बुधबार, २१ कात्तिक २०८१
ताजा लोकप्रिय
नक्कली शरणार्थी प्रकरण

शरणार्थी प्रकरणको ‘पटाक्षेप’ गर्ने अपराध अनुसन्धान कार्यालय र काठमाडौंका एसएसपीको सरुवा

सरुवा कार्यविधिको धज्जी
सोमबार, ०४ भदौ २०८०, १८ : ००
सोमबार, ०४ भदौ २०८०

काठमाडौँ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणको ‘पटाक्षेप’ गरेका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डा. मनोज केसी र दानबहादुर कार्कीलाई गृहमन्त्रीले सरुवा गरेका छन् ।

प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरको प्रस्तावमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी डा. केसी र काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई सरुवा गरेका हुन् । 

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनीहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको फाइल डा. केसीले खोलेका थिए । डा. केसी नेतृत्वको टिमले नक्कली भुटानी शरणार्थीको कोटामा अमेरिका पठाउने नाममा ठगीधन्दा चलाउने मुख्य आरोपित सानु भण्डारी र केशव दुलालको समूहलाई पक्राउ गरेर मुद्दा अघि बढाएको थियो । सो मुद्दाको विस्तृत अनुसन्धान गरेर थप आरोपितलाई पक्राउ गर्ने काम दानबहादुर कार्कीले गरेका थिए । 

भुटानी शरणार्थी अनुसन्धानमा दुई एसएसपीलाई साथ दिएका उपत्यका प्रहरी कार्यालयका एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले सरुवा गरिसकेको छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा सोमेन्द्र सिंह राठौर र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा भूपेन्द्र खत्रीलाई ल्याएका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयमा कार्यरत सानुराम भट्टराईलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा सरुवा गरिएको छ । 

सरुवासँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले असार २८ मा संशोधन सहित लागु गरेको भनिएको प्रहरी कर्मचारीको सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड ‘बेकामे’ भएको छ । मापदण्ड अनुसार एसएसपीको सरुवा कम्तीमा १ वर्षमा मात्रै गर्ने भनिएको छ । तर, डा. केसी र कार्कीको ६ महिनामा नै सरुवा भएको छ । उनीहरु २०७९ पुस २८ मा सरुवा भएर आएका थिए । 

सरुवा कार्यविधि अनुसार प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) बस्ने कार्यालयहरुलाई ३ तह ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ मा वर्गीकरण गरिएको छ । उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ । एसएसपीहरुलाई सरुवा गर्दा सुरुमा ‘ग’ र ‘ख’ त्यसपछि ‘क’ मा सरुवा गर्नेगरी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको थियो । मापदण्ड लागु गर्नुअघि गृह मन्त्रालयले प्रहरी हेड्क्वार्टरलाई ‘सैद्धान्तिक सहमति’ प्रदान गरेको थियो ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप