विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेश सभाबाट लिएको विश्वासको मत फेरि विवादमा परेको छ । विपक्षी दलले विश्वासको मत फेल गराउने रणनीतिअनुसार उपसभामुखसहित ९ सांसद अनुपस्थित गराएर प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न सत्ता पक्षलाई नै बाध्य पारेको थियो । 

आफ्नो बाध्यता बुझेको सत्ता पक्षले सभा सञ्चालन पनि गर्‍यो र सभाध्यक्षलाई विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गराएर सरकार पनि टिकायो । यो घटनालाई विपक्षी मात्रै होइन सत्ता पक्षका समर्थकहरूले पनि सङ्घीयता र प्रदेश संरचनालाई सङ्कटमा धकेल्ने कदमको रूपमा आएको भन्दै भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ । 

विश्वासको मत लिँदा सत्ता पक्षले धाँधली र संविधान मिचेको आरोप लगाउँदै एमालेले फेरि अदालत जाने बताइरहेको छ । अब सत्ता पक्षले के गर्छ ? भदौ १० गतेसम्ममा बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन कसरी गर्छ ? मन्त्रीमण्डलले पूर्णता कहिले पाउँछ ? लगायतका विषयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोसँग रातोपाटीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश: 

तपाईंंहरूलाई जसरी, जे गरेर भए पनि सत्ता प्राप्ति चाहिँ गर्नैपर्ने रहेछ होइन ? किन बलमिच्याइँ गर्नुभएको ? 

हामी संवैधानिक व्यवस्था र संविधानले प्रबन्ध गरेको बाटोबाटै हिँडिरहेका छौँ । त्यहीअनुसार हामीले बहुमत पुर्‍याएरै सरकारको दाबी गर्‍यौँ र संविधानको सीमाभित्रै बसेर हामीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्‍यौँ । तोकिएको मितिमा उपसभामुखज्यूले नाटकीय ढङ्गले सभा सञ्चालन नगरिदिएपछि हामी उहाँले तोकेकै व्यक्तिबाट सभा सञ्चालन गर्‍यौँ । सभा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति पार्टीको जिम्मेवार मान्छे, दलको सदस्य र दलीय आबद्धता भएको व्यक्ति भएको हिसाबले उहाँले मतदान गर्ने कुरा कुनै असंवैधानिक होइन । त्यसै कारण हामीले संविधानको दायराभित्र बसेरै विश्वासको मत लिएका छौँ । त्यसमा कुनै बलमिच्याइँ भएको छैन । 

सभामुखलाई छुट्टै हस्ताक्षर गराएर तपाईंंहरूले यसअघि सरकारको दाबी गर्नुभएको थियो । त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले साउन ११ गते फैसला दिँदै सभाध्यक्षले मतदान गर्न नपाउने भन्यो । सभाध्यक्ष गर्ने व्यक्तिलाई फेरि मत हाल्न लगाएर तपाईंंहरूले सर्वोच्चको फैसलाको पनि उल्लङ्घन गर्नु भयो नि ?

सर्वोच्च अदालतले सभामुखको भूमिकाको बारेमा व्याख्या गर्दा सरकार निर्माणको प्रक्रियामा सहभागी गराउनु गलत थियो, त्रुटि थियो भनेर नै व्याख्या गरेको छ । त्यो भनेको संसद् बाहिरको गतिविधिमा भनिएको हो । तर संविधानको धारा १८८ लाई हेर्दा सभामुखले मतदान गर्न नपाउने भन्ने प्रबन्ध कहीँ देखिँदैन । अहिले हाम्रो प्रदेशमा सभामुख नभएको अवस्था छ । उपसभामुखले संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभएन । त्यसकारण उपसभामुखले तोकेको सांसदले अध्यक्षता मात्रै निर्वाह गर्नुभएको हो । उपसभामुखले जिम्मेवारी पूरा नगरेको सन्दर्भमा मात्रै उहाँले विश्वासको मतको प्रयोजनका लागि अध्यक्षता गरेको हिसाबले चाहिँ सर्वोच्चले जुन व्याख्या र आदेश दिएको छ । त्यो व्याख्या र आदेश अहिलेको विश्वासको मतमा कतै पनि आकर्षित हुने म देख्दिनँ । 

उपसभामुख बिरामी हुनुभयो । मुटुको जाँच पनि गर्नुभयो । अहिले पनि बिरामी हुनुभएको जानकारीमा आएको छ । उहाँले बिरामी बिदा लिएर उपचारमा जानै नपाउने त होइन होला ? उहाँको यो स्वास्थ्यको विषय संवेदनशील पनि थियो होला नि ? 

