारी गर्छन् । आरोपित पक्राउ गर्नुअघि पुर्जी जारी भएको विषय गोप्य राख्नुपर्ने भए पनि सो सूचना चुहिँदा कसुरमा संलग्नहरु भाग्ने गरेका छन् ।

उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहितका पूर्वमन्त्री विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको सूचना प्रहरीबाट चुहिएको थियो । साउन २१ मा पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेन । राजनीतिक पहुँच भएका पूर्व मन्त्रीहरुलाई पक्राउ नगरेको बारे प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुवेर कडायत ‘थुना बाहिर राखेर पनि अनुसन्धान गर्न सकिने’ बताउँछन् ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै कडायतले भने, ‘कतिपय अवस्थामा पक्राउ नगरिकन पनि अनुसन्धान गर्ने अधिकार अनुसन्धान अधिकृतलाई हुन्छ ।’ अनुसन्धान अधिकृतसँग आशंकितलाई जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बोलाएर बयान गर्न र छाड्न सक्ने अधिकार भएको डीआईजी कडायतले बताए ।

डम्बर श्रेष्ठ फरार

३ जना पूर्वमन्त्रीको बयान गराए पनि ललिता निवास प्रकरणमा डम्बर श्रेष्ठको बयान नै भएन । श्रेष्ठ भूमिसुधार मन्त्री हुँदा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा संलग्न देखिएका छन् ।

श्रेष्ठलाई सीआईबीका अधिकारीहरुले फोन गरेर कार्यालयमा आउन भनेका थिए । तर, उनी गएनन्  । श्रेष्ठले पनि तत्कालीन सचिव छविराज पन्तले लगेको रायसहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । त्यतिबेला माधव घिमिरे मुख्यसचिव थिए ।