बुटवल । २ वर्षअघि लुम्बिनीमा दाताको सहयोगमा ल्याइएका विद्युतीय बस र भ्यान अझैसम्म सञ्चालन हुनसकेका छैनन् । लुम्बिनी आएका पर्यटकहरूलाई लुम्बिनी सर्किटअन्तर्गत घुमाउने उद्देश्यले ल्याएका वातावरणमैत्री बस अन्तिम समयमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले प्रदेश मन्त्रीपरिषद् निर्णय लत्याउँदै रोकेपछि अलपत्र जस्तै बनेका छन् ।

पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयबाट बस र भ्यानहरू लुम्बिनी विकास कोषको नाममा ल्याइएएको थयो । कोषको सेतो प्लेटका गाडीले पर्यटक बोल्न नमिल्ने भएपछि रोकिएको लुम्बिनी विकास कोषले जनाएको छ ।

कोषका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञानिन राईले पटक–पटक संघीय सरकारका मन्त्रालयहरूमा पुग्दा, प्रदेश सरकारबाट समेत निर्णय गराउँदा विद्युतीय बस चलाउने बाटो नखुलेको बताए ।

उनले भने, ‘सेतो प्लेटका बसलाई हरियो बनाएर पर्यटक बोक्न अनुमति मागेका हो तर काम अघि बढेन ।’ २०७७ मंसिर र पुसमा २ पटक गरी लुम्बिनीमा ५ वाट विद्युतीय बस र १४ वाट भ्यान एसियाली विकास बैङ्कको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ करोड लागतमा ल्याइएका थिए। 

विद्युतीय सवारी ल्याउनेबेला परिकल्पनाअनुसार बेलहिया आएका पर्यटक लुम्बिनीसम्म लैजाने, साथै लुम्बिनीबाट कपिलवस्तु, देवदह, रामग्राम पनि  जोड्दा लुम्बिनीबारे पर्यटकमा राम्रो सन्देश जाने अपेक्षा गरिएको थियो । 

ती सवारीसाधनका लागि सरकारले साढे ३ करोड रुपैयाँ भन्सार शुल्क व्यहोरेको थियो । चीनबाट ल्याइएका ती बस जहाज र लरीमा लुम्बिनी ल्याइएका  थिए । यसरी दाताहरूबाट ल्याएको समान पनि आन्तरिक कारण देखाउँदै प्रयोग नगर्दा सरकारको लाचारीपन देखिएको अध्येयता युवराज कँडेलको भनाई छ । 

उनले यतिका समयसम्म विद्युतीय बस र ट्याक्सी चल्न नसक्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि नकारात्मक सन्देश गएको बताए ।

लुम्बिनी होटेल संघका अध्यक्ष गोविन्द ज्ञवालीलुम्बिनी विकास कोषले अब कुनै सहयोग लिनुअगाडि नीति नियम बनाएर तुरुन्तै चलाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्।  
त्यसो त गत दसैँको समयमा विद्युतीय बसको परीक्षण गरिएको थियो। त्यसबेला बुद्धस्थल घुम्न चाहनेको लागि निःशुल्क यात्रा गराइएको थियो। 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा प्रदेश सरकार लागिरहेको बताए। उनले छिटै बस चलाउने मिल्ने गरी सहयोग गर्ने बताए ।

विद्युतीय बस सञ्चालनको लागि कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईको संयोजनमा कार्यविधिको मस्यौदा पनि बनाइएको छ । तर, विद्युतीय बस चलाउने बाटो नखुलेको भट्टराईको गुनासो छ । 

यातायातव्यवस्था कार्यालय बुटवलले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा मात्र कार्यान्वयन गर्न नसकिने जनाएको छ। 

कार्यालयका निमित्त प्रमुख पुष्पराज पाण्डेले निर्णयकै आधारमा काम गर्दा अप्ठ्यारो हुने भन्दै संसदबाट कानुन बनी राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र विद्युतीय सवारीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकिने जिकिर गरे । 

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने प्रक्रियामा प्रदेश सरकार लागिरहेको बताए। उनले छिटै बस चलाउने मिल्ने गरी सहयोग गर्ने बताए ।