काठमाडौं । महिला हिंसा अभियोगमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले माधव गुरागाईंलाई दोषी ठहर गरेको छ ।  साथै उनलाई अदालतले २० हजार रूपैयाँ जरिवानासमेत सुनाएको छ । यससँगै उनी अब सरकारी सेवाका लागि अयोग्य भएका छन् । 
काठमाडौंका जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवप्रसाद मैनालीको एकल इजलासले यसबारे फैसला गर्दै सुनसरीको धरान–१७ का गुरागाईंलाई महिला हिंसा मुद्दामा दोषी ठहर गरेको हो । ६ महिनाअघि यसबारे फैसला सुनाएको अदालतले त्यसको पूर्णपाठ भने भर्खंरै उपलब्ध गराएको हो । 

‘प्रतिवादी (माधव गुरागाईं) ले अदालतमा बयान गर्दा समेत जाहेरवालासँग सम्पर्कका लागि ह्वाट्सएप र भाइबरमार्फत फोन गर्ने प्रयास गरेको, आवेशमा आएर जाहेरीमा उल्लिखित कुरा बोलेको भनी स्वीकार गरी बयान गरेको, मौकाको प्रतिवेदन तथा जाहेरीलाई समर्थित हुने गरी वादीका साक्षीहरू प्रतिवेदन तथा जाहेरवालाले अदालतमा आई वकपत्र गरेको देखिएको तथा प्रतिवादीले जाहेरीमा उल्लेख भएको म्यासेज तथा बारम्बार फोन गर्ने गरेको कुरालाई अन्यथा भन्न नसकेको देखिएको प्रतिवादीको कार्यबाट जाहेरवालालाई मानसिक तनाव तथा हैरानी पु¥याएको भन्ने देखिँदा प्रतिवादी (माधवप्रसाद गुरागाईं) ले आरोपित कसुर गरेकै देखियो,’ अदालतको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ । 

महिलामाथि हिंसा गरेको ठहर गरेको अदालतले गुरागाईंलाई विद्युत्तीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ (१) बमोजिम २० हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्नुका साथै पीडित राहत कोषमा रु. ८०० क्षतिपूर्ति रकम जम्मा गर्न पनि आदेश दिएको छ । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(२) मा अदालतबाट दोषी ठहर व्यक्तिबाट रकम असुल गरी पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

‘...कारणबाट प्रतिवादी माधवप्रसाद गुरागाईंलाई विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) बमोजिम रु. २०,००० जरिवाना हुनुका साथै ऐ. ऐनको दफा ५६ बमोजिम पीडितलाई पुग्न गएको क्षतिसमेतका आधारमा पीडितले प्रतिवादीबाट रु. २०,००० क्षतिपूर्तिबापत रकम भराई लिन पाउने ठहर्छ,’ अदालतको आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसका साथै अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(२) बमोजिम प्रतिवादी माधवप्रसाद गुरागाईंबाट क्षतिपूर्ति शुल्क बापत रु. ८०० असुल गरी पीडित राहतकोषमा जम्मा गरिदिने ठहर्छ ।’ 
एक महिला सञ्चालकर्मीलाई फोन, सामाजिक सञ्जाल आदिबाट चार वर्षसम्म धम्क्याउने, तर्साउने गर्दै आएको भन्दै मिडिया सञ्चालकसमेत रहेका उनीविरुद्ध मुदा दायर भएको थियो । पीडितले नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा जाहेरी दिएपछि ०७८ चैत ८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सञ्चालक गुरागाईंविरुद्ध विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएको थियो ।