सन्नी देओलमाथि ५६ करोड ऋणको मुद्दामा कडा भएर निस्किएको बैंक किन पछि हट्यो ?
अभिनेता तथा भाजपा सांसद सन्नी देओल यति बेला चर्चामा छन् । यसको एउटै कारण फिल्म गदर–२ को सफलता होइन, बैंक अफ बडोदाको नोटिस पनि हो, जसमा सन्नी देओलको मुम्बईमा रहेको बंगला लिलामी गर्ने भनिएको थियो ।
बैंकले डिसेम्बर २०२२ देखि, गुरदासपुरका सांसद, सन्नी देओलले बैंक अफ बडोदामा ५५.९९ करोड भारु ऋण तिरिरहेका छैनन् । त्यसैले उनले धितो राखेका बंगलाका ई–लिलामी गर्ने बताएको थियो ।
यो सूचना अगस्ट १९ मा अखबारमा छापिएपछि मानिसहरूले सन्नी देओललाई ऋण नतिरेकोमा प्रश्न गर्न थाले । उनले यसलाई व्यक्तिगत कुरा भन्दै टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे ।
तर, दुई दिनपछि बैंक अफ बडोदाले ‘प्राविधिक कारण’ भन्दै यो सूचना फिर्ता लियो ।
आखिर बैंकले किन यस्तो गर्यो भनेर प्रश्न उठ्छ । के सनी देओल ऋण तिर्न तयार छन् ? के बैंकमाथि कुनै दबाब थियो ? बैंकले जुन कारण दियो त्यसमा कत्तिको दम छ ?
के हो त कुरा ?
अभिनेता सनी देओलले मुम्बईको जुहुस्थित ‘सनी भिल्ला’ बंगला धितो राखेर बैंक अफ बडोदाबाट ऋण लिएका थिए ।
यो ऋणमा भाइ बबी देओल र बुबा धर्मेन्द्र सिंहलाई ग्यारेन्टर बनाइएको थियो भने ‘सनी साउन्ड प्रालि’लाई कर्पोरेट ग्यारेन्टर बनाइएको थियो ।
मनी कन्ट्रोल न्युज वेबसाइटका अनुसार उनले सन् २०१६ मा फिल्म निर्माणका लागि यो ऋण लिएका थिए ।
सन् २०१९ को लोकसभा चुनावका बेला निर्वाचन आयोगलाई दिएको शपथ पत्रमा सनी देओलले आफूले करिब ५० करोड रुपैयाँ ऋण लिएको बताएका थिए ।
समयमै ऋण तिर्न नसकेपछि बैंकले सन् २०२२ को डिसेम्बरको अन्त्यमा यसलाई निष्क्रिय सम्पत्ति (एनपीए) घोषणा गरेको थियो ।
बैंकले के गर्यो ?
बैंक अफ बडोदाले सनी देओलको बंगला बेच्ने निर्णय गर्याे जुन उनले आफ्नो पैसा फिर्ता गर्न धितो राखेका थिए ।
बैंकले अगस्ट १९, २०२३ मा धेरै पत्रिकामा सूचना जारी गर्दै सन्नी देओलले डिसेम्बर २०२२ देखि करिब ५६ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी भएको र यो रकममा ब्याज बाँकी रहेको बताउँदै उक्त बंगला लिलामी गर्न लागेको जानकारी दियो ।
लिलामीको लागि बंगलाको आधार मूल्य ५१ करोड ४३ लाख र मिति, सेप्टेम्बर २५, २०२३ राखिएको थियो । बैंकले इच्छुक खरिदकर्तालाई आधार मूल्यको १० प्रतिशत रकम जम्मा गरी अनलाइन लिलामीमा सहभागी हुन आग्रह गरेको थियो ।
सूचना जारी गर्दै बैंकले हाल बैंकको ‘सिम्बोलिक कब्जा’ मा रहेको अर्थात बंगला अझै पूर्ण स्वामित्वमा नरहेको स्पष्ट पार्यो । साथै इच्छुक खरिदकर्ताले सेप्टेम्बर १४ गते हेर्न आउन सक्ने पनि बतायो ।
बैंकको कार्यशैलीमा उठेको प्रश्न
त्यसको दुई दिनपछि ‘प्राविधिक कारण’ देखाउँदै बैंकले सूचना फिर्ता लियो ।
बैंकले विज्ञप्ति जारी गर्दै यसका पछाडि तीन वटा कारण दिएको छ । पहिलो कारण थियो – कति रकम असुली हुने भन्ने यकिन जानकारी बैंकसँग छैन ।
ओरिएन्टल बैंक अफ कमर्सको एसेट रिकभरी म्यानेजमेन्ट शाखामा प्रमुख पदमा बसेका केशव खनेजाले बैंकको यो भनाइमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
उनी भन्छन्, ‘बैंकले पत्रपत्रिकामा बिक्री सूचना जारी गर्दा कर्जाको बक्यौता रकम स्पष्ट लेखिएको हुन्छ, त्यसैले यो कुराको कुनै आधार म देख्दिनँ ।’
बैंक अफ बडोदाले सूचना फिर्ता लिनुको अर्को कारण बताएको थियो – बिक्री सूचना बंगलाको प्रतीकात्मक कब्जामा आधारित थियो । बैंकले अगस्ट १ मा मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट समक्ष कब्जाको निवेदन दिएको थियो जुन विचाराधीन छ ।
केशव खनेजा भन्छन्, ‘बैंकले बिक्रीको सूचना जारी गरेको सरफोसी ऐनअनुसार प्रतीकात्मक कब्जामा मात्रै सम्पत्ति लिलाम गर्ने अधिकार बैंकलाई छ । बैंकले सामान्यतया सम्पत्ति बिना एनपीए हुँदा लिलामी गर्छ । त्यसैले बैंकले सूचनामा साङ्केतिक कब्जाको कुरा स्पष्ट लेखेको थियो ।’
बैंक अफ बडोदाले दिएको तेस्रो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको बिक्रीको सूचना प्रकाशित भएपछि सनी देओलले उनीहरूलाई बक्यौता तिर्नका लागि सम्पर्क गरेको भनिएको छ ।
बैंकिङ विज्ञ तथा भ्वाइस अफ बैंकिङका संस्थापक अश्विनी राणा भन्छन्, ‘कसैले बिक्री सूचना प्रकाशित भएको ३० दिनभित्र ऋण चुक्ता गरेमा बैंकले सूचना फिर्ता लिन्छ ।’
तर यहाँ ध्यान दिनु पर्ने कुरा यो हो कि बिक्री सूचना प्रकाशित भएपछि व्यक्तिले सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गर्नुपर्नेछ ।
बैंकिङ विज्ञ केशव खनेजा भन्छन्, ‘बिक्रीको सूचना आएपछि व्यक्तिले सूचना अनुसारको रकम तिर्नुपर्छ । नोटिसमा ५६ करोड रुपैयाँ बक्यौता भएमा सोही रकम बैंकलाई तिर्नुपर्नेछ, त्यसपछि मात्र सम्पत्तिको लिलामी रोकिन्छ । सनी देओलसँग सम्बन्धित सम्पत्ति बिक्री सूचनामा पनि स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । बैंकले बिक्री सूचनाको एक महिना पछि लिलामी राख्छ र यस बीचमा व्यक्तिले ऋण तिर्न सक्छ ।’
अब प्रश्न उठ्छ कि सनी देओलले बैंकको करिब ५६ करोड रुपैयाँ ऋण चुक्ता गरेका छन् ? हाल यो प्रश्नको जवाफ बैंकले दिएको छैन ।
लिलामी प्रक्रिया
अगस्ट १९ मा पत्रपत्रिकामा बंगला लिलामी गर्ने विज्ञापन छापिए पनि यो एक दिनको प्रक्रिया होइन । कुनै पनि सम्पत्तिको लिलामी गर्ने एउटा लामो प्रक्रिया हो ।
केशव खनेजाले ९० दिनसम्म ऋणको किस्ता नतिरे ९१ औं दिनमा बैंकको स्वचालित प्रणालीले उक्त खातालाई एनपीए घोषणा गर्ने बताउँछन् ।
खनेजा भन्छन्, ‘एनपीए घोषणा भएपछि सरफोसी ऐनको दफा १३(२) बमोजिम व्यक्तिलाई डिमान्ड नोटिस दिइन्छ र ६० दिनभित्र बक्यौता रकम जम्मा गर्न समय दिइन्छ । त्यसपछि पनि उक्त व्यक्तिले पैसा नदिएमा बैंकले दश दिनभित्र सरफोसी ऐनको दफा १३(४) बमोजिम धितो राखेको सम्पत्तिमा टाँसेर सूचना दिन्छ ।’
पजेसन नोटिस (कब्जा सूचना) एक तरिकाले प्रतीकात्मक हुन्छ, जसको अर्थ यो सम्पत्तिमा अब बैंकको अधिकार छ भन्नु हो । कयौँ पटक बैंकले जिल्ला अधिकारी वा प्रमुख महानगरीय मजिस्ट्रेटमा निवेदन दिएर भौतिक कब्जा पनि गर्छ ।
खनेजा भन्छन्, ‘लिलाम हुनुअघि बैंकले सम्पत्तिको पुनर्मुल्याङ्कन गर्छ, किनभने ऐनअनुसार सम्पत्तिको मूल्य १२ महिनाभन्दा बढी हुनु हुँदैन । बिक्रीको सूचना जारी गर्नुअघि नै बैंकले व्यक्तिलाई ऋण फिर्ता गर्न आग्रह गर्छ । त्यसपछि पनि पैसा नतिरेमा बैंकले बिक्री सूचना जारी गरी सम्पत्तिमा टाँसिदिन्छ । अन्तमा फेरि बिक्री सूचना पत्रपत्रिकाहरूमा प्रकाशित गरिन्छ ।’
यसको स्पष्ट अर्थ यो हो कि सन्नी देओलको बंगला बिक्रीको लागि अगस्ट १९ मा बैंकले नोटिस जारी गर्नुअघि बैंकले धेरै चेतावनी दिएको थियो । तर पनि सनी देओलले यो कुरामा ध्यान दिएनन् ।
बीबीसी
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा दरखास्त आह्वान
-
नुन्थर घाटमा १ लाख माछाको भुरा छोडियो
-
‘मिस इन्टरकन्टिनेन्टल’मा भाग लिन इजिप्ट उडिन् आयुष्नोभा
-
समय नखुलेको इ–हाजिरी पेस गरी खाजा भत्ता भुक्तानी
-
पेरुको ‘ग्राण्ड कल्चर रनवे’मा नेपालको प्रतिनिधि वसन्त र प्रशंसा
-
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह आज लुम्बिनी आउँदै