काठमाडौँ । बालुवाटार स्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिनाबारे अनुसन्धान सकेर प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको छ । मंगलबार राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले रातोपाटीलाई बताए ।

योजनाबद्ध रूपमा कागजात किर्ते बनाएर तथा नक्कली मोही खडा गरेर १४७ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको सीआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । ब्युरोले प्रतिवेदन पेश गर्नुअघि पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको बयान लिएको थियो । पूर्व उप–प्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्व मन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी र राज्यमन्त्री सञ्जय शाह ‘टकला’ सँग पनि प्रहरीले बयान लिएको छ ।

ब्युरोले अनुसन्धान सुरु गरेको ५७ औँ दिनमा राय सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सो मुद्दाको अभियोग पत्र  शुक्रवार सम्ममा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्छ ।

माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ललिता निवासबारे निर्णय गरेको थियो । २०६६ चैत, २०६७ वैशाख, २०६७ साउन र २०६९ असोजको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा पनि ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको निष्कर्ष छ । चारमध्ये तीन वटा निर्णय माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । एउटा निर्णय डा. बाबुराम भट्टराई कार्यकालमा भएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर जग्गा हिनामिना भएको ब्युरोको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेपछि दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्री बयान दिन बाध्य भएका थिए ।

सिआईबीले साउन २८ मा पूर्व मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यासँग पनि बयान लिएको थियो । भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्य सचिव थिए । सङ्गठित रूपमा सरकारी लिखत किर्ते गरेर १४७ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको सिआईबीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । जग्गा हिनामिना आरोपमा १८ जना हिरासत छन् ।

अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरुका अनुसार २०४९, ०६२, ०६६ र ०६९ सालमा सरकारी कागजात किर्ते गरेर बिचौलियाहरूले सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।

२०१८ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सुवर्ण शमशेर लगायत राणा परिवारको जग्गा जफत गरेको थियो । २०२१ मा सरकारले ६ ओटा दरबार अधिग्रहण गर्दा ललिता निवास कम्पाउन्डको पनि थप केही जग्गा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको थियो । त्यतिवेला ललिता निवासको धेरै जग्गा सरकारले मुआब्जा दिएर लिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

२०४७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछि कृष्ण प्रसाद भट्टराई नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले जफत भएको जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय लियो । भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले हदबन्दीभित्र नपरेको जग्गा मात्र फिर्ता दिने र जफत भएको जग्गाको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान गर्ने निर्णय लियो ।

मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयलाई टेकेर २०४९ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले अधिग्रहण गरेको जग्गा पनि राणा परिवारलाई फिर्ता दियो । जफत गरेको जग्गा मात्र फिर्ता दिनुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई तत्कालीन मालपोत अधिकृतहरूले बिचौलियाहरूसँग मिलेर गलत व्याख्या गरेको प्रहरीको अनुसन्धान निष्कर्ष छ । 

राणा परिवारले जग्गा फिर्ता पाएपछि शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले बालुवाटारको जग्गामा चलखेल गरेका हुन् । नक्कली मोही खडा गरेर उनीहरूले जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर बेचबिखन गरेका थिए ।

याे पनि

माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाउन सीआईबीको राय

२०६२ मा सो समूहले नक्कली कागजात बनाएर सुनिती राणाको नाममा १२ आना जग्गा ल्याए । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सुनिती राणाको नाममा छुट जग्गा दर्ता गर्न भनेर मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । २०६६ सालमा भिआईपीको निवास क्षेत्र बिस्तार गर्ने नाममा जग्गा हिनामिना गरिएको थियो । ललिता निवास क्षेत्रमा बाटो बिस्तार गर्ने र प्रधानमन्त्रीको कार्यालय विस्तार गर्ने प्रस्ताव तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय कुमार गच्छदारले अघि बढाएका हुन् ।

२०६९ मा बिचौलियाले पशुपति टिकिन्छा गुठी दर्ता गरेर सरकारको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याएका थिए । टिकिन्छा गुठी खडा गर्न तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नै अनुमति दिएको थियो ।