काठमाडौँ । भावी प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आफ्नो १३ महिने कार्यकालका लागि गर्न सक्ने कामको योजना सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना सुनाउँदै भावी प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले फेमिली कोर्ट बनाउने सम्मको योजना अगाडि सारेका छन् । 

गत साउन १८ गते संवैधानिक परिषद्बाट भावी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सिफारिस भएका श्रेष्ठले सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिका सदस्यसँग आफ्नो कार्ययोजना सुनाएका थिए । कार्ययोजनामा श्रेष्ठले पारिवारिक विवाद समाधानका लागि फेमिली कोर्टको स्थापना, विकास निर्माणका कामसम्बन्धी परेका मुद्दाको छिटो फैसला, क्षतिपूर्तिसहितको न्याय, फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता, केही मुद्दाहरुमा उच्च अदालतलाई नै अन्तिम अदालत बनाउने गरी क्षेत्राधिकार तोक्ने लगायतको योजना अगाडि सारेका छन् । 

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदितसमेत भइसकेका श्रेष्ठले सोमबार न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्था, चुनौती र भावी कार्यदिशाका सम्बन्धमा पेश गरेका कार्ययोजनामा फैसला कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर २.४ मा फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले फैसला कार्यान्वयनको अभावमा दण्डहीनता मौलाउने विधिको शासन पराजित हुने उल्लेख गरेका छन् । 

फैसला कार्यान्वयन न्यायपालिका प्रतिको आस्था एवम् विश्वास अभिवृद्धिको महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको भन्दै देवानी मुद्दाको तुलनामा फौजदारी मुद्दामा लागेको कैद र जरिवाना असुलीलगायत फैसला कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको उल्लेख गरेका छन् । फैसला कार्यान्वयनको विषयलाई पनि न्यायपालिका सुधारको बाटो हुने भन्दै फैसला कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक हस्तक्षेप गर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै, क्षतिपूर्ति सहितको न्याय र पुनर्स्थापनामा पनि श्रेष्ठले आफ्नो कार्ययोजनामा उल्लेख गरेका छन् । अबको न्याय क्षतिपूर्ति सहितको न्याय रहेको भन्दै श्रेष्ठले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी अवधारणा, मान्यता र कानूनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न पीडित राहत कोषमा बजेट बढाउनुपर्ने बताएका छन् । 

त्यस्तै, जिल्ला तथा उच्च अदालतमा चालू आर्थिक वर्षभित्रै दुई वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्ने श्रेष्ठको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । 

त्यसैगरी, सर्वोच्च अदालतमा गत आर्थिक वर्षदेखि सुरु भएको पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणसम्बन्धी अभियानलाई निरन्तरता दिने र अदालतको समग्र मुद्दा फस्र्यौटको सङ्ख्या बढाउने योजना श्रेष्ठको रहेको छ । 

त्यस्तै संवैधानिक इजलासको व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई इजलासको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता ल्याउने श्रेष्ठले कार्ययोजना पेश गरेका छन् । 

उता, मुद्दाको विषयवस्तु, महत्त्व र पक्षको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दै पेसी एवम् सुनुवाइ लगायतको व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिइने श्रेष्ठको योजनामा उल्लेख छ । 

राष्ट्रिय महत्त्व र विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित विवादहरूको कारबाहीमा आवश्यक संवेदनशीलता अपनाई शीघ्र किनारा हुने गरी पेसी व्यवस्थापन गर्ने समेत श्रेष्ठले आफ्नो योजनामा उल्लेख गरेका छन् । 

याे पनि

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कार्ययोजना : स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन

विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त

महिला र बालबालिकासम्बन्धी मुद्दा हेर्न फेमिली कोर्ट

नेपालको अदालतको इतिहासमै पहिलोपटक महिला, घरेलु हिंसा र बालबालिका भएको मुद्दा हेर्न पारिवारिक अदालत (फेमिली कोर्ट)को स्थापना गर्ने श्रेष्ठको योजनामा उल्लेख छ । 

श्रेष्ठले अघि सारेका योजनाको बुँदा नम्बर ३.१.५ मा भनिएको छ, ‘महिला वादी भएका घरेलु हिंसा मुद्दा, महिला र बालबालिका वादी भई दर्ता भएका अंश मुद्दा, महिला विरुद्ध भएका जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दाहरू सुनुवाइको लागि पारिवारिक अदालत वा इजलासको स्थापना गर्न पहल गरिनेछ ।’

