जनकपुरधाम । स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी खटाउनु ठुलो चुनौतीको विषय बन्दै आएको छ । नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा उपसचिवको दरबन्दी भए पनि कयौं पालिकामा उपसचिवलाई नराखी निमित्तका भरमा कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो अनुकुल कार्यसम्पादन गराउनका लागि पनि यस प्रकारको बेथितिलाई मलजल गर्दै आएको र दरबन्दी तोकेर खटाइएका उपसचिवहरुलाई सम्बन्धित पालिकामा हाजिर गर्न नदिएको उदाहरण पनि प्रशस्त भेटिन्छन् ।

केही अघिमात्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री अमनलाल मोदीले पालिकाहरुमा तोकिएको दरबन्दी अनुसारकै कर्मचारी पठाउने र त्यस्ता कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिने पालिकामाथि बजेटको अंकुश लगाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाए ।

कतिपयलाई तत्कालीन मन्त्री मोदीको निर्णयले खुसी बनायो भने कतिपय आक्रोसित भए । तर मोदीले त्यो अभियान रोकेनन् । वर्षौंदेखि राजधानी काठमाडौंमा रजाइँ जमाएर बसेकाहरुलाई राजधानी बाहिर पठाउने र लामो समयदेखि दुर्गममा सेवा दिँदै आइरहेकाहरुलाई निवेदन नै लिएर रोजेकै आधारमा सरुवा गरियो । उनको यो कार्यशैली सिंहदरबारमा कर्मचारीलाई सरुवा गराउने केही विचौलिया र राजधानीमा रजाइँ गरेर बसेका केही कर्मचारीलाई पाच्य भएको थिएन ।

यद्यपि मन्त्री पदबाट हट्नु अघिसम्म मोदीले स्थानीय तहलाई ‘निमित्तविहीन’ बनाउने अभियानलाई अघि बढाइरहेका थिए । २०८० साउन २९ गते उनी पदमुक्त हुनुअघि साउन १८ र २३ मा उपसचिव र शाखा अधिकृतहरुलाई स्थानीय तहमा र त्यहाँ अड्डा जमाएर बसेका विषयगतलाई विषयगतकै जिम्मेवारी र अन्यलाई विभिन्न अड्डामा सरुवा गरियो ।

सरुवा सरुवा गरिएका २० उपसचिव र शाखा अधिकृतहरूमध्ये १९ जनालाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइएको थियो भने त्यहाँस्थित निमित्त रहेका अधिकृतहरूलाई मन्त्रालयमा सरुवा गरियो । सरुवासँगै मधेस प्रदेशका पालिकामा ‘निमित्त’को खेलो सकिएको थियो ।

तर, कर्मचारी सरुवा गरेको केही दिनमै मन्त्री मोदी पदमुक्त भएपछि अहिलेसम्म पनि स्थानीय तहहरुमा हाकिम (उपसचिव, शाखा अधिकृत)हरु हाजिर भएका छैनन् ।

नयाँ मन्त्री आएका कारण अब त्यति कडाइ नहुने र भनसुनका आधारमा सरुवा थमौती गराएर आफू कार्यरत रहेकै ठाउँमा बस्ने प्रयास स्वरुप कर्मचारीहरु सरुवा भएको स्थानमा जान आलटाल गरिरहेको बताइन्छ ।

करिब एक दर्जन उपसचिव र शाखा अधिकृतहरुले विभिन्न कारण देखाएर सरुवा रोक्न निवेदन नै दिएका छन् । मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखामा सरुवाको विषयलाई लिएर विभिन्न कर्मचारी ट्रेड युनियन आबद्ध कर्मचारीहरुको भिड लाग्ने गरेको छ ।

धनुषाको सबैला नगरपालिकामा सरुवा भएका उपसचिव गोविन्द प्रसाद घिमिरे अहिलेसम्म हाजिर नभएको नगरपालिकाका मेयर कारीराम यादवले बताए । मेयर यादव भन्छन्, ‘अहिलेसम्म उहाँ हाजिर हुन आउनुभएको छैन । हाजिर हुन्छु वा आउँदैछु भनेर सम्पर्क पनि गर्नुभएको छैन ।’

