काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई सांसदहरुले अदालतप्रति नागरिकको भरोसा मरेको अवस्थामा रहेका बेला कसरी स्वच्छ र निश्पक्ष न्याय दिनुहुन्छ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।  सोमबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइका क्रममा सांसदहरुले श्रेष्ठलाई यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।

प्रस्तावित प्रधाननयायाधीश श्रेष्ठले पेश गरेको कार्ययोजनाप्रति लक्षित गर्दै एमाले सांसद महेश बर्तौलाले आज अदालतप्रति नागरिकको भरोसा मरेको र न्यायलयमा न्याय खरिद विक्री हुन्छ भन्ने परेको अवस्थामा कसरी स्वच्छ र पारदर्शी न्याय दिनसक्नुहुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका हुन् । 

साथै उनले न्यायपरिषदले बनाएको न्यायाधीश नियुक्तीप्रतिको मापदण्डबारे तपाईको धारणा केहो ? भनेर समेत प्रश्न गरे । कांग्रेस सांसद रमेश रायमाझीले हरेक प्रधानन्यायाधीशले सुनुवाइका क्रममा आफूले यति दिनभित्र न्यायलय सुधार गर्ने भनेपनि सुधार हुन नसकेको बताए । उनले न्यायलयमा जहिले पनि विचौलियाको कुरा उठ्ने भन्दै विचौलिया को हो त भनेर प्रश्न गरे ।

‘किन न्यायाधीशहरुले विचौलियालाई प्रवेश दिन्छन् र प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्दैनन् ?’, उनको प्रश्न छ । त्यस्तै उनले ढिलो न्याय दिने प्रवृत्तिप्रति गुनासो बढेको भन्दै अहिले चर्चित मुद्दा रेशम चौधरीको मुद्दामा सर्वोच्चले फेरि पक्राउ गरेर थुन्छ कि थुन्दैन भनेर जनताले प्रश्न उठाइरहेको बताए । साथै उनले कतिपय मुद्दामा न्यायाधीशहरुले झ्यालबाट हेरेर फैसला गर्ने गरेकोबारे प्रश्न गरे । 

सुनुवाइका क्रममा एमाले सांसद पदम गिरीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठमाथि अहिलेसम्म कुनै प्रश्न नउठेको बताए । उनले न्यायलयभित्र धेरै ठुलो विकृति, विसंगति र विचौलियाको बिगबिगी छ भन्ने कुरा पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमा समेटिएको अवस्थामा न्यायलयभित्रको विकृतिलाई हल गर्ने कस्तो योजना छ भनेर प्रश्न गरे । उनले नेपालको न्यायलय क्षेत्रमा श्रेष्ठको कार्यकालमा स्वच्छता र पारदर्शिता कायम गर्न शुभकामना समेत दिए ।

अर्का सांसद प्रकाश अधिकारीले प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले पेश गरेका कार्ययोजना धेरै लामा भएको भन्दै तीमध्ये कार्ययोजना ठोस रुपमा कार्यन्वयन हुने प्रतिवद्धतामा जोड दिनुपर्ने बताए ।  उनले विभिन्न प्रकृतिका मुद्दामा मागदावी विपरित फैसला आउने गरेकोमा जवाफ माग गरेका छन् ।

यो पनि...

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको कार्ययोजना : स्वच्छ, निष्पक्ष, छिटोछरितो र गुणस्तरीय न्याय सम्पादन