फेमिली कोर्टमा दर्ता हुने मुद्दामा लाग्ने शुल्क मिनाहा गर्ने वा निःशुल्क गर्ने र सुरुमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाबाट डेडिकेटेड बेञ्च सुरु गर्ने योजना सारिएको छ । त्यसका लागि काठमाडौँमा दुई न्यायाधीश र भक्तपुर तथा ललितपुरमा एक–एक जना न्यायाधीशको डेडिकेटेड बेञ्च तोकेर सुनुवाइ सुरु गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । 

त्यसैगरी, फैसला कार्यान्वयनमा पछाडि रहेका १७ वटा जिल्ला अदालतमा कैद जरिवाना असुली गर्न नेपाल प्रहरीको सहयोग र समन्वयमा फैसला कार्यान्वयनको विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने श्रेष्ठले योजना अगाडि सारेका छन् । 

त्यस्तै, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय र पहल गर्ने श्रेष्ठको योजनामा उल्लेख छ । 

साथै, सुरु अदालत र अन्तिम अदालतको सम्बन्धमा क्षेत्राधिकार बिस्तार गरी कतिपय मुद्दाको अन्तिम अदालतका रुपमा उच्च अदालतलाई अधिकार दिने श्रेष्ठको योजना रहेको छ । उच्च अदालतलाई पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकारअन्तर्गत अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार प्रदान गर्न आवश्यक पहल गर्ने पनि श्रेष्ठको योजना रहेको छ । 

मिसिललाई विद्युतीय संग्रह बनाउने

त्यसैगरी, आदेश वा फैसलालाई शिघ्र बनाउनका लागि सबै तहको अदालतको अभिलेखलाई विद्युतीय मिसिल बनाई संग्रह गर्ने श्रेष्ठको योजनामा उल्लेख छ । 

योजनामा श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘सबै तहका अदालतमा रहेका अभिलेख मिसिलहरूको विद्युतीय प्रति तयार गरी सुरक्षित राख्ने र ती कागजात कुनैपनि निकाय वा माथिल्लो अदालतबाट सहज रुपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन आवश्यक साधन स्रोतको व्यवस्थापनका लागि पहल गरिनेछ ।’

त्यस्तै, मुद्दाको कारबाही वा अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन मुद्दाका पक्ष तथा सरोकारवालाहरूलाई मोबाइलमा एसएमएस पठाउने र अनलाइन तारेख तथा म्याद तामेली दिने लगायतको विषय आफ्नो योजनामा समावेश गरेका छन् । 

उता, मुद्दाको लागत घटाउन वा भौगोलिक कारणबाट समय र पैसाको बचत गर्न अनलाइनबाटै मुद्दाको बहस पैरवी गर्ने पद्धतिलाई बिस्तार गर्ने योजना रहेको छ । 

त्यस्तै, न्यायपालिकामा हुने विकृति विसंगति, बिचौलिया नियन्त्रणका लागि अनुगमन र प्रभावकारी काम गर्ने, अनधिकृत व्यक्तिलाई अदालतमा प्रवेश नदिने लगायतका योजना अगाडि सारिएको छ । 

त्यसैगरी, न्यायाधीशको आचरण, निष्ठालगायतका अनुशासनसम्बन्धी विषयलाई न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा तथा पुरस्कार र दण्डसँग आबद्ध गर्ने श्रेष्ठको योजनामा उल्लेख छ । न्यायाधीश वा कर्मचारीमाथि परेका उजुरी तथा गुनासोको शीघ्र छानबिन गरी त्यस्तो उजुरी तथा गुनासोउपर भएको कारबाहीका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिने संस्थागत पद्धतिको विकास गर्ने पनि योजनामा उल्लेख छ । 

त्यस्तै, न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सञ्चार क्षेत्र एवम् नेपाल बार एसोसिएसन लगायतका सम्बद्ध निकायसँग समन्वय र सहकार्यमा गर्ने योजनामा उल्लेख छ । 

साथै, न्यायाधीशको मर्यादा क्रमको विवादका सम्बन्धमा सम्बोधन गर्न न्यायाधीशको मर्यादा र संवेदनशीलताअनुसार न्यायाधीशको उपयुक्त मर्यादाक्रम निर्धारण गर्न प्रभावकारी पहल गर्ने श्रेष्ठले आफ्नो योजनामा उल्लेख गरेका छन् ।

सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएका श्रेष्ठलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेका छन् । श्रेष्ठको मंगलबार अपराह्न १ः३० बजे राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ ग्रहण गराउने तयारी छ ।