कास्की । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सबैको सुझाब समेटेर प्रदेशको योजना बन्ने बताएका छन् । ‘आगामी वर्ष योजना बैंक मार्फत छनौट भएका योजनामा बजेट बिनियोजन गर्ने गरि हामीले तयारी गरिरहेका छौँ’ प्रदेश समन्वय समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले दोस्रो पञ्चवर्षिय योजना निर्माण गर्न लागेको र सो क्रममा प्रदेश भित्रका ८५ वटै पालिकाबाट सुझाव लिईने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले दोस्रो पञ्चवर्षिय योजनाको अवधारणा पत्र तयार गरेको बताउँदै उनले उक्त अवधारण पत्रमाथि जो कोहीले सुझाब दिन सक्ने बताए । ‘नीति योजना आयोगले जो कोहीले सुझाब दिन मिल्ने गरि अनलाईनबाट तयार गर्नेछ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएरपनि तपाईहरुले सुझाब पठाउन सक्नुहुन्छ ।’

स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेशको समन्वयमा योजना बैंकमा योजना छनौट हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । ‘कुन योजना स्थानीय तह, कुन प्रदेश र कुन संघले गर्ने भन्ने छनौट गर्न योजना बैंक आवश्यक परेको हो’ उनले भने ‘ढिलोमा फागुन मसान्त सम्म योजना छनौट गरिसक्ने तयारी छ,’ छनौटमा परेका योजनालाई बजेट बिनियोजनमा प्राथमिकता दिईने उनले बताए ।

‘तत्काल सम्पन्न गर्न सकिने योजनाको मात्रै डिपिआर गर्नुपर्छ’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘हामी डिपिआर गरेर राख्छौँ, सबै योजनामा बजेट पुग्दैन, डिपिआरको खर्च मात्रै धेरै हुन्छ, यस्तो काम रोक्नुपर्छ, जति योजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ ति मात्रै डिपिआर गरौँ ।’

स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेशले योजना अनुगमनमापनि सहकार्य गर्ने उनले बताए । प्रदेश मार्फत संचालित योजनाको स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति र प्रदेशका जनप्रतिनिधिले अनुगमन गर्ने मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए ।

स्थानीय तह र प्रदेशलाई बलियो बनाउन आम्दानीको स्रोत पहिचान हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले जोड दिए । ‘प्रदेश भित्र आम्दानीको स्रोत के छ ? कसरी आफैँ आत्मनिर्भर बन्न सक्छौँ, हामीले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने ‘स्थानीय तहको हकमापनि यो विषय लागु हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आयोजनामा आईतवार र सोमवार प्रदेश समन्वय समितिको बैठक तथा नव प्रर्वतन साँझेदारी कोष कार्यक्रमको समीक्षा कार्यशाला सम्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्रिहरु, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु, कर्मचारी लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।