फर्मासिष्ट भन्दा फार्मेसीको संख्या बढी !
काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले फर्मासिष्ट भन्दा फार्मेसीको संख्या बढी हुनु नपर्ने बताएका छन् । औषधि व्यवस्था विभागले यूएसएआईडीको सहकार्यका फर्मासिस्ट, सहायक फर्मासिष्ट व्यवसायीहरुका लागि कुशल फार्मेसी सञ्चय तथा भण्डारण अभ्याससम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिमको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बस्नेतले उक्त विचार राखेका हुन् ।
नेपालमा अहिले फर्मासिष्टको संख्या भन्दा फार्मेसीको संख्या बढी भएको दाबी गर्दै फर्मासिष्ट विना फार्मेसी चलाउन नपाइने भएकाले यो बदमासी भएको बताएका हुन् ।
मन्त्री बस्नेतले भने, ‘यसरी फर्मासिष्ट विनै फार्मेसी चलाउनु भनेको ज्यानमारा काम हो । यस्ता फार्मेसीलाई अनुगमन गरी कारबाही गर्नेछौ ।’
केही दिन पहिले स्वास्थ्य सेवा विभागले गरेको फार्मेसीहरुको अनुगमनका क्रममा धेरैजसो फार्मेसी फर्मासिष्ट विनै चलिरहेको पाइएको, अर्कै फर्मासिष्टको सर्टिफिकेट राखेर चलाइरहेको र फार्मेसी पढिरहेका विद्यार्थी फार्मेसीमा राखेर चलाइरहेको पाइएको थियो ।
सो अनुगमनबारे सुनाउँदै मन्त्री बस्नेतले औषधि जस्तो संवेदनशील चिजको विक्रीबितरणमा बदमासी गर्नेहरुलाई कडा भन्दा कडा कारबाही गर्न पछि नपर्ने बताए ।
औषधिको उत्पादन र भण्डार गुणस्तरीय भएन भने जनताले गुणस्तरीय उपचार सेवा प्राप्त गर्न नसक्ने भएकाले फर्मासिष्टहरुले जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर व्यवसाय गर्नुपर्नेमा मन्त्री बस्नेतले जोड दिए ।
कार्यक्रममा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले भौतिक पूर्वाधार र जनशक्तिको अभावका कारण विभागले प्रभावकारी ढंगले देशैभरिका सबै फार्मेसीहरुको अनुगमनको काम गर्न नसकिरहेको विवशता जनाए ।
ढकालले गत वर्ष मात्र ३ हजार भन्दा बढी फार्मेसीको निरीक्षण गरेको, २ हजार नयाँ फार्मेसी दर्ता गरेको र २५ प्रकारका औषधिमा समस्या देखिएकाले बजारबाट फिर्ता गराई विक्री वितरणमा रोक लगाइएको जानकारी दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पाँच महिनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च १३ प्रतिशतमात्र
-
आज दुई संसदीय समितिको बैठक बस्दै, यस्ता छन् कार्यसूची
-
रास्वपा सचिवालय बैठक बस्दै, यस्ता छन् छलफलका एजेन्डा
-
आज कुन तरकारी तथा फलफूलको मूल्य कति ? (सूचीसहित)
-
सामाजिक सुरक्षा कोषद्वारा विभिन्न पदका लागि दरखास्त आह्वान
-
आपूर्ति र कानुन मन्त्रालयबिचको हानथापले रोकियो उपभोक्ता अदालत गठन प्रक्रिया