काठमाडौँ । हुम्ला जिल्लामा हवाई उडान नियमित गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । नियमनकारी निकायले १२ बजेपछि उडानमा प्रतिबन्ध लगाएपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सुरक्षाका लागि भन्दै हिमाली जिल्लाहरुमा मध्यान्ह १२ बजेपछि उडानमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अधिवक्ता राम बहादुर शाहीले प्राधिकरण लगायत ९ वटा सरकारी संस्थाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । साउन ३२ गते दर्ता भएको रिटमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई उडानमा निषेध गर्दा हुम्ला जिल्लाका बिरामी तथा अशक्तहरुको उपचारमा समेत समस्या परेको भन्दै शाहीले अन्तरिम आदेशको समेत मागदावी लिएका थिए । 

शाहीको रिटमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपालगञ्ज विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय, सुर्खेत विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय र सिमिकोट विमानस्थल नागरिक उड्डयनको कार्यालय, हुम्लालाई विपक्षी बनाएका थिए । 

भदौ ३ गते न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा सुनुवाइ हुँदा इजलासले विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै हुम्ला जिल्ला सडक मार्गबाट नजोडिएको कारण हवाई मार्गबाट समेत वञ्चित नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरुलाई बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनको समय दिएर अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भए के कति कारणबाट जारी गर्नु नपर्ने हो भनी लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । 

आदेशमा हुम्ला जिल्ला सडक सञ्जालबाट नजोडिएको कारण हवाई मार्गको मात्र भर पर्नु पर्ने अवस्था रहेकोमा औषधी उपचार गर्नु पर्ने बिरामी, अशक्त, गर्भावस्था, वृद्धावस्था जस्ता विशेष अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरु तथा व्यवसायिक काम वा काम विशेषले आफ्नो वासस्थानबाट नेपालगञ्ज तथा काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रमा आवत–जावत गर्न हवाई उड्डयनको अनियमितताका कारण हुम्ला बासी लगायतका नागरिकहरुमा पर्न गएको असुविधा र नोक्सानी समेतलाई मध्यनजर गर्दा हवाई उडान नियमित रुपमा हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसबाहेक हवाई उड्डयनका लागि उचित भाडादर समेत निर्धारण गरी निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ नभएसम्मको लागि हुम्लाको सिमिकोट विमानस्थलमा नियमित रुपमा हवाई उडान सञ्चालन गर्न र गराउनु प्रत्यर्थीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

अन्तरिम आदेशमा भएको व्यहोरा कार्यान्वयन भएको नभएको सम्बन्धमा सम्बन्धित सरोकारवाला समेतसँग परामर्श गरी ३० दिन भित्र नियामक निकाय समेतको अधिकार प्रयोग गरी भएको प्रगति विवरण यस अदालतका मुद्दा महाशाखा प्रमुखसमक्ष पेश गर्न पनि सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा उल्लेख गरेको छ । 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई सुरक्षाको कारण देखाउँदै हिमाली जिल्लाहरुमा मध्यान्ह १२ बजेपछि उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तर प्राधिकरणले लगाएको प्रतिबन्धको व्यापक विरोध भएपछि प्राधिकरणले यसअघि नै उक्त प्रतिबन्ध हटाइसकेको छ । 

हेर्नुहोस् आदेश ।