उपसभामुख बिरामी हुने सम्भावना छ भनेर तपाईंंहरूकै अधिकांश सञ्चार माध्यामले अघिल्लै दिन समाचार लेखिसकेका थिए । तपाईंंहरूले गरेको अनुमानअनुसार नै भोलिपल्ट लगत्तै उहाँ बिरामी हुनुभयो । बिरामी हुने कुरा अघिल्लै दिन अनुमान गरिन्छ ? 

अर्को कुरा कार्यकारी प्रमुख मुख्यमन्त्रीले ३ गतेका लागि विश्वासको मत लिन आवश्यक प्रबन्ध गर्न पत्र दर्ता गर्नुभएको थियो । तर उहाँले ३ गते नभएर ४ गते तोक्नुभयो । संसारभरको संसदीय इतिहासमा कार्यकारी प्रमुखले मागेको दिन नभएर अर्को दिन भएको काहीँ देख्नु भएको छ ? उहाँले ३ गते भएकोमा ४ गते तोक्नुभयो । 

सञ्चार माध्यामले अघिल्लै दिन बिरामी हुने सम्भावना भनेको जस्तै उहाँ बिरामी हुनुभयो । अनि उहाँले आफू आबद्ध दललगायत त्यो गठबन्धनका ९ जना सांसदको घर बिदा, बिरामी बिदा, व्यस्त बिदा सबै ३ गतेसम्ममा स्वीकृति गरेर उहाँ बिरामी हुने कुरा उहाँको कुनै पनि स्वास्थ्य संवेदनशीलतातिर जोडिएको विषय होइन । यस्तो इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ कसैले नगरेको राम्रो । उहाँ स्वस्थ हुनुहोस् हाम्रो पनि कामना छ । तर उहाँले यो सबै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन नदिनका लागि गर्नुभएको खेल थियो । त्यो खेल बुझेरै हामीले सभा सञ्चालन गरेर विश्वासको मत लियौँ । 

अब फेरि एमाले त अदालत जाने भनिरहेको छ । अदालतले साउन ११ गतेकै फैसला दोहोर्‍याउँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ ? 

यो खुसीको कुरा हो । सबैभन्दा बढी अदालतप्रति अविश्वास गर्ने एमाले बारम्बार अदालत धाउँदा सर्वोच्च अदालत र न्यायालयको निष्पक्षता र विश्वसनियता रहेछ भन्ने देखाएको छ । उहाँहरू पनि जाने ठाउँ अन्तिममा न्यायालय नै रहेछ भन्ने सकारात्मक अनुभूति अहिले हामी सबैले गर्न पाएका छौँ । 

अर्को कुरा संसद्भित्र हुने गतिविधि, संसद्भित्र हुने छलफल र संसद्भित्र हुने निर्णय खासमा अदालतको विषय होइन । मेरो विचारमा अदालतले पनि संसद्भित्र हुने विषय संसदमै टुङ्ग्याउनुहोस् हामीकहाँ नआउनुहोस भनेर दरपिठ गरिदिनुपर्ने हो । उहाँहरू अदालत जानुभयो भने पनि उपसभामुखले संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाह नगरेर सरकारलाई विश्वासको मत लिनबाट वञ्चित गराउँदै गर्दा एउटा संसदीय दलको सदस्य, एउटा पार्टीको ह्विप लाग्ने व्यक्तिले अध्यक्षता गरिदिएर राजनीतिक निकास दिने कुरालाई अदालतले पनि सकारात्मक ढङ्गले लिन्छ भन्ने लाग्छ । हिजो त हामीले त्रुटि नै गरेको हो । दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने भन्ने संवैधानिक प्रावधानलाई सभामुखको हस्ताक्षरलाई पनि सांसद सरह संलग्न गरिएको थियो । त्यो त्रुटि थियो । त्यो त्रुटिलाई अदालतले औँल्याइदिसकेको छ । तर, अहिले त दलीय आबद्धता भएको, दलको एक जना सक्रिय सदस्य, त्यसपछि उपसभामुखले संवैधानिक जिम्मेवारीबाट भागेको अवस्थामा गरेको कुरालाई अदालत अर्को फैसलामा जान्छ भन्ने मैले कल्पना गरेको छैन । 

प्रदेश सभाभित्रबाट मुख्यमन्त्रीले विवादित ढङ्गले विश्वासको मत लिएपछि तपाईँले संविधानको २ वटा धारालाई टेकेर विभिन्न कोणबाट कुरा गरिरहनु भएको छ– संविधानको धारा १८६ र १८८ । यो व्यवस्थाअनुसार हिजो तपाईंहरूले चालेको कदम कसरी संवैधानिक भयो ? 

