काठमाडौँ । मंगलबारदेखि दक्षिण अफ्रिकाको जोहन्सबर्गमा ब्रिक्स सम्मेलन हुँदैछ । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिकाको एउटा समूह हो ब्रिक्स । 

सम्मेलनमा रुसका राष्ट्रपति भ्लाद्मिर पुटिनबाहेक सबै राष्ट्रप्रमुख उपस्थित हुनेछन् । युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय अदालतबाट पक्राउको स्वीकृत मिलेकाले पुटिन भने अफ्रिका जाने छैनन् । यद्यपि, पुटिनको स्थानमा विदेशमन्त्री जानेछन् ।

ब्रिक्स सन् २००९ मा ४ देशबाट स्थापित संगठन हो । र, ब्रिक्समा सन् २०१० मा दक्षिण अफ्रिका सहभागी बनेको थियो । विश्वमा उदाउँदो अर्थतन्त्रमा रहेका यी ५ देश अर्थात् ब्रिक्स सम्मेलनले आउँदो कार्यदिशा, आफ्नै मुद्रा, नयाँ सदस्य मुलुक लगायतका विषयमा छलफल गर्नेछन् । 

यो संगठन पश्चिमाहरुको सैन्य र आर्थिक संगठनका विरुद्ध सबैभन्दा बलियो र प्रभावकारी संगठनका रुपमा लिइएको छ । विश्वमा सैन्य र आर्थिक रुपमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउँदै लगेको चीनको क्षमता अभिवृद्धिका रुपमा पनि यसलाई हेरिन्छ । तर, पश्चिमाहरुको गठबन्धनको बलियो साझेदारीसमेत रहेको भारतसमेत ब्रिक्सको महत्त्वपूर्ण सदस्य हो ।

थपिन सक्छन् नयाँ सदस्य

दक्षिण अफ्रिकामा २४ अगस्टसम्म चल्ने ब्रिक्स सम्मेलनमा नयाँ सदस्य राष्ट्र थपिन सक्छन् । रुस–युक्रेन युद्धका कारण पश्चिमाले रुसमाथि गरेको आर्थिक कारबाहीबाट धेरै देश झस्किएका छन् । रुसलाई स्वीफ्टबाट निकालेपछि अमेरिकाका साझेदारसमेत पश्चिमा गठबन्धनबाट फुत्कने प्रयत्नमा रहेको प्रष्टिन्छ । सोही कारण, अमेरिकासँग बलियो सैन्य साझेदारी रहेको संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी अरेबियासमेत ब्रिक्सको सदस्य मुलुक बन्न चाहन्छन् ।

यतिबेला विश्वका ४० मुलुक ब्रिक्सको सदस्य बन्न तत्पर रहेको समाचार संस्था रोयटर्समा उल्लेख छ । रोयटर्सले दक्षिण अफ्रिकी अधिकारीलाई हवाला दिँदै साउदी यूएई र साउदीसहित इरान, बंगलादेश अर्जेन्टिना, इन्डोनेसिया, इजिप्ट र इथियोपिया ब्रिक्सको सदस्य बन्न चाहन्छन् । 

ब्रिक्सको सदस्य मुलुक बन्न चाहने देशको लामो सूचीमा युरोपियन युनियन मुलुक फ्रान्स समेत छ । तर, युक्रेनसँगको युद्धमा रुसको विरोध गरेकाले पुटिनले फ्रान्सलाई ब्रिक्सको सदस्य बनाउन नहुने अडान राखेका छन् । फलस्वरुपः ब्रिक्स सम्मेलनमा राष्ट्रपति इम्यानुयल म्याक्रोलाई निम्तो पुगेको छैन ।

आफ्नै बैंक, आफ्नै मुद्रा

युक्रेनसँगको युद्धलाई कारण देखाउँदै पश्चिमा गठबन्धनले रुसको भण्डारमा रहेको खर्बौ डलरलाई कागजमा परिणत गरिदियो । साथै, रुसलाई स्वीफ्टबाट हुने सम्पूर्ण कारोबारमा समेत प्रतिबन्ध लगाइयो । स्वीफ्ट अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा प्रयोग हुने अमेरिकी नेतृत्वको वित्तीय भुक्तानी प्रणाली हो । जसमा पश्चिमा सहयोगी राष्ट्रहरुको संयुक्त लगानी छ ।

पश्चिमाको उक्त कदमपछि चीन र भारतले आफ्नै मुद्रालाई अघि बढाउने योजना बनाएका छन् । रुस–युक्रेन युद्ध अघिसम्म विश्वमा हुने कूल मुद्रा कारोबारमा डलरको प्रभुत्व ७१ प्रतिशत थियो । जुन, यतिबेला ५७ प्रतिशत हाराहारीमा आइपुगेको छ । यसको स्थान चीनको युवानले लिने तरखर गरिरहेको छ । 

रुसले युवानमै तेल बेच्न सुरु गरेको छ भने साउदीले समेत युवानसमेत स्वीकार्ने जनाइसकेको छ । तर, डलरले झन्डै एक सय वर्षसम्म कायम गरेको एकाधिकार तोडेर अर्को देशको मुद्राको प्रभुत्व सहज छैन । यो विषय ब्रिक्स राष्ट्रहरुले पनि राम्रोसँग बुझेका छन् । जसमा चीन पनि पर्छ । 

सोही कारण, आउँदो सम्मेलनमा ब्रिक्स मुलुकहरुको साझा मुद्राको सम्भावनाको खोजी हुनेछ । र, सम्भवतः विश्वमा यही महिनामै नयाँ मुद्राको पहिचान हुनेछ । 

यसबाहेक, ब्रिक्स बैंकको समेत उदय हुन सक्ने सम्भावना रोयटर्सले औंल्याएको छ । ब्रिक्स मुलुकहरुले सन् २०१४ देखि नै न्यू डेभलपमेन्ट बैंक स्थापना गरेका छन् । र, यही बैंकले नयाँ मुद्राको पहिचान गर्नेछ र प्रयोगमा ल्याउन सहयोग गर्नेछ । र, सोही मुद्राले ब्रिक्स मुलुकबीच व्यापाारक कारोबार हुने दक्षिण अफ्रिकाका अर्थ मन्त्री इनोच गोदोन्ग्वाना बताउँछन् । एजेन्सीको सहयोगमा