पूर्व राज्यमन्त्री सञ्जय टकलालाई कारागारबाट झिकाएर सिआईबीले लियो बयान
काठमाडौँ । बालुवाटार स्थित ‘ललिता निवास क्याम्प’ भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सञ्जय शाह ‘टकला’को बयान लिएको छ । ‘टकला’ पूर्व भौतिक योजना तथा निर्माण राज्यमन्त्री हुन् ।
नख्खु कारागारमा थुनामा रहेका शाहलाई झिकाएर महाराजगन्ज स्थित सिआईबीको कार्यालयमा बयान लिएको ब्युरोका एक जना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । शाहविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । जनकपुर बम काण्डमा ५ वर्षदेखि नख्खु स्थित डिआरसी ब्लकमा राखिएको शाह राज्यमन्त्री हुँदा ललिता निवास क्याम्प भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न देखिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको अनुसन्धान निष्कर्ष छ ।
२०७६ पुसमा सिआईबीले गृह मन्त्रालयमा बुझाएको छानबिन प्रतिवेदनले ‘सरकारी लिखत किर्ते’ मुद्दामा शाहलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन उप–प्रधान तथा मन्त्री भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास बिस्तार सम्बन्धमा गुरुयोजना तयार गरेर ‘टिप्पणी सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेको’ ब्युरोको छानबिनबाट देखिएको छ ।
२०६७ असार २८ मा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव दीप बस्न्यातले टिप्पणी सदर गरी मन्त्री गच्छदारकहाँ पेस गरेका हुन् । सो प्रस्ताव राज्यमन्त्री सञ्जय शाह र उप–प्रधानमन्त्री गच्छदारले सदर गरेर मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए ।
निवास बिस्तार र ललिता निवास क्षेत्रमा बाटो बिस्तार गर्दा २७ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले रातोपाटीलाई बताए । सभामुख निवासबाट एनआरएनए भवन तर्फ जाने बाटोमा ८ रोपनी जग्गा परेको छ ।
सो प्रस्तावमा तत्कालीन सह–सचिव नारायण गोपाल मलेगोले टिप्पणीमा राय सहित पेस गरेका थिए । तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्ण राउतले प्रस्तावको लागी टिप्पणी उठाएका थिए । २०६६ चैत १९ मा सचिव दीप बस्न्यातले टिप्पणी सदर गरी प्रस्ताव पेस गरेको ब्युरोका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राजस्व कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा
-
निर्यात बढेपछि घट्यो देशको व्यापार घाटा
-
आज राजधानीमा नेकपाको जनसभा : विप्लवले सम्बोधन गर्ने
-
कर्णालीको विकासका लागि सहकार्य हुनुपर्छ : मुख्यमन्त्री कँडेल
-
पूर्णबहादुरको सारङ्गी : ‘बा’को कथा कि गन्धर्व लोकजीवनको उजागर ?
-
दुई सय ८५ जना कैदीबन्दीलाई ‘प्यारोल’मा राख्न सिफारिस