बुधबार, १७ वैशाख २०८२
ताजा लोकप्रिय
२४ घन्टाका ताजा अपडेट
शिक्षा ऐन विवाद

चौतर्फी विरोधपछि ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ को मस्यौदा फेरि समितिमै फिर्ता

५२ वर्षपछि आउन लागेको शिक्षा ऐन ल्याउन नदिने षड्यन्त्र : राजेन्द्र पहाडी
मङ्गलबार, ०५ भदौ २०८०, १३ : १३
मङ्गलबार, ०५ भदौ २०८०

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्बाट ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ को मस्यौदा पारित भएको २१ दिन पुरा भएको छ । तर, मस्यौदा पुनः मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमै फिर्ता भएको छ । साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऐनको मस्यौदा पारित गर्दै संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

‘मन्त्रिपरिषद्, विधेयक समितिबाट पेस भएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिने’ मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको थियो । 

पारित भएको मस्यौदा बालुवाटारबाट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । शिक्षा मन्त्रालयमा आएपछि मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा पेस गर्नेछ । र, संसद्मा आवश्यक छलफलसहित पास हुनेछ । दुवै सदनबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै ऐन कार्यान्वयनमा आउँछ । 

तर, हालसम्म बालुवाटारबाट सिंहदरबारमै उक्त मस्यौदा पुगेको छैन । यसका लागि मन्त्रालयले बारम्बार ताकेता हुँदै आएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भने आवश्यक संशोधन तथा सुधार गरेर मात्र अगाडि बढाउने मनसायमा छ । 

मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको मस्यौदा सार्वजनिक भए लगत्तै चौतर्फी विरोध सुरु भएको थियो । सरोकारवाला निकायले आन्दोलनको घोषणा नै गरे । त्यसपछि सरकार निजी विद्यालय सञ्चालकहरूसँग सम्झौता गर्न बाध्य भयो । सोही आधारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मस्यौदा तत्काल संसद्मा पेस नगर्ने मनसायमा पुग्यो । 

साउन २५ गते बसेको मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौताको क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शिक्षा विधेयकमा भएका व्यवस्था परिवर्तन भएर आएको बताएका थिए । ‘नीति कार्यक्रम बनाउँदा परिवर्तन हुन्छ भन्ने गुनासो आएको छ । अस्तिको क्याबिनेटमा थोरै समीक्षा पनि गर्‍यौं । संघीय शिक्षा ऐन सुरुमा जस्ताको थियो भने बनेर फर्केर आउँदा कैयौं विषय त उल्टो भएर झनै नेगेटिभ देखियो र सदनमा पठाउन खोजिएको ऐन पनि रोक्यौँ’,  प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । 

सुरुमा लेखिएको मस्यौदा भन्दा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको मस्यौदामा थुप्रै विषय परिवर्तन भएर आएको प्रति प्रधानमन्त्री कार्यालयले आश्चर्य प्रकट गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक अभिव्यक्तिमार्फत मस्यौदाका कतिपय बुँदा परिवर्तन भएर आएको भन्दै सच्याएर संसद्मा पेस गर्ने बताएका थिए । सोही आधारमा उक्त मस्यौदा पुनः मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पेस गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले आवश्यक संशोधनका लागि पुनः मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पेस गरिएको बताए । ‘समितिमा आवश्यक छलफल भएर विभिन्न विषयमा सच्याएर पुनः क्याबिनेटमा पेस हुन्छ ।  क्याबिनेटबाट पारित भएपछि संसद्मा पेस हुनेछ,’ मल्लले भने । 

अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समितिले संशोधनसहित मस्यौदा पेस गर्नेछ । र, मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोही आधारमा पारित गरेर संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गर्न सक्ने उनको भनाई छ । 

चौतर्फी विरोध जारी रहेको र उनीहरूसँग विगतमा गरिएको सम्झौता अनुसारै मस्यौदामा आवश्यक संशोधन गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले अहिले उठिरहेको आवाजका विषयमा गम्भीर रहेर सोही आधारमा आवश्यक संशोधन गर्न समितिलाई भनेको छ ।

