सरकार जनताप्रति अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्था हो । सरकारले समानता, समावेशितासहितको समतामूलक समाज निर्माण गर्नु पर्दछ । समतामूलक समाज निर्माणका लागि विद्यालय शिक्षाले विशेष भूमिका निर्वाह गर्छ । भविष्यमा समाज कस्तो बनाउने भन्ने कुरा पनि अहिलेको शैक्षिक नीतिले निर्धारण गर्छ । त्यसैले यस विषयलाई शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरूले गहन रूपमा हेर्नुपर्छ । 

अहिले विद्यालय शिक्षा ऐन २०८० को मस्यौदा शैक्षिक क्षेत्रमा निकै चर्चाको विषय बनेको छ । यसमा समेटिएका कतिपय विषयलाई लिएर विभिन्न बहस र आन्दोलन हुँदै आएका छन् । मस्यौदामा भएका केही व्यवस्था परिवर्तन गर्न शिक्षक, कर्मचारीलगायतले विरोध पनि गरेका छन् । तर सरकार यसलाई जस्ताको त्यस्तै पास गर्ने प्रयासमा छ । यो प्रस्तावित विधेयक र सार्वजनिक मौजुदा ऐन जबरजस्ती ढङ्गले अगाडि बढे विद्यालयका कर्मचारीले स्विकार्ने वातावरण नबन्न सक्छ ।

यसअघि विद्यालय कर्मचारीसँग समय समयमा विभिन्न सम्झौताहरू भएका छन् । आन्दोलनका क्रममा विद्यालयका कर्मचारीसँग २०७५, २०७९ र २०८० मा भएका सहमतिप्रति सरकार प्रतिबद्ध हुनै पर्छ । त्यसका अतिरिक्त २०६७–१०–२३ र २०७१–५–१२ मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा सरकारलाई दिएको दिएको आदेशको अक्षरशः पालना गर्नु पर्छ । त्यसको दायित्व सरकारले लिनु पर्छ । सरकार आफ्नो दायित्वबाट भाग्न मिल्दैन । 

कानुन निर्माणको एउटा आधार साबिक ऐन र नजिरहरू हुन् । ती कानुनको स्रोतमा नटेकी बनेका कानुनले दीर्घकालीन प्रभाव राख्दैन । छिट्टै कहीँ न कहीँ निष्प्रभावी हुन्छ । साबिक शिक्षा ऐन २०२८ आठौँ संशोधन १६ (ठ) तथा शिक्षा नियमावली २०५९ आठौँ संशोधन २०७१–१–२९ को परिच्छेद २३ (क) अनुसार नियुक्त सबै सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूको नयाँ बन्ने ऐनमा प्रस्ट रूपमा नै पदस्थापन, समायोजन र व्यवस्थापनबारे बोल्नु पर्छ । सेवा सर्त र सुविधाबारे फैसलाबमोजिम ‘सर्भिस ल’ नबनाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न मिल्दैन । त्यसो गर्नु फैसलाको अवहेलना हो । संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने विशेष अधिकार सम्मानित सर्वोच्च अदालतसित निहित छ । तसर्थ साबिक ऐनको नियुक्ति साबिक फैसलाको कार्यान्वयन साबिक रूपमा हुन्छ र नयाँ तहमा लैजाँदा निजहरूलाई प्रतिकूल असर पार्नु हुँदैन यो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हो । 

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ को रोजगारीको हक मौलिक हक हो । यो उल्लङ्घन भए संवैधानिक व्यवस्थामा रिट फिराद गर्न पाउँछन् र कर्मचारीले उत्प्रेषण आदेश जारी गराउँछन् । हो संवैधानिक रूपमा नेपालको संविधान अनुसूची ८ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको हक स्थानीय तहमा हुने उल्लेख छ । 

यसै संविधानको भाग १८ धारा २२६ को उपधारा २ मा स्थानीय तहले ऐन, कानुन बनाउँदा प्रदेश सरकारको ऐनका देहायका ऐन कानुन अवलम्बन गरी बनाउनु पर्छ भन्ने उल्लेख छ । यहाँ शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार सूची फेरि प्रदेशसित छैन । स्थानीय तहको पालिका महासङ्घद्वारा यसअगाडि नै विद्यालय कर्मचारीको तलब, भत्ताको दायित्व नलिने परिपत्र नेपाल सरकारलाई गराएको देखिन्छ । अर्काेतिर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बादी कमलप्रसाद खतिवडा विपक्षी नेपाल सरकार, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसहित ७५३ पालिकाको नाममा सोधनी भएको कर्मचारी व्यवस्थापनबारेको मुद्दा विचाराधीन छ । 

यी सबै तथ्यको निष्कर्ष हालसम्म कार्यरत कर्मचारी सङ्घीय सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐनमा प्रस्ट श्रेणी, पद, तह, सेवा र सुबिधा उल्लेख गर्नुपर्ने र कार्यरतलाई पदस्थापन र समायोजन, अवकास र उपदानबारे बोल्नु पर्छ । ऐन जारी भएपश्चात् नियुक्तको हकमा व्यवस्थापन बरु स्थानीय तहको दायित्व राख्नुपर्ने हुन्छ । यदि यसो नगरिएको खण्डमा ठूलो विभेद हुन्छ । त्यससँगै अनुदान खाने राहत शिक्षकको दरबन्दी स्वीकृत हुने अनि स्थानीय तहमा समायोजन हुने निजामती कर्मचारीको एक तह बढुवासहित समायोजन हुने र अस्थायी शिक्षकले उपदान पाउने नजिर हँुदाहुँदै कुनै निश्चित वर्गलाई एउटा सुविधा र अर्काेलाई अर्काे सुविधा दिनु अनुचित कार्य हो । 

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको समेत अवहेलना हुन्छ । भोलि बाझिने ऐन कानुन तर्जुमा गर्नु हुँदैन । ५२ वर्षपछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐन सबैले स्विकार्ने र अपनत्व लिन सक्ने हुनु पर्छ । तसर्थ सङ्घीय सरकारले दायित्वबाट भाग्ने नैतिक आधार छैन । पटक पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै छु । सङ्घीय ऐनमा विशेष व्यवस्थापन गरिँदै छ भनेर अन्त्यमा आफू दायित्वबाट भागेर स्थानीय तहको टाउकोमा हालेर पुनः कर्मचारीको भाग्य र भविष्य बन्धक र अनिश्चित पार्ने काम गरिनु हुँदैन । 

यसको निष्कर्ष भनेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार हालसम्मको कार्यरत कर्मचारी सङ्घीय सरकारले दरबन्दी स्वीकृत गरी मात्रै स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ । अन्यथा यो छलछाम र ठगीविरुद्ध कानुन र संविधानको अन्तिम व्याख्याता सम्मानित सर्वोच्च अदालतमै जानुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । यसका लागि सबै शिक्षक महासङ्घ, कर्मचारी सङ्घ सङ्गठन, परिषद् र युनियनहरू र अधिकारकर्मीले १३ वर्ष बितेको फैसलामा टेक्नुपर्छ र अदालतको अवहेलना गर्न दिनु हुँदैन । तत्काल सरकारले २०८० साउन १ बाट लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक १७३०० प्रथम चौमासिक अवधिमै विद्यालय कर्मचारीलाई खुवाउनुपर्छ । ऐनमा अनुदान दिन सक्नेछ भनेर कर्मचारीको आशाको न्यायको हत्या नगरी निजामती कर्मचारीसरह सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ । अन्तः प्रस्ताव ऐन छिटोछरितो जारी हुनु पर्छ गणतन्त्रको महसुस हुने गरी हालसम्मका सहमतिको पालना गरी सबैको अपनत्व हुने वातावरण मिलोस् । लगत्तै आन्दोलन रोज्ने वातावरणभन्दा काम गर्ने वातावरण बनोस् ।

अवस्थी विद्यालय कर्मचारी युनियन पूर्वमहासचिव हुन् ।