संविधानको धारा १८६ मा प्रदेश सभामा मतदान गर्ने प्रावधान छ । त्यो प्रावधानमा प्रष्ट ढङ्गबाट प्रदेश सभामा उपस्थित भएको बहुमतले निर्णय गर्ने, बहुमतले पारित गर्ने विषय उल्लेख छ । त्यसमा सम्भव भएसम्म सभाध्यक्ष गर्ने व्यक्ति वा सभामुखले मतदान नगर्ने, बराबरी भएको खण्डमा मात्रै निर्णायक भोट गर्ने भन्ने छ । संसद्मा उपस्थित भनेको के हो ? संसदमा उपस्थित भएको भनेको २५ प्रतिशत वा त्योभन्दा माथि उपस्थित भएको अवस्थामा भन्ने हो । त्यसको बहुमतले पारित हुने भन्ने व्यवस्था धारा १८६ मा छ । त्यसो भएको हो भने हामीले विश्वासको मत लिँदा २५ प्रतिशत मात्रै सांसद उपस्थित भएर बहुमतले निर्णय गर्दा पाउँछौँ त ? पाउँदैनौँ नि त । त्यसकारण प्रदेश सभामा हुने विधेयकहरू, प्रस्तावहरू पास गर्नका लागि संविधानको यो धारा राखेको प्रष्ट देखिन्छ । 

अब संविधानको धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको मतबारे उल्लेख छ । त्यसमा प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भनेको छ । त्यसमा प्रष्टसँग संसद्को कायम रहेको कुल सङ्ख्याको बहुमत भनेको छ । सम्पूर्ण सदस्य भनेको हाम्रो प्रदेशको ९३ जना हो । ९३ जनामा त सभामुख पनि पर्नुहुन्छ । मेरो आफ्नो व्याख्या त सभामुखलाई पनि विश्वासको मतको पक्ष विपक्षमा मत हाल्ने व्यवस्था छ । 

अब अहिले जो अध्यक्षता गर्ने माननीय हो उहाँ त सभामुख पनि होइन, उपसभामुख पनि होइन । उहाँ त दलीय आबद्धता भएको सक्रिय सांसद हो । संविधानले पनि सक्रिय दलमा आबद्ध भएको सांसदलाई कुनै पनि मतदानमा विमुख गर्न दिँदैन । त्यसकारण संविधानको धारा १८६ मूल रूपमा विधेयक र कतिपय प्रस्तावका लागि हो भने संविधानको धारा १८८ भने विश्वासको मत र अविश्वासको मतको व्यवस्था हो । यो व्यवस्था अनुसार सभामुखले पनि मत हाल्दा हुन्छ । त्यसकारण अहिलेको कदममा कुनै संवैधानिक अड्चन आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । 

प्रसङ्ग बदलौँ, सरकारले विश्वासको मत लिइसकेको छ । अब बजेट कसरी पारित गर्छ ? सरकारले कहिले पूर्णता पाउँछ ? 

हिजोको गतिविधिले के देखाउँछ भने उपसभामुखले जसलाई सभाध्यक्षको जिम्मेवारी दिनुभएको छ उहाँलाई नै सभाध्यक्ष स्वीकार गरेर एमालेले सदन सञ्चालन गर्न दिने देखिँदैन । 

अर्को कुरा भनेको उपसभामुखको बिरामी बिदा कहिलेसम्म रहने हो ? त्यो पनि थाहा छैन । त्यसकारण बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न हामीलाई १० गतेसम्मको मात्रै समय छ । त्यो प्रबन्ध संसद् सचिवालय र उपसभामुखले बनाउनु हुन्छ वा हुँदैन त्यो अहिले नै अनुमान गर्न सकिएको छैन । अहिलेसम्मको घटनाक्रमले हेर्दा त्यो सम्भावना कमजोर देखिन्छ । हामी १० गतेभित्रै बजेट प्रतिस्थापन गरेर बजेट पास गर्नुपर्छ भन्नेमा छौँ । त्यो भएन भने प्रदेशलाई बजेटविहीनतामा लाने कुरा हुँदैन । अरू विधिबाट भए पनि बजेट ल्याउनु पर्छ । त्यसकारण हामी दुवै तयारीमा गठबन्धन र सरकार जुटेको छ । 

मन्त्रीमण्डलको पूर्णताको कुरामा हिजो मात्रै सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ । अब केही दिनभित्रै सरकारलाई पूर्णता दिनेतिर हामी जान्छौँ ।

त्यसको मतलब अध्यादेशबाट बजेट आउँछ ? 