सबैला नगरपालिका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी कृष्ण पौडेलले सम्हाल्दै आएका छन् । उनी एक वर्षदेखि नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा छन् । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेल अधिकृतस्तरका कर्मचारी हुन् ।

‘सरुवा प्रक्रिया सरकारको हातमा छ । जसलाई पठाए पनि काम गर्नु हो । म हाजिर गराउँछु,’ मेयर यादवले भने, ‘तर, स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर पठाइसकेपछि कम्तीमा दुई वर्ष रहन दिनुपर्छ ।’

धनुषाको विदेह नगरपालिका पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै भरमा छ । यो पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा खटाइएका उपसचिव हाजिर हुन आएका छैनन् । यहाँ प्राविधिकतर्फको इन्जिनियर संजीव कुमार साहले निमित्तको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । उनी विदेहमा करिब ५–६ वर्षदेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा कामकाज गर्दै आएको उपमेयर आशा झाले जनाइन् ।

‘अहिले सरुवा भएको उपसचिव हाजिर हुन आउनु भएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘तर यसअघि सरुवा भएको उपसचिवजी नगरपालिकामा आउँदा पनि सम्पर्क गर्नुभएन, । उहाँले नगरपालिकामा आएर मेयरलाई सम्पर्क गरेर फर्किनु भयो । पछि मैले नै उहाँसँग सम्पर्क गरेपछि मैले अर्कै ठाउँ सरुवा गराएँ भनेर जानकारी गराउनु भयो ।’

यो पालिकामा मेयर र उपमेयरबिच आन्तरिक विवाद चलिरहेको छ, जबकि दुवै एउटै पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन् । मेयर बेचन दास र हाकिम साहबीच राम्रो सम्बन्ध भएकै कारण यहाँ सरुवा भएर आउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराउने परिपाटी रहेको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

विदेहकी उपमेयर आशा झाले मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट बनाएको भन्दै बजेट कार्यान्वयन नगर्न नगराउन मुद्दा नै हालेकी छन् । उनका अनुसार बजेट तर्जुमा, राजस्व परामर्श समिति र अनुगमन समितिको संयोजकमा उपमेयर हुनुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा रहे पनि उनको सहमति बिना नै बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरबाट बजेट आएपछि मुद्दा हाल्नु परेको हो ।

परिणामस्वरुप पालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम पारित भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

विदेहका मेयर दास भने सरुवा भएका उपसचिव अहिलेसम्म हाजिर हुन नआएको दाबी गर्दछन् । यो पालिकामा सरुवा भएको भनिएका उपसविच काजीबहादुर विष्टले अहिलेसम्म आफूलाई फोन सम्पर्क पनि नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘मेरो पहिलो कार्यकालमा दिलबन्धु सुवेदी सरुवा भएर आउनु भएको थियो । १०–१५ दिन बस्नुभयो । अनि जानुभयो,’ उनले भने, ‘उहाँहरुको त गोजीमै रमाना हुन्छ । त्यसैले अहिले सरुवा भएर आउने हाकिमले पनि कम्तीमा एक वर्ष बस्ने गरी प्रतिबद्धता गर्नुभयो भने ठिकै छ । नभए गुन्जायस छैन ।’

यसअघि सरुवा भएर आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि हाजिर नगराएको उनी आफैँले स्वीकारे । उनले भने, ‘वैशाखको लास्टमा आयो । दरबन्दी उपसचिवको भए पनि सरुवा भएर आउँदा उहाँ अधिकृत नै हुनुहुन्थ्यो । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन डेढ महिनामात्रै बाँकी थियो । त्यसैले हाजिर गराइनँ । वहाँलाई असारपछि आउनुस्, त्यतिबेला विचार गर्छु भनेको थिएँ ।’

