काठमाडौँ । महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूलाई श्रमिकको मान्यता दिन माग गरिएको छ । दक्षिण एशियाका सबै सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूले यस्तो माग अघि सारेका हुन् ।

पब्लिक सर्भिसेस इन्टरनेशनल (पीएसआई) बाट दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीको बैठकमा उक्त माग उठेको हो । ‘कम्युनिटी हेल्थ वर्क इज वर्क’ भन्ने मूल सन्देशसहित बैठकमा भारत, पाकिस्तान र नेपालका महिला सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

बैठकपछि काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत् विभिन्न ६ वटा माग अघि सारिएको छ । जसमा श्रमिकको आधिकारिक पहिचान र अधिकार, सामूहिक आवाज, व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, मर्यादित र सम्मानजनक काम, हेरचाहको अधिकार र जनताका लागि स्वास्थ्य सेवा–नाफाको लागि होइन रहेका छन् ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीमा पु¥याएको योगदानको सम्मान गर्दै उनीहरूलाई राज्यले श्रमिकको पहिचान दिएर त्यही आधारमा सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग अघि सारिएको हो ।

त्यस्तै, सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सम्बन्धित श्रम मापदण्डअनुसार मर्यादित कामको अनुभव गर्न पाउनुपर्ने समेत माग रहेको छ ।

त्यसै गरी, मुलुकको न्यूनतम तलबभन्दा कम हुन नहुने र ज्याला निर्धारणको समयमा सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरूको युनियनसँग वार्ता गरिनुपर्ने माग रहेको छ । नियमित र समयमा तलब दिनुपर्ने र जबसम्म जिउन पुग्ने तलब वा भत्ता हुँदैन, तबसम्म कर कट्टा गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने  माग पीएसआईको छ ।

साथै, ओभरटाइम गरेको खण्डमा मुलुकको कानूनअनुसार त्यस बापतको रकम भुक्तानी दिनुपर्ने, कामको समयावधिअनुसार उच्च ज्यालाको स्केल बढाउनुपर्ने, आधिकारिक मान्यताप्राप्त श्रमिकको रूपमा श्रम ऐनमा भएका सबै सुविधाहरू दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

उनीहरूले श्रम ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार सामाजिक सुरक्षा, पेन्सन, बिरामी बिदा, सुत्केरी बिदा लगायतका सुविधा दिनुपर्ने माग राखेका हुन् ।

सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीसँग सम्बन्धित हुने राष्ट्रिय नीति बनाउने कमिटीमा आफूहरूको समेत सहभागिता गराइनुपर्ने माग तिनले अघि सारेका छन् ।

सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मीहरू विभिन्न देशमा विभिन्न नामले चिनिन्छन् । उनीहरूलाई सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), आँगनवाडी कार्यकर्ता, महिला स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकको नाममा पनि चिनिने गरेका छन् ।