काठमाडौँ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिएको छ । सीआईबीको टोलीले पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईसँग आइतबार साँझ बयान लिएको सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य जानकारी दिएकी हुन् । 

यसअघि दुई पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको बयान नै नलिई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिएको थियो । सीआईबीको यस कदमको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

यता, नेसपाका नेता विश्वदीप पाण्डेले भने डा. भट्टराई आफैले एआईजी बज्राचार्यलाई निवासमा बोलाएर ललिता निवास प्रकरणबारे छलफल गरेको बताएका छन् । बज्राचार्यसहितको टोली आइतबार साँझ ५ बजे भट्टराई निवास पुगेको नेसपाका नेता पाण्डेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । ‘अध्यक्ष भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा आफूलाई जानकारी भएको कुरा साझा गर्नुभएको छ । करिब ४५ मिनेट यस विषयमा छलफल भएको थियो,’ पाण्डेले भने ।

यसबारे जानकारी दिँदै भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘ललिता निवास प्रकरणमा मेरो पालाको मन्त्रीपरिषद्को निर्णय सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूबारे सत्य तथ्यको जानकारी मेरो सुरुदेखिको सार्वजनिक प्रतिबद्धता बमोजिम केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ( सीआईबी ) लाई दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छु ! यो मुद्दा सफल टुङ्गोमा पुगेर देशमा सबै तहका सबै प्रकारका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्य गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन एउटा दरो प्रस्थानविन्दू बनोस् भन्ने कामना गर्दछु।’

 भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा आफूले गैर कानुनी कार्य नगरेको र पुष्टि पनि गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।  ‘मेरो लामो सार्वजनिक जीवनमा आजसम्म कुनै नैतिक दाग लागेको छैन र कसैले भ्रष्टाचारजन्य आरोप लगाउन सकेको छैन’, भट्टराईले भनेका थिए, ‘ललिता निवास प्रकरणमा पनि मेरो कुनै निजी वा पारिवारिक स्वार्थ जोडिएको र गैर कानुनी कार्य भएको कहीँ कतै कसैले आरोप लगाउन र पुष्टि गर्न सक्दैन।’

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको चार वटा निर्णयमा संलग्नहरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको छ । साउन २१ मा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले सो आदेश गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपालमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खुलेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ मा गरेको निर्णयलाई गलत व्याख्या गरेर जग्गा हिनामिना भएको थियो । सर्वोच्चले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश गरेको थियो ।

सीआईबीले साउन २८ मा पूर्व मुख्य सचिव लीलामणि पौड्यालसँग बयान लिएको थियो । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा पौड्याल मुख्य सचिव थिए । 

बालुवाटार प्रकरणमा ब्युरोले असार १२ मा भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ सहितलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसयता जग्गा हिनामिना प्रकरणमा १८ जना हिरासतमा छन् । पक्राउपछि अदालतको आदेशले ७ जना रिहा भएका छन् ।

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले ‘सङ्गठित सरकारी लिखत किर्ते’मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरेको ६० दिन अर्थात भदौ ८ भित्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत ललिता निवासको मुद्दामा जिल्ला अदालतमा दर्ता गरिसक्नुपर्छ ।