लामो समयपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको मस्यौदा अहिलेसम्म संसदमा पेस नहुँदा चर्को आलोचना भइरहेको छ । सरोकारवालाले भने ऐन नै आउन नदिनेतर्फ गिरोह सक्रिय रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सम्पूर्ण पक्षको मागलाई समेट्ने गरी समयसापेक्ष ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । 

मस्यौदा चाँडो संसद्मा पेस गर्न शिक्षा मन्त्रालयले समेत ताकेता गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मस्यौदा नआएको र पठाउनको लागि ताकेता गर्दै आएको बताए ।

‘हामीले ताकेता गर्दै आएका छौँ । तर, के कति कारणले आएको छैन, हामीलाई जानकारी छैन । शिक्षा मन्त्रीज्यूले समेत जति सक्दो चाँडो संसद्मा पेस गर्नुपर्ने मनसाय राख्नुभएको छ । निकै अविलम्ब भयो । चाँडो संसद्मा पेस गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना छ ।’ ती अधिकारीले भने । 

महासंघको आन्दोलन निरन्तर  

उता मस्यौदाप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघ निरन्तर आन्दोलनमा छ । यसले मस्यौदालाई आवश्यक संशोधन गरी शिक्षक–कर्मचारीका माग, मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान राख्दै दबाबस्वरुप आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर गरिरहेको छ । 

महासंघले शिक्षक–कर्मचारीका माग, मुद्दा सम्बोधन नगरी संसद्मा ऐन दर्ता भएमा त्यसको ५ दिनभित्र काठमाडौंकेन्द्रित बृहत् आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । साथै, उसले देशभरका शिक्षक–कर्मचारीलाई हाईअलर्टमा राखेको महासंघका महासचिव लक्ष्मी किशोर सुवेदीले बताए । 

सरकारका अधिकारीहरूसँग अनौपचारिक छलफलको क्रममा माग सम्बोधन गर्न तयार रहेको भन्ने आश्वासन पाइरहेको उनको भनाई छ । 

‘हामीले विधेयक चाँडो ल्याउन भनेका छौँ । तर, चाँडो ल्याउने बहानामा हाम्रा माग सम्बोधन नगरी आयो भने त्यसको कुनै अर्थ छैन । सरोकारवाला निकायका माग सम्बोधन हुने गरी तत्काल ल्याउनुपर्छ भनेका छौँ ।’ उनले भने । 

निजीसँग सहमति  

अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूसँग भने सरकारले सहमति गरिसकेका छ । साउन २६ गतेदेखि देशभरका निजी विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका उनीहरूलाई तत्काल वार्ताका लागि बोलाएर सहमति गरिएको थियो । 

उनीहरूको मागअनुसार सरकार मस्यौदामा संशोधन गर्ने सहमति गरेको थियो र निजी विद्यालयको आन्दोलन स्थगित भएको थियो । तर, शिक्षक महासंघसँग भने सरकारले अहिलेसम्म औपचारिक वार्ता भने गर्न सकेको छैन । 

प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवालले सरकार आफूहरूले अघि सारेका माग सम्बोधन गर्न तयार भएपछि आन्दोलन स्थगित गरेको बताएका थिए । माग सम्बोधन नभए पुनः आन्दोलन गर्ने उनको भनाइ छ । 

शिक्षा सरोकारावालाको खबरदारी  

उता, विधेयकबारे शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसमेत निरन्तर खबरदारी गर्दै आएका छन् । सरकारको कमजोरीकै कारण ऐन आउन नसकेको भन्दै उनीहरूले विभिन्न बहानामा ऐन नल्याउने खेल भइरहेको आरोप लगाएका छन् । 

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) नेपालले कतै विधेयक दर्ता नगरी चालू संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्न त लागेको होइन ? भन्दै प्रश्न गरेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र पहाडीले ऐनको प्रस्तावित मस्यौदाका प्रावधानहरू संवैधानिक मर्म विपरीत र सार्वजनिक शिक्षाको विपक्षमा त छैनन् भन्दै प्रश्न गरे । 

५२ वर्षपछि आउन लागेको शिक्षा ऐन अझै पनि ल्याउन नदिन विभिन्न षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

कृष्णसिंह धामी
कृष्णसिंह धामी

धामी श्रम/वैदेशिक रोजगार र शिक्षा विटमा विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप