सुर्खेत । बिहीबार कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गतको प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालयमा अनुगमन गरिन् । उनीसँगै प्रदेशका कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी ‘जितेन्द्र’, र समितिका अन्य सदस्य पनि अनुगमनमा सामेल थिए । उक्त टोलीले आकस्मिक अनुगमन गरी कार्य सम्पादन, पूर्वाधार लगायतका विषयमा पदाधिकारी र कर्मचारीसँग छलफल गरेको थियो ।

उक्त विषयलाई लिएर सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले शुक्रबारको संसद्मा चर्को विरोध गरे । संसदीय समितिले लोक सेवा जस्तो संवेदनशील कार्यालयमा छड्के अनुगमन गर्न नहुने शाहीको तर्क थियो ।

पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका शाहीले समितिका व्यक्ति, प्रदेश सभा सचिवालयको कार्यदक्षतामाथि नै प्रश्न उठाए । शाहीले आक्रोशित हुँदै संसद्मा कुरा राखिरहँदा समितिका सभापति कल्याणी खड्का पनि संसद्मै थिइन् । यद्यपि उक्त दिन उनले संसद्मा बोल्ने मौका पाइनन् ।

शाहीले कुनै पनि समितिले मन्त्रालय र कार्यालयहरूमा छड्के गर्न नहुने बताएका थिए । समितिले मंगलबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमै पुगेर छड्के अनुगमन गरेको थियो । त्यहाँ कर्मचारीको हाजिरसमेत हेरिएको थियो भने कार्यालय समयमै मन्त्रालयमा पुग्नुपर्ने निर्देशन पनि समितिका तर्फबाट दिइएको थियो । सभापति खड्का सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीकै सांसद हुन् ।

सत्तारुढ दलको नेता, त्यसमा पनि पूर्व मुख्यमन्त्री शाहीले समितिको कार्यमाथि प्रश्न उठाएपछि आम चासोको विषय बन्ने नै भयो । शाहीले समितिले छड्के गरेको कुरा सुन्दा आफूलाई लज्जाबोध भएको समेत बताए ।

‘समितिको क्षेत्राधिकार हुन्छ, त्यहाँ लेखिएको छ कसले कहाँ जाने र के गर्ने भनेर तर, यहाँ समितिले छड्के गरेको कुराहरू आए,’ शाहीले भने, ‘समितिले कहिल्यै पनि छड्के गरेको आजसम्मको इतिहासमा मैले बुझेको छैन । छड्के सरकारले गर्छ, कुन कार्यालयमा गर्ने भन्ने सरकारले गर्ने कुरा हो । क्यामेरामेन लगेर हरर प्रदेश अस्पतालमा गएको छ, लोक सेवामा गएको छ । यो कहाँको नियम हो ?’

यद्यपि अनुगमन गर्न टोली लोक सेवा आयोगको कार्यालयमा पुग्दा परीक्षा सकिएको समितिका सभापति खड्काले रातोपाटीलाई बताइन् । साथै आफूले विधि, नीति र नियमसम्मत रूपमा काम गरेको दाबी उनको छ ।

‘समितिले सुरुमा सल्लाह गरेरै पत्रसमेत लिएर अनुगमनमा गएको हो,’ उनले भनिन्, ‘त्यहाँ कमजोरी औँल्याउने भन्दा पनि समस्या र अप्ठ्यारोका विषयमाथि छलफल भएको हो ।’

प्रदेश लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले अनुगमन टोली आएको र आफूहरूले पाहुनाका रूपमा स्वागत गरेको बताए ।

उनले पनि टोली आउँदा परीक्षा सकिएको बताए । ‘त्यस्तो सवाल–जवाफ, दबाब भन्ने कुरा केही भएन,’ उनले भने, ‘उहाँहरू कसरी आउनुभयो, त्यो हामीलाई थाहा भएन । हामीले त आफ्ना कुरा राख्ने अवसर पाएका हौँ ।’

‘हामीले राम्रो गरेको उहाँहरूलाई पाच्य भएन’

प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काले नियमावलीमा टेकेर राम्रो गर्न खोज्दा उहाँहरू (जीवन बहादुर शाही, यामलाल कँडेलहरू) लाई पाच्य नभएको बताइन् ।

आफूहरू जस्तो नयाँ केही गरौँ भन्ने सोचका साथ सांसदहरू आएको, सोही अनुसार विधेयकहरू धमाधम बन्ने क्रम जारी रहेको तर, कर्णालीमा केही भइहाल्छ कि भनेर ‘ब्याक’ गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।

‘उहाँहरू लामो समयदेखि संसदीय राजनीतिमा हुनहुन्छ तर, हामीजस्तो नयाँ व्यक्तिहरूले केही गर्न खोजिरहेको बेला ब्याक गर्नलाई गरेको सङ्कुचित कु–दृष्टि हो,’ खड्का भन्छिन्, ‘उहाँहरूले राम्रो गर्नका लागि अभ्यास नै गर्न दिनुहुन्न । हामीले नियमावलीमा टेकेर कार्य गरिरहेका छौँ तर, उहाँहरूलाई पाच्य भएको छैन ।’

प्रदेश सभामा केही नयाँ गर्न खोज्दा कमजोर बनाउने रणनीति बुनिने खड्काको आरोप छ । ‘उहाँहरूले कर्णालीमा केही गर्न दिनुहुन्न, न जीवन शाही, न यामलाल कमरेडले,’ उनी भन्छिन् ।

के छ व्यवस्था ?

प्रदेश सभाको नियमावलीमा भने अनुगमन गर्ने भनेर उल्लेख छ । प्रदेश मामिला समितिको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, प्रदेश सभा सचिवालय, प्रदेश लोक सेवा आयोग, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, शान्ति प्रक्रिया र सरकारको कामकाजको अनुगमन गर्न मिल्ने भनिएको छ ।

यो व्यवस्था प्रदेश सभा नियमावलीको नियम १५४ बमोजिम छ । यद्यपि यो अनुगमन गर्ने विषयमा व्याख्या भने गरिएको छैन । जसले गर्दा अन्योल पैदा भएको देखिन्छ ।

अनुगमन भनेको भौतिक पूर्वाधारको हो कि कार्यालय नियमनको हो भन्ने कुराको व्याख्या गरिएको छैन ।

प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकी अनुगमन गर्न मिल्ने बताउँछन् । समितिकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने र केन्द्रमा पनि यस्तो खालको अभ्यास भएको उनको भनाइ छ ।

तथापि लोक सेवा आयोग जस्तो संरचनामा छड्के गर्नुको साटो त्यहाँका पदाधिकारीलाई सभातिर नै बोलाउने र ब्रिफिङ गर्न सकिने तर्क कांग्रेस नेता शाहीको थियो ।

प्रदेश सभा सचिव बुढाथोकीले पनि यस्तै आशय व्यक्त गरे । ‘म केन्द्रमा हुँदा पनि निर्वाचन, महालेखा, लोक सेवाका पदाधिकारीको ब्रिफिङ लिने र आयोगका व्यक्तिले बोलाएपछि जाने कुरा हुन्थ्यो । अलिकति औपचारिकता पुगेन कि भन्ने कुरा हो,’ बुढाथोकीले भने ।

‘सांसद्ले क्षेत्राधिकारको संवेदनशीलता बुझेनन्’

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक एवं आम सञ्चार विज्ञ सूर्यमणि गौतम लोक सेवा आयोग जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा आकस्मिक छड्के/अनुगमन गर्ने काम विद्यमान कानुनी र प्रचलित प्रावधानमा नभएको बताउँछन् ।

प्रदेशसभा नियमावलीले प्रदेश मामिला समितिको क्षेत्राधिकारमा लोक सेवा आयोग तोके पनि गोप्य रहने संवेदनशील क्षेत्रको अकस्मात् छड्के गर्ने काम कानुन र प्रचलित मान्यता विपरीत भएको उनको भनाइ छ ।

सांसदले क्षेत्राधिकारको संवेदनशीलता नबुझेको गौतमले बताए । ‘समितिका व्यक्तिले क्षेत्राधिकार के हो, त्यसभित्रको लिमिटेशन, सीमाहरू के हो ? कहाँ जाने–नजाने विषयमा क्लियर हुनुपर्छ । त्यसो नहुँदा यो समस्या आएको हुनुपर्छ,’ गौतमले भने ।