उपसभामुख आएर नियमित रूपमा प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने हो भने हामी एमालेले ल्याएको अध्यादेशलाई नै प्रतिस्थापन गरेर पारित गर्ने पक्षमा छौँ । तर उपसभामुखले सभा सञ्चालन पनि नगर्ने र संवैधानिक भूमिकाभन्दा बाहिर जाने स्थितिमा प्रदेशलाई बजेटविहीन बनाउनु त भएन । बजेटबिहीनताको अवस्था आउन नदिनका लागि हामी अरू विकल्पतिर जान सक्छौँ । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको उपसभामुखज्यूले संवैधानिक दायित्व पूरा गरेर बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न दिनेतिर भूमिका निर्वाह गर्ने  विश्वास अहिले पनि कायम राखेका छौँ ।

सभामुखलाई हस्ताक्षर गराउने घटना र सभाध्यक्षलाई मतदान गराएको घटनाले सामाजिक सञ्जाल, आमनागरिक समाज र मिडियामा प्रदेश संरचना र व्यवस्थामाथि प्रहार भइरहेको छ । यसलाई के भन्नुहुन्छ ? यस्तो अवस्था आउनुमा को दोषी छ ?

सङ्घीयता र प्रदेशको संरचनालाई सुदृढ बनाउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ । २०७९ को निर्वाचनबाट हामीलाई जस्तो जनादेश आएको छ त्यो नै अस्थिरताको कारक हो । दुईवटा गठबन्धन बनाएर हामी निर्वाचन लडेका थियौँ । त्यसले ल्याएको परिणाम नै अहिलेको परिणाम हो । त्यसकारण हामी दलहरूले गरेको सामान्य गल्ती र त्रुटिको भारी यो व्यवस्था र सङ्घीयतालाई बोकाउनु हुँदैन । यो व्यवस्था लामो सङ्घर्ष र लामो छलफल र बहसपछि निकालेको निष्कर्षका रूपमा यो व्यवस्था आएको हो । हामीले पाएको जनादेश र त्यसको कारणले बनेको केही अस्थिरताको भारी र यसको दोष व्यवस्था र प्रणालीलाई बोकाउने काम हामीले गर्नुहुँदैन । त्यो चाहिँ गल्ती हुन जान्छ । हामीसँग जस्तो जनादेश आएको थियो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा केही त्रुटि भएका छन् । प्रदेशको संरचनाविरुद्ध योजनाबद्ध हमला पनि भइरहेको छ । त्यस्तै दलहरूले पनि सहमतिका साथ प्रदेशलाई अगाडि लैजान नसक्दा प्रश्नहरू उठेका छन् । त्यसलाई मैले स्वाभाविक रूपमा लिएको छु । 

मैले फेरि पनि भने यी घटनाक्रम र जनताको प्रतिक्रियाबाट दलहरूले शिक्षा लिएर प्रदेशलाई फेरि पनि सहमतिमा फर्काउने हो । प्रदेशका दलहरूबीच सहकार्यको वातावरण बनाउने र प्रदेश संरचनालाई सफल बनाउनका निम्ति एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । 

सहमतीय सरकार बन्ने सम्भावना पनि छ ? त्यस्तो छलफल पनि भएको छ ? 

उद्धव थापालाई हामीले मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्नुभन्दा अगाडि राप्रपा र एमालेसँग पनि छलफल गरेका छौँ । मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा पनि विश्वासको सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । यसले ठूलो अविश्वास र जनतामा वितृष्णा फैलाउँछ । त्यसकारण अब सहमति र सहकार्यतिर प्रदेशलाई फर्काऊँ भनेर सकारात्मक छलफल भएको थियो । अहिले पनि हाम्रो आह्वान त्यही छ । 

सबै सरकारमा बसेर मात्रै सहमति हुँदैन, सहकार्य हुँदैन । हामीले राजनीतिमा सहकार्य गर्ने हो । त्यहाँ सहमति गर्ने हो । त्यसका लागि प्याकेजमा सहमतिको प्रस्ताव पनि प्रतिपक्षमा रहेका साथीहरूलाई भनेका छौँ । हामी संसदीय मामिलामा धेरै विषयमा सहकार्य गर्न सक्छौँ । बजेटमा सहकार्य गर्न सक्छौँ । समग्र प्रदेशलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामी सत्ता साझेदारीसहित अन्य समझदारीका बाटा खुला गरेका छौँ । 

अहिले सरकारबाट बाहिरिनु परेको केही पीडा एमालेले बोकेर बसेको होला । केही दिनपछि त फेरि प्रदेश हामी सबैको हो । आजको संसदीय गणित र प्रदेशप्रति जबरजस्ती फैलाउन खोजिएको अविश्वास र वितृष्णाले पनि हामीबीच सहकार्यको बिन्दुमा ल्याइपुर्याउँछ । हामी सहमतिका साथ प्रदेशलाई अगाडि बढाउनका लागि दलहरू एकताबद्ध हुनुको कुनै विकल्प छैन ।