काठमाडौँ । तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रमले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको सरकारको निष्कर्ष छ । विशेष गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणमार्फत् पछाडि परेको वर्ग र समुदायको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य यो कार्यक्रमको थियो । तर, लक्षित वर्गमा अझै यो कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । 

सामूहिक आवास भवन, साना सडक स्तरोन्नति, सामुदायिक पूर्वाधार, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, सिँचाई तथा नदी नियन्त्रण, ऊर्जा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण पूर्वाधार र पारम्पारिक पेशा प्रवर्द्धन एवं आयआर्जन तथा जीवनस्तर सुधारमा यो कार्यक्रमले काम गर्दै आएको छ । 

केन्द्रबाट अधिकतम ७० प्रतिशत र स्थानीय तहबाट न्यूनतम ३० प्रतिशत लागत साझेदारी हुने गरी कार्यक्रममा बजेट व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सशर्त पुँजीगत अनुदानमार्फत् स्थानीय तहलाई बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।  

कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यो आर्थिक वर्षमा आधा भन्दा बढी घटाएर मात्र ७३ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ । जबकि गत वर्ष एक अर्ब २८ करोड छुट्याईएको थियो । 

कार्यक्रमकी निर्देशक बन्दना झाका अनुसार विशेष गरी स्थानीय तहबाटै कार्यक्रम सञ्चालन हुने हुँदा धेरै ठाउँमा सामूहिक आवास भवन बनाउने माग छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मात्रै एक अर्ब ५३ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको ४९६ आयोजना सञ्चालनमा छ । मधेसमा मात्रै २५८ वटा आयोजना सञ्चालनमा छन् । त्यसपछि लुम्बिनी, कोशी, सुदूरपश्चिम, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा क्रमशः ९७, ८३, ३७, १४ र ७ वटा आयोजना सञ्चालनमा रहेको कार्यक्रमकी निर्देशक झा बताउँछिन् । 

यसअन्तर्गत सामूहिक आवास भवन ५१ वटा, सामुदायिक पूर्वाधार २०८ वटा, सडक १५४ वटा, कृषि विकासका १६ वटा, खानेपानी तथा सरसफाइका १५ वटा, सिँचाई तथा नदी नियन्त्रणका २८ वटा, तालिमका १७ वटा, ऊर्जाका ५ वटा र विपद् न्यूनीकरणका २ वटा कार्यक्रम सञ्चालन भएको थियो । 

निर्देशक झाले भनिन्,‘गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमार्फत् एक हजार तीन सय ६५ वटा नयाँ आयोजनाको माग भएको थियो । तर, हामीले एक सय ९६ वटा मात्रै स्वीकृत गरेका थियौँ ।’ जसमध्ये एक सय ८२ वटा आयोजना सम्पन्न भइसकेका छन् । 

सुरुमा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम नाम दिइएको यो कार्यक्रम २०७४/७५ बाट तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम भनेर ल्याइएको थियो । 

बजेटको सीमितताले ठूला आयोजना स्वीकृत नहुने गरेको झाको भनाई छ । ‘कतिपय आयोजनामा तलब भत्ताबापत नै धेरै खर्च हुने र त्यसले विकास निर्माणमा खासै महत्व नराखिने देखिएपछि आयोजना स्वीकृत हुँदैन,‘झाले रातोपाटीसँग भनिन्,‘तर, गाउँमा स्थानीय तहले ३५ लाखको आयोजना स्वीकृत गर्‍यो र स्थानीयले २५ प्रतिशत श्रमदान गर्छौ भन्यो भने राम्रा कार्यक्रमको लागि बजेट थप गरेर पनि पठाउँछौँ ।’

रुपन्देहीको सैनामैनामा बनेको नमुना बस्ती तराई–मधेस समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत बनाइएको थियो । चक्रपथ विस्तारपछि घर नभएकालाई केही समय उक्त बस्ती निःशुल्क प्रयोग गर्न दिइएपनि अहिले त्यहाँको स्थानीय तहले मासिक सय रुपैयाँ लिएर १० वर्षसम्म घर बनाउन नसक्ने विपन्न वर्गलाई प्रयोग गर्न दिएको छ । 

सामुदायिक आवासको काम झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिराहा, धनुषा महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी पूर्व, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत २२ जिल्लामा सञ्चालन भइरहेको जानकारी निर्देशक झाले दिइन् । 

यी आयोजनाले कृषिअन्तर्गत बीउविजन वितरण गर्ने, खानेपानी तथा सरसफाइतर्फ पानी ट्यांकी बनाउने, धारा वितरण गर्ने, पानीको मुहान सरसफाइ तथा व्यवस्थापन गर्ने, सिँचाई र नदी नियन्त्रणतर्फ तटबन्ध निर्माण, स्यालो टुबेल र बोरिङ खन्ने काम गर्ने गरेको छ । 

झाले भनिन्,‘गत आर्थिक वर्षको भन्दा यो वर्ष आधाभन्दा कम बजेट विनियोजन भएको छ । त्यसैले, अब सक्ने आयोजनालाई मात्रै रकम पठाउने तयारीमा छौं ।’ 

‘टुक्रे योजनाका लागि २५ लाख रुपैयाँ केन्द्रबाट र सम्बन्धित स्थानीय तहले सोही रकमको ३० प्रतिशत थप गर्दा काफी हुन्छ,’ झाले भनिन्,‘ तराईका कतिपय ठाउँमा स्यालो टुबेल किन्ने हैसियतसमेत नभएका किसान छन् । उनीहरुलाई यो कार्यक्रमले राहत दिएको छ ।’