यस्तै, नगराइनमा पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नै नहुने सो कार्यालयका एक जना कर्मचारी बताउँछन् । हाल स्वास्थ्य सेवातर्फका रामगुलाम कर्णले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । उनी मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करका नातेदार रहेका कारण पनि त्यहाँ दरबन्दी अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आउन अनुकुल नभएको ती कर्मचारी बताउँछन् ।

साउन १८ गते भएको सरुवामा उपसचिव बेदराज फुयाँललाई नगराइनको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी तोकिएको छ तर उनी अहिलेसम्म कार्यालयमा हाजिर भएका छैनन् ।

मेयर विनय कुमार यादव भने आफ्नो पालिकामा सरुवा भएका उपसचिव आएमा हाजिर गराउने बताउँछन् । उनले भने, ‘अहिलेसम्म हाजिर भएको छैन । हाजिर हुने विषयमा वा यस पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा आउँदैछु भनेर कुनै सम्पर्क पनि गरेको छैन ।’ यद्यपि तोकिएको कर्मचारी आएमा आफूलाई काम गर्न कुनै अप्ठ्यारो नहुने उनले प्रस्ट पारे ।

अहिले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय नै भएकाले पालिका राम्ररी नै चलिरहेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘हामीलाई जो हाकिम आए पनि ठिकै हुन्छ । तर, जति पनि उपसचिव आएका छन्, सबै असफल भएका हुन् । यहाँका जनता र यहाँको वातावरण अनुसार उनीहरु काम गर्न सक्दैनन् ।’

यसअघि नगराईनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भई कामकाज गरेको विनय कुमार सोनुले सरुवा हुँदा मोटरसाइकल र ल्यापटप लगेको उनले बताए । उनले भने, ‘त्यतिबेला म यहाँ थिइनँ, सरुवा भएपछि उतैबाट गएछ । अनि म आएपछि ताकेता र कारबाहीको कुरा गरेपछि टुटेफुटेको अवस्थामा मोटरसाइकल पठायो । तर, ल्यापटप अहिलेसम्म पठाएको छैन ।’

यसअघिको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले १९ महिना बसे पनि नगरसभा गराउन नसकेको भन्दै मेयर यादवले भने, ‘तर, निमित्त भए पनि अहिलेसम्म पालिका राम्ररी चलाइरहनुभएको छ । यस सन्दर्भमा निमित्त होस् वा उपसचिव, स्थानीय तहमा स्थानीय प्रशासक नै भए बल्ल स्थानीय तहजस्तो हुन्छ ।’

सरुवा भएका स्थानमा कर्मचारी नगएकोबारे मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका सह–सचिव हेमराज तामाङ, स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाका उपसचिव खिलराज राई कुनै प्रतिक्रिया जनाउन चाहँदैनन् । प्रवक्ता एवं सहसचिव कमल प्रसाद भट्टराई भने यसबारे आफूलाई जानकारी नआएको बताउँछन् ।

यतिमात्रै होइन, मन्त्रालयको वेबसाईटमा कर्मचारी सरुवाको विवरणसमेत अपडेट गरिएको छैन । मन्त्रालयको वेबसाइटमा अन्तिम पटक नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्) को वैशाख २० र २४ को निर्णयानुसार सरुवा कामकाजमा खटाइएका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव कर्मचारीहरुको विवरण मात्रै अध्यावधिक गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले भने कर्मचारीको सरुवाका विषयमा गम्भीर रहेको बताइन् । आवश्यकता अनुसार कर्मचारी पर्याप्त रहँदा पनि निमित्त राख्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरिने उनको भनाइ छ ।

‘एकातिर दरबन्दीमा तोकिएको योग्य कर्मचारी थन्क्याउने र अर्कोतिर निमित्तलाई अवसर दिने कुरो हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘पालिकामा उपसचिवको दरबन्दी छ र उपसचिव हामीकहाँ पर्याप्त छ भने निमित्त किन राख्ने ? त्यसैले पुरानै निर्णयलाई कानुन सम्मत गरी अगाडि बढिन्छ ।’

सुगममा रहेको कर्मचारीलाई दुर्गममा र दुर्गममा रहेका कर्मचारीलाई सुगममा काम गर्ने मौका पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।