काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी रूपमा नेपालमा बसोबास गरिरहेका विदेशी नागरिकलाई अध्यागमन विभागले जरिबानाबापतको कैद निर्धारणअघि अनिवार्य रूपमा सरकारी वकिलको राय लिने व्यवस्था गर्न आदेश गरेको छ । अदालतले विभागले गर्ने यस्तो निर्णयपूर्व त्यस्ता व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका प्रदान गर्न पनि आदेश गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले साउन ३२ गते नेदरल्यान्डका नागरिक अमादेउ डी ओलिबिराको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा यस्तो आदेश गरेको हो। जरिबाना तिर्न नसक्ने कागज गरेका ओलिबिरालाई अध्यागमनले प्रशासनिक टिप्पणीकै आधारमा सात वर्ष कैद तोकेको निर्णयसमेत अदालतले बदर गरेको छ।

अदालतले सुनुवाइको मौका नदिएको, सरकारवादी भई चल्ने मुद्दामा अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलसमक्ष नपठाएको, न्यायिक मनको प्रयोग नभएको, निर्णयमा आधार कारण  उल्लेख नभएको भन्दै कैदी पुर्जीसमेत बदर गरेको हो। सर्वोच्चले निवेदकले चाहेमा नेपालस्थित नेदरल्यान्डको दूतावासका प्रतिनिधि राखेर कैदमुक्त गरी स्वदेश फिर्ता पठाउन पनि अदालतले आदेश जारी गरेको छ। आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।